२९ जेठ २०८३, शुक्रबार
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन धरासायी बन्दै गइरहेको पाइएको छ ।
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन र ठेकेदारलाई बुझाउन पछिल्लो ६ महिनामै निवृत्तिभरण (पेन्सन) कोषबाट ३ अर्बभन्दा बढी निकालिएको छ भने प्राधिकरणको नगद मौज्दात एक वर्षमै ३० अर्बले कम भएको छ ।
प्राधिकरणले नै जारी गरेको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पुस/माघसम्म करिब ३९ अर्ब रुपैयाँ नगद मौज्दात रहेकोमा चालू आवको माघसम्म यस्तो मौज्दात ८ अर्बमा झरेको छ, जबकि करिब ७ अर्ब त ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्नै बाँकी छ ।
प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले लोकप्रियताका लागि हुँदै नभएको नाफा देखाउँदा प्राधिकरण थप धरासायी हुने स्थितिमा पुगेको लोकान्तरलाई प्राप्त विभिन्न दस्तावेजले देखाउँछन् ।
ट्रंक र डेडिकेटेड फिडर दिएको भन्दै उद्योगीबाट उठ्दै नउठेको रकमलाई घिसिङले नाफामा जोडेर देखाउने गरेका छन् । प्राधिकरणकै अनुसार ट्रंक र डेडिकेटेड फिडरको वास्तविक रकम साढे ४ अर्ब थियो, त्यसमा ब्याज, जरिवाना, हर्जाना र अन्य शुल्क जोड्दा पछिल्लो समयसम्म २७ अर्ब पुगेको हो ।
उठ्दै नउठेको रकमको बिल काट्ने, त्यसलाई नाफामा देखाउने, त्यही नाफाअनुसारको कर तिर्ने जस्ता कामले प्राधिकरणमाथि अर्बौंको दायित्व बढेको छ ।
महालेखा परीक्षकको ६० औं प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्राधिकरणको बक्यौता ४० अर्ब १२ करोड देखिएको छ भने ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनका ६७ ग्राहकबाट मात्र २० अर्ब बक्यौता देखिन्छ ।
ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनसम्बन्धमा छानबिन गर्न गत सालको पुस २४ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित समितिले २०७२ माघअघि र २०७५ वैशाखपछि अवधिको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् प्रयोग गरेबापत प्रिमियम महसुल लिन नमिल्ने सिफारिस गरिसकेको छ ।
उक्त सिफारिस कार्यान्वयन हुनासाथ 'गैरकानूनी' रूपमा अर्बौं उठाउने घिसिङको महत्त्वाकांक्षामा थप ठेस लाग्नेछ ।
लोकप्रियता बढाउने नाममा झुटो नाफा
घिसिङले पहिलोपल्ट २०७३ को भदौमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेर नेतृत्व सम्हालेका थिए । उनी आएपछि प्राधिकरणले २०७३/०७४ मा डेढ अर्ब, ०७४/०७५ मा साढे ३ अर्ब, ०७५/०७६ मा करिब १० अर्ब, ०७६/०७७ मा करिब १२ अर्ब, ०७७/०७८ मा ६ अर्ब, ०७८/०७९ मा साढे १३ अर्ब, ०७९/०८० मा साढे १२ अर्ब र ०८०/०८१ को पहिलो छ महिनामा साढे १५ अर्ब नाफा गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो ।
तर, यो सबै नाफा 'फ्याब्रिकेटेड' रहेको प्राधिकरणकै कर्मचारीहरू स्वीकार्छन् ।
'उठ्दै नउठ्ने र विवादित महसुल जोडेर बिल बनाउने र सोही बिलको रकमलाई समेत जोडेर नाफामा गन्दै आउने क्रम अहिलेसम्म पनि जारी छ,' प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले लोकान्तरसँग भने ।
