अफगानिस्तानमा मोहम्मद हसन अखुन्दको नेतृत्वमा ३३ सदस्यीय अन्तरिम सरकारको मन्त्रिपरिषद् घोषणा गर्दा पाकिस्तानको प्रभाव स्पष्ट देखिएको छ । 

तुलनात्मक रूपमा नरम मानिने तथा पश्चिमसँग निकट रहेका भनिएका मुल्ला अब्दुल गनी बारादरलाई अफगानिस्तानको प्रधानमन्त्री बन्न पाकिस्तानले नै रोकेको हो । अनि पाकिस्तानसँग निकट रहेको हक्कानी नेटवर्कका नेताहरूलाई अफगान मन्त्रिपरिषदमा शीर्ष तथा शक्तिशाली स्थान दिइनुमा पनि उसकै हात छ ।

त्यही प्रयोजनका लागि पाकिस्तानको गुप्तचर निकाय आईएसआईका प्रमुख फाइज हमीद काबुल पुगेका थिए । उनको सकारात्मक संकेतपछि बल्ल अफगानिस्तानमा सरकार गठन सम्भव भएको हो ।

तालिबानभित्र नरम दृष्टिकोण राख्ने बारादर तथा मुल्ला याकूबको संघर्ष हक्कानी नेटवर्कका प्रभावशाली दाजुभाइ सिराजुद्दीन र अनस तथा तिनका काका खलिलसँग थियो । बारादर र याकूब सबै जातीय समुदायलाई समावेश गरेर नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने पक्षमा थिए भने हक्कानी नेटवर्कले त्यसको विरोध गरेको थियो । अमेरिकासँगको युद्ध आफूहरूले जितेको अनि विजयीले सत्ता सम्हाल्ने हो, अन्यलाई समावेश गर्नुको औचित्य छैन भन्ने तर्क हक्कानीहरूले राख्दै आएका छन् । 

कतिसम्म भने पंजशिरमा ताजिक विद्रोहीहरूले तालिबानको प्रतिकार गरिरहेकोमा त्यो लडाइँ रोक्न र तालिबान लडाकूलाई फिर्ता बोलाउन बारादरले भनेका थिए । तर हक्कानीहरूले त्यो कुरा मानेनन् । 

पंजशिरका ताजिक लडाकूहरू पाकिस्तानलाई पटक्कै मन पराउँदैनन् । पंजशिरमा रहेका अफगानिस्तानका पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेहले पाकिस्तानलाई भारतसँग हारेको युद्धको स्मरण गराएर आहत नै गराएका थिए । 

त्यसैले ताजिकहरूप्रति नरम दृष्टिकोण राख्ने अनि उनीहरूलाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने बारादार लगायतको प्रयासलाई पाकिस्तान तथा उसको कठपुतली हक्कानी नेटवर्कले रुचाउने कुरै थिएन ।

बारादरलाई पाकिस्तानले मन पराउँदैन किनकि उनी पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र रूपमा तालिबानको अस्तित्व निर्माण गर्न चाहन्छन् र अमेरिकासँग उनले पहिलेदेखि नै गोप्य वार्ता गर्दै आइरहेका थिए । अफगानिस्तानमा अमेरिकी आक्रमणपछि तालिबानको पतन हुँदा बारादर भागेर पाकिस्तान पुगेका थिए । तत्कालीन हमिद कारजाई सरकारसँग वार्ता गर्न खोजेका बारादरका कारण अफगानिस्तानमा आफ्नो प्रभाव नहुने डरले त्यसलाई रोक्न पाकिस्तानले बारादरलाई सन् २०१० मा पक्राउ गरेको थियो । पाकिस्तानले उनलाई आठ वर्ष आफ्नो कारागारमा राखेको थियो र अमेरिकाको निर्देशनमा कैदबाट छुटाएको थियो ।  

तर अमेरिकासँगको वार्तामा अनि विभिन्न देशको कूटनीतिक भ्रमणमा सहभागी रहेकाले बारदारलाई पूर्णरूपमा शक्तिहीन बनाउन पनि पाकिस्तान असमर्थ रह्यो । त्यसको फाइदा मध्यमार्गी मानिने अखुन्दले उठाए । बारादर भने अखुन्दको वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्री पदमा बस्न बाध्य भए । 

