चैत १, २०८०
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
भदौ ३०, २०७८
अफगानिस्तानका उपप्रधानमन्त्री मुल्ला अब्दुल गानी बारादर कुन स्थितिमा कहाँ छन् भनी तालिबानले स्पष्ट रूपमा नबताउँदा अनेकथरी हल्ला चल्न थालेका छन् ।
गत शुक्रवार हक्कानी नेटवर्कका सदस्यहरूसँगको झगडामा गोली चल्दा उनको मृत्यु भएको भनी हल्ला समेत चलेको थियो । केही नरम मानिने बारादरले अफगानिस्तानमा समावेशी सरकार नबनेकोमा चित्त नबुझाएको अनि हक्कानीहरूसँग झगडा गरेको र त्यसमा उनको मृत्यु भएको भनी हल्ला गरियो ।
तर तालिबानले यो खबर झूटो भएको भन्दै बारादर काबुलमा नभई कन्दहारमा भएको अनि तालिबान प्रमुख मौलवी हैबतुल्ला अखुन्दजादासँग देशको भविष्यका विषयमा कुराकानी गरिरहेको बताएको छ । बारादरको आवाजको रेकर्डिङ पनि तालिबानसमर्थित विभिन्न वेबसाइटमा राखिएको छ यद्यपि त्यसको स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन ।
‘म जहाँ भए पनि सहीसलामत छु,’ उनले उक्त रेकर्डिङमा भनेका छन् । हल्लालाई चिर्नका लागि एक टिपोट पनि तालिबानले सार्वजनिक गरेको छ । तर उक्त नोटमा बारादरको नभई उनका सहायक मौलवी मुसा कलीमको हस्ताक्षर छ ।
त्यसैले गर्दा आम मानिसले तालिबानको स्पष्टीकरण पत्याइरहेका छैनन् । मानिसहरूले तालिबानको कुरा पत्याऊन् पनि कसरी ? तालिबान लडाकूहरू पारदर्शितामा खासै विश्वास गर्दैनन् । सन् २०१३ मा तालिबानका संस्थापक मुल्ला मोहम्मद ओमरको क्षयरोगका कारण मृत्यु हुँदा पनि तालिबानले दुई वर्षसम्म त्यस कुरालाई लुकाएका थिए । दुई वर्षसम्म उनीहरूले ओमरको नाममा बयान जारी गर्ने गरेका थिए ।
बारादरको स्थिति जोखिमपूर्ण छ भन्ने आशंकालाई थप बल मिल्ने काम आइतवार काबुलमा तालिबानका वरिष्ठ सदस्यहरूले कतारका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा देखियो । कतारका परराष्ट्रमन्त्री मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानीले अफगानिस्तानका प्रधानमन्त्री मुल्ला मोहम्मद हसन अखुन्दलाई भेटेका थिए । अल थानीले बहालवाला सरकारमा रहेका हक्कानी परिवारका तीन सदस्यलाई पनि भेटेका थिए भने बारादरलाई उनले भेट्ने अवसर पाएनन् ।
कतारका परराष्ट्रमन्त्रीले बारादरलाई भेट्न नपाउनु अर्थपूर्ण छ किनकि बारादर कतारले समर्थन गरेका व्यक्ति हुन् । तीन वर्षसम्म उनी कतारमै तालिबानको राजनीतिक शाखाप्रमुख भएर बसेका हुन् । दक्षिण एसियामा आफ्नो सशक्त उपस्थिति जनाउन खोजिरहेको कतारले बारादरमार्फत उक्त अभीष्ट पूरा हुने सोच बनाएको देखिन्छ । धनी अरब मुलुक भएको नाताले कतारले तालिबानलाई सरकार चलाउन आर्थिक सहायता पनि दिनसक्ने हैसियत राख्छ ।
