नेपालमा लामो समयदेखि प्रभाव जमाइरहेको भारतलाई केही वर्षयतादेखि चीनबाट गम्भीर चुनौती आइरहेको छ । नेपालमा चीनको बढ्दो सक्रियताले भारतलाई सुरक्षाका विषयमा भय दिइरहेको छ ।

चीनको यस सक्रियता र अन्तर्यलाई बुझ्नका लागि भारतको कूटनीतिक र रणनीतिक वृत्तले भरमग्दूर कोशिश गरिरहेको देखिन्छ । 

पढ्नुस् यो पनि:

भारतमा विदेश नीतिमाथि बहस: उदारवादी कूटनीतिज्ञको पनि कालापानीबारे 'बायस्ड' मत !

त्यसै सन्दर्भमा भारतका पूर्व विदेशसचिव तथा चीनमा राजदूत रहिसकेका विजय गोखलले अघिल्लो साता एउटा लामो पेपर प्रकाशन गरेका छन् । 

‘इन्डियाज फग अफ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ सराउन्डिङ नेपाल–चाइना रिलेसन्स’ शीर्षकको उक्त पेपर कार्नेगी इन्डिया नामक थिंकट्यांकले प्रकाशन गरेको हो । गोखले उक्त संस्थाका ननरेजिडेन्ट सिनियर फेलो हुन् ।

गोखलेका अनुसार, नेपालसँग नयाँ दिल्लीको निकट सम्बन्ध रहेको भए पनि चीन तथा नेपालको सम्बन्धमा भारतको गलत बुझाइले समस्या ल्याएको हो । भारतले नेपालसँगको सम्बन्धमा निर्णायक परिवर्तन (रिसेट) गरेर आपसी सम्मान तथा संवेदनशीलतामा आधारित स्वस्थ सम्बन्ध पुनर्बहाली गर्न गोखलेले सुझाव दिएका छन् । 

नयाँ दिल्लीले त्रिपक्षीय सम्बन्धको आलोकमा नेपालका विषयमा आफ्नो सोच बदल्नुपर्ने उनी बताउँछन् । सीमाको विषय र शान्ति तथा मैत्री सन्धिको विषय नेपाल–भारत सम्बन्धमा समस्याग्रस्त विषय भएकाले त्यसको यथाशीघ्र समाधानका लागि जोड दिनुपर्ने गोखलेको कथन छ । 

भारतको सोचमा यस्तो परिवर्तन किन जरूरी छ भने राष्ट्रपति सी चिनपिङको नेतृत्वमा चीनले नेपाललाई आफ्नो सीमावर्ती क्षेत्रको सुरक्षाको दृष्टिकोणले भन्दा पनि नेपाललाई आफ्नो रणनीतिक नियन्त्रणमा ल्याउने बृहत्तर लक्ष्यका साथ नीति बनाइरहेको गोखलेको मत छ ।

नेपाललाई रणनीतिक नियन्त्रणमा ल्याउनका लागि चीनले विचारधारालाई हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने गोखलेको आशय देखिन्छ । चीनले गैरवामपन्थी लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई क्रमशः क्षीण बनाउँदै नेपालमा सुशासनको बेइजिङ मोडल अपनाउनका लागि प्रेरित गर्न सक्ने सम्भावनातर्फ गोखलेले संकेत गरेका छन् । 

हुन पनि चीनले रणनीतिक लक्ष्य लिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गठनका लागि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीलाई प्रेरित गरेकै हो । नेकपा बनेपछि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपाबीच कार्यशाला गोष्ठीको आयोजन गरेर सी चिनपिङ विचारधारा तथा सुशासन शैलीका विषयमा प्रशिक्षण दिने काम चीनले गरेको थियो । अनि नेकपा सरकारको कार्यकालमा राष्ट्रपति सीले नेपाल भ्रमण गरेका हुन् ।  

