×

NMB BANK
Dabur

देशको मुहार फेर्न सक्ने एउटा आयोजना

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कुर्दै क्यान, अहिले शुरू भए ५ वर्षमा बन्न सक्छ निजगढ विमानस्थल

‘सन् २०२८ पछि नेपाललाई अनिवार्य छ पूर्ण क्षमताको वैकिल्पक विमानस्थल, विकल्प निजगढ मात्र’

काठमाडाैं | कात्तिक १७, २०८०

NTC
Premier Steels
Marvel

विज्ञ समूहले दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न ढिला गर्दा निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम प्रभावित भएको छ ।

Sagarmatha Cement

निजगढमा विमानस्थल बनाउन उपयुक्त रहेको भनेर विज्ञ समूहले प्रतिवेदन दिएको एक वर्षसम्म पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय लिन सकेको छैन । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

सत्ता र प्रतिपक्षी दलका नेताले पटक–पटक निजगढ विमानस्थलको काम अगाडि बढाउने भनेर भाषण गरे पनि मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा पुग्न नसक्दा विमानस्थल निर्माणको काम शुरू हुन सकेको छैन ।


Advertisment
SBL

गत भदौ ८ गते वीरगञ्जमा समाजवादी मोर्चाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निजगढ विमानस्थलको काम छिट्टै अगाडि बढाइने बताएका थिए । 

Vianet communication
Laxmi Bank

वैशाख ७ गते बाराको गढीमाईमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले निजगढ विमानस्थलको काम छिट्टै अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको प्रस्तावमा निर्णय हुन नसक्दा निजगढको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

null

हवाई पूर्वाधार विज्ञ वीरेन्द्रबहादुर देउजाको संयोजकत्वमा गठन भएको विज्ञ समूहले बढ्दो हवाई ट्राफिक धान्न सक्ने पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढमा बनाउन सुझाव दिएको थियो । 

निजगढ विमानस्थल सम्बन्धमा विज्ञ समूहको सुझावको आधारमा पुनः वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेपछि सरकारले २०७९ साउन २६ गते देउजाको नेतृत्वमा विज्ञ समूह गठन गरेको थियो । 

विज्ञ समूहले निजगढमा विमानस्थल बनाउन सुझावसहितको प्रतिवेदन २०७९ असोज २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदन बुझ्दै देउवाले विमानस्थल निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताएका थिए । 

विज्ञ समूह गठन नहुँदै पनि २०७९ असार १८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित गठबन्धन दलका नेताहरूले निजगढमा पुगेर विमानस्थल बन्नुपर्ने बताएका थिए । गठबन्धनका नेताहरू प्रचण्ड, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवलाई लिएर देउवा निजगढ पुगेर विमानस्थल बनाउने कुरा गरेका थिए । 

देउवा मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यका अनुसार प्रतिवेदन पारित गर्ने तयारी हुँदै गर्दा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएका कारण रोकिएको थियो । त्यसपछि मुलुक चुनावमा गयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजगढ विमानस्थलको छिट्टै शिलान्यास गर्ने बताए पनि मन्त्रिपरिषदले सो प्रतिवेदन पारित नगर्दा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । 

के छ विज्ञ समूहको प्रतिवेदनमा ? 

देउजा संयोजकत्वको विज्ञ समूहले नेपालको बढ्दो हवाई ट्राफिक धान्न सक्ने पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ । 

‘पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि उपर्युक्त स्थान काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक र पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको पसाहा नदी तथा बकैया नदीबीचको करीब ९ हजार हेक्टर क्षेत्रफलभित्रको करीब ४ हजार हेक्टर क्षेत्र उपयुक्त छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यसअघि गरेको ईआईएलाई मान्यता नदिई विज्ञको सुझावका आधारमा पुनः वातावरणीय प्रभाव ईआईए गर्न सर्वोच्चको आदेश छ ।

‘पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्त गरी प्रभावित सरोकारवालालाई कानूनबमोजिमको मुआब्जा, क्षतिपूर्ति तथा पुनर्वासको व्यवस्था गरी निर्माण कार्य गर्न सिफारिश गरिएको छ,’ विज्ञ समूहका एक सदस्यले लोकान्तरसँग भने । 

विज्ञ समूहमा हवाई पूर्वाधार विज्ञ वीरेन्द्रबहादुर देउजा, पूर्वाधार विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य, पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल र शहरी विकास विज्ञ प्रा. डा. संगीता सिंह थिए । यस्तै वन्यजन्तु तथा वातावरण विज्ञ डा. प्रेमबहादुर बुढा, वनस्पति तथा वातावरण विज्ञ डा. सुरेशकुमार घिमिरे, वरिष्ठ पाइलट कृष्णविक्रम पौडेल, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली र हवाई रूट विज्ञ महेशकुमार बस्नेत विज्ञ समितिको सदस्य थिए । 

विज्ञ टोलीले सर्वसम्मति गरेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन पारित गरेर कार्यान्वयनमा जाने निर्णय गरेपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विमानस्थल निर्माणको काम अगाडि बढाउन बाटो खुल्ने छ । 

