मंसिर १९, २०८०
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को सम्बन्धमा रहेको अस्पष्टता चिर्न काठमाडौं उत्रिएकी फतिमा सुमार चार दिनको दौडधुपपछि स्पष्ट भइन्– नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयन सहज छैन ।
एमसीसीको सन्दर्भमा श्रीलंका र नेपाल केही अवस्थामा समान देखिएका छन् । दक्षिण एसियामा नेपाल र श्रीलंकाले मात्रै एमसीसीअन्तर्गतको सहयोग पाएको थियो ।
एमसीसीका लागि छनोट हुने नेपाल पहिलो र श्रीलंका दोस्रो देश हो । तर, श्रीलंकाले सन् २०१९ मा एमसीसी अघि नबढाउने निर्णय गर्यो । नेपालमा भने चार वर्ष यता एमसीसी राजनीतिक भूमरीमा परिरहेको छ ।
श्रीलंकामा पनि एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा व्यापक बहस र विरोध भएको थियो । अन्ततः सरकारले नै एमसीसी अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो । नेपालमा पनि एमसीसीका सन्दर्भमा तल्लो तहसम्म चर्को बहस छ । कतिपयले एमसीसीलाई नकारात्मक अर्थमा प्रचार पनि गराइरहेका छन् ।
एमसीसीको पूर्वाधार परियोजना उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले भेटेकामध्ये धेरैजसो राजनीतिक दलका नेता तथा मन्त्रीले एमसीसी कार्यान्वयन गर्न समस्या रहेको जवाफ दिएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बाहेक अन्य नेताले एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने भनेका छैनन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : एमसीसी नेपालको हितमा छ, विरोध गर्नेहरूमा ज्ञानको अभाव देखियो– डा. महत [विशेष कुराकानी]
संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली व्यक्तिगत रूपमा एमसीसीको पक्षमा रहेको भए पनि पार्टीभित्रको एमसीसी विरोधी स्वर र सत्ता गठबन्धनसँगको राजनीतिक टकरावका कारण एमसीसी अघि बढाउन सहयोग गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन् ।
एमसीसी अनुमोदनका लागि सामान्य बहुमत चाहिने हुँदा प्रतिपक्ष दलको सहयोगविना नै पनि सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन अघि बढाउन सक्छ । तर, सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय जनमोर्चालगायतका दलहरू एमसीसीको विपक्षमा छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्झौता संशोधन भए मात्रै अनुमोदन गर्न सकिने बताउँदै आएका थिए । सरकारले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता संशोधन हुन नसक्ने बताएको छ ।
सुमारसँगको भेटमा प्रचण्डले एमसीसी अनुमोदनको लागि राजनीतिक दलहरू बीचमा सहमति चाहिने बताएका छन् । यसको अर्थ राजनीति दलहरू सहमत नभएकाले एमसीसी अघि बढ्न सक्दैन भन्ने हो ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधव नेपालले सुमारलाई राष्ट्रिय हितभन्दा बाहिरको अनुदान स्वीकार गर्न नसक्ने जवाफ दिएर पठाएका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि प्रचण्डकै शैलीमा एमसीसी अनुमोदन कठिन रहेको सन्देश फतिमालाई दिएका छन् । उनले पनि राजनीतिक सहमति बनाउने प्रयास भइरहेको भनेका थिए ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मात्रै फतिमालाई एमसीसी अनुमोदन गराउने आश्वासन दिएका छन् । संसदमा रहेका अरू सबै मुख्य राजनीतिक दलका नेताको मुखबाट ‘नकारात्मक’ जवाफ पाएकी फतिमा प्रधानमन्त्रीको भनाइका कारण मात्रै आश्वस्त भएर जाने अवस्था छैन । तसर्थ, फतिमाको अमेरिका फिर्तीसँगै नेपालबाट एमसीसी पनि फिर्ता हुने सम्भावना बलियो बनेको छ ।
