यातायात व्यवस्था विभागबाट यसरी बाँडिन्छ अवैध लाइसेन्स– भाग २ [प्रमाणसहित]

मकवानपुरको साबिक हर्नामाडी गाविसका रुद्रप्रसाद खतिवडाले २०८० साल कात्तिक २३ गते यातायात कार्यालय चितवनबाट 'ए' र 'बी' वर्ग (मोटरसाइकल, स्कूटर कार, जीप, भ्यान)को लाइसेन्स नवीकरण गराएका छन् ।

उनले पाएको लाइसेन्सको नम्बर हो, ०१-०८-८८९८८००४ । यो नम्बरलाई नियाल्नुभयो भने दोस्रो ड्यास (-) पछि ८ अंकबाट शुरू भएको देख्नुहुन्छ । यसबाट प्रस्ट हुन्छ, यो दशैंतिहारपछि दिन थालिएको नयाँ नम्बर हो । तर, उनले यसअघि २ पटक नवीकरण गरिसकेको विवरण यातायात व्यवस्था विभागको अनलाइन सिस्टममा प्रविष्ट छ ।

२०६९ असोज २ गतेको मिति राखेर उनको नाममा ए र बी दुवै वर्गको लाइसेन्स एकैपटक जारी भएको छ । जबकि एकैपटक दुवै लाइसेन्स जारी हुँदैन । त्यसका लागि वर्ग थपको आवेदन दिएर छुट्टै ट्रायल दिनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसपछि २०७४ असोज १ गतेको मितिमा यातायात कार्यालय लुम्बिनीबाटै लाइसेन्स नवीकरण भएको डेटा अनलाइनमा उपलब्ध छ । तर, जोन (अञ्चल) भनेर बागमती लेखिएको छ ।

नवीकरण समेत भइसकेको यो लाइसेन्सका लागि लिखित परीक्षा कहिले पास गरेको हो, ट्रायलको मिति र विवरण के हो, कुनै पनि कुरा सिस्टममा भेटिन्न । ट्रायल र लिखितको विवरण उल्लेख हुनुपर्ने खण्ड रिक्त छ ।

छानबिन थालेपछि उनको लाइसेन्सको नम्बर मेटेर 00-000 बनाइएको छ ।

*****

लिखित परीक्षा पास गरे पनि ट्रायलमा २ पटकसम्म अनुत्तीर्ण भएका नवलपरासी बर्दघाट– ४ का अजय बस्यालले २०८० असोज २९ गते 'बी' वर्गको लाइसेन्स प्राप्त गरेका छन् । उनको नाममा जारी भएको लाइसेन्सको नम्बर ०१-०८-१४५६७५८२ हो । तर, विभागको सिस्टममा उनी ट्रायल पास भएको कुनै पनि प्रमाण उल्लेख छैन ।

कार, जीप र भ्यानको लाइसेन्सका लागि बस्यालले सन् २०२२ सेप्टेम्बर २६ मा लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेका थिए । तर, अक्टोबर ११ मा दिएको ट्रायल परीक्षामा उनी उत्तीर्ण हुन सकेनन् । फेरि सन् २०२३ जनवरी १ मा दोस्रोपटक दिएको ट्रायल परीक्षामा पनि उनी अनुत्तीर्ण भए ।

ट्रायल अनुत्तीर्ण भए पनि २०८० असोज २९ गते उनको नाममा लाइसेन्स जारी भएको छ । अनलाइन सिस्टम (ईडीएल)मा हेर्दा उनी लिखित पास भएको र दुईपटक ट्रायल फेल भएको तथ्यांक मात्र उपलब्ध छ । तर, लाइसेन्स भने जारी भइसकेको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले नै छानबिन गरेर उनको लाइसेन्सलाई अवैध करार गरिसकेको विभागका एक कर्मचारीले बताए ।

*****

हेटौंडाका सुरज भुगाइले लुम्बिनीबाट २०७९ साउन ४ गते 'ए' वर्गको लाइसेन्स प्राप्त गरेको यातायात व्यवस्था विभागको डेटाबेसमा उल्लेख छ । उनको लाइसेन्स नम्बर ०१-०८-८८९९१६२६ हो ।

