माघ २, २०८०
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
असोज २८, २०७८
बेइजिङ र नयाँ दिल्लीबीचको तनाव पुनः चर्किएको छ । अमेरिकाले चीनका विरुद्ध संसारभरि भूराजनीतिक द्वन्द्व सिर्जना गराइरहेको सन्दर्भमा यो तनाव चर्केको हो ।
भारत र चीनबीचको तनावले ५९ वर्षअघिको जस्तो सीमायुद्ध चर्काउला त ? लक्षणहरू निको देखिँदैनन् ।
यसै साता भारत र चीनका कोर्प्स कमान्डर तहका सैन्य अधिकृतहरूको १३औं चरणको बैठक चुशुल–मोल्दोमा सम्पन्न भयो । तनाव घटाउनका लागि संवाद गरिएको भए पनि दुवै पक्षले एकअर्काविरुद्ध कडा बयान दिए, सैन्य गतिविधि बढाए र सीमातनाव समाधानमा प्रगति नभएकोमा अर्को पक्षलाई दोष थुपारे ।
पोहोर साल लद्दाखको गलवान उपत्यकास्थित सीमाक्षेत्रमा भएको हिंस्रक झडपपछि दुई देशबीचको शत्रुता उच्च विन्दुमा पुगेको छ । चीनले आफ्नो भूभाग खाइदिएको आरोप भारतले लगाएपछि भिडन्त भएको थियो । तर देखाउनैका लागि भए पनि यसबाट अघि बढ्ने र परिस्थितिलाई स्थिर बनाउने प्रयासका बावजूद अहिले एसियाका यी दुई ठूला मुलुकबीच ‘नयाँ भूराजनीतिक सामान्य स्थिति’ निर्माण भएको छ । उनीहरूबीचको गतिरोध कायम रहनेछ ।
यो पहाडी भूभागका केही किलोमिटरमा स्वामित्वको समस्या हो । तर त्यसभन्दा गहिरो कुरा चाहिँ एक पक्षले अर्कोविरुद्ध घेराबन्दी गरिरहेको र आफ्नो उदयलाई रोक्न खोजेको आरोप लगाउने गरेको छ । यसले गर्दा दुवै देशले एकअर्कालाई ‘सुरक्षा जोखिम’ का रूपमा हेर्ने गरेका छन् ।
द टाइम्स अफ इन्डिया र ग्लोबल टाइम्समा हालै प्रकाशित लेखहरूले यी दुई मुलुकका रणनीतिक विचारलाई प्रस्तुत गरेका छन् अनि एकले अर्कोप्रति राख्ने दृष्टिकोणका आधारशिलाहरू निर्धारण गरेका छन् । ‘हिन्द—प्रशान्त’ मन्त्रले मुग्ध भएर भारत अमेरिकातिर ढल्किरहेको भन्दै बेइजिङले आक्रोश व्यक्त गरेको छ । अनि चीनले पाकिस्तानलाई अँगालेर तथा घेराबन्दीको प्रयास गरेर भारतलाई अवमूल्यन गरिरहेको भारतको बुझाइ छ । दुवैका लागि अब पछि हट्ने ठाउँ छैन ।
चीन र भारतका समस्याहरू नयाँ हैनन् र एकअर्काप्रतिको आशंकाको आधार पनि नौलो हैन । कुनै समयमा उपनिवेशोत्तर मुलुकका रूपमा एकअर्कालाई अँगालेका यिनीहरूबीचको सम्बन्ध सन् १९६० को दशकदेखि अमिलिन थाल्यो किनकि बेलायतीहरूले दक्षिण एसियामा गरेको गलत सीमा निर्धारण, तिब्बत तथा चीन र सोभियत संघबीचको विग्रहले त्यसमा भूमिका खेल्यो ।
चीन र सोभियत संघबीच औपचारिक साझेदारी बनेको भए पनि स्टालिनको मृत्युपछि ख्रुश्चेभले ‘प्रतिगामी’ कदम चालेको भन्दै माओले मस्कोलाई लगभग शत्रुको दर्जा दिए र आफ्नो राजनीतिक प्रणालीलाई त्यसबाट चुनौती प्राप्त भएको माने । त्यसपछि माओले आफ्नो शासनकालमा अनेकौं विप्लव गराए जसमा महान् अग्रगामी छलाङ, सांस्कृतिक क्रान्ति र सन् १९६२ मा भारतविरुद्धको युद्ध समावेश थियो ।
यसैबाट घेराबन्दीको सोच पनि विकसित भयो । चीनको परराष्ट्रनीतिको सम्पूर्ण ध्यान नै शत्रुहरूले आफूलाई रणनीतिक रूपमा घेराबन्दी गरिरहेका छन् भन्ने डरले खिचेको हुन्छ । त्यसैले शत्रुलाई रोक्ने र रणनीतिक रूपमा कमजोर बनाउने प्रयासका लागि चीनले घेराबन्दीको विषय प्रायः उठाउने गरेको छ । कोरिया, भियतनाम र भारत लगायतमा उसले गरेको कारवाहीलाई यही सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
