कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति निराशाजनक देखिएको छ । 

डरालाग्दो आर्थिक मन्दीले सबै क्षेत्र तहसनहस छ । प्रतिकूलताबीच कृषकले उब्जाएको तरकारी समेत बिक्न सकेको छैन । बिक्दा पनि कृषकले मूल्य नपाउने, बिचौलिया फस्टाउने र उपभोक्ता मारमा पर्ने टिठलाग्दो स्थिति छ । 

अर्थतन्त्रको दुरावस्था, बढ्दो महंगी, मूल्यवृद्धि, बेरोजगारी, दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव, कृषिजन्य सामग्रीको अभावका बीच सरकारका मन्त्रीबीच कसले राम्रो काम गर्ने भन्ने होडबाजी हुनुपर्नेमा परिस्थिति ठ्याक्कै उल्टो देखिएको छ ।

१० पुसमा माओवादी केन्द्रबाट पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बनेका थिए । शुरूमा एमाले, रास्वपा र राप्रपा सरकारमा सहभागी थिए । तर, राष्ट्रपति निर्वाचनयता फेरिएको समीकरणमा कांग्रेस, माओवादी, जसपा, नेकपा एस, जनमत, नागरिक उन्मुक्तिलगायत दल सरकारमा छन् । 

दुई उपप्रधानमन्त्री, १९ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्रीले १० महिनादेखि एक वर्षसम्मको समय गुजारेका छन् । यो सरकार बनेपछि सुशासन क्षेत्रमा सरकारले केही फरक काम गर्न खोजेको जस्तो नदेखाएको होइन, तर विकास निर्माण र नागरिकले महसुस गर्नेगरी डेलिभरी दिन मन्त्रीहरू असफल भइरहेका छन् ।

सरकारको सफलता यिनै मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनले तय गर्छ । एकाधबाहेक अरू मन्त्रीको रिपोर्टकार्ड निराशाजनक छ । नागरिकहरू चरम निराशामा रहँदै गर्दा उनीहरूमा आशा सञ्चार गराउनुपर्ने अवस्था छ । तर, मन्त्रीहरू कामकाजी हुने, प्रधानमन्त्रीलाई सघाउनेभन्दा दल र गुटको कोटा पूरा गर्ने, मन्त्रीको झण्डायुक्त गाडी चढ्ने र स्टन्टबाजी रमाउनेभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् ।  

एकाधबाहेकका मन्त्रीको काम चित्तबुझ्दो नभएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पटक–पटक रिपोर्टकार्ड बुझाउन मन्त्रीलाई दबाब दिएका छन् । सरकारको प्रमुख सारथि कांग्रेसभित्र पनि मन्त्री निष्प्रभावी रहेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

सरकारले अर्थतन्त्र संकटमा रहेको भन्दै आवश्यक मात्रै विदेश भ्रमण गर्ने निर्णय आफैं गरेको थियो । तर, राज्यकोषबाट करोडौं खर्च हुनेगरी प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि राज्यमन्त्रीसम्मको विदेश भ्रमण रोकिएको छैन । सबैको गरी ४० हाराहारी विदेश भ्रमण भएका छन् । मन्त्री पनि सिंहदरदबार, मन्त्री क्वार्टरमा नेता कार्यकर्ता भेटघाट, जिल्ला र विभिन्न ठाउँमा उद्घाटन र शिलान्यासभन्दा बाहेक विषयगत काममा प्रभावशाली देखिएका छैनन् । 

जसले थोरै आशा जगाए

दर्जनौं मन्त्रीको भीडमा थारै आशा जगाउनेमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र पर्यटनमन्त्री सुदन किराँती छन् ।

मन्त्री भएदेखि आजसम्म उनीहरूका क्रियाकलापमा धेरै प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन । रवि लामिछाने हटेर गृहमा आएपछि श्रेष्ठ तुलनात्मक रूपमा सबैभन्दा अब्बल देखिएका छन् ।

