चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाल भ्रमण गरेको आज ठीक दुई वर्ष पूरा भयो । दुई वर्षअघि आजकै दिन अर्थात २०७६ असोज २५ गते चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपालको भ्रमण गरेका थिए । 

त्यसबेला चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण आफैँमा अभूतपूर्व उपलब्धि थियो । त्यतिमात्रै होइन, उक्त अवसरमा नेपाल र चीनबीच भएका सम्झौता र समझदारी कार्यान्वयन हुँदा नेपालको विकास प्रगतिले काँचुली फेर्न सक्ने खालका थिए र त्यसले दीर्घकालीन प्रभाव राख्न सक्थ्यो ।

तर, चिनियाँ राष्ट्रपति भ्रमण सकेर फर्केको दुई वर्ष बित्दा पनि ती द्विपक्षीय सम्झौता कार्यान्वयनले गति समात्न सकेन । सम्झौता कार्यान्वयनको क्षेत्रमा कामै नगरी दुई वर्ष खेर गएको छ । 

हुन त त्यतिबेला नै चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नेपालको कार्यान्वयन क्षमता र गतिलाई संकेत गर्दै आगामी दिनमा त्यसमा ध्यान दिन घुमाउरो पारामा भनेका थिए । उनको त्यो अभिव्यक्तिमा सम्झौता गर्ने र प्राथमिकता दिन नसक्ने नेपालको कमजोरी अभिव्यक्त भएको थियो । 

सम्झौता हुनु पहिले नै कार्यान्वयनमा सक्रिय हुन सचेत गराएर विभिन्न परियोजनामा सहयोग गर्न चिनियाँ पक्ष सहमत भएको थियो । तर, पनि नेपालले ती परियोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउन सकेको छैन । 

सीको स्वागतमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोल्टी होटलमा आयोजना गरेको रात्रि भोजलाई सम्बोधन गर्दै चिनियाँ राष्ट्रपति सीले भनेका थिए, ‘हामीले चीन–नेपाल सीमापार रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन शुरू गर्नेछौं ।

अरनिको राजमार्गको सञ्चालनलाई सुनिश्चित बनाई त्यसलाई विभिन्न चरणमा स्तरोन्नति गर्नेछौं । केरुङदेखि काठमाडौंसम्मको सुरुङ मार्गको परियोजनालाई अगाडि बढाउन हामी सक्रिय हुनेछौं । बढीभन्दा बढी नाकाहरू खोली हिमालय वारपार बहुआयामिक कनेक्टिभीटी सञ्जालको निर्माण गर्नेछौं । नेपालको भूपरिवेष्ठित देशबाट भूजडित देश बन्ने सपना साकार तुल्याउन मद्दत गर्नेछौं ।’ 

सीले घोषणा गरेका यी घोषणा र द्धिपक्षीय सम्झौता कार्यान्वयनको गतिलाई दुई वर्षपछि फर्केर हेर्दा निराशाजनक अवस्थामा देखिन्छ । 

के छ सम्झौताको अवस्था ?

सी नेपाल आएका बेला चीनको महत्त्वाकांक्षी परियोजना ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)’ को फ्रेमवर्कअन्तर्गत हुने गरी रेल, सडक, हवाई यातायात, सञ्चार, बन्दरगाह आदिको प्रयोगमार्फत हिमालयपार बहुआयामिक कनेक्टिभिटी सञ्जाल निर्माण गर्ने समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

यो समझदारीका विषयमा थप छलफल गर्न चिनियाँ टोली सी भ्रमणको केही महिनापछि नेपाल आएको थियो । त्यसबेला रेलमार्गको स्थलगत अध्ययन गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, त्यसपछि यो कामले खासै गति नलिएको भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

त्यही बेलाबाट चीनबाट कोरोना महामारी शुरू भएको र विश्वभर फैलिएको कारण चिनियाँ प्राविधिक टोलीहरू थप छलफलका लागि आउन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । 

