×

X
Dabur
Nic Asia
Marvel

सन्दर्भ : मन्त्रिपरिषद् विस्तार

सिंहदरबारमा मन्त्रीको 'हाटबजार', दलभित्र बिग्रहको बाछिटा !​

काठमाडाैं | असोज २४, २०७८

TVS INSIDE

दशैंका लागि हिमालपारीको जिल्ला मनाङ–मुस्ताङबाट भेडाच्याङ्ग्रा काठमाडौंमा ल्याइने क्रम शुरू भइसकेको छ । 

IME BANK INNEWS
morang Auto yamaha

पारखीहरूले यसपटक च्याङ्ग्राका लागि विगतमा भन्दा झण्डै दोब्बर मूल्य तिर्नुपर्नेछ । राजधानीका सौखिनहरू जतिसुकै मूल्य तिरेर पनि च्याङ्ग्रा नै रोज्छन् । दशैंका लागि काठमाडौंको सल्लाघारी र कलंकीमा खसीका बजार लाग्न थालिसकेका छन् ।


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

दशैंमा खसी नै काट्नैपर्छ भन्ने गलत मान्यता अहिले पनि कायम छ, त्यसैले अहिले पनि काठमाडौंमा दशैंका बेला हाटबजार लाग्छ । यसपालिको दशैंमा कलंकी र सल्लाघारीमा चलिरहेको हाटबजारलाई सिंहदरबारको हाटबजारले माथ गरेको छ । 

संयोग यसपटक दशैंको खसीबजार र मन्त्रीहरूको हाटबजार सँगसँगै चल्यो । किन्तु, मानिसहरूलाई सिंहदरबारको सदाबहार हाटबजारभन्दा सल्लाघारीको हाटबजारको महंगीको विषयमा ज्यादा चासो छ, किनभने नेपालमा को मन्त्री बन्छ भनेर मानिसहरूले वास्ता गर्न छाडिसके । मन्त्री बन्नु र मन्त्री पद फुस्कनुसँग आम जनतालाई चासो हुन छाड्यो ।  

Vianet communication
Maruti inside

सरकार बनेको ८८ दिनदेखि मुख मिठ्याएका केही सांसद यसपटक मन्त्री बन्न पाएनन् । धन्न कसैले मन्त्री बन्न नपाएको झोकमा आत्महत्या गर्छु भनेको समाचार आएको छैन । तर मन्त्री नबनाएको झोकमा आफ्नै दलका अध्यक्षको पुत्ला जलाउने काम भने शुरू भइसकेको छ, तराईतिर । 

राजनीतिक दलहरूभित्र व्यक्तिवाद हावी भई आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बन्दा मन्त्री नियुक्तिको बेथिति यसपटक पनि दोहोरियो । 

विगतमा पनि मन्त्रीहरू नेताको कोटको खल्तीबाट छानिन्थे, यसपटक पनि त्यस्तै भयो । मन्त्री छान्दा भएको बेथितिले राजनीतिक दलभित्रको विवाद भूसको आगो जस्तै बनेको छ ।

शुरू गरौं नेपाली कांग्रेसभित्रको विवादबाट

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसले गठबन्धन सरकारमा प्रधानमन्त्री बाहेक ८ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री पाएको थियो । कांग्रेसको कोटाबाट मन्त्री बनिएको भनिएका गजेन्द्र हमालको विषयमा तल चर्चा गरौंला ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बालकृष्ण खाणलाई दोस्रो वरीयता र त्यसपछि ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई तेस्रो वरीयताको मन्त्री बनाए । देउवा सरकारमा दोस्रो वरीयतामा रहेका खाणले २०७४ सालमा शुरूमा प्रमुख सचेतक पद अस्वीकार गरेका थिए, कांग्रेस महामन्त्रीको आकांक्षामा । पछि उनले सो पद स्वीकारे । 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दम्भका कारण कागताली परेर प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले निकटस्थहरूसँग ‘बोनसमा पाएको सरकार’मा मन्त्रीको लोभ नगर्ने बताएका थिए । त्यसैले उनले अर्थजस्तो महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय माओवादीलाई सुम्पिए । आफ्नो भागमा परेका थोरै मन्त्रालयमा निकटस्थहरूलाई नियुक्त गरे । 

