सहकारी ठगीको आरोप लागेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्ने/नगर्ने विषयमा सत्तारूढ दलबीच नै मतभेद देखिएको छ । 

संसदीय छानबिन समिति गठन नभए संसद् ठप्प पार्ने कांग्रेसको चेतावनीपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समिति बनाउन केही लचक देखिएका छन् । 

प्रमुख सत्तासाझेदार नेकपा एमाले भने रविमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नहुने अडानमा छ । कांग्रेस नेताहरूसँग आइतबार बिहान भएको छलफलमा प्रचण्ड संसदीय छानबिनका लागि सकारात्मक देखिएका थिए । 

प्रचण्डसँगको छलफलमा सहभागी कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखले प्रधानमन्त्री छानबिन समिति बनाउन सकारात्मक रहेको बताए । 

‘भोलि दिउँसोसम्ममा सरकार संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न तयार भएर आउनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ,’ लेखकले भने । 

वैशाख १५ गते संसदीय दलको बैठकमा प्रचण्डले व्यक्तिको नाम नतोकि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सकिने बताएका थिए । 

‘हिजोसम्म रवि लामिछाने पूरै निर्दोष हुनुहुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्री अहिले छानबिन समिति गठनका लागि तयार हुनुभएको छ,’ प्रचण्डलाई भेटेका कांग्रेसका एक नेताले लोकान्तरसँग भने, ‘केपीजीलगायत सत्ता गठबन्धनमा पनि सहमतिको प्रयास गर्छु भन्ने उहाँको भनाइ थियो ।’

कांग्रेस नेताहरूसँगको छलफलपछि आइतबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमपछि प्रचण्डले सोमबार बेलुकासम्म एउटा निष्कर्षमा पुगिने बताएका थिए ।

‘मैले त्यही ढोका खोल्नकै लागि गम्भीरतापूर्वक नै आज प्रतिपक्षसँग छलफल गरेको छु । अन्तिम निष्कर्षमा नपुगे पनि मलाई के विश्वास भएको छ भने भोलि (सोमबार) बेलुकासम्म एउटा निष्कर्ष निकालेर नीति तथा कार्यक्रम सहज ढंगले अगाडि बढ्ने वातावरण बन्छ,’ प्रचण्डले भनेका थिए । 

कांग्रेस नेताहरूसँगको भेटपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेटेका प्रचण्डले संसदको गतिरोध अन्त्य हुने विश्वास दिलाएका थिए । भोलिसम्म सहमति जुट्ने विश्वास व्यक्त गरेर प्रचण्ड गृहजिल्ला चितवन पुगेका छन् । नारायणी नदीमा बन्ने ‘सिग्नेचर ब्रिज’ शिलान्यास कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रचण्ड आइतवार अपराह्न चितवन पुगेका हुन् । 

मंगलवार साँझ ६ बजेका लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभा बैठक सहज ढंगले चलाउन सोमबार चितवनबाट फर्केपछि छलफल तीव्र बनाउने प्रचण्डले बताएका छन् । 

प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा एमाले भने संसदीय छानबिन समिति गठनको मागमा सहमत देखिएको छैन ।​

आइतबार सभामुखले बोलाएको बैठकपछि एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले कांग्रेसले आत्महत्या गर्छु भने पनि संसदीय छानबिन समिति सम्भव नभएको बताएका थिए । 

‘कांग्रेसले आत्महत्या गर्छु भने पनि यो माग पूरा हुने देख्दिनँ । गृहमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिनको माग कानून र नियमसम्मत छैन, सरकारी पीडितको न्यायसँग जोडिएको छैन,’ बर्तौलाले भने, ‘समितिको नाममा सरकार माग्ने प्रमुख प्रतिपक्षको मुद्दा सम्भव हुने देख्दिनँ ।’ 

गृहमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने कांग्रेसको मागमा सबैभन्दा अनुदार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली छन् । कांग्रेसले अत्तालिएर संसदीय छानबिनको माग गरिरहेको ‘ब्रिफिङ’ ओलीले शुक्रबार संसदीय दलको बैठकमा गरेका थिए । 

‘हामीले गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेका छैनौं भन्छ कांग्रेस, अहिले राजीनामा मागिएको छैन । केही पनि नहुँदा समिति बनाऊ भन्ने, समिति बनेपछि मन्त्रीको पदमा बस्न मिल्छ ? उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री भएर झण्डा हल्लाउन मिल्छ ? भन्नेछ । छानबिन समिति बनाइसकेपछि तत्काल उहाँहरूले राजीनामाको खेल शुरू गर्नुहुन्छ,’ ओलीले भनेका थिए । 

समिति नभए के हुन्छ ? 

संसद्को बजेट अधिवेशनको शुरूकै दिनमा कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति नबने सशक्त ढंगले प्रस्तुत हुने संकेत दिइसकेको छ । कांग्रेसको अवरोधका कारण सरकारले प्रतिनिधि सभामा अध्यादेश समेत पेश गर्न सकेन । 

जेठ १ गते मंगलवार दिउँसो ३ बजे संसदको संयुक्त बैठक (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियसभा)मा राष्ट्रपतिले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने कार्यसूची छ । राष्ट्रप्रमुख संसद्मा आउँदा बैठक अवरोध नगर्ने संसदीय परम्परा छ । 

त्यसपछिको बैठक चल्न नदिने कांग्रेसको रणनीति छ, जुन बैठकमा प्रधानमन्त्री स्वयंले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम संसदमा टेबल गर्ने कार्यसूची छ । राष्ट्रपतिले संसद्मा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकोमा तत्कालै धन्यवाद प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ । 

कांग्रेसले संसद् अवरोध गरिराखे प्रचण्डले संसद्मा सम्बोधनको प्रति टेबल गर्न पाउँदैनन् । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पारित गराउनु सरकारको सफलतासँग मापन गर्ने विषय हो । त्यसैले पनि प्रचण्डले संसद् खुलाउन चाहेका छन्, आइतवार कांग्रेससँग भएको छलफल त्यसैको परिणाम हो । 

तर, प्रमुख सत्ता साझेदार एमाले तयार नभई संसदीय छानबिन समितिमा सहमति गर्न प्रचण्डलाई कठिन छ ।