चीनसँगको व्यापारिक सम्बन्धलाई थप गतिशील बनाउनका लागि टोखा–छहरे र बेत्रावती स्याफ्रुबेसी सुरूङमार्ग निर्माण गर्ने बारेमा पनि त्यसबेला सम्झौता भएको थियो ।

यो आयोजनाको सम्बन्धमा पनि २०७६ मा नै चिनियाँ टोलीले स्थलगत अध्ययन गरी पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । तर, यसको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, लगानी र निर्माण मोडाटिलीको बारेमा निष्कर्षमा पुग्नै बाँकी छ । चीनले मर्मत र सुधार गरिदिने भनेको रसुवागढी–स्याफ्रुवेशी सडक खण्डको प्रगति पनि सुस्त नै छ ।

त्यसबाहेक चीनको सहयोगमा गर्ने भनिएको कोदारी राजमार्गको स्तरोन्नति, नेपाल चीन ऊर्जा सहयोग, काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी आपूर्ति सुधार परियोजना पनि गुमनाम अवस्थामै छन् । 

चिनियाँ राष्ट्रपति आउनुअघिका अरू कैयौं सम्झौताको अवस्था पनि उस्तै छ । २०७२ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमण गर्दा भएको व्यापार तथा पारवहन सन्धिको कार्यान्वयन पनि उल्लेख्य छैन । सन्धी भएको तीन वर्षपछि २०७६ वैशाखमा पारवहन सन्धीको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो । प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको दुई वर्ष हुँदा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । 

अर्को सामान्य उदाहरण हेरौं– नेपाल र चीन बीच बैंकिङ प्रणाली स्थापित गर्नका लागि नेपालमा चिनियाँ बैंकको शाखा सञ्चालन गर्ने द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो । यो विषय पनि कार्यान्वयनमा छैन । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालका अनुसार दुई वर्षअगाडि चिनियाँ टोली आएर नेपालमा चीनका बैंकको शाखा खोल्ने प्रक्रिया र कानूनी प्रावधानको बारेमा जानकारी लिएर गएपछि उनीहरू फर्किएर आएका छैनन् । 

‘चिनियाँ टोलीले नेपालमा चीनका बैंकको शाखा खोल्ने प्रक्रिया र कानूनी व्यवस्थाका बारेमा चासो राखेका थिए । हामीले प्रिजेन्टेसन नै गरेर त्यस बारेमा बताएका थियौं । त्यसपछि उहाँहरू सम्पर्कमा आउनुभएको छैन’, ढकालले भने ।

नेपाललाई भन्दा चिनियाँ पक्षलाई नेपालमा चिनियाँ बैंकको शाखा बढी महत्त्वपूर्ण भएकाले उनीहरूले नै पहल गर्नुपर्ने तर्क ढकालको छ । 

‘नेपालमा बैंकको शाखा खोल्दा फाइदा हुने लाग्यो भने उहाँहरू आउनुहुन्छ । हामीलाई आवश्यक भयो भने हामीले विदेशमा शाखा खोल्न प्रयास गर्ने हो’, ढकालले भने । 

नेपालको कार्यान्वयन क्षमता कति कमजोर छ भन्ने अर्को उदाहरण हो, चक्रपथ विस्तार आयोजना । २०७२ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा गएका बेला नै काठमाडौंको चक्रपथ विस्तार आयोजना सम्पन्न गर्न नेपालले आवश्यक वातावरण तयार गर्ने भनिएको थियो । तर, चक्रपथ विस्तार दोस्रो खण्डको काम असाध्यै धीमा गतिमा छ । 

सहमति भएको साढे ५ वर्ष बितिसक्दा बल्ल चक्रपथ विस्तार दोस्रो खण्डमा रूख कटान, मुआब्जा र विद्युतका पोल र तार व्यवस्थापनका काम भइरहेका छन् । सबै विवाद समाधान गरेर काम गर्ने वातावरण बनेपछि मात्रै चक्रपथ विस्तारको काम शुरू गर्ने जानकारी चिनियाँ पक्षले सरकारलाई गराएको छ ।

किन कार्यान्वयन भएन चीनसँगको सम्झौता ?

