मंसिर २६, २०८०
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
असोज २५, २०७८
अमेरिकाले चीनसँगको सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित गर्दै नयाँ शब्दावली चलाउन खोजेको छ ।
पोलिटिको पत्रिकामा अघिल्लो मंगलवार प्रकाशित खबरअनुसार, अमेरिकाको बाइडन प्रशासनले चीनसँग महाशक्ति प्रतिस्पर्धा (ग्रेट पावर कम्पिटिसन) नभई रणनीतिक प्रतिस्पर्धा (स्ट्राटेजिक कम्पिटिसन) गर्ने बताएको छ ।
ट्रम्प प्रशासनले चलाएको महाशक्ति प्रतिस्पर्धा भन्ने शब्दावलीबाट बाइडन प्रशासन हट्न खोजेको हो । महाशक्ति प्रतिस्पर्धाले शीतयुद्धको झल्को दिन खोजेको थियो भने रणनीतिक प्रतिस्पर्धाले एकल महाशक्ति र त्यसलाई चुनौती दिने उदाउँदो महाशक्तिबीचको प्रतिस्पर्धालाई इंगित गर्न खोजेको देखिन्छ ।
अमेरिकाको शिकागो विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको प्राध्यापन गर्ने पल पोस्टका अनुसार, शब्दावलीमा गरिएको यस परिवर्तनले दुई देशबीचको सम्बन्धमा तिक्तता एक हदसम्म कम भएको संकेत दिएको छ ।
पोस्टले एन्टीवारडट्कमका कन्ट्रिब्युटिङ एडिटर डेनियल ल्यारिसनलाई उद्धृत गरेका छन् । ल्यारिसनका अनुसार, महाशक्ति प्रतिस्पर्धाले सैन्य भिडन्तको संकेत दिन्छ । तर रणनीतिक प्रतिस्पर्धाले प्रविधि, व्यापार तथा सैन्य क्षेत्रमा स्वस्थ वा जिम्मेवार प्रतिस्पर्धालाई इंगित गर्छ ।
अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले प्रकाशन गरेको इन्टरिम नेसनल सेक्युरिटी स्ट्राटेजिक गाइडेन्समा रणनीतिक प्रतिस्पर्धा भन्ने शब्दावली चलाउने सहमति बनेको पोलिटिकोले लेखेको छ । यस विषयमा मन्त्रालयका प्रवक्ता मार्टिन माइनर्सले टिप्पणी गरेका छन् ।
चीनसँग रणनीतिक प्रतिस्पर्धा छ भन्दैमा उससँग मिलेर कामै नगर्ने भन्ने अर्थ नलाग्ने माइनर्सले बताए । अमेरिकाको राष्ट्रिय स्वार्थपूर्तिका लागि चीनसँग मिलेर काम गर्न चाहेको उनको संकेत छ ।
अर्थात् बाइडन प्रशासनले चीनसँग प्रतिस्पर्धा, सहकार्य र भिडन्त (कम्पिटिसन, कोअपरेसन, कन्फ्रन्टेसन) तीनैलाई एकसाथ लैजाने नीतिलाई नै अघि बढाउन चाहेको र भिडन्तलाई सबभन्दा कम प्राथमिकता दिन खोजेको देखिन्छ । तर चीनले अमेरिकाको यस दृष्टिकोणलाई अस्वीकार गरिदिएको छ ।
जलवायु परिवर्तनको असरविरुद्ध मिलेर लड्नका लागि अमेरिकाले सहकार्य गर्न चाहेको छ । उता अस्ट्रेलियालाई आणविक ऊर्जाबाट चल्ने पनडुब्बी उपलब्ध गराएर अनि ताइवानी सेनालाई उसैको भूमिमा गई तालिम दिएर भिडन्तका लागि तयारी गर्ने कार्य पनि चलिरहेको छ । अनि प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने चाहना पनि अमेरिकाले देखाएको छ । तर चीनले त्यस्तो किसिमको खण्डित दृष्टिकोणका आधारमा अमेरिकासँग सम्बन्ध कायम गर्न चाहेको छैन ।
एसिया टाइम्समा प्रकाशित स्टिमसन सेन्टर नामक थिंकट्यांकमा चाइना प्रोग्राम निर्देशक रहेकी युन सुनले आफ्नो लेखमा अमेरिकाको यस दृष्टिकोणलाई कम्पार्टमेन्टलाइज्ड कोअपरेसन (खण्डित सहकार्य) भनेकी छन् । चीनले यसलाई अस्वीकार गर्दै अमेरिकालाई नीति परिवर्तन गरी चीनप्रतिको शत्रुता त्याग्न आग्रह गरेको छ ।
