माघ १८, २०८०
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
काठमाडाैं | बैशाख १७, २०८१
२०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ झण्डै बहुमत (२४० मध्ये १२०) सीटमा चुनाव जितेपछि माओवादी नेताहरूले अब २५ वर्ष पार्टीले देशमा शासन गर्ने बताएका थिए ।
देश एकप्रकारले माओवादीमय भएको थियो । राजधानी काठमाडौं उपत्यकाका १५ मध्ये १० सीट माओवादीले जितेको थियो ।
प्रचण्डको लोकप्रियताका कारण कांग्रेस र एमाले संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको शासकीय स्वरूपमा छलफल गर्न समेत तयार भएका थिएनन् ।
प्रचण्डको रापताप यस्तो थियो कि उनी प्रत्यक्ष कार्यकारी बने भने ‘राज्य कब्जा हुनेछ’ भन्ने भय कांग्रेस एमालेमा थियो ।
माओवादी हावी भएकै कारण पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन सकेन । पहिलो चुनावमा पाएको अप्रत्यासित नतिजाले भुइँ छाडेको माओवादीले दोस्रो संविधानसभामा दुईतिहाइ ल्याउने महत्त्वाकांक्षा देखायो ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनअघि कांग्रेस–एमाले मात्र होइन, पूर्वपञ्चहरू समेत माओवादीतर्फ आकर्षित भए । माओवादी प्रवेशको लहर यति तीव्र थियो कि पेरिसडाँडामा प्रचण्डसँग रातो टीका लगाउनेको लाइन तीनकुने आइपुगेको थियो ।
२०७० सालको चुनावमा आइपुग्दा फराकिलो अन्तरसहित पहिलो स्थान (कांग्रेस एमाले जोड्दा पनि ठूलो)को माओवादी तेस्रो स्थानमा पुग्यो, लज्जास्पद पराजयसहित ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड काठमाडौं १० र बाबुराम भट्टराई रूपन्देही २ मा पराजित भए । पराजय छोप्न माओवादी नेताले सेनाले रातारात मतपेटिका साटेको आरोप लगाए । माओवादीहरूले धरातल छाडिसकेका थिए ।
२०६४ सालमा आएको माओवादीको उभारलाई हाल अध्यक्ष रहेका नेकपा एमालेका तत्कालीन नेता केपी शर्मा ओलीले खहरेको संज्ञा दिएका थिए । ०७० सालको चुनावमा माओवादीको वास्तविक परीक्षण भएको थियो ।
त्यसयताको चुनावमा माओवादीको तेस्रो स्थान कसैले खोसेको थिएन, गत चुनावमा तेस्रो स्थानका लागि नवोदित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सँग माओवादीको प्रतिस्पर्धा भयो ।
माओवादी ३२ सीटसहित प्रतिनिधि सभामा तेस्रो स्थानमा छ भने २१ सीटसहित रास्वपा चौथो स्थानमा छ ।
२०७९ सालमा पलाएको रास्वपाको महत्त्वाकांक्षा
कांग्रेस–एमाले र माओवादीसँग रुष्ट मतदाताले गत २०७९ मंसिरमा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा नयाँ आएको दल रास्वपालाई मत दिए ।
राजधानी शहर काठमाडौं उपत्यकामै रास्वपाले ४ सीट जित्यो । चितवनमा २ सीट जित्यो । राजधानी काठमाडौंलगायत मध्यपहाडका सुगम क्षेत्रमा रास्वपाका पक्षमा एकप्रकारको जनलहर देखियो ।
कास्की, रूपन्देही, दाङलगायतका जिल्लामा रास्वपाका उम्मेदवारले उल्लेख्य मत पाएका थिए ।