प्रकाशशरण महत संसदमा नभएकोले मात्र देउवाले परराष्ट्रको साँचो नारायण खड्कालाई दिए । मन्त्री नभएपनि महतलाई देउवाले अझ बढी महत्त्वपूर्ण भूमिका दिलाएका छन् । सरकारको पक्षमा समर्थन जुटाउन र महाधिवेशनबाट सभापतिमा दोहोरिने भूमिका बनाउन देउवाले महतलाई अहिले भारत पठाएका छन् । 

मन्त्रीको विषयलाई लिएर देउवा र रामचन्द्र पौडेलबीच चर्काचर्की भयो, तर पौडेलको दाबी अनुसार देउवाले भाग दिएनन् । मन्त्रिमण्डल विस्तारको साइडइफेक्ट कांग्रेसको रामचन्द्र पौडेल समूहमा देखियो ।

दोस्रो जनआन्दोलनका नायक गिरिजाप्रसाद कोइरालाकी पुत्री सुजाताले मन्त्री नबनाएको झोकमा रामचन्द्र पौडेल–शशांक कोइराला क्याम्प छाडेको घोषणा गरिन् । हुन त, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको छोरी हुनुबाहेक उनमा कुनैपनि राजनीतिक संस्कार, चरित्र र योग्यता छैन । सुजाता रामचन्द्र क्याम्प छाडेर अरू जुनसुकै क्याम्पमा पुगे पनि महाधिवेशनमा बढीमा ८/१० भोट फरक पार्न सक्लिन् । 

व्यापारी उमेश श्रेष्ठको नियुक्तिले कांग्रेस र गठबन्धनमा शुरूआती तुफान ल्याए पनि त्यसले कुनै परिवर्तन ल्याउन सकेन । महाधिवेशनमा होमिएको कांग्रेसमा मन्त्रीको ललिपपले देउवाइतर समूहमा खटपट निम्त्यायो । महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर देउवाले बागमतीमा ३ महिनाका लागि मुख्यमन्त्री पाउन गठबन्धनमा प्रस्ताव गरे । पटक–पटक प्रत्यक्ष चुनाव जितेका भरत साह, राजन केसी लगायतले यसपटक पनि मन्त्री बन्ने सौभाग्य पाएनन् । 

माओवादीलाई परेको सकस

गत वर्षको पुस ५ गते भएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध संघर्ष गर्न तत्कालीन नेकपाको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ माधव नेपाल पक्षले ‘प्रतिगमनविरुद्ध’को आन्दोलनको संयोजक नारायणकाजी श्रेष्ठलाई तोकेको थियो । श्रेष्ठलाई कमाण्डर तोकेकोमा प्रधानमन्त्री ओलीले व्यंग्य गरेका थिए । 

आफूलाई संयोजक तोकेर पनि भाषण गर्न नदिएको भन्दै श्रेष्ठले स्टेजमै असन्तुष्टि जनाएको भिडियो बाहिरिएको थियो । नेकपाको आन्दोलनभन्दा पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलाको बलमा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित भयो । पुनःस्थापना भएपनि ओलीलाई सरकारबाट हटाउने योजना सफल भएन । प्रतिनिधि सभा फेरि विघटन भयो ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित मात्र भएन, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश भयो ।

ओली विस्थापित भएर नयाँ सरकार गठन भएपछि नारायणकाजीले पार्टीको नेतृत्व गरेर सरकारमा सहभागि हुने इच्छा देखाएका थिए । तर, देउवा र प्रचण्डले सरकारमा उपप्रधानमन्त्री नराख्ने सहमति गरेर नारायणकाजीलाई शुरूमै ‘ब्लक’ गरे । त्यसपछि नारायणकाजी प्रचण्डसँग फायर छन् । सार्वजनिक मञ्चहरूमा प्रचण्डले मन्त्री बन्नका लागि मरिहत्ते गर्ने भनेर नारायणकाजीप्रति कठोर व्यंग्य गर्ने गरेका छन् । 

पहिलो चरणमा नारायणकाजीलाई रोके पनि सरकारमा सहभागि हुन संसद्का सबै आकांक्षी बनेपछि प्रचण्डले आफूलाई मन्त्री छान्न तनाव भएको बताएका थिए । त्यसपछि सांसद गजेन्द्र महतले मन्त्री छान्ने योग्यताबारे संसद्को बैठकमै पाठ पढाए– पटक–पटक मन्त्री भएको, स्थायी कमिटी सदस्य रहेको, पैसा उठाउन जान्ने !

