नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ ।

करिब ४ करोड बराबरको काम बाँकी रहेको ठेक्का बीचैमा रद्द गरी कुलमानले आफ्नै दाजुको लगानी रहेको कम्पनीलाई १३ करोडमा अवार्ड गरेको पाइएको हो ।

​कुलमान पहिलोपटक कार्यकारी निर्देशक भएर आएपछि करिब ४ करोडको काम बाँकी रहेको ठेक्का (NIETTP/W/ICB-44)लाई बीचमै रद्द गरेर पुनः अर्को ठेक्का आह्वान गरेका थिए । 

२०७३ को भदौ २९ मा कार्यकारी निर्देशक भएर प्राधिकरण छिरेका घिसिङले आफ्नो अनुकूलको कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन २०७४ कात्तिकमा ४ करोड काम बाँकी रहेको पुरानो ठेक्का तोडेका थिए ।

शुरूमा पुरानो ठेक्का तोडेर उनले सिधै आफूअनुकूल कम्पनीमार्फत काम गराउन खोजे । काम छिटो सक्ने बहाना बनाएर सिधै ठेकेदार नियुक्त गर्ने उनको प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा पुर्‍याइएको थियो । 

तर, उक्त प्रस्ताव प्रचलित नियमभन्दा बाहिर रहेको भन्दै समितिले त्यसलाई पहिलोपटक अस्वीकृत गर्‍यो । त्यसपछि उनले सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर आफ्नो स्वार्थको कम्पनी छान्ने प्रपञ्च थाले । 

घिसिङले २०७४ कात्तिक २५ गते १५ दिनको समयावधि राखेर नयाँ ठेक्का (NIETTP/W/ICB-4/SS) आह्वान गरे । उनले शुरू गरेको यो नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत थियो । 

हेर्नुहोस् सूचना :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा १४ को ४ (१)मा प्रस्टसँग भनिएको छ, 'उपदफा १ बमोजिमको सूचना प्रकाशन गर्दा राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र वा पूर्व योग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वानको सूचनाको हकमा कम्तीमा ३० दिन र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वानको सूचनाको हकमा कम्तीमा ४५ दिनको अवधि दिनुपर्नेछ ।'

घिसिङले ऐनको यो प्रावधानलाई बेवास्ता गरेर जम्मा १५ दिनको सूचना प्रकाशित गर्न लगाएका थिए । 

उपदफा १ मा बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वानको सूचना राष्ट्रिय स्तरको दैनिक समाचारपत्रमा र अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा समेत प्रकाशन गर्न सकिने उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस् सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान :

घिसिङले विश्व बैंकको लगानी भएकाले विश्व बैंकसँगकै सहमतिमा १५ दिनको ठेक्का आह्वान गरेको दाबी गरेका थिए । तर, विश्व बैंकको खरिद निर्देशिका इन्स्ट्रक्सन टु बिडर (Instruction to Bidder)को दफा ९.१ मा यो आयोजनामा गर्नुपर्ने ठेक्का सम्बन्धित खरिदकर्ता देशकै कानूनअनुसार हुने उल्लेख गरेको छ । 

तर, उनको स्वार्थमा पुनः अर्कोपटक धक्का लाग्यो । १५ दिनभित्र कुनै पनि कम्पनीले बोलपत्र हालेनन् । त्यसपछि उनले अर्कोपटक पुनः १५ दिनको म्याद थप्ने गरी नयाँ सूचना जारी गरे । त्यसपछि मंसिर २६ सम्म कुनै कम्पनीले आवेदन हाल्न सक्ने भयो । उनको यो दोस्रो कदम पनि सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत छ । 

हेर्नुहोस् दोस्रो सूचना :

त्यसबीचमा जम्मा एउटा भारतीय कम्पनी एबीबी इन्जिनियरिङले बोलपत्र पेश गर्‍यो । तर, त्यो घिसिङको रोजाइको कम्पनी थिएन । उनले ठेक्का सूचना अवधि थप ७ दिन लम्ब्याए । 

ठेक्का अवधि तेस्रोपटक लम्ब्याएर उनले पुनः ऐनविपरीत काम गरे । सार्वजनिक खरिद ऐनमा ठेक्का सूचना अवधिभित्र एउटा मात्र कम्पनीले बोलपत्र पेश गरे पनि त्यसलाई अघि बढाउनुपर्ने प्रावधान छ । 

