मिलेमतोमा नाम मात्रको टेन्डर आह्वान गरी विभिन्न सामग्री बजार मूल्यभन्दा ६ गुणा महंगोमा खरिद गरेको आरोपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ लगायतमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ ।

गत वर्ष माघ २९ गते अख्तियारमा परेको उजुरीमा घिसिङका अलावा प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशकहरूको नाम समेत उल्लेख छ ।

अख्तियारमा परेको सी–०४११६० नम्बरको उजुरीमा भनिएको छ, 'नेपाल विद्युत प्राधिकरण, केन्द्रीय कार्यालयका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ एवं उपकार्यकारी निर्देशकहरू समेतको मिलेमतोमा नाम मात्रको टेन्डर आह्वान गरी विद्युतीकरण, कार्यालय समान एवं विद्युतीय सामानहरू प्रचलित बजार मूल्यभन्दा ६ गुणा बढी मूल्यमा खरिद गरिएको विषयमा छानबिन गरिपाऊँ ।'

उक्त उजुरीमाथि तत्काल कारबाही अगाडि बढाएको अख्तियारले उजुरीमा किटान भएका विषयहरूमा छानबिन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो । 

'मन्त्रालयको रायसहितको छानबिन प्रतिवेदन १५ (पन्ध्र) दिनभित्र आयोगको महाशाखा नं. ५ मा उपलब्ध गराउनुहुन मिति २०७९/११/१० को निर्णयानुसार अनुरोध छ,' अख्तियारले मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

अख्तियारका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद थपलियाले मन्त्रालयबाट प्राप्त प्रतिवेदन अध्यन गरी यस विषयमा थप छानबिन भइरहेको लोकान्तरसँग बताए ।

'यो उजुरी छानबिनकै क्रममा छ,' थपलियाले भने, 'अनुसन्धानको क्रममा रहेको विषय भएकाले थप खुलाउन मिल्दैन ।'

तर, छानबिन गरेर अख्तियारमा बुझाएको भनिएको प्रतिवेदनबारे मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीहरूले अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन् ।

भएको के थियो ?

स्रोतका अनुसार स्मार्ट मिटर र अन्य विद्युतीय सामग्री खरिदका क्रममा अयोग्य कम्पनीलाई टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी गराई बजार मूल्यभन्दा ६ गुणासम्म महंगोमा सामग्री खरिद गरेको आरोपमा घिसिङलगायतमाथि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको हो ।

गत २०७९ वैशाख २३ गते (६ मे, २०२२) मा विद्युत प्राधिकरणले पहिलोपटक १ लाख ५० हजारवटा स्मार्ट मिटर खरिद गर्ने भन्दै सार्वजनिक टेन्डर आह्वान गरेको थियो । उक्त टेन्डरमा ४ वटा कम्पनीले भाग लिएका थिए । 

आवेदन दिने ४ वटै कम्पनी (नुरी फ्लेक्स कोरिया, निङ्बो सान्जिङ मेडिकल एन्ड इलेक्ट्रिक को–लिमिटेड चाइना, विज्डम इलेक्ट्रिस को–लिमिटेड चाइना र हेजिङ इलेक्ट्रिकल को–लिमिटेड चाइना)को प्राविधिक योग्यता तथा मापदण्ड नपुगेको भन्दै प्राधिकरणले सबैको आवेदन खारेज गरिदियो । 

त्यसलगत्तै प्राधिकरणले पुनः दोस्रोपटक टेन्डर आह्वान गर्‍यो । यसपटक भने तीनै पुराना ४ कम्पनीसहित थप २ कम्पनीले आवेदन दिए । आवेदन दिएका थप दुई कम्पनी थिए, सान्जेन काफिया टेक्नोलोजी को–लिमिटेड चाइना र ईआई स्वीडे इन्टेलिजेन्स कायरो इजिप्ट । 

दोस्रोपटक आवेदन दिएका ६ मध्ये प्राधिकरणले १२ भदौ २०७९ मा ३ वटा कम्पनीलाई शर्ट लिस्टेड गर्‍यो ।

ती कम्पनीमध्ये निङ्बो सान्जिङ मेडिकल र वीजडम एक्सजे जेबी पहिल्यै अयोग्य घोषित भइसकेका कम्पनी थिए । शर्ट लिस्टेड हुनेमध्ये तेस्रो कम्पनी सान्जेन काफिया टेक्नोलोजी थियो । 

तर, प्राधिकरणले पहिल्यै अस्वीकृत भएको कम्पनी निङ्बो सान्जिङ मेडिकल एन्ड इलेक्ट्रिक को–लिमिटेडलाई नै छनोट गर्‍यो । 

गत साल असोज २६ गते एक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले स्मार्ट मिटर खरिदका लागि निङ्बो सान्जिङलाई छनोट गरिएको बताएको थियो ।