एक राज्यमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्मा ३ जना महिला सहभागी गराएर ५० प्रतिशत महिला पुर्‍याएकोमा माओवादीको प्रशंसा भइरहेको छ । तर भित्रभित्रै भने मन्त्री बन्न नपाएकाको असन्तुष्टि चुलिएको छ । 

पटक–पटक प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएपनि मन्त्री बन्न नपाएको भन्दै जनजाति पृष्ठभूमिका केही सांसद आक्रोशित भएका छन् । मधेशलाई मन्त्रीको नाममा राज्यमन्त्रीमा सीमित गरिएको भन्दै आलोचना भएको छ । तर, विगतमा जस्तो रुकुम रोल्पा हाबी भएको भने छैन । 

नेकपा एसमा ‘डन हावी’

भर्खरै राजनीतिक दलको आकार ग्रहण गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा मन्त्रीको विषयलाई लिएर खैलाबैला भएको छ ।

प्रतिनिधि सभामा चारपटक निर्वाचित भएर पनि मन्त्री बन्ने अवसर नपाएका विरोध खतिवडा र युवा पुस्तामाझ लोकप्रिय बनेकी रामकुमारी झाँक्री मन्त्री बन्दा धेरैले आपत्ति गरेका छैनन् ।

तर, सांसद अपहरण (एमाले सांसद महेश बस्नेत र सर्वेन्द्र खनालसँग मिलेर जसपा सांसद डा. सुरेन्द्र यादवको अपहरण)को आरोप लागेका किसान श्रेष्ठ र ‘कार्बनडाइअक्साइड’ मन्त्रीको उपमा पाएका प्रेम आलेलाई मन्त्री बनाइँदा नेकपा एसको विवाद भूसको आगो झैँ सल्किएको छ । 

पार्टी विभाजनका लागि माधव नेपाललाई शुरूदेखि नै साथ दिएका मेटमणि चौधरी सबैभन्दा आक्रोशित छन् ।

मेटमणिलाई मन्त्री नबनाइएपछि एमाले सचेतक शान्ता चौधरीले कविता लेखेर एमालेमै फर्किन आग्रह गरेकी छिन् । 

प्रेम आले र किसान श्रेष्ठ जस्ता राजनीतिक आचरण नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनु पर्ने माधव नेपालका आफ्नै विवशता छन् । शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्च अदालतमा हस्ताक्षर गर्न पुगेका सांसदले धोका दिएका बेला आले र श्रेष्ठले संसदमा फ्लोर क्रस गरेर देउवालाई विश्वासको मत दिलाएका थिए । संसद्मा माधव नेपालको हैसियत बढाउन भूमिका खेलेका थिए । 

त्यसैको गुन तिर्न यी दुई विवादास्पद पात्रलाई मन्त्री बनाउँदा मेटमणि राजनीतिक रूपमा ‘शहीद’ बने । काठमाडौं उपत्यकाको सेन्टिमेट क्याच गर्न जीवनराम श्रेष्ठ मन्त्री बन्ने चर्चा त्यत्तिकै सेलायो । स्रोतका अनुसार ६ महिनापछि नयाँलाई अवसर दिने भनेर आक्रोश मत्थर पार्न खोजिएको छ ।

जसपामा उपेन्द्रको पुत्ला दहन

२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनबाट क्षेत्रीय राजनीतिमा उदाएका मधेशकेन्द्रित दल विभाजनको मुख्य कारण सरकारमा सहभागिता र मन्त्री बन्ने थियो । 

कांग्रेसमै बसेर आफ्नो भविष्य नदेखेपछि विजयकुमार गच्छदार र जेपी गुप्ताजस्ता कांग्रेसीहरू उपेन्द्र यादवको मधेसी जनअधिकार फोरममा लागेर राजनीतिक नवीकरण गरे । 

