जसले देशलाई श्रीलंका बन्नबाट जोगाए

चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे गरिबीको रेखामुनि झरे ।

सेप्टेम्बर २०२२ मा संयुक्त राष्ट्रको प्रतिवेदनले मानवअधिकार उल्लङ्घन र आर्थिक अपराधका लागि श्रीलंका सरकार र ब्यूरोक्रेसीको दण्डहीनता यसको कारण रहेको औंल्यायो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरूको पहलमा त्यहाँ केही नीतिगत र संरचनागत सुधार भएपछि २०२४ को शुरूआतमा त्यहाँको अर्थतन्त्र स्थीर देखिएको छ ।

एक प्रक्षेपणले श्रीलंकाले २०२४ को अन्त्यसम्म अर्थतन्त्र सुधार गर्ने र त्यसपछि पूर्ववत् अवस्थामा फर्किने जनाएको छ । दक्षिण एसियामा तुलनात्मक रूपमा राम्रो मानिएको श्रीलंकाको अर्थतन्त्र एकाएक कसरी पतन भयो, २ वर्षसम्म श्रीलंकाका जनताले केकति दु:ख पाए र त्यसका तत्कालीन र दूरगामी क्षतिहरू के-के भए भन्नेबारे धेरै अध्ययन र अनुसन्धान भएका छन् ।

श्रीलंकाको अर्थतन्त्र पतन हुने दिशामा जाँदै गर्दा नेपालमा पनि एउटा जबरजस्त बहस चल्यो । 'नेपालको हालत श्रीलंकाको जस्तो हुँदैछ' भन्ने नकारात्मक भाष्य खडा गरियो । यसले स्वतः केन्द्रीय बैंक र सरकारमाथि नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्न दबाब सिर्जना भएको थियो ।

एकातिर देश श्रीलंका हुने भाष्य खडा भएको थियो अर्कातिर श्रीलंका बन्न नदिन आफूले अथक प्रयास गरिरहेको भन्दै कतिपय नेता र मन्त्रीले 'ओठे' भाषण गर्न शुरू गरिसकेका थिए । भाषणले मात्र देशको अर्थव्यवस्था सुध्रिने कुरै थिएन । तत्कालीन सरकार र अर्थमन्त्रीसँग 'टसल'मा रहेका भनिएका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सबै चीज शान्तिपूर्वक नजिकबाट हेरिरहेका थिए ।

प्यानिक अवस्थामा गभर्नरको भूमिका

त्यतिबेला गभर्नर अधिकारी दिउँसो कार्यालयमा दैनन्दिन काम गरिरहेका भेटिन्थे भने साँझ परेपछि आफ्नो टीममा गम्भीर छलफलमा व्यस्त हुन्थे । 'उहाँ कैयौं रात नसुतेको मलाई याद छ,' उनको टीममा सँगै बसेर काम गरेका एक निर्देशक भन्छन् ।

त्यतिबेला राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच कतिपय नीतिगत विषयमा समन्वयको अभाव रहेको समाचारहरू आइरहेका थिए । गभर्नर अधिकारी एकातिर समन्वय अभावलाई परिपूर्ति गर्ने दबाबमा थिए भने अर्कातर्फ अर्थतन्त्रमा डरलाग्दो गरी देखिएको संकुचन हटाउने नीतिगत उपायका बारेमा सरकारलाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने अवस्था थियो ।

कोभिड– १९ महामारीको आतंकका कारण दुई वर्षदेखि अप्ठ्यारोबाट गुज्रिरहेको अर्थतन्त्र विस्तारै सहजतातर्फ जाने अपेक्षाबीच उल्टो बाटो समातिसकेको थियो । आर्थिक गतिविधि बढ्न थालेपछि ऋणको माग अत्यधिक देखियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा दोब्बरले आयात बढ्यो ।