अखुन्द लामो समयदेखि तालिबानको शक्तिशाली निकाय रहबरी शुराका अध्यक्ष थिए । तालिबानले सन् १९९६ देखि २००१ सम्म सरकार चलाउँदा उनी परराष्ट्रमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री बनेका थिए । बामियानमा बुद्धको प्रतिमा ध्वस्त पार्ने आदेश उनैले दिएको बताइन्छ ।

तालिबानका संस्थापक नेता मुल्ला मोहम्मद ओमरसँग निकट रहेका कारण अखुन्दको प्रभाव तालिबानमा बलियो छ यद्यपि उनी धेरै चर्चित व्यक्तित्व भने हैनन् । 

अखुन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि तालिबानका सर्वोच्च नेता हैबतुल्लाह अखुन्दजादाले जोड दिएको बताइन्छ । 

तालिबानको अन्तरिम सरकार समावेशी नभएको आरोप छ । मन्त्रिपरिषदमा एकजना पनि महिला राखिएको छैन भने पश्तुन जातिकै दबदबा छ । कनिष्ठ उपप्रधानमन्त्री अब्दुल सलमान हनफी उज्बेक जातिका मानिस हुन् तर उनको नियुक्तिले समावेशिता तथा अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्वको मागलाई उचित सम्बोधन गर्ने देखिँदैन । 

अनि यस अस्थायी मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको विगत हेर्दा उग्रवादीहरू नै हावी देखिन्छन् । पाकिस्तानसमर्थित हक्कानी नेटवर्कको दबदबा मन्त्रिमण्डलमा स्पष्ट देखिएको छ । 

गृहमन्त्री बनाइएका सिराजुद्दीन हक्कानी अमेरिकाको सुरक्षा निकाय एफबीआईको सर्वाधिक खोजीको सूचीमा रहेका आतंकवादी हुन् र उनलाई पक्राउ गर्नेलाई ५० लाख डलरको पुरस्कार राखिएको छ । 

उनका काका खलिल हक्कानीलाई शरणार्थी मामिलाको मन्त्री बनाइएको छ । त्यस्तै अब्दुल बाकी हक्कानीलाई उच्चशिक्षा मामिला मन्त्री अनि नजीबुल्लाह हक्कानीलाई सञ्चारमन्त्री बनाइएको छ ।

सोभियत संघविरुद्ध लड्नका लागि खडा गरिएका तालिबान र हक्कानी नेटवर्क बेग्लाबेग्लै संगठन भए पनि दुवैको पेट जोडिएको छ । तथापि हक्कानी नेटवर्कले आफ्नो स्वायत्त संगठनलाई बलियो राख्दै आएको छ । 

खासमा तालिबानका संस्थापक मुल्ला ओमर पाकिस्तानको खैबर पख्तुनख्वामा रहेको दारुल उलूम हक्कानियामा शिक्षादीक्षा पाएर उग्रवादी बनेका थिए । त्यही हक्कानियाबाट हक्कानी नेटवर्क जन्मेको हो । 

पछि ओमरले बेग्लै तालिबान संगठन बनाए । त्यसलाई पाकिस्तानको आशीर्वाद थियो । तर हक्कानी नेटवर्क नै पाकिस्तानको प्रियपात्र रहिरह्यो । पाकिस्तानमा हक्कानी परिवारको प्रभावशाली उपस्थिति छ । त्यसैको बलबुतामा हक्कानी नेटवर्कले तालिबान संस्थापक मुल्ला ओमरका छोरा याकूबलाई छायाँमा पारेर आफू शक्तिशाली बनेको छ । 

हक्कानी नेटवर्कमार्फत तालिबानलाई नियन्त्रणमा राख्नुमा पाकिस्तानको गहन भूराजनीतिक स्वार्थ छ । यसको पृष्ठभूमिको अलिकति चर्चा गरौं । 

पाकिस्तान र अफगानिस्तानको सीमा बेलायती उपनिवेशले कोरिदिएको हो जसलाई डुरान्ड लाइन भनिन्छ । त्यस डुरान्ड लाइनले पाकिस्तानी पश्तुनहरूको बसोबास रहेको भूमिलाई अफगानिस्तानबाट छुट्ट्याउँछ । 