२०७४ साउन २९ गते उनले लुम्बिनीबाटै 'बी' वर्गको लाइसेन्स प्राप्त गरेको डेटाबेसमा उल्लेख गरिएको छ । २०८० मंसिर १४ गते उनले यातायात व्यवस्था विभागबाटै २०८४ साउन ३ गतेसम्मका लागि लाइसेन्स नवीकरण गराएको विवरण विभागको डेटाबेसमा उपलब्ध छ ।

दुईपटकसम्म नवीकरण भइसकेको देखाइएको उनको लाइसेन्समा कहिले लिखित पास भयो, कहिले ट्रायल दियो, कुनै तथ्यांक उल्लेख छैन । ट्रायल र लिखितको विवरण राख्नुपर्ने कोलुम खाली छ ।

यो लाइसेन्स पनि अवैध भन्ने पुष्टि भएको विभागका ती कर्मचारीले बताए ।

*****

माथि उल्लेख गरिएका प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हुन् । यसैगरी ३० हजार लाइसेन्स अवैध रूपमा जारी भएको पुष्टि भइसकेको यातायात विभाग स्रोतले लोकान्तरलाई जानकारी दिएको छ । थप ६५ हजार लाइसेन्स सन्दिग्ध रहेको विभागका कर्मचारीहरू नै स्वीकार्छन् ।

पछिल्लो समय विदेशमा रहेका व्यक्तिको फोटो स्क्यान गरेर अर्कै व्यक्तिको बायोमेट्रिक गरी 'ब्याक डेट'मा लाइसेन्स जारी गरिएको छ ।

राजधानी बाहिरका यातायात कार्यालयबाट १० देखि १२ वर्षअघिको मितिमा लाइसेन्स जारी गरेको विवरण अनलाइनमा प्रविष्ट गरी दुईपटकसम्म नवीकरण भएको देखाएर लाइसेन्स बाँड्ने काम भइरहेको हो ।

लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नदिएको व्यक्तिको लाइसेन्स शुरूमा राजधानीबाहिरका अन्य कुनै कार्यालयबाट २०६९/०७० मै जारी भएको डेटा अनलाइनमा प्रविष्ट गरिएको छ । फेरि २०७५ मा उपत्यकाबाहिरकै अन्य कुनै कार्यालयबाट नवीकरण गरेको विवरण समेत सिस्टममा राखिएको छ । तेस्रोपटक २०८० सालमा नवीकरण भएको भनी विभागबाटै लाइसेन्स बाँड्ने गरिएको स्रोतले लोकान्तरसँग बतायो ।

अवैध लाइसेन्स विवरणमा सन्दिग्ध भनेर आरोप लागेका विभागको आईटी शाखा प्रमुख मुकेश रेग्मीकै नेतृत्वमा छानबिन गर्दा समेत ३० हजार लाइसेन्स अवैध रहेको पुष्टि भएको छ भने थप ६५ हजार लाइसेन्स शंकास्पद रहेको रेग्मी स्वयंले बताए ।

पाँच सदस्यीय छानबिन समितिमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)का प्रहरी नायब उपरीक्षक तपनकुमार दाहाल समेत सदस्य छन् ।

रेग्मीका विरुद्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसम्म उजुरी परे पनि उनी भने आफूले एक महिनादेखि यस विषयमा छानबिन गरिरहेको बताउँछन् । तर, विभागकै अर्का एक कर्मचारीले अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रमाण नष्ट गर्नका लागि छानबिनको नाटक गरिएको दाबी गरे ।

यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा रेग्मीले ३० हजार लाइसेन्स अवैध रहेको पुष्टि भइसकेको स्वीकारे । थप ६५ हजार लाइसेन्स शंकास्पद रहेको उनको दाबी छ ।

'मेरै नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले १ महिना लगाएर गरेको छानबिनबाट ३० हजार फेक लाइसेन्स डेटाबेसमा इन्ट्री भएको पाइएको छ,' रेग्मीले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसबाहेक थप ६५ हजार लाइसेन्स शंकास्पद देखिएका छन् ।'

शंकास्पद लाइसेन्सको वास्तविकता पत्ता लगाउन देशभरका सबै यातायात कार्यालयलाई लेखी पठाउने तयारी भएको उनले बताए ।