विज्ञ समूहले तीन चरणमा विमानस्थल बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । पहिलो चरणमा दुईवटा धावन मार्ग, दोस्रो चरणमा तेस्रो धावनमार्ग र तेस्रो चरणमा चौथो धावनमार्ग बनाउन विज्ञ समूहले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । 

बाबुराम पौडेल

३० वर्षदेखि अलपत्र ‘राष्ट्रिय गौरव’को आयोजना

निजगढमा विमानस्थल निर्माण गर्ने चर्चा शुरू भएको ३ दशक पूरा भएको छ । सन् १९९२ मा थाई एयर र पछि पाकिस्तान एयरको विमान दुर्घटना परेपछि त्रिभुवन विमानस्थलको विकल्प खोज्न थालिएको थियो । त्यसपछि सन् १९९५ मा प्रि–फिजिबिलिटी स्टडी (सम्भाव्यता अध्ययन) भएको थियो । 

पछि २०६५ पुस महिनामा ल्यान्डमार्क वल्डवाइज नामक कोरियन कम्पनीसँग विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०६८ साउनमा सो कम्पनीले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही वर्ष यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिएको थियो । २०७१ साल चैत ३० गते निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भनेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भयो ।

निजगढ विमानस्थलले ओगट्ने क्षेत्रमा चार किल्ला तारबार लगाएर घेर्ने काम पनि भइसकेको छ भने विमानस्थलको दुईतिर रहेका बकैया र पसाहा नदी नियन्त्रणको काम पनि भइसकेको छ । 

तेस्रो चरणमा चारवटा धावनमार्गसहितको विमानस्थल बनाउँदा ३८ सय हेक्टर जमिन प्रयोग हुने भए पनि पहिलो चरणमा १९ सय ३३ हेक्टर जमिन प्रयोग हुनेछ, त्यसमध्ये ४ सय ३३ हेक्टर जमिन टाँगिया बस्तीमा पर्छ । निजगढ विमानस्थलभित्रै पर्ने कोल्हवी क्षेत्रमा रहेको १ सय १० बिघा जमिनमध्ये झण्डै ७० प्रतिशतको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । 

राष्ट्रिय गौरवको अर्को आयोजना काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग निर्माण सम्पन्न भएमा काठमाडौंसँग निजगढ विमानस्थलको दूरी ७६ किमी हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ‘एक्सप्रेस वे’मार्फत राजधानी र निजगढको दूरी एक घण्टामा छोटिने छ । फास्ट ट्रयाकको काम चलिरहेको छ । 

निजगढ पुगेका बेला देउवाले विमानस्थल र फास्ट ट्रयाक एकअर्काका परिपूरक आयोजना भएकाले पनि विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने बताएका थिए । 

‘हामीले फास्ट ट्र्याक किन बनाएको ? एयरपोर्टको लागि बनाएको हो । एयरपोर्टमा आउने र जाने मानिसहरूलाई काठमाडौं लैजान र ल्याउन फास्ट ट्र्याक निर्माण गरिएको हो । एयरपोर्ट बनेन भने फास्ट ट्र्याकको समेत काम छैन,’ देउवाले भनेका थिए ।

तराईको समथर क्षेत्र रहेका कारण नीतिगत निर्णय भएमा विमानस्थल निर्माणलाई तीव्र गतिमा काम गर्न सकिने क्यान अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘गौतमबुद्ध र पोखरा विमानस्थल निर्माणको अनुभवका कारण पनि हामी निजगढको काम समयमै सम्पन्न गर्न सक्छौं,’ क्यानका एक अधिकारीले भने, ‘सन् २०२८ पछि यात्रुको चाप त्रिभुवन विमानस्थलले थेग्न नसक्ने भएपछि हामीलाई तत्कालै अर्को विमानस्थल चाहिन्छ ।’  

null

सन् २०३० सम्म तयार हुनसक्छ निजगढ विमानस्थल

विज्ञ समूहको प्रतिवेदन पारित गर्दै निजगढलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण क्षेत्र’ घोषणा गरेपछि क्यानले विमानस्थल निर्माणको काम शुरू गर्नेछ । 

प्राधिकरणका निर्देशक इञ्जिनीयर बाबुराम पौडेल आफूहरू मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कुरेर बसेको बताउँछन् । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएमा ५ वर्षभित्र विमानस्थल निर्माण गर्न सकिने उनी बताउँछन् । 

‘ईआइएको काम एक वर्षमा सम्पन्न भयो भने, त्यसपछिको चार/पाँच वर्षमा निर्माणको काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ,’ पौडेलले लोकान्तरसँग भने । 

सन् २०२८ सम्ममा त्रिभुवन विमानस्थल पूर्ण सञ्चालनमा आई स्याचुरेट (सन्तृप्त) हुने भएकाले अर्को विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने पौडेल बताउँछन् । 

