×

Nic Asia
Marvel

भुटान र चीनबीच कूटनीतिक पहलको समझदारी : भारतका लागि पाठ !

काठमाडाैं | असोज ३०, २०७८

NTC
TVS INSIDE

चीन र भुटानले दुई देशबीच रहेको सीमा विवाद सुल्झाउन बिहीवार समझदारी गरेका छन् । उनीहरूले कूटनीतिक सम्बन्ध बहालीका लागि गुरुयोजनासमेत तयार पारेका छन् । 

IME BANK INNEWS
morang Auto yamaha

भुटानको परराष्ट्र मन्त्रालयले तीन चरणको गुरुयोजना ‘सकारात्मक विकास’ भएको र त्यसले दुई पक्षलाई ‘थप केन्द्रित र व्यवस्थित छलफल’को अवसर दिएको टिप्पणी गरेको छ । 


Advertisment
NMB BANK
Saurya island

भारतका राष्ट्रवादीहरूले यस समाचारप्रति भने चिन्ता तथा आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । 

चीन र भारतबीचको सीमा विवादमा चर्काचर्की चलिरहेको बेलामा समझदारीको यो घोषणा भएको हो । वर्षौंदेखि नयाँ दिल्लीले अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा आफ्नो भूमिकालाई जायज ठहर्‍याउनका लागि तथा चीनलाई घेराबन्दी गर्ने प्रयासबाट फाइदा उठाउनका लागि बेइजिङविरुद्ध राष्ट्रवादी भाव जगाउने गरेको छ । 

Vianet communication
Maruti inside

भारतले आफ्ना छिमेकीहरूमाथि जोरजबर्जस्ती गरी प्रभुत्व कायम गर्न खोजेकोमा भुटान र चीनबीचको समझदारी यस क्षेत्रको विजय हो । छिमेकीहरूलाई हेप्ने, नियन्त्रणमा राख्ने तथा थिचोमिचो गर्ने नयाँ दिल्लीको प्रयासविरुद्ध सम्मानजनक द्विपक्षीय कूटनीति विजयी भएको यसले देखाउँछ । साथै चीनलाई यस क्षेत्रमा एक्ल्याउने क्षमता भारतसँग नरहेको पनि प्रमाणित गर्छ ।

नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भारतले आक्रामक रूपमा ‘छिमेकी पहिले’ नीति अपनाएको छ । त्यस नीतिले दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा चीनको साझेदारी तथा कूटनीतिक सम्बन्धलाई चुनौती दिने तथा अवमूल्यन गर्ने प्रयास गरेको छ । 

नेपाल, श्रीलंका, बंगलादेश, भुटान, माल्दिभ्स, पाकिस्तान अनि तालिबानले सत्ता लिनुअघिको अफगानिस्तानमा अमेरिकाको आशीर्वाद पाएर आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्ने लक्ष्यका साथ भारतले उक्त नीति ल्याएको हो । 

त्यस लक्ष्य प्राप्तिका लागि यी देशहरूमा चीनका विषयमा गलत सूचना तथा अवास्तविक कुराहरू फैलाउने भारतीय सञ्चारमाध्यमले प्रयास गर्ने गरेका छन् । उनीहरूले चीनलाई ‘आक्रान्ता’ का रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् वा नभएका विवाद देखाउने गरेका छन् । यस क्षेत्रका मुलुकहरूलाई बेइजिङले सैन्य रूपमा ‘प्रभुत्व जमाउन खोजेको’ र यस क्षेत्रका भूभागको स्वामित्वका विषयमा भएका विवादलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाउने गरेका छन् । 

भुटान यस क्षेत्रको सानो मुलुक हो । जम्मा सात लाख ७० हजारभन्दा केही बढी जनसंख्या रहेको मुलुकले भारतसँगको सम्बन्धमा तल परिरहनुपरेको थियो अनि सहायता, व्यापार र अन्य किसिमका सहकार्यका लागि नयाँ दिल्लीप्रति निर्भर रहनुपरेको थियो । अर्थात्, बेइजिङसँगको कूटनीतिक प्रगति हुन गाह्रो परिरहेको थियो जबकि त्यस्तो प्रगतिले भुटानलाई धेरै लाभ दिनेछ । 

ग्लोबल टाइम्सले उल्लेख गरेबमोजिम, ‘चीन र भुटानबीचको भूभागीय विवाद ठूलो हैन तर त्यसको समाधान भइरहेको थिएन । यसमा भारतले बाधा पुर्‍याइरहेको थियो किनकि भुटानमा ऐतिहासिक रूपमा भारतको विशेष सांस्कृतिक प्रभाव छ अनि भुटानको रक्षा तथा कूटनीतिमा पनि उसको प्रभाव छ ।’

तर, चीनसँगको ऐतिहासिक समझदारीसँगै भुटानले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा सन्तुलन, स्वतन्त्रता तथा विकल्पहरू उपयोग गर्न पाएको छ । आफ्नो उत्तरी छिमेकीसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न उसले नयाँ बाटो भेटेको छ । यसले भुटानको आर्थिक, व्यापारिक तथा विकाससम्बन्धी विकल्पलाई निकै धेरै विस्तार गर्नेछ अनि ‘भारतको अधीनमा रहेको मुलक’ भनी चिनिने अवस्थाबाट मुक्ति दिएको छ । 

चीनलाई घेराबन्दी गर्ने र उसविरुद्ध भूभागीय विवादलाई हतियार बनाउने मोदीको प्रयासलाई पनि यसले धक्का दिएको छ । भारतले भनेबमोजिम भुटानले चीनलाई ‘जोखिम’ को रूपमा हेर्ने गरेको छैन । बेइजिङले यस क्षेत्रमा प्रभुत्व कायम गर्न खोजेको नभई शान्ति र स्थिरता बहाल गर्न खोजेको छ । यस क्षेत्रका अधिकांश मुलुकले यो कुरा बुझेका छन् । भुटान र चीनबीचको समझदारी त्यही बुझाइको प्रतिफल हो । 