'अहिले हामी थप ६५ हजार सन्दिग्ध लाइसेन्सको विवरण सम्बन्धित यातायात कार्यालयको ढड्डामा छ कि छैन भन्ने कुराको भेरिफिकेसनका लागि लेखी पठाउने तयारीमा छौं,' रेग्मीले लोकान्तरसँग भने, 'एक साताभित्र अनुसन्धान सकेर ३० हजार अवैध र ६५ हजार शंकास्पद लाइसेन्सको विवरणसहितको प्रतिवेदन बुझाउँछौं ।'

विभागले दिने प्रतिवेदनका आधारमा सीआईबीले विस्तृत छानबिन गर्न सक्ने उनले बताए । त्यसैका लागि विभागको छानबिन टोलीमा सीआईबीका प्रतिनिधि समेत राखिएको उनको कथन छ ।

'यो त क्राइम नै क्राइम गर्ने क्रिमिनलहरूको अड्डा रहेछ । यहाँ अर्बौं घोटाला भएको छ । ठूलै गोरखधन्दा चल्दै आएको रहेछ,' उनले थपे, 'पहिले त झन् कतिसम्म हुँदोरहेछ भने सक्कली लाइसेन्सको ढड्डामा फोटो नै रिप्लेस गरेर अर्को मान्छेको फोटो राखेर लाइसेन्स बनाउने गोरखधन्दा चल्दोरहेछ ।'

आफूले ती सबै गोरखधन्दा कन्ट्रोल गर्न लाग्दा बिचौलियाहरू आत्तिएर अख्तियारदेखि मन्त्रालयसम्म उजुरी दिएको उनको दाबी छ ।

तर, उनीविरुद्ध लागेको आरोप निकै गम्भीर छ । साथै, आईटी विभागको जिम्मेवारी नै उनको भएकाले आरोपबाट उन्मुक्ति पाउने भने देखिन्न ।

रेग्मीले विभागमा राति ९ बजेसम्म एक्लै बसेर अवैध लाइसेन्सको डेटा इन्ट्री गर्ने, फेल भएकाहरूलाई पनि अटो पास देखाउने, तथा प्रमाण मेट्ने काम गरिरहेको विभागका अर्का एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग बताए । यिनै विषय अख्तियार र मन्त्रालयमा दिइएको उजुरीमा समेत उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस्, अख्तियारमा परेको उजुरी :

तर, रेग्मी भने सिस्टममा समस्या आएका कारण रातिसम्म बसेर काम गरेको दाबी गर्छन् । 'स्मार्ट कार्ड मुल्भर कम्पनीले जारी गर्ने भए पनि सफ्टवेयर मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको थियो,' रेग्मीले थपे, 'विभागले एमएसपीको पेमेन्ट नगरेका कारण उसले सिस्टमलाई जकड्याएर राखेको थियो । सोही कारण कार्ड इन्टिग्रेट गर्न राति पनि काम गर्नुपरेको हो ।'

कार्डको सिरियल नम्बर आफूले जम्प नगराएको दाबी गर्दै उनले अर्कै कर्मचारीको नाम लिए । त्यस सम्बन्धमा अनुसन्धानका लागि छुट्टै छानबिन समिति बने पनि छानबिन भने शुरू हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

विभागमा आईटी कन्सल्टेन्टको रूपमा काम गरिरहेका परामर्शदाता सविन श्रेष्ठ पनि अवैध लाइसेन्सको डेटा इन्ट्री गर्ने काममा संलग्न रहेको विभागका कर्मचारीहरूको आरोप छ । डेटाबेसको युजर आईडी र पासवर्ड समेत पाएका श्रेष्ठले त्यस पहुँचको दुरुपयोग गरी फेक इन्ट्रीको काम गर्ने गरेको एक कर्मचारीले बताए ।

तर, श्रेष्ठ भने आफूमाथि लागेको आरोप गलत भएको बताउँछन् । 'डेटाबेसमा रिड ओन्ली एक्सेस पाएको छु । मैले हेर्न मिल्नेगरी मात्र पहुँच पाएको हो, डेटा इन्ट्री गर्ने एक्सेस पाएको छैन,' श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, 'महिनाको १० देखि १५ लाख कमाउने मान्छेले लाइसेन्स बेच्ने काम गर्दैन ।'

यातायात व्यवस्था विभागमा समस्या पर्दा आवेदन हालेर परामर्शदाताको रूपमा त्यहाँ काम पाएको उनले खुलाए । भ्याट कटाएर वार्षिक साढे ४ लाख जति रकम विभागबाट बुझिरहेको उनको भनाइ छ ।