त्यसपछि बैंकहरूले सजिलो गरी दिएको ऋण निष्क्रिय र उत्पादनहीन क्षेत्रमा परिचालन हुन थाल्यो । आयात बढ्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्न थाल्यो । २०७८ को अन्तिममा आउँदा देशमा ६ महिनाका लागि मात्र आयात धान्ने डलर बाँकी रह्यो ।

विस्तारै अर्थतन्त्र ट्र्याक बाहिर जान थालेपछि गभर्नर अधिकारीले अवस्था थप बिग्रिन नदिने पहल २०७८ को शुरूआतदेखि नै थालेका थिए ।

२०७८ को साउन २९ गते २०७८/७९ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै उनले ऋण प्रवाहमा कडाइ गर्ने नीति लिएका थिए ।  

गभर्नर अधिकारीले लिएको त्यो 'अप्रिय' निर्णय

मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गर्ने नीति लियो । त्यसपछि मंसिरमा विदेशी मुद्रा सटहीमा कडाइ गर्‍यो भने सुनचाँदी आयातमा पनि कडा नीति लिइयो । आयात निरुत्साहित गर्न १८ वस्तुको आयातमा कडा व्यवस्था गरियो । 

चकलेट, चुइँगम, इनर्जी ड्रिंक, चुरोट, अत्तर, श्रृंगारका सामग्री, स्याम्पु, कपालमा लगाउने तेल, काठका सामग्री/फर्निचर, जुत्ता, टोपी, छाता, कृत्रिम फूल, मार्बल, ट्वाइलेट/भान्छा कोठाका सामग्री, चाँदी, फलामका फर्निचर र प्लास्टिकका फर्निचर लगायत आयात गर्न बैंकमा शतप्रतिशत डिपोजिट राख्नुपर्ने व्यवस्था गरियो ।

त्यतिबेला उद्योगी/व्यवसायीलाई आयातमा गरिएको कडाइ मन परिरहेको थिएन । उनीहरू भने ऋण जारी रहनुपर्ने, अर्थतन्त्रलाई थप विस्तार हुन दिनुपर्ने, आयातमा अंकुश लगाउन नहुने पक्षमा थिए । सरकारले पनि आयातमा गरिएको कडाइको खुलेर पक्षपोषण गर्न सकेको थिएन ।

तर, गभर्नर निरन्तर डटेर आफ्नो निर्णय लागू गर्न प्रतिबद्ध देखिए । उनले त्यतिबेला लिएका कठोर निर्णयको प्रभावस्वरूप अहिले देशमा वैदेशिक सञ्चितिको अवस्था निकै सबल छ ।

त्यतिबेलाको निर्णय सही थियो - पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडा

गभर्नर समेत रहिसकेका पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा त्यतिबेला गभर्नर अधिकारीले लिएको निर्णय कालान्तरमा सही प्रमाणित भएको बताउँछन् ।

'त्यतिबेलाको आवश्यकताअनुसार राष्ट्र बैंकले लिएका आयातमा कडाइलगायत अन्य निर्णयहरू सान्दर्भिक रहेको अहिले पुष्टि भएको छ,' खतिवडाले लोकान्तरसँग भने ।

यद्यपि त्यो निर्णय केही पहिला लिन सकेको भए वैदेशिक सञ्चिति मात्र होइन, अर्थतन्त्रका अन्य सूचकहरू पनि सुधार भइसक्थ्यो भन्ने उनको तर्क छ ।  

'उक्त निर्णयको साइड इफेक्टहरू पनि देखिए, आयात घट्यो, राजस्वमा दबाब पर्‍यो,' डा. खतिवडाले भने, 'त्यो निर्णय ६ महिनाअघि लिन सकेको भए अझ राम्रो हुने थियो ।'