लाल आयोगको प्रतिवेदनमा २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिमा विद्युत् प्राधिकरणको विनियमावलीमा उल्लेखित मापदण्ड पुगेको अवस्थामा हरेक दिनको प्रमाण संलग्न गरी महसुल लिन पाउने सिफारिस गरिएको स्रोतको दाबी छ । उक्त प्रतिवेदन भने अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।
हेर्नुहोस् पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले जारी गरेको विज्ञप्ति:
तर त्यो बीचको महशुल लिन पनि प्राधिकरणलाई गाह्रो छ । घिसिङले विभिन्न अदालतले मागेको दस्तावेज र 'कारण'मा टीओडी(टाइम अफ डे) मिटरको तथ्यांक मेटिएको स्वीकारेका छन् । उक्त मिटरको तथ्यांक नै मेटिएको अवस्थामा कसले कति तिर्नुपर्ने भन्ने वास्तविक रकम खुल्दैन ।
स्रोतका अनुसार २०७२ को माघअघि र २०७५ को वैशाखपछि पनि कतिपय उद्योगीले ट्रंक र डेडिकेटेड फिडरको महसुल तिरेका छन् । लाल आयोगको प्रतिवेदनले त्यसलाई 'गैरकानूनी' ठहर गर्दै त्यो फिर्ता गराउनुपर्ने सिफारिस सरकारसमक्ष गरेको छ ।
उठ्न असम्भव महसुल पनि नाफामा गणना
प्राधिकरणले आफ्ना औद्योगिक ग्राहकलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरेको भनिएको अवधिमध्ये २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म महसुल निर्धारण आयोगबाट महसुल निर्धारण भइनसकेको अवधि हो भने २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको समय उक्त आयोगबाट महसुल निर्धारित भइसकेको अवधि रहेको लालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
'त्यस्तै सबैभन्दा पछिल्लो अवधि अर्थात २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको समय प्राधिकरणको सूचनाअनुसार नै लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको समय हो,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
'लाल आयोगको प्रतिवेदनमा गरिएका सिफारिस कार्यान्वयन हुने हो भने प्राधिकरण बैंकरप्ट हुन्छ,' प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने, 'त्यसबाहेक अन्य बक्यौता २५ अर्ब बराबरको छ । पालिकाहरूले महसुल नतिर्ने छाँट देखाएका छन् । कतिपय सरकारी संस्थानहरूले अर्बौं तिरेका छैनन् ।'
काठमाडौँ महानगरपालिकाले मात्रै विद्युत् प्राधिकरणलाई २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी महसुल तिर्न बाँकी छ ।
झुटो नाफा देखाउँदा प्राधिकरणले उठ्दै नउठेको पैसाको लाभकर बुझाउनु परेको छ । घिसिङले आफ्नो लोकप्रियता बढाउन कर्मचारीको तलब तथा सेवा सुविधासमेत आफूखुसी वृद्धि गर्ने गरेको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ । नाफा बढी देखाएपछि सरकारले समेत ५० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट कटौती गरिदिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको पनि चासो
प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्य धरासायी हुँदै गएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले एक वर्षअघि एक प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको थियो ।
प्राधिकरणलगायत आयल निगम, वायुसेवा निगमजस्ता संस्थानहरूको वित्तीय अवस्था कमजोर रहेको र त्यसको भार सरकारी ब्यालेन्स शीट(वासलात)मा पनि परेको आईएमएफको निष्कर्ष थियो ।