राजतन्त्रको अन्त्यपछि देशमा स्थिर शक्तिसँग ‘डील’ गर्न पाए हुन्थ्यो भन्दै चीनले कम्युनिस्ट घटकहरूको एकीकरणमा जोड दिएको स्पष्ट छ । तर चीनको उक्त आकांक्षा सफल भने हुन सकेन र नेकपा मात्र नभई एमाले समेतकै विभाजन भइसकेको स्थिति छ । 

तथापि चीनले हार नमान्ने र कम्युनिस्टहरूलाई पुनः शक्तिशाली बनाउनका लागि प्रयास गर्न सक्ने संकेत गोखलेले आफ्नो पेपरमा गरेका छन् । उनका अनुसार, कम्युनिस्टहरूलाई सत्तामा फर्किने सुनिश्चितताका लागि चीनले नेपाली कांग्रेस जस्ता गैरवामपन्थी शक्तिहरूलाई कमजोर बनाउन प्रयास गर्न सक्छ ।

पछिल्ला घटनाक्रमहरूबाट नै गोखलेले यस्तो अनुमान गरेको हुनुपर्छ । नेकपा (र पछि एमाले) सरकारमा हुँदा चीनले हुम्लामा सीमा मिचेको विषयलाई नेपाल सरकारले तत्काल खण्डन गरेको थियो र त्यो विषय उठाउने सरकारी कर्मचारीलाई कारवाही समेत गरिएको थियो । 

सीमा मिचेको कुरा नेपाली कांग्रेसका नेताहरू, विशेषगरी विमलेन्द्र निधि र जीवनबहादुर शाहीले जोडतोडका साथ उठाएका थिए । कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूले त्यतिखेर चिनियाँ दूतावासअघि प्रदर्शन समेत गरेका थिए । 

निधि र शाहीको प्रयासमा सीमा अध्ययन समिति समेत बनाइएको थियो । तर उक्त अध्ययन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा चीनले सीमा मिचेको प्रस्ट प्रमाण नभेटिएको उल्लेख छ भनी सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले लेखेका छन् ।

त्यतिखेर चीन सरकारको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले नेपाली कांग्रेस र जीवनबहादुर शाहीविरुद्ध कडा प्रहार गरेको थियो । भारत र पश्चिमी शक्तिको आडमा कांग्रेसले चीनविरुद्ध आरोप लगाएको भनी लेखिएको थियो । कांग्रेसलाई भारतपरस्त शक्ति समेत भनिएको थियो ।

त्यस्तै काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले नेपाली कांग्रेसलाई पत्र लेख्दै शाहीको प्रतिवेदनमा आपत्ति जनाएको थियो । चिनियाँ दूतावासको आपत्ति र ग्लोबल टाइम्सको आरोपलाई नेपाली कांग्रेसले निन्दा गरेको थियो । 

अहिले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार सत्तामा रहेको बेलामा हुम्ला सीमा मिचिएको विषय पुनः उठाइएको छ । सीमा विवाद अध्ययनका लागि देउवा सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा नापी विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र सीमाविज्ञ रहेको समिति गठन गरेको छ । 

यस घटनाक्रमबाट नेपाली कांग्रेस आफूप्रति अनुदार रहेको सोच चीनले राख्न थालेको देखिन्छ । त्यसैले गोखलेले भने झैं उक्त दललाई कमजोर बनाउनका लागि चीनले प्रयास गर्न सक्छ । त्यो प्रयास कसरी फलीभूत होला भन्ने विषय गोखलेले खुलाएका छैनन् तर कमजोर बनाउनुको अर्थ कांग्रेसमा आफूअनुकूलका नेताहरूको गुट बनाउन प्रेरित गर्नु भनी लगाउन सकिन्छ । अनि कम्युनिस्ट दलहरूलाई पुनः एकै ठाउँमा उभिनका लागि प्रयास गरेर पनि चीनले आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न सक्छ । 