के २०७८ को मङ्सिरमा लिएको निर्णय त्यसको ६ महिनाअघि नै लिन सकिने अवस्था थिएन ? भन्ने प्रश्नमा गभर्नर अधिकारीको टीमका एक सदस्य भन्छन्, 'त्यतिबेला राष्ट्र बैंक र सरकारबीच राम्रो समन्वय थिएन । आयातमा कडाइ गर्ने निर्णय उद्योगी र व्यवसायीका लागि अप्रिय निर्णय थियो । सरकार पनि त्यो चाहन्नथ्यो । उक्त निर्णय लिन गभर्नरले धेरैपटक सरकारलाई कन्भिन्स गर्न खोज्नुभएको थियो, तर सकिरहनुभएको थिएन ।'

अनि गभर्नर अधिकारीले पाएको त्यो 'पुरस्कार'

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद सामान्य राजनीतिक नियुक्तिजस्तो लिने चलन अहिले पनि छ । देशमा वित्तीय चेतनाभन्दा राजनीतिक चेतना हाबी भएकाले गभर्नरजस्तो समग्र मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने निकायको नेतृत्वलाई हायर/फायर गर्न राजनीतिक नेतृत्वले कुनै आइतवार नचाहिनेजस्तो व्यवहार गर्ने गर्छ, त्यसको शिकार बने गभर्नर अधिकारी ।

देशलाई श्रीलंका हुनबाट रोक्ने गरी आयातमा कठोर कदम लिएका गभर्नर अधिकारीलाई विभिन्न आरोप लगाइयो । २०७८ को चैतको अन्तिम साता उनीमाथि छानबिन गर्न डा. सूर्य थापा र चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य रहेको समिति गठन गरी निलम्बन समेत गरियो ।

अर्थतन्त्र थप बिग्रन नदिन लिएको गम्भीर निर्णयको 'पुरस्कार'स्वरूप सरकारले गरेको अपमानपूर्ण निर्णयविरुद्ध उनी सर्वोच्च गए । सर्वोच्चले उनको पक्षमा अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दियो ।

त्यसपछि २०७९ वैशाख १६ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले त्यसअघिको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दियो । सर्वोच्चको आदेशपछि सरकार पछाडि हट्यो । उनीमाथि कारबाही गर्न मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको जाँचबुझ समितिको निर्णय कार्यान्वयन भएन ।

देशलाई 'श्रीलंका' हुनबाट जोगाउन त्यो निर्णय आवश्यक थियो- पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे

पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे देशलाई श्रीलंका बन्नबाट जोगाउने भूमिका गभर्नर अधिकारीले खेलेको बताउँछन् । 'त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले कठोर निर्णय नलिएको भए देश श्रीलंकाजस्तै बन्ने पक्कापक्की थियो,' पाण्डेले लोकान्तरसँग भने, 'कोरोना महामारी कम भएपछि २०७८ सालको भदौमै ६१ अर्बको आयात भएको थियो । आयात ठूलो परिणाममा बढ्न थालेपछि वैदेशिक सञ्चिति घट्ने नै भयो । त्यसपछि आयातमा निकै कडाइ गरियो । कतिपय सामान त नेपाल आउनै रोकियो । तर, वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति विस्तारै ट्र्याकमा आयो ।'

अहिले पनि त मन्दी छ नि भन्ने प्रश्नमा पाण्डे भन्छन्, 'अहिलेको मन्दी सरकारले खर्च गर्न नसकेर आएको हो । अहिले समस्या सरकारले सिर्जना गरिरहेको छ, राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिका कारण समस्या आएको होइन ।'

उनले चालू खर्चको तुलनामा पूँजीगत खर्च निकै कम भएको बताए । सरकारले नै पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र सुस्त बनेको दोहोर्‍याउँदै उनले थपे, 'ठेकेदारलाई पैसा दिन समेत सकेको छैन, त्यसैको प्रभावस्वरूप अहिले जनस्तरमै मन्दी देखिएको छ ।'

