माघ १५, २०८०
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
चीन र भुटानले दुई देशबीच रहेको सीमा विवाद सुल्झाउन बिहीवार समझदारी गरेका छन् । उनीहरूले कूटनीतिक सम्बन्ध बहालीका लागि गुरुयोजनासमेत तयार पारेका छन् ।
भुटानको परराष्ट्र मन्त्रालयले तीन चरणको गुरुयोजना ‘सकारात्मक विकास’ भएको र त्यसले दुई पक्षलाई ‘थप केन्द्रित र व्यवस्थित छलफल’को अवसर दिएको टिप्पणी गरेको छ ।
भारतका राष्ट्रवादीहरूले यस समाचारप्रति भने चिन्ता तथा आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
चीन र भारतबीचको सीमा विवादमा चर्काचर्की चलिरहेको बेलामा समझदारीको यो घोषणा भएको हो । वर्षौंदेखि नयाँ दिल्लीले अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा आफ्नो भूमिकालाई जायज ठहर्याउनका लागि तथा चीनलाई घेराबन्दी गर्ने प्रयासबाट फाइदा उठाउनका लागि बेइजिङविरुद्ध राष्ट्रवादी भाव जगाउने गरेको छ ।
भारतले आफ्ना छिमेकीहरूमाथि जोरजबर्जस्ती गरी प्रभुत्व कायम गर्न खोजेकोमा भुटान र चीनबीचको समझदारी यस क्षेत्रको विजय हो । छिमेकीहरूलाई हेप्ने, नियन्त्रणमा राख्ने तथा थिचोमिचो गर्ने नयाँ दिल्लीको प्रयासविरुद्ध सम्मानजनक द्विपक्षीय कूटनीति विजयी भएको यसले देखाउँछ । साथै चीनलाई यस क्षेत्रमा एक्ल्याउने क्षमता भारतसँग नरहेको पनि प्रमाणित गर्छ ।
नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भारतले आक्रामक रूपमा ‘छिमेकी पहिले’ नीति अपनाएको छ । त्यस नीतिले दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा चीनको साझेदारी तथा कूटनीतिक सम्बन्धलाई चुनौती दिने तथा अवमूल्यन गर्ने प्रयास गरेको छ ।
नेपाल, श्रीलंका, बंगलादेश, भुटान, माल्दिभ्स, पाकिस्तान अनि तालिबानले सत्ता लिनुअघिको अफगानिस्तानमा अमेरिकाको आशीर्वाद पाएर आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्ने लक्ष्यका साथ भारतले उक्त नीति ल्याएको हो ।
त्यस लक्ष्य प्राप्तिका लागि यी देशहरूमा चीनका विषयमा गलत सूचना तथा अवास्तविक कुराहरू फैलाउने भारतीय सञ्चारमाध्यमले प्रयास गर्ने गरेका छन् । उनीहरूले चीनलाई ‘आक्रान्ता’ का रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् वा नभएका विवाद देखाउने गरेका छन् । यस क्षेत्रका मुलुकहरूलाई बेइजिङले सैन्य रूपमा ‘प्रभुत्व जमाउन खोजेको’ र यस क्षेत्रका भूभागको स्वामित्वका विषयमा भएका विवादलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाउने गरेका छन् ।
भुटान यस क्षेत्रको सानो मुलुक हो । जम्मा सात लाख ७० हजारभन्दा केही बढी जनसंख्या रहेको मुलुकले भारतसँगको सम्बन्धमा तल परिरहनुपरेको थियो अनि सहायता, व्यापार र अन्य किसिमका सहकार्यका लागि नयाँ दिल्लीप्रति निर्भर रहनुपरेको थियो । अर्थात्, बेइजिङसँगको कूटनीतिक प्रगति हुन गाह्रो परिरहेको थियो जबकि त्यस्तो प्रगतिले भुटानलाई धेरै लाभ दिनेछ ।
ग्लोबल टाइम्सले उल्लेख गरेबमोजिम, ‘चीन र भुटानबीचको भूभागीय विवाद ठूलो हैन तर त्यसको समाधान भइरहेको थिएन । यसमा भारतले बाधा पुर्याइरहेको थियो किनकि भुटानमा ऐतिहासिक रूपमा भारतको विशेष सांस्कृतिक प्रभाव छ अनि भुटानको रक्षा तथा कूटनीतिमा पनि उसको प्रभाव छ ।’
तर, चीनसँगको ऐतिहासिक समझदारीसँगै भुटानले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा सन्तुलन, स्वतन्त्रता तथा विकल्पहरू उपयोग गर्न पाएको छ । आफ्नो उत्तरी छिमेकीसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न उसले नयाँ बाटो भेटेको छ । यसले भुटानको आर्थिक, व्यापारिक तथा विकाससम्बन्धी विकल्पलाई निकै धेरै विस्तार गर्नेछ अनि ‘भारतको अधीनमा रहेको मुलक’ भनी चिनिने अवस्थाबाट मुक्ति दिएको छ ।
चीनलाई घेराबन्दी गर्ने र उसविरुद्ध भूभागीय विवादलाई हतियार बनाउने मोदीको प्रयासलाई पनि यसले धक्का दिएको छ । भारतले भनेबमोजिम भुटानले चीनलाई ‘जोखिम’ को रूपमा हेर्ने गरेको छैन । बेइजिङले यस क्षेत्रमा प्रभुत्व कायम गर्न खोजेको नभई शान्ति र स्थिरता बहाल गर्न खोजेको छ । यस क्षेत्रका अधिकांश मुलुकले यो कुरा बुझेका छन् । भुटान र चीनबीचको समझदारी त्यही बुझाइको प्रतिफल हो ।
सहकार्यात्मक, समान सम्बन्धमा आधारित तथा दुवै पक्षको जीत हुने परिणाम सम्भव रहेको कुरा यस समझदारीले देखाएको छ । चीनसँग सद्भाव राखेर वार्ता तथा सहअस्तित्वको खोजी गर्नुपर्ने, चीनविरुद्ध राष्ट्रवादलाई हतियार बनाउन नहुने सन्देश पनि यसले भारतलाई दिएको छ । अवास्तविक रूपमा आफूलाई प्रतिस्पर्धीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने र बेइजिङलाई जोखिमका रूपमा हेर्ने गर्दा नयाँ दिल्लीलाई केही फाइदा हुने छैन ।
चीनलाई घेराबन्दी गर्ने, भूभागीय विवादलाई हतियार बनाउने र छिमेकीहरूलाई कूटनीतिक रूपमा आफ्नो कुरा मान्न बाध्य बनाउने भारतको प्रयासले यस क्षेत्रमा शान्ति, स्थिरता तथा समृद्धिलाई थप अवमूल्यन गर्नेछ ।
दक्षिण एसियामा भारत थप एक्लिँदै गइरहेको तथ्यलाई क्वाड र चीनविरोधी अन्य पहलले उल्ट्याउन सक्दैन भन्ने ठूलो पाठ चीन–भुटान समझदारीले नयाँ दिल्लीलाई सिकाएको हुनुपर्छ ।
सीजीटीएनमा प्रकाशित लेख लोकान्तरका लागि विन्देश दहालले अनुवाद गरेका हुन् ।
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...