गृहमन्त्री भएपछिको पहिलो निर्णयमा चैत १७ गते श्रेष्ठले गृहमन्त्री र गृहसचिवले दैनिक ५० हजार र २० हजारसम्म लिन पाउने सुराकी खर्च खारेज गरिदिए ।

हिसाबकिताब देखाउनु नपर्ने, बिल भर्पाइ पेस नै गर्नु नपर्नेगरी वर्षौंसम्म सुराकीका नाममा आफन्त र कार्यकर्ता पौस्दै आएको क्रमलाई श्रेष्ठले तोडिदिएका थिए । श्रेष्ठले निर्णय गरेको तीन दिनमै मन्त्रिपरिषद्ले यो बेथितिलाई खारेज गरिदिएको थियो । 

श्रेष्ठले आफूभन्दा अगाडिका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको विवादास्पद निर्णय पनि खारेज गरिदिए । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा उल्लेख भएका नागरिकका वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्ने अधिकार र पहुँच निजी क्षेत्रलाई दिनेगरी हतारमा लामिछानेले लगाएको ठेक्कालाई गृहमन्त्री श्रेष्ठले खारेज गरिदिएका हुन् । 

लामिछानेले ७ दिनको बोलपत्र आह्वान गर्दै एउटै मात्र निजी कम्पनी छनोट गरेर ठेक्का दिएका थिए । तर, गृहमन्त्री श्रेष्ठको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सुरक्षित तबरले नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तरप्रणाली आबद्धतासम्बन्धी कार्यविधि’लाई खारेज गरिदिएको थियो । 

यी दुई मात्रै होइन, गृहमन्त्रीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिनलाई टुंगोमा पुर्‍याउन निडर भएर प्रहरी प्रशासनलाई साथ एवं भरोसा दिएका थिए ।

२१ वर्ष अगाडि सूर्यनाथ उपाध्यायले भ्रष्टाचारविरुद्ध खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता, गोविन्दराज जोशीविरुद्ध चलाएजस्तै ‘हाइ प्रोफाइल’ अनुसन्धान अगाडि बढाउन श्रेष्ठ सफल भए । सत्ता र शक्तिको वरिपरि रहेका कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण र एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीविरुद्ध नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा श्रेष्ठले सरकारलाई दरिलो साथ दिए । गम्भीर ठगीको यो मुद्दाको प्रभावकारी अनुसन्धानलाई अगाडि बढाएर उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नागरिक स्तरको समेत मन जितेका थिए । 

पर्यटनमन्त्री किराँती 

नेपाल वायुसेवा निगमलाई सुधार्ने, बजार खोज्ने र दुर्गम क्षेत्रमा उडान भर्न तीनवटा जहाज ल्याउन टेन्डर लगाउने, विमानस्थलमा हुने अव्यवस्था हटाउनेजस्ता काममा पर्यटनमन्त्रीले केही सुधारको काम थालनी गरेको देखिन्छ ।

पर्यकटकलाई आकर्षिक गर्नेगरी कार्यक्रम ल्याउने र घुस खुवाएर काम गर्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्ने उद्घोष गरेर काम शुरू गरेका किराँतीले केही सुधारको प्रयास गरेको देखिन्छ । यद्यपि उनको प्रयास पनि पर्याप्त भने छैन ।

किराँतीले खादामाला नलगाउने निर्णय गर्दै त्यसको पैसा कल्याणकारी काममा लगाउने गरी जम्मा गराएका छन् ।

इजरायलमा फसेका नेपालीको उद्धार र भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका घाइतेको उद्धार तथा राहत सामग्री वितरणका पनि जहाज पठाउन र दुर्गममा उडान गर्नेगरी विमान खरिदमा उनले खेलेको भूमिका पनि सकारात्मक नै देखिन्छ ।

नामका ठूला, काम कमजोर 

अर्थमन्त्री महत : अर्थतन्त्रको दुर्गतिका साक्षी

कमजोर अर्थतन्त्रका बीच सबैभन्दा आशा गरिने मन्त्रालय हो, अर्थ । तर, अहिलेका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत काम गराइको हिसाबले सबैभन्दा कमजोर देखिन्छन् ।