भैरहवा या पोखरा विमानस्थल काठमाडौंको विकल्प हुन नसक्ने भएकाले निजगढमा विमानस्थल निर्माणको निर्णय ढिला गर्न नहुने पौडेलको भनाइ छ ।

त्रिभुवन विमानस्थलको क्षमता वार्षिक ९२ लाख यात्रुलाई सेवा दिन पुग्ने छ । प्रत्येक वर्ष नेपालको हवाई यात्रुको चाप १० प्रतिशतले बढिरहेको छ, जुन भारत र चीनसरह हो ।

निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा नेपाली आकाश प्रयोग गरेबापत अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट उल्लेख्य राजस्व प्राप्त गर्न सक्ने यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । नेपाली आकाशमाथिबाट उड्दा विमानस्थलसँग सम्पर्क गरेकै आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीले राजस्व बुझाउनु पर्छ । 

निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएमा नेपालको हवाई आकाश माथिबाट हिमालयन– २ (काठमाडौं–गुहावटी–कुन्मिङ) र लिमा ६२६ (काठमाडौं– महेन्द्रनगर–दिल्ली) दुईतर्फी उडान गर्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन् ।

२०७१ फागुन २० गते त्रिभुवन विमानस्थलमा टर्किस एयरको विमान दुर्घटना भएर धावनमार्ग अवरुद्ध भएपछि चार दिनसम्म नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रभावित भएका बेला वैकल्पिक विमानस्थलको आवश्यकता औंल्याइएको थियो । 

‘त्रिभुवन विमानस्थललगायत गौतमबुद्ध र पोखरा विमानस्थलले पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकतालाई पूरा गर्न नसक्ने भएकाले पनि निजगढमा विमानस्थल बनाउनुको विकल्प छैन,’ पौडेलले भने, ‘विमानस्थल निर्माणको काम जति ढिलो हुन्छ, उति नै महंगो र जटिल हुन्छ ।’

पढ्नुहोस् यो पनिः 

hAMROPATRO BELOW NEWS
NLIC
TATA Below
माघ १, २०८०

नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ । निगम सञ्चालक समितिको बैठकले मंगलबारदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १ रुपैयाँ घटाउने निर्णय गरेको हो ।  जसअनुसार क...

कात्तिक २७, २०८०

 तिहारकाे समयमा स्वदेशी पेन्ट्सको प्रयोग गरेर सरकारी निवासहरू चिटिक्क बनाइएको छ । यदि तपाईँ अहिले शीतलनिवासस्थित राष्ट्रपति भवन, बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास र प्रधान न्यायाधीशको निवासमा पुग्नुभयो...

पुस ५, २०८०

काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...

कात्तिक २८, २०८०

नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३३ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १३३ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको छ । यसैगरी युरो एकको खरिददर १४२ रुपैयाँ १६ पै...

कात्तिक २४, २०८०

काठमाडौंको सीतापाइलाबाट करिब ४ किलोमिटरभित्र कल्लाबारी पर्छ । ह्वाइट गुम्बा पछाडि नागार्जुन वडा नम्बर ६ मा पर्ने यो ठाउँको दृश्य निकै मनमोहक देखिन्छ ।    हुन पनि डाँडाको एक पाखो पूरै फूलैफूलल...

मंसिर ४, २०८०

कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...

गल्ती दर्शनको सन्देश

गल्ती दर्शनको सन्देश

फागुन १२, २०८०

हामी प्रायः गल्ती गर्नु हुँदैन भन्छौँ, गल्ती हुन्छ कि भनेर डराउँछौँ । आफ्ना नानीहरूलाई पनि यस्तै शिक्षा दिन्छौँ । गल्ती गर्नु राम्रो होइन भन्छौँ, गल्ती गरे दण्ड पाइन्छ भन्ने गर्छौँ, तर गल्ती भन्ने कुरा नै त्यस्तै । नगरौँ...

प्रशासनिक सुधारको पाटो– ४ : नैतिकता, सदाचार र अनुशासन

प्रशासनिक सुधारको पाटो– ४ : नैतिकता, सदाचार र अनुशासन

फागुन ८, २०८०

भनिन्छ, राज्यलाई सधैँ इमान्दार मानिसहरूको खाँचो हुन्छ । सबैभन्दा इमान्दार मानिस राज्यलाई नै खाँचो हुन्छ, किनकि नागरिक हकहितका लागि गरिने काम, प्रयोग गरिने साधन र अभ्यास गरिने अधिकारमा इमान्दारिता देखिनुपर्दछ, ...

प्रथम प्रधान न्यायाधीशमा हरिप्रसाद प्रधानको नियुक्ति: अपरिहार्यता कि अरू केही ?

प्रथम प्रधान न्यायाधीशमा हरिप्रसाद प्रधानको नियुक्ति: अपरिहार्यता कि अरू केही ?

फागुन ४, २०८०

“तर प्रधान न्यायालयका प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूको पदमा नियुक्त गर्न लायक नेपालका नागरिक नपाइएको अवस्थामा गैरनागरिक पनि नियुक्त हुनेछन् ।१” यो नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ को त्यही व्यव...

x