द्विपक्षीय सम्झौता कार्यान्वयन हुँदा फाइदा पाउने नेपालले नै हो । त्यसकारण, नेपालले नै यस्ता सन्धि र सम्झौता कार्यान्वयनमा चासो लिएर अगाडि बढाउनुपर्ने हो । तर, नेपालले नै त्यस्ता समझदारी र सम्झौतालाई बिर्सिएजसरी बस्दा चिनियाँ पक्षले तातो लगाउँदैन । 

चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूत टंक कार्की नेपालका राजनीतिक नेतृत्वले बाह्य दबाब थेग्न नसक्ने कारणले विकास परियोजनाका द्विपक्षीय सम्झौता पनि अलपत्र पर्ने गरेको बताए ।

‘सत्तासीन वर्गमा रहेको लघुताभाष पनि हो । अर्को कुरो हामीसँग बाह्य दबाब पनि छन् । बाह्य दबाबलाई थेग्न नसक्ने राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्तिको कमी नै मुख्य कारण हो । पहिलो त, सम्झौताहरूका बारेमा गहिरिएर अध्ययन गर्दैनन् र कार्यान्वनयको बेलामा ‘ब्याक–डोर’बाट आउने दबाबलाई धान्न सक्दैनन्’, कार्कीले भने । नभए, आफैँले हस्ताक्षर गरेका परियोजना सम्झौताहरू अगाडि बढ्न नपर्ने कुनै कारण नभएको उनले बताए । 

चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूत एवं पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेल पनि सम्झौताका दुई पक्षमध्ये फाइदा लिने पक्षले नै बढी जोड दिएर पहल गर्नुपर्ने बताए ।

पौडेल भन्छन्, ‘कार्यान्वयन गर्नेमा दुई पक्ष हुन्छन् । एउटा पक्षले जुन किसिमको तदारूकता लिनुपर्ने हो, जुन किसिमको पहल लिनुपर्ने हो त्यो नलिएर नै कार्यान्वयन हुन नसकेको होला । ती अधिकांश सम्झौता नेपालको इन्ट्रेष्टमा छन् । हाम्रो विकाससँग सम्बन्धित आयोजना, परियोजनासँग सम्बन्धित कुराहरू छन् । चाँडै कार्यान्वयन गर्‍यो भने नेपालकै हितमा हुन्थ्यो होला ।’

चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण भएको केही समयपछि नै पौडेललाई राजदूतबाट नेपाल सरकारले फिर्ता बोलाएको थियो । उनी फिर्ता आएपछिको लामो समय चीनका लागि नेपाली राजदूत नियुक्ति नै हुन सकेन । ढिला गरेर पूर्व परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे नियुक्त भएका थिए । उनको नियुक्तिको बेला कोरोना महामारी विश्वव्यापी बनिसकेको कारण समयमै चीन जान पनि पाएका थिएनन् । 

अर्कातर्फ, नेपालका राजनीतिक दलहरू सत्ताको लुछाचुँडीमा लाग्दा पनि विकास परियोजनासम्बन्धी नेपाल–चीन सम्झौता अलपत्र परेका छन् । 

चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउँदा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भई बनेको नेकपाको शक्तिशाली सरकार थियो । करीब दुईतिहाइ नजिकको बहुमत सहितको सरकार हुँदा भएको नेपाल–चीन सम्झौता कार्यान्वयन हुनेमा धेरै आशावादी थिए । तर, उक्त पार्टीमा आएको बिग्रहसँगै नेपालको राजनीतिले अलग बाटो समात्यो । 

नेपाल–चीन सम्झौता पनि दुई वर्षसम्म कागजमै सीमित बन्यो ।