अमेरिकाकी परराष्ट्र राज्यमन्त्री वेन्डी शरम्यान र अमेरिकाका जलवायु मामिलासम्बन्धी विशेषदूत जोन केरीलाई चिनियाँ अधिकारीहरूले यस विषयमा स्पष्ट पारेका छन् । शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण नत्यागेकैले अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनसँग शिखर सम्मेलन गर्न चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङले गत सेप्टेम्बर महिनामा अस्वीकार गरेका थिए ।
हुन पनि चीनका सम्बन्धमा खण्डित दृष्टिकोण अपनाएर बाइडन प्रशासनले पूर्ववर्ती निक्सन प्रशासनको व्यावहारिक परराष्ट्रनीतिको बर्खिलाप गरेकाले चीनले त्यसलाई स्वीकार नगर्नु स्वाभाविक छ । डिफेन्स प्रायोरिटिज नामक थिंकट्यांकमा आबद्ध म्याथ्यु माइका अनुसार, चीनले अमेरिकासँग अन्तःसम्बन्धको तर्क (लजिक अफ लिंकेज) को अपेक्षा गरेको छ । त्यस्तो लिंकेज अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन र अमेरिकी परराष्ट्रनीतिका भीष्म पितामह हेनरी किसिन्जरले सोभियत संघसँग अपेक्षा गरेका थिए ।
त्यतिखेर निक्सनले तत्कालीन रक्षामन्त्री मेल्भिज लाइर्डलाई पत्र लेखेर लजिक अफ लिंकेजको व्याख्या गरेका थिए । एक क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने अनि अर्को क्षेत्रमा तनाव वा भिडन्तको स्थितिबाट फाइदा उठाउन खोज्ने अपेक्षा सोभियतहरूले नगरून् भनी हामीले स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ भनी निक्सनले त्यस पत्रमा लेखेका थिए ।
अनि किसिन्जरले पनि सिनेट फरेन रिलेसन्स कमिटीमा लिंकेजको परिभाषा दिँदै निक्सन प्रशासन व्यापक दायराका क्षेत्रमा अघि बढ्न चाहेको र त्यसले गर्दा एक क्षेत्रमा भएको प्रगतिले अन्य क्षेत्रमा हुने प्रगतिलाई गति दिने बताएका थिए । अर्थात् सोभियतलाई प्रतिस्पर्धा, सहकार्य र भिडन्तलाई एकैसाथ लान नदिने निक्सन प्रशासनको सोच थियो ।
बाइडन प्रशासनले चीनसँग यो लजिक अफ लिंकेजलाई भत्काउँदै सम्बन्ध कायम गर्न खोज्नु नै महाभूल हो र चीनले उसलाई ओठे जवाफ फर्काउनु स्वाभाविक हो ।
त्यसमाथि बाइडन प्रशासनले महाशक्ति प्रतिस्पर्धाको साटो रणनीतिक प्रतिस्पर्धा भन्ने शब्दावली ल्याएर चीनलाई महाशक्तिको हैसियत नै दिन नखोजेको कुरा चीनले विचार गरेको हुनुपर्छ । विश्व राजनीतिमा राज्यहरूले हैसियतलाई उच्च प्राथमिकता दिन्छन् भन्ने कुरा ‘फाइटिङ फर स्टेटस: हायरार्की यान्ड कन्फ्लिक्ट इन वर्ल्ड पोलिटिक्स’ नामक पुस्तकमा जोनाथन रेनशनले तर्क गरेका छन् । चीनलाई महाशक्तिको हैसियतमा राखेर व्यवहार नगर्ने अमेरिकाको योजना हो भने चीनले अमेरिकासँगको सहकार्यमा अनिच्छा देखाइरहनेछ ।
तर यी सब घटनाक्रमलाई सूक्ष्म ढंगले हेर्दा बाइडन प्रशासनले चीनसँगको अहिलेको नीतिलाई क्रमशः नरम बनाउँदै लग्न चाहेको हो कि जस्तो देखिन्छ । महाशक्ति प्रतिस्पर्धालाई रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा घटाउनु भनेको भिडन्त भन्दा पनि प्रतिस्पर्धा र सहकार्यमा जान खोज्नुको संकेत हुन सक्छ ।