२०८० सालको वैशाख १० गते चितवन र तनहुँमा पाएको अपार सफलतापछि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने २०८४ सालको चुनावमा बहुमत ल्याउने महत्त्वाकांक्षासहित ‘मिसन ०८४’को नारा दिएर देशभर हिँडे ।
माओवादीको आधार इलाका रोल्पामा रवि लामिछाने गएको विषयले माओवादी घटकमा हल्लाखल्ला निम्त्यायो । २०७९ सालमा उदाएको रास्वपा सभापतिको ताप २०६४ पछिका प्रचण्डको भन्दा कम छैन ।
विगतमा माओवादीसँग त्रसित कांग्रेस–एमाले रास्वपासँग डराउने अवस्थामा पुगेका थिए । देशका मध्यपहाडमा रास्वपाप्रतिको आकर्षणले मूलधारका दलहरू झस्किएका थिए ।
तर, जनमत परीक्षणका लागि आधार मान्न सकिने इलाम २ को उपनिर्वाचनको प्रारम्भिक रुझानले २०८४ सालमा बहुमत ल्याउने रास्वपाको महत्त्वाकांक्षामा गम्भीर धक्का लाग्ने देखिएको छ ।
करिब ६९ हजार मत खसेकोमा अहिलेसम्म ४० प्रतिशत हाराहारीमा गणना भएको छ । अहिलेसम्मको गणनामा रास्वपा उम्मेदवार मिलन लिम्बू फराकिलो अन्तरले चौथो स्थानमा छन् ।
एमालेका सुहाङ नेम्वाङले अग्रता फराकिलो बनाउँदै जाँदा कांग्रेसका डम्बरबहादुर खड्का र पहिचान पक्षधर स्वतन्त्र उम्मेदवार डकेन्द्र थेगिम दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन् । चौथो स्थानमा रहेका रास्वपाका मिलन लिम्बूले कुल गनिएको मतको १० प्रतिशत ल्याउन सकेका छैनन् । यही 'रेसियो' कायम रहे उनलाई जमानत जोगाउनै मुस्किल पर्ने देखिन्छ । त्यसो त इलाम बजार क्षेत्रको मत गन्न बाँकी रहेकाले रास्वपा नेताहरू थोरै आशावादी भने देखिन्छन् ।
चुनावअघि र पछि सार्वजनिक भएका प्रारम्भिक सर्वेक्षणले इलाममा रास्वपा तेस्रो स्थानमा रहने देखाएका थिए ।
इलामको चुनाव रास्वपाका लागि प्रतिष्ठाको लडाइँ भएको थियो । कोशी पूर्वमा रास्वपाले बिउ रोप्न खोजेको थियो, इलामको उर्भरभूमिमा । सुवास नेम्वाङ दिवंगत हुनुपूर्व रास्वपाले इलाममा गरेको सभामा उल्लेख्य सर्वसाधारण सहभागी भएका थिए ।
इलामको नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि रास्वपाले भएभरको बल लगाएको थियो । ‘अकबरे’ उम्मेदवार मिलन लिम्बूलाई पार्टी प्रवेश गराउनेदेखि अन्तिम दिनको चुनावी सभामा भाषण गर्न रवि इलाम पुगेका थिए । चुनाव जित्नका लागि रास्वपाका मन्त्रीहरू हुल बाँधेर इलाम गएका थिए ।
तर, रास्वपाका नेताहरूको लगानी शून्य भएको छ । विद्यमान कानूनी प्रावधानका कारण असम्भव जस्तै सुनिने एकल बहुमत ल्याउने महत्त्वाकांक्षा पालेको पार्टीको उम्मेदवार तेस्रो स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।
इलाममा रास्वपा अस्वीकार्यताको कारण
जतिबेला इलाममा चुनाव भइरहेको छ, त्यति नै बेला रास्वपा सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी आरोपले कायल भएका छन् । सहकारी ठगीमा रविको संलग्नताबारे मिडिया र सोसल मिडियामा आइरहेका टीकाटिप्पणीले मतदाताको मनोविज्ञानमा प्रस्ट असर पारेको बुझ्न सकिन्छ ।