तालिबान शासनमा आउनुअघिका शासकहरूले डुरान्ड लाइनलाई अस्वीकार गर्ने गरेका थिए । उनीहरूको नजरमा पाकिस्तानले सीमापारि ओगटेको भूभाग पश्तुनिस्तान हो र अफगानिस्तानमा पश्तुनहरूको बाहुल्य भएकाले त्यो भूमि अफगानिस्तानकै नियन्त्रणमा हुनुपर्छ । 

पश्तुनहरूमा आफ्नो जातीय समुदायप्रतिको निष्ठा राष्ट्रियताभन्दा प्रबल छ । त्यस जातीय निष्ठाले भूमि नियन्त्रणका लागि उत्प्रेरित नगरोस् भन्नका लागि पाकिस्तानले जातीयताभन्दा माथि धार्मिकता रहेको कुरामा जोड दिने रणनीति अपनाएको छ । 

सन् १९७१ मा आफ्नो आधा भाग अर्थात् बंगलादेश गुमाएको पाकिस्तान पश्चिमी सीमामा रहेको थप भूभाग गुमाउन कदापि चाहँदैनथियो । त्यसलाई रोक्न उसले इस्लामको हतियार प्रयोग गरेको हो ।

नास्तिक सोभियत कम्युनिस्टहरूविरुद्धको लडाइँमा इस्लाम विजयी हुनेछ भन्ने भाव पश्तुनहरूमा पार्न पाकिस्तानले आफ्ना मदरसाहरूमा पश्तुनहरूलाई कट्टरपन्थी शिक्षा दिएको थियो । त्यसमा साउदी अरबले वित्तीय सहायता उपलब्ध गराएको थियो भने अमेरिकाले पनि हातहतियार सहयोग गरेको थियो । 

सोभियतसँगको लडाइँ जितेपछि अफगानिस्तान गृहयुद्धमा फस्यो अनि सन् १९९६ मा पाकिस्तान समर्थित तालिबान सत्तामा आयो । पाकिस्तानले तत्कालै उसलाई मान्यता दियो । सन् २००१ मा तालिबानको पतनपछि पाकिस्तानले बाहिर देखाउनका लागि तालिबान तथा अलकायदाविरुद्ध अमेरिकालाई सहायता गरेको थियो । 

तर भित्रभित्रै चाहिँ अमेरिकाको पैसा र हातहतियार उसले तालिबानलाई उपलब्ध गराएर बलियो बनाइराखेको थियो । भारतले पाकिस्तानको जातीय तथा भाषिक समुदायहरूलाई उचालेर देशलाई टुक्राटुक्रा बनाउला भन्ने भयका कारण पनि इस्लामाबाद अफगानिस्तानमा आफ्नो समर्थनको सरकार देख्न चाहिरहेको हुन्छ । अहिले हक्कानी नेटवर्कको प्रभुत्व रहेको तालिबान सरकार बनाएर पाकिस्तानले उक्त अभीष्ट केही हदसम्म पूरा गरेको देखिन्छ । 

पाकिस्तानसँग घनीभूत सम्बन्ध बनाएको चीन पनि हक्कानी नेटवर्कको अफगानिस्तानमा प्रभुत्व देखेर खुशी भएको हुनुपर्छ । अफगानिस्तानमा बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभ विस्तार गर्न खोजेको अनि त्यहाँको खनिज र दुर्लभ पदार्थमा आँखा लगाइरहेको चीनका लागि पाकिस्तानले रुचाएको हक्कानी नेटवर्क अफगानिस्तानको सत्तामा पुग्नु शुभसंकेत हुनसक्छ । 

तर रक्तबीज जस्ता उग्रवादीहरू सत्तामा आउँदा हत्याहिंसाको सिलसिला रोकिनेछ भनी आशा गर्नु पनि व्यर्थ छ । अनि अफगानिस्तानको मन्त्रिपरिषदमा ३३ मध्ये १७ जना सदस्य आतंकवादीहरूको सूचीमा रहेका व्यक्ति भएकाले संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा पश्चिमी मुलुकहरूले यस सरकारलाई मान्यता दिने सम्भावना न्यून छ । मान्यताको अभावमा तालिबानले आर्थिक रूपमा जर्जर बनिसकेको देशमा शासन चलाउनु तरबारको धारमा हिँड्नुसरी हो ।