सन् १९६० मा भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले सोभियत संघतर्फ बढी नै ढल्किने भूल गरेका थिए अनि तिब्बतमा तनाव बढेपछि त्यहाँबाट भागेका दलाई लामालाई अँगाल्ने त्रुटि पनि गरेका थिए । त्यसपछि माओले भारतलाई चीनको दक्षिणपश्चिमी सीमामा रहेको रणनीतिक जोखिमका रूपमा लिन थालेका थिए । त्यसले गर्दा बेइजिङ सैन्य कारवाहीका लागि तयार भयो । एक महिना चलेको युद्धमा चीन विजयी भयो र त्यसक्रममा नयाँ दिल्ली र सोभियत संघलाई अवमूल्यन गर्दै उसले विवादित भूमि फिर्ता समेत लियो ।
अहिले यी दुई देशबीच चलिरहेको विवाद त्यही पुरानो तनावको पुनरावृत्ति हो । सन् १९६२ मा लागेको रणनीतिक घाउ दशकौंसम्म लुकेर बसेको भए पनि निको भएको चाहिँ थिएन । हालैका वर्षमा विश्व राजनीतिको रणनीतिक नक्सा बदलिरहेको छ । अहिले चीनको उदय भइरहेको छ र अमेरिकाले उसलाई रोक्न खोजिरहेको छ । यस्तो बेलामा भारत वाशिङटनतर्फ ढल्केको छ र अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति तथा क्वाडको प्रमुख सदस्य बनेको छ । त्यस रणनीतिले चीनलाई जलक्षेत्रीय शक्तिमार्फत रोक्न खोजेको छ ।
चीनलाई घेर्नका लागि नयाँ दिल्लीलाई बाहिरी शक्तिहरूले प्रयोग गरिरहेको विश्वास बेइजिङले लिएको छ जसरी सोभियत संघले भारतको उपयोग गरी चीनको घेराबन्दी गर्न खोजेको थियो । त्यसैले विगतमा जस्तै गरी चीनले भारतलाई कुनै कदम चाल्नुअघि नै रोक्ने काम गरेको हो । मोदी सरकारको लोकरञ्जनवादी र राष्ट्रवादी चरित्रका कारण विदेशी शक्तिले चीनको सीमामा तनाव चर्काउन खोज्दा भारतले त्यसमा साथ दिइरहेको हो ।
यसले गर्दा चीनले भारतको बदलिँदो भूराजनीतिक महत्त्वमाथि प्रतिक्रिया दिनका लागि विभिन्न कदम चालेको छ । पहिलो, चीनले पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध थप दरिलो बनाएको छ र उससँग सैन्य सहकार्य बढाएको छ । अनि भारत र पाकिस्तानबीच विवाद हुँदा चीन मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह नगरी पाकिस्तानतर्फ ढल्कन थालेको छ ।
दोस्रो, उसले भारतलाई घेर्नका लागि र जवाफ फर्काउनका लागि आफ्नो सैन्य शक्तिको प्रदर्शन गर्न थालेको छ । सन् २०१७ र २०२० मा सीमामा भएका झडपलाई यसै सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ दिल्लीले चीनलाई आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तामाथिको जोखिमका रूपमा लिन थालेको छ । भारतलाई घेर्नका लागि चीनले पाकिस्तानलाई उचालिरहेको सोच नयाँ दिल्लीले लिएको छ । मोदीले आफ्नो देशमा उद्योग र उत्पादन क्षमता बढाउन नसकिएकोमा चीनसँगको भिडन्त जिम्मेवार रहेको भनी बेइजिङमाथि दोष थुपार्न खोजिरहेका छन् । चीनबाट सिर्जित समस्याले मोदीलाई आफ्नो पक्षमा राजनीतिक समर्थन प्राप्त गर्नका लागि घृणाको लोकरञ्जनवादी स्रोत उपलब्ध गराएको छ ।
ताइवान जलसन्धिमा तनाव चर्किरहेको बेलामा भारत र चीनबीच सीमाका विषयमा विवाद बढेको छ । तर उनीहरूले यस तनावलाई युद्धतर्फ लैजान भन्दा पनि आआफ्ना जनतासमक्ष आफू सुदृढ रहेको भनी देखाउन र आफ्नो माग अर्को पक्षलाई मनाउनका लागि चर्काइरहेका हुन् ।