कतारको यो योजना थाहा पाएर पाकिस्तान त्यसलाई विफल पार्न अग्रसर भएको हो । तालिबानले संसारसँग सम्पर्क आफूमार्फत गरोस् भन्ने चाहना पाकिस्तानले राखेको छ । त्यसैले अफगानिस्तानको नयाँ सरकार निर्माणमा पाकिस्तानले हस्तक्षेप गर्दै हक्कानी नेटवर्कलाई शक्तिशाली बनाएको छ । पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आईएसआईका प्रमुख फाइज हमीद हक्कानी नेटवर्कलाई शक्तिशाली स्थान दिलाउनैका लागि काबुल पुगेका थिए ।
बारादर र हक्कानीहरूबीच द्वन्द्व लामो समयदेखि चलिआएको छ । अमेरिकामाथिको विजयका लागि आफूले गरेको कूटनीतिक पहल जिम्मेवार छ भन्ने मत बारादरले राख्ने गरेका छन् । बीबीसीमा खुदाई नूर नासरले लेखेअनुसार, अमेरिकाका राष्ट्रपतिसँग सीधै कुरा गर्ने पहिलो तालिबान नेता बारादर नै थिए । सन् २०२० मा उनले डोनल्ड ट्रम्पसँग कुराकानी गरेका थिए । त्यसअघि अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सैनिकहरूको बहिर्गमनका विषयमा दोहामा गरिएको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तालिबान नेता पनि बारादर नै थिए ।
तर हक्कानीहरू चाहिँ आफूहरूको हिंस्रक कारवाहीका कारण आजित भएर अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट फिर्ता जाने निर्णय लिएको बताउँछन् । हुन पनि अफगानिस्तानमा भएका प्रमुख हिंस्रक गतिविधि हक्कानीहरूले गराएको बताइन्छ । आत्मघाती आक्रमण र विदेशी नागरिकको अपहरणमा हक्कानीहरू व्यापक रूपमा संलग्न थिए ।
त्यसो त सन् २००१ मा अमेरिकाले अफगानिस्तानमा आक्रमण गरेर तालिबानलाई सत्ताच्युत गरेपछि त्यसलाई पुनः संगठित बनाउन हक्कानी नेटवर्ककै हात छ । तालिबान शासन पतन भएपछि हक्कानी परिवार पाकिस्तानतर्फ पलायन भएको थियो । उनीहरू पाकिस्तानको उत्तरी वजिरिस्तानमा अड्डा जमाउन पुगेका थिए ।
सन् २००३ मा तालिबान पुनः संगठित हुन थाल्दा हक्कानी परिवारले त्यसका लागि निकै सहयोग गरेको थियो । अमेरिकाको रक्षा मामिलासम्बन्धी थिंकट्यांक इन्स्टिच्युट फर द स्टडी अफ वारको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, पाकिस्तानले हक्कानी नेटवर्कलाई भरपूर सहयोग गरेकाले हक्कानीहरू सशक्त रहिरहे अनि तालिबानलाई समेत शक्ति आर्जन गर्न मद्दत गरे । तालिबानको सफलतामा हक्कानी नेटवर्कको ठूलै योगदान रहेको सैन्य पर्यवेक्षकहरूको मत छ ।
फाइनान्सियल टाइम्समा स्टेफानी फिन्डलेले लेखेको रिपोर्टमा न्यु अमेरिका नामक थिंकट्यांकका आयोआन्निस कोस्किनासलाई उद्धृत गरिएको छ । कोस्किनासका अनुसार, अफगान सरकार र विदेशी गठबन्धन सेनाविरुद्धको लडाइँमा हक्कानीहरूको भूमिका अपरिहार्य थियो भन्ने कुरा अफगानिस्तानको नयाँ सरकारमा उनीहरूको शक्तिशाली भूमिकाबाटै पत्ता लाग्छ ।
अमेरिकाको ध्यान तालिबानसँगको शान्तिवार्ताले एकातिर केन्द्रित भइरहेको बेलामा तालिबानको सैन्य नेतृत्वले अफगानिस्तानमा धरातलीय युद्ध जित्नेतर्फ जोड दिइरहेको थियो । अमेरिकामाथि तालिबानको विजयी रणनीतिमा हक्कानीहरू प्रमुख अवयव थिए ।