माधव नेपाल सरकारमा सहभागी हुन गच्छदारले फोरम फुटाएर लोकतान्त्रिक फोरम बनाए । बाबुराम भट्टराईको सरकारमा सहभागी हुन जेपी गुप्ताले फेरि पार्टी फुटाएर फोरम गणतान्त्रिक बनाए । राजकिशोरले अर्को पार्टी बनाए । त्यो शृङ्खला दोहोरिने खतराका कारण उपेन्द्र यादवले यसपटक राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नहुञ्जेल सरकारमा सहभागी नहुने भनेर अड्डी कसे । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नभएको भए ५ जना सांसद लिएर दल विभाजन गर्न असन्तुष्टहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ने थिएन ।

गतवर्ष उपेन्द्रको पार्टी विभाजनको प्रयास भएपछि हतार–हतार राजपासँग पार्टी एकीकरण गरिएको थियो । उपेन्द्रले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय जस्तो मालदार मन्त्रालयमा पूर्वपञ्चको पार्टी राप्रपाको पृष्ठभूमिबाट आएकी रेणु यादवलाई मन्त्री बनाए । रेणुलाई मन्त्री बनाएर उपेन्द्रले आगामी संसदीय निर्वाचनमा सप्तरीमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बलियो बनाउन खोजेको विश्लेषण भइरहेको छ । 

मन्त्रीको विषयलाई लिएर सबैभन्दा बढी विरोध जसपामै भयो । पर्साबाट निर्वाचित प्रदीप यादवलाई मन्त्री नबनाएकोमा वीरगञ्जमा उपेन्द्रविरुद्ध प्रदर्शनमात्र भएन उपेन्द्रलाई प्रवेश निषेधको घोषणा पनि भयो । राजकिशोर यादव, अमृता अग्रहरी र प्रमोद साह लगायत पनि रुष्ट छन् । 

‘६४ घण्टे’ मन्त्रीले ल्याएको भूकम्प

संविधानको धारा ७८ को आधारमा अदृष्य शक्तिको आडमा मन्त्री बनेका गजेन्द्र हमालको विषयलाई लिएर अहिले राजनीतिक सरगर्मी ह्वात्तै तातेको छ । संघीय संसद्को सदस्य नरहेको व्यक्ति पनि मन्त्री बन्न पाउने संविधानको धारा ७८ को व्यवस्थाअनुसार देउवाले कसैको कोटामा हमाललाई मन्त्री बनाए । हमाल मन्त्री नबन्दै र बनिसकेपछि पनि सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उनी कांग्रेसको कोटामा मन्त्री बनेको भनेर प्रतिरक्षा गरिरहेका छन् । 

संसद्मा नेमकिपा सांसदले परमादेशको मूल्य २ मन्त्री हो भनेर बोलेपछि विधेयक फिर्ताबारे जवाफ दिन रोष्ट्रममा उभिएका कार्कीले प्रधानन्यायाधीशले भागबण्डा नमागेको भनेर स्पष्टीकरण दिनुपर्‍यो ।

नेपाली कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा नरहेका व्यक्ति संसद्मा मन्त्री खानको लागि आँ-आँ गरेर बसेका दर्जनौंलाई जिल्याउँदै मन्त्री बनेकोमा कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता चकित बनेका थिए । हमाल कांग्रेसको कोटाबाट मन्त्री बनेको भनेर प्रचण्डले समेत प्रतिरक्षा गर्नु परेको छ । प्रचण्डकी नातिनीले गाएको ‘भन्न पो भाछैन, कसलाई थाहा छैन’ भन्ने गीत जस्तै हो मन्त्रीमा हमालको नियुक्ति । 

राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले परमादेशसँग मन्त्री साटिएको भनेर सार्वजनिक रूपमै लेखेका छन् । नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले परमादेशको मूल्य दुई मन्त्री भनेर संसदमा बोलेर रेकर्ड गराए । 

‘अदृष्य शक्ति केन्द्र’को कोटामा मन्त्री बनेको भनेर चौतर्फी आलोचना भएपछि मन्त्री हमालले आइतवार बिहान राजीनामा दिएका छन् । 