यो समीकरण बन्दादेखि नै कांग्रेसबाट अर्थतन्त्र सुधारको जिम्मासहित महतलाई अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको थियो । तर, अर्थतन्त्रका संकट टार्नेगरी महतले कुनै एजेन्डा ल्याउन सकेका छैनन्, बरु बजारको यथार्थविपरीत अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक छन् भनेर भाषण गरिरहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग सम्बन्ध सुधार गरेर अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने काममा अर्थमन्त्रीले कुनै समन्वय गर्न सकेका छैनन् । रेमिट्यान्सका कारण अर्थतन्त्र धरासायी हुनबाट बचेपनि सरकार कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने, ठेकदार भुक्तानी दिन नसक्ने, प्रभावकारी नीतिको अभावमा बैंकमा थुप्रिएको पैसा परिचालन गर्न नसक्ने अवस्था छ । अर्थमन्त्रीको ध्यान अर्थतन्त्र सुधारमा भन्दा विदेश भ्रमणमा देखिएको छ । उनी बेलायत, इजिप्ट, भारत र मोरक्को भ्रमणमा गइसकेका छन् । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं कांग्रेस नेता डा. गोविन्दराज पोखरेल अर्थतन्त्र पढेको र बुझेको अर्थमन्त्री भए पनि संकट समाधानका लागि कामकाजी नदेखिएको बताउँछन् । 

‘उहाँ आफैं अर्थतन्त्र पढेको र बुझेको भनेर अर्थमन्त्री बन्नुभयो । तर, मन्त्रालयमा विज्ञको टीम बनाउने, शाखा अधिकृतदेखि माथिका कर्मचारीलाई कामकाजी बनाउनेतर्फ उहाँले सही नेतृत्व दिइरहनुभएको छैन, जसको असर ९ खर्ब राजस्व पनि नउठ्ने अवस्था छ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘बजारमा निर्माण व्यवसायीले पैसा पाएका छैनन् । बजारमा पैसा चलायमान गर्न खर्च गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान अर्थमन्त्रीलाई भएको देखिएन । बजेट खर्च नगर्दा अर्थतन्त्र ब्लक भयो । अर्कोतिर साधारण खर्च रोक्ने काम भएन । सुधारको छनक नै देखिएन ।’

रेमिट्यान्स र डलरको सञ्चितिलाई मात्रै सुधार मान्न नसकिने उनी बताउँछन् । 

‘अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सकारात्मक नै छन्, तर खरो उत्रिन सक्नुहुन्छ, दाइ महतले जस्तै गर्नुहुन्छ भन्ने थियो, उहाँले त्यसो गर्न सकेको देखिएन,’ पोखरेलले भने ।

अर्थतन्त्रको संकटलाई पार लगाउन नसकेकोमा महतप्रति कांग्रेसमै प्रश्न उठेको छ । तर पनि सभापति शेरबहादुर देउवासँगको निकट सम्बन्धका कारण महत जोखिममा भने छैनन् । 

परराष्ट्रमन्त्री साउद: भ्रमणको संख्या बढाउनेमै ध्यान

कांग्रेसका अर्का हस्ती नेता डा. शेखर कोइरालाको दाबीका बीच प्रचण्डले देउवाको दबाबमा परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मा एनपी साउदलाई सुम्पिए । तर, उनी प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि काबिल देखिएका छैनन् । उनी मन्त्री भएको केही समयमै भारतले संसद् भवनमा राखेको नक्सामा नेपालका लुम्बिनी, कपिलवस्तुसहितको ठाउँ उल्लेख गर्दा पनि साउद केही बोलेनन् । आफूलाई यसबारे जानकारी नै नभएको जस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएपछि उनी थप आलोचित बन्न पुगे । 

इजारायलमा हमासको आक्रमणपछि अलपत्र नेपालीलाई फर्काउन केही ढिलागरी इजरायल पुगेर साउदले अग्रसरता देखाउन खोजेजस्तो सन्देश थिए । तर, हमास समूहको कब्जामा रहेका विपिन जोशीलाई सकुशल नेपाल ल्याउन उनले अहिलेसम्म प्रभावकारी अग्रसरता देखाउन नसकेको आरोप खेपिरहेका छन् । 