आफ्नो पद जानसक्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै जोखिम बहन गरेर देशलाई श्रीलंका हुनबाट जोगाउने 'अप्रिय' निर्णय लिएका गभर्नर अधिकारीमाथि अहिले पनि विभिन्न स्वार्थसमूहले प्रहार गरिरहेका देखिन्छन् । तर, निर्धक्क साथ काममा लागिरहेका छन् ।

बजारको'कन्फिडेन्स'जित्ने दिशामा गभर्नर अधिकारी

अवस्था अलिकति सहज भएपछि गभर्नर अधिकारीले त्यतिबेला गरेका कडाइहरूलाई बिस्तारै फुकुवा गरेका छन् । शेयर बजारमा लगाइएको ४/१२ को क्याप परिमार्जन भएको छ । चालूपुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गरेर केही खुकुलो बनाइएको छ ।

निक्षेपको ब्याजदर एकल अंकमा सीमित गरिएको छ । कर्जाको ब्याजदर पनि घट्दै जाने बैंकहरूले बताएका छन् । बैंकहरूमा थुप्रिएको पैसा कर्जामा लगानी हुन थालेको छ । समग्रमा मौद्रिक क्षेत्रमा बजारको कन्फिडेन्स बिस्तारै फर्किन थालेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

तर, नयाँ खाले खतरा अझैसम्म टरिसकेको भने अझै छैन ।

'अर्को भयङ्कर मन्दीको सम्भावना पनि छ,' पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे भन्छन्, 'त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले अहिल्यैदेखि प्रिभेन्टिभ मेजर लिनुपर्छ । त्यो भइरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई, तर यसमा सरकारले आफ्नो भूमिकाबाट दायाँबायाँ गरिरहेको छ । सरकारी खर्चमा अनियमितता देखिन्छ ।'

अझै रोकिएको छैन दु:ख दिने काम

देशको मौद्रिक स्थायित्वका लागि मरिमेटेर लागिरहेको राष्ट्र बैंक र त्यसको नेतृत्वकर्ता गभर्नर अधिकारीमाथि अझै पनि कुदृष्टि लगाउने काम रोकिएको छैन ।

केही समय पहिले शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी झुटा मुद्दा हालेर उनलाई दु:ख दिइएको छ । अझै पूरै हट्न नसकेको मन्दीलाई काबुमा राख्ने मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका गभर्नर अधिकारी अड्डा अदालत धाउन बाध्य छन् ।

आफूनिकटहरूसँग अधिकारीले गुनासो गर्ने गरेका छन्, 'देशको मौद्रिक नीति तय गर्ने एउटा व्यावसायिक र स्थीर संस्था एवं नेतृत्वकर्तामाथि यसरी प्रहार गर्दा कसले के पाउने रहेछ ?'

अहिले राष्ट्र बैंक र सरकारबीचको समन्वय केही सुध्रिएको छ । यो क्रेडिट पनि गभर्नर अधिकारीलाई नै जान्छ । आफूमाथि भएका प्रहारहरूलाई निरन्तर सहँदै उनले सरकारसँग हार्दिकतापूर्वक समन्वय गर्ने प्रयास गरेका छन् ।

उनीमाथि लगानी बोर्डको सीईओ हुँदैदेखि केही समूहले निरन्तर प्रहार गर्न थालेको थियो । त्यतिबेलै योग्यतासम्बन्धी विवाद अदालत पुगेको थियो । उनी गभर्नर भएर राष्ट्र बैंक आइसकेपछि अदालतले त्यसबारे निर्णय गर्न नपर्ने फैसला गरेको थियो ।

उनी माथिको प्रहारमा विभिन्न स्वार्थ समूह लागेको देखिन्छ । तर, गभर्नरका रूपमा झण्डै ४ वर्ष लामो करीयरमा उनीमाथिका कैयन प्रहार आफैं निस्तेज भइसकेका छन् । यसपटकको प्रयास पनि त्यति सफल हुने देखिन्न ।