बौद्धिक विमर्श गर्नै चाहँदैन सरकार
एमसीसीकै कारण श्रीलंकामा सरकार परिवर्तनदेखि संसद विघटनसम्म भयो । श्रीलंकाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री रानील विक्रमासिंगेको चाहनामा त्यहाँ एमसीसी अघि बढेको थियो । तर, राष्ट्रपति मैत्रीपाला शिरिसेना भने एमसीसीको विपक्षमा थिए ।
विक्रमासिंगेको मन्त्रिपरिषद्ले एमसीसी सम्झौता गर्ने निर्णय गरेर अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएको थियो । तर, राष्ट्रपति शिरिसेनाले उक्त प्रस्ताव क्याबिनेटमा नै फिर्ता गरिदिएका थिए । त्यही बेला एमसीसी सम्झौता नगर्न त्यहाँको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत दर्ता भयो ।
यो पनि पढ्नुहोस् : एमसीसी नेपालको हितमा छैन, पुनर्लेखन नगरी स्वीकार्नुहुन्न– डा. सूर्यराज आचार्य [विशेष कुराकानी]
संसदमा विपक्षी दलका नेता महिन्दा राजपाक्षेले पनि एमसीसी अघि बढाउन नहुने बताएका थिए । एमसीसी विवादकै कारण सन् २०१८ मा संसद विघटन भयो । तर, संसद विघटन गर्ने शिरिसेनाको निर्णयलाई अदालतले बदर गरिदियो ।
त्यसबेला श्रीलंकामा चुनावी माहोल रहेकाले राष्ट्रपतिले एमसीसीबारे निर्णय गर्ने जिम्मेवारी नयाँ सरकारलाई छाडिदिनुपर्ने बताएका थिए । आखिर भयो पनि त्यस्तै । निर्वाचनबाट गोतावोय राजपाक्षे राष्ट्रपति बने । उनले आफ्ना दाजु महिन्दा राजपाक्षेलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे ।
राजपाक्षेले एमसीसीको अध्ययनको लागि प्राध्यापकहरूको कार्यदल गठन गरे । कोलम्बो विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ललिथाश्री गुनारुवानको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलमा त्यहाँको यातायात मन्त्रालयका सचिव डीए जयविरा, प्रेसिडेन्ट कन्सुल निहाल जयवर्दने र आर्किटेक्ट नालाका जयवीरा सदस्य थिए ।
उनीहरूले अध्ययनपछि प्रतिवेदन दिए । सम्झौतामा भएको नकारात्मक प्रावधानलाई संशोधन गर्नुपर्ने नभए सम्झौता अघि बढाउन नहुने निष्कर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । सरकारले सोही प्रतिवेदनको आधारमा सम्झौता अघि नबढाउने निर्णय गर्यो ।
तर, नेपालमा भने सरकारले अहिलेसम्म एमसीसीको सन्दर्भमा बौद्धिक विमर्श आवश्यक ठानेकै छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एमसीसी सम्झौतालाई संसदमा टेबुल गरेपछि तत्कालीन नेकपाभित्र विवाद चुलियो । त्यसको सम्बोधनको लागि झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेको अध्ययन कार्यदल बन्यो । उक्त कार्यदलले कतिपय प्रावधान संशोधन नगरी एमसीसी अघि बढाउन नहुने निष्कर्षसहितको सुझाव दियो ।
सरकारको तहबाट भने एमसीसीको सन्दर्भमा बौद्धिक बहसको प्रयास नै भएको छैन । बरु सञ्चारमाध्यमले एमसीसीको बारेमा बहस चलाएका छन् । सञ्चारमाध्यमले दिएको फोरममा केही बौद्धिक व्यक्तिहरूले एमसीसीको सबल र दुर्वल पक्ष केलाएका छन् । तर, सरकारी दस्तावेज बन्ने गरी यो सम्झौतामा बौद्धिक विमर्श हुन सकेको छैन ।
यो पनि : एमसीसी गिजोल्दा विश्वसनीयता गुम्यो; अब कि हुन्छ, कि हुन्न भन्नुपर्यो– डा. दिनेश भट्टराई [कुराकानी]
एमसीसी रहँदा र फिर्ता हुँदा के हुन्छ ?