नेपालको हितलाई ध्यानमा राखेर भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नुपर्नेमा पनि उनी चुकेको टिप्पणी हुने गर्छ । छिमेकी र मित्रराष्ट्रसँग नेपालको हित हुने सम्बन्ध होइन आफ्नो विदेश भ्रमणको मोह ज्यादा देखिन्छ । साउद तीन महिनामा दुई पटक अमेरिका र भारत, चीनको भ्रमण गरिसकेका छन् । 

साउद भदौ २६ र कात्तिक १२ गरी २ महिनामा दुईपटक अमेरिका भ्रमणमा गए, जबकि नेपाल–अमेरिका विदेश मन्त्रीस्तरीय बैठक नेपालमै गर्ने कूटनीतिक शक्ति नदेखाई साउद अमेरिका हानिएका थिए । उनी थाइल्यान्ड र इजरायल पनि पुगेका छन् । 

परराष्ट्रविद दिनेश भट्टराई रुटिनको काम गर्ने र बोलीमा सन्तुलन मिलाउनेबाहेक परराष्ट्रमन्त्रीले अपेक्षित काम गर्न नसकेको बताउँछन् । 

‘रुटिनका बैठक गर्ने र विदेश दौडिने काम भएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर, हाम्रो प्रतिकूलताका बीच जसरी छिमेकी र मित्रराष्ट्रसँग बलियो कूटनीतिक क्षमता देखाउनुपर्ने हो त्यो भने देखिएको छैन ।’

देशकै कूटनीतिक क्षमता कमजोर हुँदा पहिलोपटक परराष्ट्र मन्त्री हुँदा साउदले दरिलो काम देखाउन नसकेको उनी बताउँछन् । ‘इजरायलमा हाम्रा नागरिक मारिए, तर यसलाई रोक्न सक्ने हाम्रो नियन्त्रणमा हुन सक्ने कुरा होइन । बाँचेकालाई आफैं गएर ल्याउँदा केही गर्न खोजेको सन्देश पनि नदिएका होइनन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर कूटनीतिक पहुँच नपुग्दा विपिन जोशीलाई फिर्ता गराउन ढिला भइरहेको छ । चाहना हुँदा पनि उनले गर्न नसकेको देखिन्छ ।’

रक्षामन्त्री खड्का: मन्त्रीलाई कामकाजी बनाउन निष्प्रभावी 

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका पूर्णबहादुर खड्का गृहमन्त्री बन्न चाहन्थे । तर, माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठले यो मन्त्रालय पाउँदा पूर्णले रक्षामा चित्त बुझाए ।

उपप्रधानसहित रक्षामन्त्री बनेर सरकारमा पार्टीको तर्फबाट नेतृत्व गर्दा कांग्रेसका मन्त्रीलाई कामकाजी बनाउने जिम्मेवारी पनि उनलाई दिइयो । खड्काले एकाधपटक मन्त्रीलाई बोलाएर कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता देखाउन दबाब पनि दिए, तर उनको प्रयास सार्थक भएन ।

बरु उल्टै पार्टीकै मन्त्रीहरूसँग उनको खटपट छ । केही दिनअघि आर्थिक पत्रकारहरूको कार्यक्रममा उनी प्रमुख अतिथि बन्दा अर्थमन्त्री कार्यक्रममै नगएको कुरा आर्थिक पत्रकारहरू र कांग्रेस वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ ।

कांग्रेसभित्र पार्टीका मन्त्री माओवादीजत्तिका पनि नभएको भन्दै निरन्तर प्रश्न उठिरहेको छ । तर, आफूले गरेका राम्रा कामको प्रतिवेदन दिन नसक्ने मन्त्रीप्रति खड्काले आफैंले नरम नीति लिएको नेताहरू बताउँछन् । रक्षामन्त्रीका रूपमा उनी स्वयंको काम पनि उल्लेखनीय देखिएको छैन । 