दोस्रो कुरा, अहिले रास्वपा सरकारमा छ । सरकारमा सहभागी भएको २ महिना बित्न लाग्दा समेत तात्विक असर जनतामा देखिएको छैन । फागुन २० मा कांग्रेससँगको ‘गठबन्धन सरकार’ र फागुन २१ पछि एमाले रास्वपासहितको ‘समीकरण’मा जनताले फरक अनुभूति गरेका छैनन् । पुराना दलको अक्षमतामा प्रश्न उठाएर सरकारमा पुगेका रवि सिंहदरबारको माकुरीजालमा अल्झिन शुरू गरेका छन् ।
महात्मा गान्धीले सिद्धान्तबिनाको राजनीतिलाई महापापको संज्ञा दिएका थिए । रास्वपाको उदय कुनै सैद्धान्तिक धरातलमा टेकेर भएको होइन, ऊ आफैंमा अब्बल विचार भएको पार्टी होइन ।
रास्वपा मूलधारका राजनीतिक दलको अक्षमता देखाएर उदाएको पार्टी हो । पार्टीकारूपमा भन्दा पनि सभापति रवि लामिछानेको व्यक्तिगत लोकप्रियताका कारण रास्वपाले शक्ति आर्जन गरेको छ । रविलाई अलग गरे रास्वपा भन्ने पार्टीको फरक अस्तित्व देखिन्न ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना र यो संविधान ल्याउनुमा रास्वपाको कुनै भूमिका या योगदान छैन । शास्त्रमा भनिएको छ, ‘कर्म गर्नू, फलको आश नगर्नू’ । केपी ओली, प्रचण्ड या गगन थापाजस्तो रास्वपा नेताहरूको राजनीतिमा लगाव या योगदान छैन ।
राजनीतिक उतारचढाव कायम रहँदा पनि कांग्रेस–एमालेका नेता राजनीतिको मैदानमा खटिरहेका छन् ।
‘विदेशको आकर्षक जागिर छाडेर’ राजनीतिमा आउनुलाई त्याग गरेको ठान्ने भाष्य रास्वपामा छ । ०८४ सालको चुनाव आउनका लागि पर्याप्त समय बाँकी छ । अहिले नदेखिएको कुनै ‘दुर्गा प्रसाईं’ सडकमा आएर चटक प्रदर्शन गर्न भूमि उर्वर नै छ ।
संसद्को अंकगणितमा तत्काल फरक नपारे पनि इलाम चुनावको राजनीतिक अर्थ छ, मिसन ०८४ को रणनीति बनाउनका लागि ।
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
सहकारीपीडितको अर्बौं रकम अपचलनका विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठनको पक्षविपक्षमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले विभाजित हुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चेपुवामा परेका छन् ।&nb...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
विपिन गौतम वर्षायाम सकिने समय आयो । यस वर्ष प्राकृतिक प्रकोपबाट नेपाल, भारत, चीन, भियतनामलगायत देशका सडकमा विभिन्न समस्या देखिएका समाचार आए । नेपालका सडक बर्सेनि बाढीपहिरोका कारण लथालिङ्ग अवस्थाम...
केही वर्ष अघिको कुरा हो । एक ग्रामीण क्षेत्रमा चल्ने मोटरबाटो नजिक सानो चोक थियो । बाटो ठूलो थियो, नजिकैको बस्ती पनि ठूलैमा पथ्र्यो । बस्तीका मानिस त्यस क्षेत्रमा चल्ने यातायातका साधनमा चढ्ने र ओर्लने का...
नागरिक समाजको अगुवा संस्था एवं नेपाली पत्रकारहरूको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचन प्रक्रिया तेस्रोपटक अवरुद्ध हुने स्थिति सिर्जना भएको छ । महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले सोमबार एकाएक राजीनामा दिएप...