त्यतिबेलै टेन्डर पाउने कम्पनीको योग्यता अनुभवलगायत सबै कागजात झुटो भएको आरोप लागेको थियो । 

प्राधिकरणका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'उहाँ (घिसिङ)कै स्वार्थमा आफ्नै नक्कली कम्पनीलाई छनोट गरिएको चर्चा त्यतिबेला चलेको थियो । अहिले ती स्मार्ट मिटरमा धेरै गुनासो आउने गरेको छ । त्यति धेरै पैसा तिरेर ल्याएका अधिकांश मिटरहरू २ वर्ष नबित्दै कबाडी भएका छन् ।'

त्यतिबेला निङ्बो सान्जिङ कम्पनीले १ लाख ५० हजार स्मार्ट मिटर खरिदका लागि जम्मा १ करोड ७८ लाख २१ हजार ४०० डलर (हालको सटहीदर अनुसार २ अर्ब, २३ करोड, ७९ लाख, ५१ हजार ३३०)को ठेक्का पाएको थियो । 

यस आधारमा एक स्मार्ट मिटरलाई लगभग १५ हजार परेको थियो, जबकि उक्त टेन्डरमा आह्वान गरिएको गुणस्तर (थ्री फेज, फोर वायर इनर्जी मिटर) बराबरको मिटर अहिले नेपाली बजारमा ६ देखि ७ हजार रुपैयाँमा पाइन्छ । 

अख्तियारमा नाम मात्रको प्रतिवेदन बुझाइयो

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार त्यतिबेला मन्त्रालयले कुनै छानबिन समिति गठन गरेको थिएन । समिति गठन नै नगरी सिधै घिसिङलाई बोलाएर कुराकानी गरिएको थियो ।

प्रतिवेदन घिसिङ आफैंले तयार पारेर मन्त्रालयमा बुझाएको एक कर्मचारीले बताए । घिसिङले नै तयार पारेको केही पेजको दस्तावेजलाई मन्त्रालयले आफ्नो प्रतिवेदन भनेर अख्तियारमा पठाएको उनको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार उक्त प्रतिवेदनमा घिसिङमाथि लागेको आरोप खारेज गरिएको छ भने खरिद प्रक्रियामा भएका त्रुटिको गोलमटोल जवाफ समावेश छ । अहिले उक्त प्रतिवेदन नै छानबिनको दायरामा परेको छ । 

त्यतिबेलाका ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेले आफूलाई यसबारे केही जानकारी नभएको बताए । ऊर्जा सचिवकै पहलमा छानबिन प्रतिवेदन तयार पारी अख्तियार पठाइएको होइन र ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भने, 'मलाई यसबारे केही जानकारी छैन । मन्त्रालयमै बुझ्नुहोला ।'

ऊर्जा मन्त्रालयका तत्कालीन प्रवक्ता मधु भेटवालले पनि घिसिङ र अन्य उपकार्यकारी निर्देशकविरुद्ध छानबिन गरिएको र प्रतिवेदन तयार गरिएकोबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । 

'केही गरिएको भए मन्त्रालयमै अभिलेख होला, त्यहीँ बुझ्दा बेस हुन्छ,' उनले लोकान्तरसँग भने । 

तर, मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाले भने प्रतिवेदन तयार गरिएको र अख्तियारमा पठाइसकिएको जानकारी दियो । महाशाखाका शाखा अधिकृत सुवास चापागाईंले प्राधिकरणका एमडी घिसिङ र अन्य उपकार्यकारी निर्देशकविरुद्ध गरिएको छानबिन प्रतिवेदन अख्तियार पुगिसकेको बताए । 

सचिव र सहसचिवलाई थाहै नदिई कसरी प्रतिवेदन तयार गरियो भन्ने प्रश्नमा चापागाईंले भने, 'अनुसन्धानको क्रममा रहेको विषय गोप्य हुने तपाईंलाई थाहै छ । यसबारे मैले थप जानकारी दिन मिल्दैन ।'

तत्कालीन ऊर्जा सचिव र सहसचिवलाई नै जानकारी नदिई कसले घिसिङमाथि छानबिन गर्‍यो र प्रतिवेदन पेश गर्‍यो भन्ने विषयबारे मन्त्रालयका अन्य अधिकारी समेत बोल्न चाहेनन् । 

यसबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङसँग सम्पर्क हुन सकेन । तर प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक तुलाराम गिरीले यस्ता उजुरीहरू आइरहने हुनाले त्यति याद नरहेको बताए । 

'कतिपय उजुरीहरूमाथि हामी आफैं पनि छानबिन गरेर मन्त्रालय र अझ त्योभन्दा माथिल्लो निकायमा पठाउने गर्छौं,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'सामानको वास्तविक मूल्य भन्दा ६ गुणा बढीमा खरिद गरेको विषय मलाई नोटिस त भयो, तर ठ्याक्कै के कारबाही भयो भन्ने थाहा भएन ।'