कम्तीमा मध्यावधि निर्वाचनसम्म बाइडन प्रशासन आन्तरिक राजनीतिक लाभका लागि (रिपब्लिकनहरूले बाइडन प्रशासन चीनका विषयमा कमजोर देखिएको भन्ने आरोप लगाइरहेको सन्दर्भमा) चीनप्रति कठोर दृष्टिकोण अपनाउन बाध्य छ । तर मध्यावधि निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा आएछ भने बाइडन प्रशासनले चीनसँग पूर्ण सहकार्यमा जोड दिन सक्ने संकेत देखिन्छ ।
गत साता अमेरिकी राष्ट्रपतिका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सलिभान र चीनका शीर्ष कूटनीतिकर्मी तथा पोलिटब्युरो सदस्य याङ जिएचीबीच स्विट्जरल्यान्डको ज्युरिखमा भएको वार्तापछि दुई देशका राष्ट्रपतिबीच शिखरवार्ताको माहोल पनि बनेको देखिन्छ ।
त्यस भेटघाटका विषयमा चीनको समाचार संस्था सिन्ह्वाले दिएको खबरमा उल्लेख छ, ‘चीनको विकासलाई रोक्ने उद्देश्य अमेरिकाले लिएको छैन र नयाँ शीतयुद्ध गर्न चाहेको छैन भन्ने कुरा चीनले विचार गरेको छ ।’ विश्व अर्थतन्त्रमा गहिरो पकड बनाएको चीनसँग भिडन्त गर्दा कुनै फाइदा नहुने कुरा बाइडन प्रशासनले बुझेको हुनुपर्छ ।
दुई देशबीचको सम्बन्धमा न्यानोपन ल्याउन मङ वान्चोको घरफिर्ती प्रकरणले समेत थोरबहुत योगदान गरेको छ । अनि बाइडन प्रशासनले कोभिडको उत्पत्तिका विषयमा चीनविरुद्ध कुनै प्रमाण फेला नपारेपछि त्यस प्रकरणलाई लगभग अन्त्य गरिदिएको छ ।
अस्ट्रेलिया र बेलायतसँग अमेरिकाले गरेको अकस सम्झौताले चीनलाई चिढ्याएको त छ तर त्यसले तत्कालै कुनै तात्त्विक असर देखाउने सम्भावना छैन । ताइवानलाई सहयोग गर्ने भने पनि अमेरिकाले ताइवानका लागि चीनसँग सैन्य भिडन्त गर्ने अपेक्षा छैन । अनि चीनसँग अमेरिकाको सम्बन्ध सुध्रिएमा युरोपेली संघ पनि खुशी हुनेछ किनकि संघले चीनसँग आर्थिक सम्बन्ध कायम राखिरहन चाहेको छ ।
त्यस्तै चीन र अमेरिकाबीचको व्यापारयुद्ध पनि लम्बिने सम्भावना देखिँदैन । एसिया टाइम्समा एमके भद्रकुमारले उल्लेख गरेअनुसार, ट्रम्प प्रशासनले चीनसँग गरेको व्यापारयुद्ध अमेरिकाकै लागि प्रत्युत्पादक भएको छ । यसले अमेरिकी उत्पादक र उपभोक्तालाई अनावश्यक भार दिएको छ । अमेरिकाले चिनियाँ उत्पादनको विकल्प पाउन सकेको छैन र चीनबाट उद्योगहरू अन्यत्र सार्नका लागि दबाब दिन पनि सकेको छैन ।
अझ अमेरिकाकी व्यापार प्रतिनिधि क्याथरिन ताईले चीनसँग आर्थिक सम्बन्धविच्छेद (इकोनोमिक डिकपलिङ) गर्न अमेरिका अनिच्छुक रहेको बरू सम्बन्ध पुनः कायम गर्न (रिकपलिङ) का लागि आफूले पहल गर्ने बताएकी छन् भनी भद्रकुमारले लेखेका छन् । त्यसो गर्दा अमेरिकी कारोबारलाई थप लाभ हुने र चीनको ठूलो बजारमा थप पहुँच पाइने ताईको भनाइ छ ।
यी घटनाक्रमहरू विकसित हुनु सुखद संकेत भए पनि अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्ध सुमधुर भइहाल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्न । युन सुनका अनुसार, अहिलेको गतिरोधको स्थिति केही समयसम्म कायम रहनेछ ।
तर चीन र अमेरिकाबीच तिक्ततामा कमी आउँदा समेत त्यसले विश्व राजनीतिमा तरंग ल्याउनेछ । अमेरिकाको पछि लागेर चीनलाई चिढ्याउन खोज्ने मध्यमशक्ति राष्ट्रहरू अलपत्र पर्न सक्ने सम्भावना विकसित हुन सक्छ ।
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...