कुनै पनि सम्झौता गर्ने क्रममा गरिने मोलतोल यस्तै किसिमको चर्को हुने गर्छ । तर कुनै सम्झौता भएछ भने पनि त्यसले तात्त्विक परिवर्तन ल्याउने छैन । दुई पक्षबीच व्यापक संरचनागत परिवर्तन आएकाले परिस्थिति सामान्य बन्ने छैन यद्यपि यसको परिणाम सकारात्मक आउन सक्छ र युद्ध नचर्किन सक्छ । यी दुवै देशले एकअर्कालाई शत्रु नभए पनि रणनीतिक प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेर्न थालेका छन् र उनीहरूको भूगोलले पनि यस असहजतालाई थप बढाएको छ ।
अहिले हासिल हुन सक्ने सबभन्दा राम्रो कुरा भनेको स्थिरता हो । चीनले बनाएका कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरू शांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन तथा ब्रिक्समा भारत सदस्य कायम छ तर यसले यी दुई देशबीचको भिन्न चासोलाई परिवर्तन गर्दैन । आर्थिक तहमा भारतले भविष्यमा पनि चीनको लगानी खोजिरहनेछ तर दुई देशबीचको शक्ति सन्तुलनलाई नै परिवर्तन गर्ने प्रविधि तथा पूर्वाधार लगायतका रणनीतिक क्षेत्रमा उसले चीनसँग कुनै सम्झौता गर्ने छैन । अनि उसले बेइजिङविरुद्ध संरक्षणवादको नारा घन्काइरहनेछ । उदाहरणका लागि, गत मे महिनामा कोभिडले अस्तव्यस्त पारिरहेको बेलामा समेत मोदीले चिनियाँ खोप ल्याउने सोच राखेनन् ।
उता बेइजिङले नेपाल, बंगलादेश र श्रीलंका जस्ता भारतका छिमेकी मुलुकहरूमा प्रभाव जमाउनका लागि कोशिश गरिरहनेछ । क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि भारत र चीन दुवैले ती देशहरूलाई प्रभावमा राख्नुपर्ने हुन्छ । द टाइम्स अफ इन्डियाको लेखमा उल्लेख भएअनुसार, भारतलाई आफ्नै क्षेत्रमा अल्झाएर राख्न सके घेराबन्दीको रणनीति सफल हुने बेइजिङको सोच छ । त्यसका लागि उसले सीमा क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य शक्ति बढाउँदै लगेको छ र इस्लामाबादलाई सशक्त बनाइरहेको छ । अफगानिस्तानमा विकसित परिस्थितिले पनि मोदीलाई कमजोर बनाएको छ किनकि तालिबान भारतविरोधी हुन् ।
यसबाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने भूराजनीतिक खेलका लागि खेलाडी र खेलमैदान दुवै तयार छन् । अनि चीन र भारतबीचको शत्रुता झनै बढ्नेछ । यी दुई मुलुकबीच एकअर्काका विरुद्ध लामो समयदेखिको गुनासो मात्र नभई एकअर्काको अनुकूल नरहेका रणनीतिक स्वार्थ र महत्त्वाकांक्षा समेत छन् । त्यो स्वार्थ र महत्त्वाकांक्षालाई अर्को पक्षले अवमूल्यन गर्न खोजेको आरोप उनीहरू लगाउँछन् ।
हिन्द–प्रशान्तविरुद्ध बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभ र त्यसअन्तर्गतको चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर सबैले गर्दा दक्षिण एसियाको नियति दोधारमा पारेको छ । यसका प्रतिस्पर्धी भिजनहरू रणनीतिक रूपमा एकअर्कासँग मिल्ने किसिमका छैनन् । यसको अन्तिम परिणाम के हुन्छ अनुमानकै विषय हो तर सुखद अन्त्य चाहिँ पक्कै हुँदैन ।
आरटीमा प्रकाशित टम फाउडीको विश्लेषणलाई लोकान्तरका लागि विन्देश दहालले अनुवाद गरेका हुन् ।
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...