सहकार्यात्मक, समान सम्बन्धमा आधारित तथा दुवै पक्षको जीत हुने परिणाम सम्भव रहेको कुरा यस समझदारीले देखाएको छ । चीनसँग सद्भाव राखेर वार्ता तथा सहअस्तित्वको खोजी गर्नुपर्ने, चीनविरुद्ध राष्ट्रवादलाई हतियार बनाउन नहुने सन्देश पनि यसले भारतलाई दिएको छ । अवास्तविक रूपमा आफूलाई प्रतिस्पर्धीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने र बेइजिङलाई जोखिमका रूपमा हेर्ने गर्दा नयाँ दिल्लीलाई केही फाइदा हुने छैन । 

चीनलाई घेराबन्दी गर्ने, भूभागीय विवादलाई हतियार बनाउने र छिमेकीहरूलाई कूटनीतिक रूपमा आफ्नो कुरा मान्न बाध्य बनाउने भारतको प्रयासले यस क्षेत्रमा शान्ति, स्थिरता तथा समृद्धिलाई थप अवमूल्यन गर्नेछ । 

दक्षिण एसियामा भारत थप एक्लिँदै गइरहेको तथ्यलाई क्वाड र चीनविरोधी अन्य पहलले उल्ट्याउन सक्दैन भन्ने ठूलो पाठ चीन–भुटान समझदारीले नयाँ दिल्लीलाई सिकाएको हुनुपर्छ ।

सीजीटीएनमा प्रकाशित लेख लोकान्तरका लागि विन्देश दहालले अनुवाद गरेका हुन् । 

TATA Below
NLIC
fman
बैशाख २८, २०७९

श्रीलंकामा अभूतपूर्व आर्थिक संकट आएपछि सरकार गहिरो समस्यामा परेको छ ।  घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति तथा बढ्दो ऋणका कारण श्रीलंकाले अत्यावश्यक वस्तु समेत आयात गर्न सकेको छैन । सरकारविरुद्ध हप्तौंदेखि प्रदर्शन...

बैशाख २७, २०७९

स्थानीय तह निर्वाचनको सन्दर्भमा मतदाताको कुरा सुन्न लोकान्तर डट्कमका सम्पादक विमल गौतम र म उम्मेदवारी मनोनयनअगावै काठमाडौंबाहिर निस्केका थियौं । रिपोर्टिङका क्रममा कर्णाली प्रदेशको दैलेखदेखि नेपालगञ्ज, बु...

बैशाख ७, २०७९

देशभर चुनावी तालमेल गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गरेका पाँच राजनीतिक दलमा जहाँतहीँ भागबण्डाको किचलो छ । महानगर र उपमहानगरको सीट बाँडफाँड गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूले टुंग्याउने भने पनि उनीहरूलाई निर्णयमा पुग्...

जेठ ५, २०७९

वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजा आइरहेको छ । अहिलेसम्मको नतिजा हेर्दा यो चुनावको सन्देश– पहिलो त नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू गठबन्धनको सहकार्यलाई विस्तार रूपले स्वीकार गर्दैछन् भन्ने छ । द...

बैशाख १३, २०७९

केन्द्रीय गठबन्धनले गरेको सहमतिविपरीत बाराको जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा जनता समाजवादी पार्टीले प्रमुख/उपप्रमुख दुवै पदमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएको छ । सहमतिविपरीत जसपाले प्रमुखमा सोहन शर्मा र उपप्र...

बैशाख ९, २०७९

रुसले युक्रेनविरुद्ध चलाइरहेको सैन्य कारवाही दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेसँगै डोनबास नियन्त्रणमा लिनका लागि भयानक लडाइँ चलिरहेको छ ।  डोनबासमा युक्रेनले रुसीभाषीहरूमाथि विगत आठ वर्षदेखि दमन गरेको भन्दै उन...

'नेताले माओवादी छाडे तर जनताले छाडेनन्'

'नेताले माओवादी छाडे तर जनताले छाडेनन्'

जेठ ४, २०७९

रातको १ बजे यो आलेख लेख्दासम्म नेकपा माओवादी केन्द्रले देशभरका ७९ स्थानीय तहमा विजय हाँसिल गरेको छ, साथै ३८ स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ ।  यसरी हेर्दा माओवादीले ११०–१२० स्थानीय तह जित्ने आकलन ग...

निर्वाचनको मैदानमा निरीह ‘रेफ्री’

निर्वाचनको मैदानमा निरीह ‘रेफ्री’

बैशाख २३, २०७९

स्थानीय तह निर्वाचनको मतदान मितिभन्दा ठीक ११ दिनअघि, सोमवार (१९ वैशाखमा) निर्वाचन आयोगले एउटा चेतावनीयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । विज्ञप्ति चेतावनीयुक्त यसकारण पनि थियो कि त्यसमार्फत आयोगले निर्वाचन आचारसंह...

'गिरिजाबाबुले प्रचण्डलाई सुम्पिएको त्यो जिम्मेवारी'

'गिरिजाबाबुले प्रचण्डलाई सुम्पिएको त्यो जिम्मेवारी'

बैशाख २१, २०७९

जसरी सौता-सौताका छोराछोरी मिलेर आमाको अस्तित्व रक्षाका लागि खडा हुन्छन्, त्यसरी नै नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) आमासरहकै संविधानको रक्षाका लागि खडा भएका छन् । तर, केही व्यक्तिहरू आधुनिक जमानाको काल...

ad
x