माघ १८, २०८०
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
चीन र भुटानले दुई देशबीच रहेको सीमा विवाद सुल्झाउन बिहीवार समझदारी गरेका छन् । उनीहरूले कूटनीतिक सम्बन्ध बहालीका लागि गुरुयोजनासमेत तयार पारेका छन् ।
भुटानको परराष्ट्र मन्त्रालयले तीन चरणको गुरुयोजना ‘सकारात्मक विकास’ भएको र त्यसले दुई पक्षलाई ‘थप केन्द्रित र व्यवस्थित छलफल’को अवसर दिएको टिप्पणी गरेको छ ।
भारतका राष्ट्रवादीहरूले यस समाचारप्रति भने चिन्ता तथा आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
चीन र भारतबीचको सीमा विवादमा चर्काचर्की चलिरहेको बेलामा समझदारीको यो घोषणा भएको हो । वर्षौंदेखि नयाँ दिल्लीले अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा आफ्नो भूमिकालाई जायज ठहर्याउनका लागि तथा चीनलाई घेराबन्दी गर्ने प्रयासबाट फाइदा उठाउनका लागि बेइजिङविरुद्ध राष्ट्रवादी भाव जगाउने गरेको छ ।
भारतले आफ्ना छिमेकीहरूमाथि जोरजबर्जस्ती गरी प्रभुत्व कायम गर्न खोजेकोमा भुटान र चीनबीचको समझदारी यस क्षेत्रको विजय हो । छिमेकीहरूलाई हेप्ने, नियन्त्रणमा राख्ने तथा थिचोमिचो गर्ने नयाँ दिल्लीको प्रयासविरुद्ध सम्मानजनक द्विपक्षीय कूटनीति विजयी भएको यसले देखाउँछ । साथै चीनलाई यस क्षेत्रमा एक्ल्याउने क्षमता भारतसँग नरहेको पनि प्रमाणित गर्छ ।
नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भारतले आक्रामक रूपमा ‘छिमेकी पहिले’ नीति अपनाएको छ । त्यस नीतिले दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा चीनको साझेदारी तथा कूटनीतिक सम्बन्धलाई चुनौती दिने तथा अवमूल्यन गर्ने प्रयास गरेको छ ।
नेपाल, श्रीलंका, बंगलादेश, भुटान, माल्दिभ्स, पाकिस्तान अनि तालिबानले सत्ता लिनुअघिको अफगानिस्तानमा अमेरिकाको आशीर्वाद पाएर आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्ने लक्ष्यका साथ भारतले उक्त नीति ल्याएको हो ।
त्यस लक्ष्य प्राप्तिका लागि यी देशहरूमा चीनका विषयमा गलत सूचना तथा अवास्तविक कुराहरू फैलाउने भारतीय सञ्चारमाध्यमले प्रयास गर्ने गरेका छन् । उनीहरूले चीनलाई ‘आक्रान्ता’ का रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् वा नभएका विवाद देखाउने गरेका छन् । यस क्षेत्रका मुलुकहरूलाई बेइजिङले सैन्य रूपमा ‘प्रभुत्व जमाउन खोजेको’ र यस क्षेत्रका भूभागको स्वामित्वका विषयमा भएका विवादलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाउने गरेका छन् ।
भुटान यस क्षेत्रको सानो मुलुक हो । जम्मा सात लाख ७० हजारभन्दा केही बढी जनसंख्या रहेको मुलुकले भारतसँगको सम्बन्धमा तल परिरहनुपरेको थियो अनि सहायता, व्यापार र अन्य किसिमका सहकार्यका लागि नयाँ दिल्लीप्रति निर्भर रहनुपरेको थियो । अर्थात्, बेइजिङसँगको कूटनीतिक प्रगति हुन गाह्रो परिरहेको थियो जबकि त्यस्तो प्रगतिले भुटानलाई धेरै लाभ दिनेछ ।
ग्लोबल टाइम्सले उल्लेख गरेबमोजिम, ‘चीन र भुटानबीचको भूभागीय विवाद ठूलो हैन तर त्यसको समाधान भइरहेको थिएन । यसमा भारतले बाधा पुर्याइरहेको थियो किनकि भुटानमा ऐतिहासिक रूपमा भारतको विशेष सांस्कृतिक प्रभाव छ अनि भुटानको रक्षा तथा कूटनीतिमा पनि उसको प्रभाव छ ।’
तर, चीनसँगको ऐतिहासिक समझदारीसँगै भुटानले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा सन्तुलन, स्वतन्त्रता तथा विकल्पहरू उपयोग गर्न पाएको छ । आफ्नो उत्तरी छिमेकीसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न उसले नयाँ बाटो भेटेको छ । यसले भुटानको आर्थिक, व्यापारिक तथा विकाससम्बन्धी विकल्पलाई निकै धेरै विस्तार गर्नेछ अनि ‘भारतको अधीनमा रहेको मुलक’ भनी चिनिने अवस्थाबाट मुक्ति दिएको छ ।
चीनलाई घेराबन्दी गर्ने र उसविरुद्ध भूभागीय विवादलाई हतियार बनाउने मोदीको प्रयासलाई पनि यसले धक्का दिएको छ । भारतले भनेबमोजिम भुटानले चीनलाई ‘जोखिम’ को रूपमा हेर्ने गरेको छैन । बेइजिङले यस क्षेत्रमा प्रभुत्व कायम गर्न खोजेको नभई शान्ति र स्थिरता बहाल गर्न खोजेको छ । यस क्षेत्रका अधिकांश मुलुकले यो कुरा बुझेका छन् । भुटान र चीनबीचको समझदारी त्यही बुझाइको प्रतिफल हो ।
सहकार्यात्मक, समान सम्बन्धमा आधारित तथा दुवै पक्षको जीत हुने परिणाम सम्भव रहेको कुरा यस समझदारीले देखाएको छ । चीनसँग सद्भाव राखेर वार्ता तथा सहअस्तित्वको खोजी गर्नुपर्ने, चीनविरुद्ध राष्ट्रवादलाई हतियार बनाउन नहुने सन्देश पनि यसले भारतलाई दिएको छ । अवास्तविक रूपमा आफूलाई प्रतिस्पर्धीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने र बेइजिङलाई जोखिमका रूपमा हेर्ने गर्दा नयाँ दिल्लीलाई केही फाइदा हुने छैन ।
चीनलाई घेराबन्दी गर्ने, भूभागीय विवादलाई हतियार बनाउने र छिमेकीहरूलाई कूटनीतिक रूपमा आफ्नो कुरा मान्न बाध्य बनाउने भारतको प्रयासले यस क्षेत्रमा शान्ति, स्थिरता तथा समृद्धिलाई थप अवमूल्यन गर्नेछ ।
दक्षिण एसियामा भारत थप एक्लिँदै गइरहेको तथ्यलाई क्वाड र चीनविरोधी अन्य पहलले उल्ट्याउन सक्दैन भन्ने ठूलो पाठ चीन–भुटान समझदारीले नयाँ दिल्लीलाई सिकाएको हुनुपर्छ ।
सीजीटीएनमा प्रकाशित लेख लोकान्तरका लागि विन्देश दहालले अनुवाद गरेका हुन् ।
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...