'विभागमा पेमेन्ट गर्न पनि पहिले कति पालो कुर्नुपर्थ्यो, अहिले मैले नै अनलाइन पेमेन्ट सिस्टम बनाइदिएको छु,' उनले थपे, '२ करोड लाग्ने काम १५ लाख रुपैयाँमा गरिदिएको छु ।'

प्रधानमन्त्री कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालयसहित विभिन्न मन्त्रालयको वेबसाइट आफूले नै बनाइदिएको उनले बताए ।

'निर्वाचन आयोगले अहिले राष्ट्रिय सभाको चुनाव गर्दैछ, त्यसमा पनि मैले नै सफ्टवेयर बनाइदिएको हो,' उनले थपे, 'राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको सफ्टवेयरको काम पनि मैले नै गर्ने गरेको छु ।'

'मासिक १० लाखको जागिर छाडेर स्वदेश फर्किएको हुँ । मासिक १०-१५ लाख रुपैयाँ मैले जुनसुकै ठाउँमा पनि कमाउन सक्छु । देश बनाउन भनेर आएको मान्छेले फेक लाइसेन्स बनाउँछ त ?' उनले प्रतिप्रश्न गरे ।

पहिला ढड्डाको अभिलेख दुरुपयोग गरी अवैध लाइसेन्स वितरण हुँदै आएकोमा त्यो रोकिएपछि बिचौलियाहरूले आफूलाई मुछेको उनको आरोप छ ।

एक पूर्व महानिर्देशक भन्छन्–'मुख्य नाइके नै रेग्मी हुन्'

यातायात व्यवस्था विभागका एक पूर्व महानिर्देशकले यस प्रकरणमा विभागको आईटी शाखा प्रमुख मुकेश रेग्मी नै मुख्य योजनाकार रहेको दाबी गरे ।

'पहिला भारतीय कम्पनी एमएसपीको सफ्टवेयर सिस्टम थियो । अघिल्लो वर्ष विभागले त्यो सिस्टम आफ्नो मातहत ल्यायो,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'त्यो सफ्टवेयर विभाग मातहत आइसकेपछि इन्जिनियरहरू सुरज अर्याल र सन्तोष पोखरेलले ह्यान्डिल गर्थे । तर, रेग्मी आएपछि ती दुवैलाई फालेर केही नजान्ने मान्छे राखी सिस्टम पूरा आफ्नो कब्जामा लिई चलाउँदै आएका छन् ।'

रेग्मीले ढोका थुनेर दिनभरी र रातिसम्म पनि फेक डेटा इन्ट्रीको काम गर्दै आएको उनले बताए । 'काम गरिरहेको छु भनेर दिनभर ढोका थुनेर बस्ने अनि फेक लाइसेन्सको डेटा इन्ट्री गर्ने उसको काम हो,' ती पूर्व महानिर्देशकले थपे ।

सर्वसाधारणको लाइसेन्स रोकेर विदेश जाने नाममा फेक लाइसेन्सहरू फास्ट ट्र्याकमा प्रिन्ट भइरहेको उनको भनाइ छ । रेग्मीलाई हटाएर छानबिन नगरेसम्म यो विषय टुंगो नलाग्ने उनी बताउँछन् । अन्यथा प्रमाण मेटिने उनको आशंका छ ।

प्रधानमन्त्रीको चासो, यातायात मन्त्रीलाई जानकारी छैन !

पछिल्लो ६ महिनायता ३० हजार अवैध लाइसेन्स बाँडिएको समाचार लोकान्तरमा प्रकाशित भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसबारे चासो व्यक्त गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई यस विषयमा ब्रिफिङ भइसकेको र उनको चासो रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले लोकान्तरसँग बताए ।

यस विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयभित्रै छानबिन चलिरहे पनि मन्त्री प्रकाश ज्वाला भने आफूलाई केही थाहा नभएको भनेर पन्छिएका छन् ।

'विभाग (यातायात व्यवस्था विभाग) सँग बुझ्नुस् । डीजीलाई सोध्नुस्, यो विषयमा म जानकार छैन,' मन्त्री ज्वालाले लोकान्तरसँग भने ।

EXCLUSIVE: यातायातमा अहिलेसम्मकै ठूलो घोटाला– ६ महिनामा जारी भयो ३० हजार अवैध लाइसेन्स !