सोभियतविरुद्धको युद्धमा बनेको हक्कानी नेटवर्कले युद्ध अन्त्यपछि बनेको तालिबानप्रति बफादारिता व्यक्त गरेको थियो । तालिबान पनि सोभियविरुद्ध लडेका मुजाहिद्दीनहरूले नै बनाएका हुन् । तालिबानप्रति बफादार रहे पनि हक्कानी नेटवर्कले आफ्नो विशिष्ट पहिचान कायम चाहिँ राखेको थियो ।
अमेरिकाले पाकिस्तानलाई हक्कानी नेटवर्कविरुद्ध कारवाही गर्न बारम्बार भने पनि पाकिस्तानी सेनाले हक्कानीहरू बसेको वजिरिस्तानमा कहिल्यै कारवाही चलाएन । पाकिस्तानले हक्कानी नेटवर्कलाई पालनपोषण गरेको र उससँगको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने भनी अमेरिकाका परराष्ट्रमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले संसद्समक्ष यसै साता बयान दिएका छन् । त्यसअघि पनि अमेरिकी अधिकारीहरूले पाकिस्तानसँग हक्कानीलाई तह लगाउन भनेका थिए ।
त्यसरी पाकिस्तानको आड पाएको अनि तालिबानलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा सहयोग गरेको हक्कानी नेटवर्कले अहिले अफगानिस्तानमा आफ्नो कुरा माथि पार्न खोज्नु स्वाभाविक नै मान्नुपर्छ ।
अफगानिस्तानको राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने माध्यमका रूपमा हक्कानीलाई पाकिस्तानले भरथेग गरिरहेको छ । त्यसमा अवरोध गर्न सक्ने बारादरलाई उसले तत्कालका लागि पन्छाउन सफल भएको छ । तालिबानलाई पाकिस्तानको पकडबाट स्वतन्त्र बनाउन चाहने बारादरलाई पाकिस्तानले कारावासमा राखेर यातना समेत दिएको थियो । अहिले पनि प्रधानमन्त्री बन्नका लागि योग्यतम उम्मेदवार बारादरलाई पाकिस्तानले उपप्रधानमन्त्री पदमा खुम्चिन बाध्य बनाएको छ ।
बारादारलाई यसरी पछाडि धकेलेर पाकिस्तानले कतारलाई समेत ब्याकफूटमा पारिदिएको छ । तर विश्व राजनीतिमा पाकिस्तानको भन्दा कतारको विश्वसनीयता बढी छ र आर्थिक रूपमा पनि कतार बलियो मुलुक हो ।
अनि पाकिस्तानसमर्थित हक्कानीहरू कट्टरपन्थी भएकाले अफगानिस्तान सरकारले विश्वको मान्यता पाउन पनि गाह्रो देखिन्छ । त्यसले अफगानहरूलाई पनि चिढ्याउनेछ किनकि विगत २० वर्षमा अफगानहरूले लोकतन्त्र, उदारवाद र आधुनिकताको स्वाद चाखिसकेका छन् । हक्कानीहरू भने अफगानिस्तानलाई पुनः ढुंगेयुगमै फर्काउन चाहन्छन् । त्यसैले अफगानहरूले पाकिस्तानी हस्तक्षेपको विरोध गर्दै उसका विरुद्ध चर्का नारा लगाइरहेका छन् ।
आधुनिक र समावेशी सरकार बनाउने चाहना भएका बारादरको कुरा चल्ने हो भने तालिबान सरकारलाई विश्व समुदायमा केही सहजता हुने थियो होला । तर त्यस्तो स्थितिमा आफू पछि परिएला भन्ने भयका कारण पाकिस्तानले हक्कानीहरूलाई अघि सारेको छ । अफगानिस्तानका लागि यो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम हो ।
पढ्नुस्, यो पनिः
नयाँ अफगान सरकारमा पाकिस्तान हावी: को हुन् धेरैलाई चकित पार्दै प्रधानमन्त्री बनेका अखुन्द ?
अमेरिका, चीन र पाकिस्तानी स्वार्थको भुमरीमा तालिबान, सरकार नबन्दै आइलाग्यो गम्भीर संकट
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...