एमसीसीअन्र्तगत नेपालमा ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको स्रोत परिचालन हुँदै थियो । त्यसबाट नेपाल–भारत जोड्ने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बन्ने थियो भने केही सडक आयोजना निर्माण र मर्मत हुने थियो । एमसीसीको स्रोतबाट प्रसारण लाइन र सडक बनाउने आयोजना नेपाल सरकारले नै छनोट गरेको हो ।
काम शुरू भएको पाँच वर्षभित्रमा यी दुवै आयोजना सम्पन्न हुनुपर्ने सम्झौताका शर्त छन् । अमेरिकी स्रोतको ५० करोड बाहेक नेपालले १३ करोड अमेरिकी डलर उक्त परियोजनामा खर्च गर्नुपर्ने सम्झौताका प्रावधान छन् ।
एमसीसीअन्तर्गत अमेरिकाले दिने भनिएको यो ‘अनुदान’ नेपालका लागि अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक सहायता हो । नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका अन्य कुनै पनि द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय दातृ निकायले अहिलेसम्म यति ठूलो अनुदान नेपाललाई दिएका छैनन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : अर्को महाकाली सन्धि नबनोस् एमसीसी
एमसीसी कार्यान्वयन हुँदा पाँच वर्षभित्रमा नेपालको विकास र अर्थतन्त्रलाई ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ गर्न सक्ने दुई वटा आयोजना बन्ने थिए । नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत् अहिले नै खेर जान थालेको छ ।
त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्नका लागि उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन आवश्यक पर्छ । एमसीसीअन्तर्गत लप्सीफेदी–रातामाटे–हेटौंडा र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवल ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासको लागि यो रणनीतिक योजना हो । यससँगै १०० किलोमिटर सडकको पनि स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यो आयोजनाले कपिलवस्तुको चन्द्रौटादेखि दाङको लमही हुँदै बाँके र दाङ जिल्लामा पर्ने शिवखोलासम्म सडकको स्तरोन्नति गर्ने योजना छ ।
एमसीसी फिर्ता हुँदा नेपालले अहिलेसम्म पाएको सबैभन्दा ठूलो अनुदान फिर्ता जान्छ र दुईवटा रणनीतिक महत्त्वका आयोजना अलपत्र पर्छन् । नेपालले आफ्नै लगानीमा पाँच वर्षभित्रमा यी आयोजना सम्पन्न गर्ने सम्भावना नै छैन ।
अर्कोतर्फ एमसीसी फिर्ता हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायमा समेत नकारात्मक सन्देश जान्छ । त्यसबाहेक वैदेशिक लगानीकर्ताहरू पनि बिच्किने अवस्था आउँछ । अनुदानमा पाएको रकमसमेत सदुपयोग गर्न नसक्नु देशमा लगानी गरेर नाफा कमाउन सजिलो छैन भन्ने लगानीकर्ताहरूलाई पर्न सक्छ । त्यसो हुँदा नेपाल आउने द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ निकायको सहयोग प्रभावित हुन सक्छ भने वैदेशिक लगानीकर्ताहरू हच्किने अवस्था आउन सक्छ । अमेरिकासँगको सम्बन्धमा पनि चिसोपना शुरू हुन्छ ।
यो पनि : ५० मुलुकमा एमसीसी : कहाँ के छ अवस्था ?
अर्कोतर्फ बहुपक्षीय दातृ निकायहरू विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतका विकास साझेदार संस्थाहरूमा अमेरिकाको प्रभाव छ । ती निकायबाट आउने सहयोगमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।
एमसीसी रहँदा नेपालको सार्वभौमिकतामै समस्या उत्पन्न हुने भनाइ तर्कसंगत नभएको पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत बताउँछन् । एमसीसी नेपालको हितमा रहेकोले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । संवैधानिक कानूनका ज्ञाता डा. विपिन अधिकारी पनि केही ‘छुद्र’ मान्छेका कारण एमसीसी फिर्ता जाने अवस्थामा पुगेको बताउँछन् ।
‘नेपाल र अमेरिकाबीच द्विपक्षीय सम्बन्धको लामो इतिहास छ । अहिलेसम्म अमेरिकाको कारण नेपालले हिनताबोध गर्नुपर्ने कुनै काम भएको छैन । एमसीसी कार्यान्वयन हुँदा नेपाललाई बेफाइदा छैन । यसको विरोध गर्नेहरूले कि त कुनै मिसनमा लागेर गरेका छन् कि त नबुझेर विरोध गरेका छन्,’ अधिकारीले भने ।
फिर्ता जाँदैछ एमसीसी !