यस्तो अवस्थामा भारत पनि मौन रहने छैन । चीनको रणनीतिक अभीष्टलाई नेपालमा पूरा हुन नदिनका लागि उसले पनि विभिन्न गतिविधि अवश्य गर्नेछ । नेकपा तथा एमाले विभाजन र कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारको सत्ताबाट बहिर्गमनलाई यसै सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । 

चीनको प्रभावलाई रोक्नका लागि नेपाली राजनीतिमा विचारधारात्मक ध्रुवीकरण गराउने दिशामा भारत अघि बढ्न सक्ने देखिएको छ । विगत केही समययता नेपालमा दक्षिणपन्थी स्वरहरू सबल बन्दै गएको त्यसैको परिणाम हो ।

कम्युनिस्टहरूले भारतविरोधी राष्ट्रवाद चर्काउने गरेको भनी नेपालका लागि भारतका पूर्व राजदूत रञ्जित रेले पनि आफ्नो नयाँ पुस्तकमा लेखेका छन् । त्यसैले कम्युनिस्टहरूलाई विभाजित अवस्थामा राखिरहन र सत्ताको नेतृत्व गर्न नदिनका लागि भारतले सकेसम्मको प्रयास गर्ने देखिन्छ । 

तर भारतले जति प्रयास गरे पनि नेपालमा चीनको उपस्थितिलाई रोक्न ऊ सफल नहुने र एक दशकभित्रमा चीनले नेपालमा आफ्नो रणनीतिक पकड बलियो बनाइसक्ने गोखलेले लेखेका छन् । पकड बलियो बनाउनका लागि सबै दलमा चीनप्रति सद्भाव राख्ने गुटलाई उसले बलियो बनाउन प्रयास गर्ने गोखलेको भनाइ छ । 

त्यसो त कम्युनिस्ट दलहरूमा भारत पक्षधर अनि कांग्रेस पार्टीमा चीनपक्षधर नेताहरू विद्यमान छन् । गोखलेको कुरामा विश्वास गर्ने हो भने दुवै देशले ती नेताहरूको गुटलाई बलियो बनाउनका लागि प्रयास गर्ने सम्भावना देखिन्छ । 

नेपालमा भारत र चीनबीचको विचारधारात्मक द्वन्द्व प्रभाव विस्तारकै रणनीतिअन्तर्गत चर्काइएको हो । परम्परागत प्रभावक्षेत्र मात्र नभई सुरक्षाको दृष्टिकोणले समेत नयाँ दिल्ली नेपालमा आफ्नो प्रभाव कुनै पनि हालतमा गुमाउन चाहँदैन । 

उता चीन भने रणनीतिक कारणले गर्दा नेपालमा अहिलेको भन्दा बढी प्रभाव कायम गर्ने कोशिश गरिरहेको छ । 

नेपालसँग जोडिएका भारतका सीमावर्ती राज्यहरूको विशाल जनसंख्यालाई चीनले ठूलो बजारका रूपमा आकलन गरेको छ । हुन त चीनले अहिले पनि भारतसँग विशाल आयतनमा कारोबार गरिरहेको छ तर ऊ भारतको बजारमा अहिलेको भन्दा बढी पहुँचको आकांक्षा राखिरहेको छ । नेपालमार्फत भारतलाई उक्त बजारमा पहुँचका लागि दबाब दिने चीनको रणनीति देखिन्छ । त्यसैले नेपालमा चीनको प्रभाव थप बढ्नेछ । 

दुई छिमेकीबीचको यस घम्साघम्सीले नेपाललाई ठूलो दबाबको स्थितिमा पार्ने पक्का छ । यसलाई नेपालको स्वार्थअनुकूल व्यवस्थापन गर्नका लागि नेतृत्वले पहल गर्नुपर्ने हो तर सत्तास्वार्थमा रुमल्लिएको नेतृत्वले देशको राजनीति नै अस्थिर बनाइरहेको सन्दर्भमा आशा गर्ने ठाउँ देखिँदैन ।