बोलपत्र अस्वीकृत गर्न वा खरिद कारबाही रद्द गर्न ऐनले केही व्यवस्थाहरू गरेको छ । 

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ ले कुनै पनि बोलपत्र सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नभएमा, बोलपत्रदातासँग सम्झौता हुन नसकेमा, न्यूनतम् मूल्यांकित सारभूतरूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रको बोल अंक लागत अनुमानभन्दा बढी भएमा वा माग गरिएको मालसामान, निर्माण कार्य, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा आवश्यक नभएमा मात्र बोलपत्र अस्वीकृत वा रद्द हुने व्यवस्था छ ।

एबीबीको हकमा यी कुनै पनि प्रावधानको पालना गरिएन । बरु ठेक्का अवधि थप ७ दिन लम्ब्याएर नयाँ कम्पनी 'टेल्मस इलोक्ट्रोनिक्स'लाई छनोट गरियो अनि एबीबी फर्क्यो । ४ करोडको कामलाई पुनः लागत अनुमान तयार गर्न लगाएर घिसिङले करिब १३ करोड पुर्‍याएका थिए । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार टेलम्स कम्पनीमा गणेशमान घिसिङको लगानी छ । कुलमान र गणेशमान नातामा सहोदर दाजुभाइ हुन् । 

हेर्नुहोस्, टेल्मसलाई छनोट गरिएको सूचना:

घिसिङले १३ करोड अनियमितता गरेको आरोपसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । उक्त उजुरीमाथि अनुसन्धान जारी नै छ ।

घिसिङले सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर करोडौं हिनामिना गरेको अर्को उदाहरण कोशी कोरिडोरमा सबस्टेसन निर्माण आयोजना पनि हो । यसबारे लोकान्तरले 'कोशी कोरिडोर सबस्टेसन ठेक्कामा अनियमितता: कुलमानको स्वार्थमा राज्यलाई ५७ करोड नोक्सानी' शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ । 

त्यस्तै, घिसिङले स्मार्ट मिटर खरिद प्रक्रियामा पनि ६ गुणा महंगो पैसा तिरेर राज्यलाई करोडौं घाटा लगाएको खुलासा पनि लोकान्तरले गरिसकेको छ ।

के छ ढल्केबर सबस्टेसनको अहिलेको अवस्था ?

अहिले २२०/१३२ केभीको ढल्केबर सबस्टेसन बनेर पनि त्यसमा विद्युत् प्राधिकरणले थप लगानी गरी ४०० केभीमा स्तरोन्नति गरिसकेको छ । 

यो सबस्टेसन धनुषाको मिथिला नगरपालिका– ७ स्थित ढल्केबरमा निर्माण भएको हो । यसलाई स्तरोन्नति गर्न प्राधिकरणले थप २ अर्ब २० करोड लगानी गरेको थियो । देशकै ठूलो र पहिलो ४०० केभीको यो सबस्टेसनलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ को माघ १९ मा उद्घाटन गरेका थिए ।

आयोजनाका तत्कालीन प्रमुख शुक्र देवकोटाले लोकान्तरसँग भने, 'विश्व बैंकको लगानीमा २२०/१३२ केभीको सबस्टेसन बनेको थियो भने त्यसपछि प्राधिकरणकै लगानीमा ४ सय केभी निर्माण भएको हो ।'

उनले त्यतिबेला भएको अनियमितताबारे भने आफूलाई केही थाहा नभएको बताए । 'पुरानो कुरा हो, त्यसको लगानी, ठेक्का, ठेकेदार कम्पनीबारे एकपटक अध्ययन गर्नैपर्छ । अनियमितता भएको मलाई थाहा छैन,' उनले भने ।

हेर्नुहोस्, यो पनि : 

कोशी कोरिडोर सबस्टेसन ठेक्कामा अनियमितता: कुलमानको स्वार्थमा राज्यलाई ५७ करोड नोक्सानी

स्मार्ट मिटरमा घोटाला: ६ गुणा महंगो तिरेर २ अर्बमाथिको खरिद, कुलमानमाथि अख्तियारको छानबिन