शुक्रवार साँझ मन्त्रीको शपथ लिएका हमाल ७२ घण्टा पनि नपुग्दै राजीनामा दिएर बाहिरिएका छन् । नेपालको इतिहासमा सम्भवतः यति छोटो समयमा राजीनामा गर्ने उनी पहिलो मन्त्री बनेका छन् ।

मन्त्री बनेर कुनै विवादास्पद निर्णय गर्न नपाए पनि उनको नियुक्ति आफैँमा चरम विवादको विषय बन्न पुग्यो ।

शक्तिपृथकीकरणको बहस चलिरहेको समयमा हमालको नियुक्तिको विषय पछिसम्म चर्चामा रहिरहने छ । 

TATA Below
NLIC
साउन १६, २०७९

युक्रेन सरकारले देशको पूर्वी भागमा रहेको डोनेत्स्क क्षेत्रका बासिन्दालाई सकेसम्म छिटो सुरक्षित स्थानतर्फ जान आदेश दिएको छ ।  जाडो महिना आउनुअघि डोनेत्स्कबाट निस्केर युक्रेनको नियन्त्रणमा रहेको पश्चिमी भूभागम...

साउन १८, २०७९

निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर निर्वाचनको मिति सिफारिश गरेको एक महिना बित्न लाग्यो, तर सरकारले अझै प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनावको मिति तोक्ने सकेको छैन ।  गत असारको २२ गते न...

साउन १७, २०७९

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीतिक उत्कर्षको ‘फाइनल इनिङ’ खेल्ने तारतम्य मिलाउन खोजिरहेका छन् । आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि राजनीतिको ...

साउन १९, २०७९

अमेरिकी संसद्की सभामुख न्यान्सी पलोसीको ताइवान भ्रमण खतरनाक रणनीतिअन्तर्गत आएको देखिन्छ ।  एक चीन नीतिलाई परित्याग गरी ताइवानको स्वतन्त्रतालाई समर्थन गर्न अमेरिकाका नवअनुदारवादीहरूले राखिरहेको मागलाई पल...

साउन १८, २०७९

सन् १९९० को नोभेम्बर अर्थात् वि.सं. २०४७ मंसिरमा नेपालको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले भारतको भ्रमण गरेका थिए ।  २०४७ सालको संविधान जारी भएपछि २०४८ सालमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव हुने...

साउन २०, २०७९

अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पलोसीले ताइवान भ्रमण गरेपछि आक्रोशित चीनले ताइवान वरपर लगातार युद्धाभ्यास गरिरहेको छ ।  ताइवानमा उठेका स्वतन्त्रता (अलग राष्ट्र बनाउने) स्वरहरूलाई क्रमशः दबाउँदै जाने रणनीतिअन्तर्ग...

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

साउन २३, २०७९

नेपालको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी ३ खम्बे नीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ । संविधानमा समाजवादको परिकल्पनासहित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी तीब्र दीगो आर्थिक विकासको मार्गनिर्देशन भएको ...

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

साउन २२, २०७९

थुक्क कुकुर्नी भनेर कडा स्वभावका आमाहरूले आफ्ना छोरीलाई गाली गर्दा 'त्यसो नभन्नु न यार' भनेर मैले धेरैपटक खिन्नता प्रकट गरेको छु । तर, मलाई पनि आमाले यदाकदा कुकुर भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ । धन्न पण्डित ...

राजनीतिसँगका जनअपेक्षा– अवस्था बदल्ने कि नेता ?

राजनीतिसँगका जनअपेक्षा– अवस्था बदल्ने कि नेता ?

साउन २२, २०७९

राजनीति एउटा त्यस्तो विशेष नीति, दर्शन वा मार्गचित्र हो जसका माध्यमबाट नागरिक जीवनलाई सुखद्, सहज र प्रतिष्ठापूर्ण बनाउन सकिन्छ । यो कठोर साधना पनि हो । राजनीतिले सार्वजनिक जीवनलाई सदैव उच्च महत्त्व दिन्छ र आफ्नो घो...

ad
x