एमसीसीको सन्दर्भमा भू–राजनीतिक प्रभाव देखिएको छ । नेपालका दुई छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीन नेपालमा अमेरिकाको बलियो उपस्थिति चाहँदैनन् । विश्वशक्ति राष्ट्र बन्ने क्रममा रहेको चीन अमेरिकासँग आर्थिक प्रतिस्पर्धामा छ । चीन आफैंले विश्वव्यापी रूपमा पूर्वाधार विकास आयोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई) अघि सारेको छ । अर्कोतर्फ नेपाल अमेरिकाको प्रभावमा पर्न सक्ने चिन्ता पनि चीनलाई उत्तिकै छ ।
दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारत अमेरिकाकै सहयोग लिएर विश्वशक्ति राष्ट्र बन्ने क्रममा छ । तर, भारत आफैं भने नेपालले तीव्र गतिमा विकासको बाटो समातोस् भन्ने चाहँदैन ।
भारत नेपालमा विकास चाहँदैन भन्ने त उसले जिम्मा लिएको पञ्चेश्वरलगायत आयोजना हेर्दा नै स्पष्ट हुन्छ । त्यसमाथि पाँच वर्षभित्रमा नेपालमा रणनीतिक महत्त्वका ठूला दुई योजना सम्पन्न हुने कुरा भारतका लागि आनन्ददायक विषय नै होइन । भारत चाहन्छ- नेपालको विश्व शक्ति राष्ट्रसँगको सम्बन्ध पनि भारतमार्फत् नै होस् ।
यो पनि: के सन्देश लिएर फर्कँदै छिन् एमसीसीको अस्पष्टता चिर्न आएकी फातिमा ?
यी दुई देशले नेपालको राजनीति र नेताहरूमा प्रभाव कायम राखेको छ । ती देशकै दबाबमा नेपालमा एससीसी अघि बढ्न सकेको छैन । संसदमा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा सभामुख रहँदा चिनियाँ पक्षको दबाबकै कारण उनले एमसीसी अघि बढाउन सकेका थिएनन् । त्यो प्रभाव अहिले पनि छ ।
राजनीतिक दलका नेताहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा एमसीसीका बारेमा धारणा बनाउन सकेको देखिँदैन । कतिपयले एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख भएका बुँदाहरू गलत रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने कतिपय राजनीति दलले सत्ता स्वार्थमा पनि एमसीसीलाई प्रयोग गरिरहेका छन् ।
चार दिनका लागि काठमाडौं आएकी फतिमा सुमारले नेपालमा राजनीतिक रणभूमिमा एमसीसी परेको स्पष्ट जानकारी पाएकी छन् । अब उनले अमेरिका फर्केर एमसीसी मुख्यालयमा गर्ने ब्रिफिङले नेपालमा एमसीसीको भविष्य निर्धारण गर्ने छ ।
एमसीसी फिर्ता हुँदा केही राजनीतिक दल र स्वार्थप्रेरित व्यक्तिहरूले खुशी त मनाउन सक्छन् तर नेपालको गेम चेन्जर योजना भने अनन्तकालका लागि अलपत्र पर्नेछ ।
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...
आत्मिक शुद्धताका पक्षपाती दार्शनिक सुकरात चौबाटोमा उभिएर एथेन्सबासीलाई आह्वान गरिरन्थे– ‘तपाईं नीति, सत्य र आत्माको शुद्धताका लागि किन ध्यान दिनुहुन्न ?’ उनका अर्थमा त्यो जीवन बाँच्न योग्य हुँदैन...