एक वर्षअघि सार्वजनिक प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, 'प्राधिकरण नाफामा गएको विवरणले मात्र वित्तीय स्वास्थ्य राम्रो रहेको प्रमाणित हुँदैन । प्राधिकरणको ऋण भुक्तान गर्ने क्षमता अझै दबाबमा छ ।'
उक्त प्रतिवेदनका अनुसार प्राधिकरणको ऋणभन्दा ब्याज, कर, ह्रास कट्टी र ऋण प्ररिशोधन क्षमतापछिको आम्दानी सन् २०१८/१९ को भन्दा अझ घटेको छ । प्रतिवेदनमा प्राधिकरण ऋणको कभरेजका हिसाबले कमजोर र उच्च जोखिमको सूचीमा वर्गीकरण गरिएको छ भने पेन्सनभार बढ्दै गएकोमा चिन्ता जनाइएको छ ।
प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेले लाल आयोगको प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल एक्स(ट्वीटर)मा लेख्दै उनले प्राधिकरणको २७ अर्बभन्दा बढीको आम्दानी यथार्थ हो कि कागजी भनी प्रश्नसमेत गरेका छन् ।
'डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सम्बन्धमा गठित उच्चस्तरीय लाल आयोगको छानबिन प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गरियोस् । विगतमा लोडसेडिङको समयमा उद्योगहरूले निरन्तर बिजुली पाएका थिए वा थिएनन् ? प्राधिकरणको २७ अर्बभन्दा बढीको आम्दानी कागजी हो वा यथार्थ ? सत्य तथ्य जनताले थाहा पाउन जरुरी छ,' उनले लेखेका छन् ।
दोष कुलमानकै
प्राधिकरणको यस्तो अवस्था आउनुमा प्रबन्ध निर्देशक घिसिङको मनोमानी प्रमुख कारण रहेको स्वयं प्राधिकरणकै उच्च कर्मचारीहरूको दाबी छ ।
लोकान्तरले खरिदप्रक्रिया र कर्मचारीतन्त्रमा उनले गरेको मनोमानीविरुद्ध शृंखलाबद्ध समाचारहरू लेख्दै आइरहेको छ । सोलार ग्रिडको ठेक्कामा उनकै मनोमानीका कारणले प्राधिकरणलाई ६८ करोड घाटा भएको थियो । त्यस्तै, कोशी कोरिडोर निर्माणका क्रममा ठेकेदारको छनोटमै घिसिङले ५७ करोड हिनामिना गरेका थिए ।
स्मार्ट मिटर खरिदमा ६ गुणा महँगो मूल्य तिरिएको खुलासा पनि लोकान्तरले यसअघि गरिसकेको छ । त्यस्तै उनीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अर्बौं बिगो दाबी गरिएका एक दर्जन भन्दा बढी उजुरीसमेत परेका छन् ।
घिसिङ भने आफूले पारदर्शी ढंगले काम गरिरहेको दाबी गर्छन् । गत बुधवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले आफूलाई हतोत्साहित बनाउन खोजिएको आरोप लगाए ।
'प्रचलित कानूनको परिधिभित्र रहेर निष्ठासाथ दिनरात एवं आफ्नो व्यक्तिगत जीवनलाई समेत प्रवाह नगरी अहोरात्र खटी नेपाल सरकारले दिएको जिम्मेवारी निष्ठापूर्वक प्रतिबद्धताका साथ पूरा गरिरहेको छु,' उनको भनाइ छ ।
हेर्नुहोस्, कुलमानबारे लोकान्तरले यसअघि लेखेका शृंखलाबद्ध समाचार :
विद्युत् प्राधिकरणभित्र २५ भन्दा बढी 'मिनी प्राधिकरण': सबैको अध्यक्ष घिसिङ, जताततै मनोमानी
जग्गा टुंगो नलाग्दै कमिसनको लोभमा ५ वर्षअघि किनिएको ६ अर्बको ट्रान्सफर्मरमा खिया
सोलार ग्रिडमा ६८ करोड झ्वाम: आफूखुसी ठेकेदार रोजेर पौने ४ अर्बको ठेक्का [प्रमाणसहित]
प्राधिकरणमा अनियमिताको चाङ : कानून मिचेर गरेको खरिदले एकै वर्षमा ८४ करोड नोक्सानी
दाइको लगानी भएको कम्पनीलाई कुलमानको उपहार: ४ करोडमा हुने काम रोकेर १३ करोडमा नयाँ ठेक्का !
कोशी कोरिडोर सबस्टेसन ठेक्कामा अनियमितता: कुलमानको स्वार्थमा राज्यलाई ५७ करोड नोक्सानी
स्मार्ट मिटरमा घोटाला: ६ गुणा महंगो तिरेर २ अर्बमाथिको खरिद, कुलमानमाथि अख्तियारको छानबिन