‘नागरिकहरू समस्या र पीडामा छन् । अर्थतन्त्र डामाडोल छ । सरकारको उपस्थिति जनताले खोजेको छन्, तर सरकार भेटिएको छैन, त्यसैले सरकारमा कांग्रेसका तर्फबाट भएका मन्त्रीको कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठेको छ,’ कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेल भन्छन्, ‘तर यसलाई पार लगाउने योजना र कार्ययोजना सरकारसँग छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीका कार्यसम्पादन बदल्ने हो कि मन्त्री नै बदल्ने हो, अरू घटकसँग पनि कुरा गरेर काम गर्ने र नतिजा दिने बाटोमा लाग्नुको विकल्प छैन ।’

भौतिक पूर्वाधारमन्त्री ज्वाला: दलीय कोटा मात्रै पूरा 

सत्ता समीकरणको स्वार्थपूर्ण गणितमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मा नेकपा एसका प्रकाश ज्वालाले पाएका छन् । तर, विकास निर्माणमा छलाङ मार्नु त परको कुरा ठेकेदारलाई काम गरेको पैसा दिलाउन समेत नसक्ने गरी उनी निरीह बनिरहेका छन् ।

ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका प्रगति के भइरहेको छ, कहिले निर्माण सकिन्छन्, के समस्याले सुस्त छन् भनेर उनी लाग्नुपर्ने हो, तर राजधानी काठमाडौंमा द्रूत बससेवा सञ्चालनको अनुगमनजस्तो सामान्य काममा उनको दैनिकी बित्छ ।

देश निर्माणको सबैभन्दा ठूलो र प्रमुख मन्त्रालय लिए पनि ज्वालाले मन्त्रालय सम्हालेर गरेको गतिलो कामको एउटै नमूना पाउन मुश्किल छ । दलीय कोटामा प्रभावशाली मन्त्रालय ओगेटर सत्ता र भत्ता पचाउनुबाहेक आफूलाई कामकाजी देखाउन ज्वाला सफल देखिएका छैनन् । 

शिक्षामन्त्री राई: गर्न खोजे पनि विवादित

वर्षौंसम्म अलपत्र परेको र नआएको शिक्षा विधेयकलाई कम्तीमा संसद्सम्म ल्याएर अघि बढाएकोमा शिक्षामन्त्री अशोक राई प्रशंसाको पात्र बनेका थिए । २० औं वर्षदेखि बेबारिसे हालतमा पुगेका राहत शिक्षक, अनुदानका कोटाका अरू शिक्षकको माग सम्बोधनका लागि शिक्षा विधेयक अगाडि बढाउन राई सफलजस्तो पनि देखिए ।

तर विधेयक तयार गर्दा आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरूको सामान्य मागलाई बेवास्ता गर्दा देशभरका शिक्षकहरू काठमाडौं आएर आन्दोलन चर्किने परिस्थिति बन्यो । एक चरण वार्ता गरेर शिक्षकका समस्या समाधान गरेको दाबी गरे पनि राहत शिक्षक पुनः आन्दोलनमा उत्रिएपछि पूरक सम्झौता गर्नुपर्दा शिक्षामन्त्रीले परिपक्वता नदेखाएको भन्दै उनको आलोचना भयो । 

निजी शैक्षिक संस्थालाई गुठी मातहत ल्याउने विधेयकको विषय विवादित बनेपछि निजी शैक्षिक संस्था आन्दोलनमा उत्रिए । उनले आफूलाई परम्परागत शिक्षामन्त्रीभन्दा फरक देखाउन खोजेका छन् । तर, शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका अरू समस्या समाधानमा खरो उत्रिन सकेका छैनन् । 

ऊर्जामन्त्री: नाम शक्ति, काम शक्तिविहीन

कुनै समय ऊर्जा मन्त्रालय सम्हाल्दा माओवादीका जनार्दन शर्मा र एमालेका गोकर्ण विष्टले वाहवाही पाएका थिए । तर, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाएका शक्ति बस्नेत नामअनुसार शक्ति देखाउन उनी असमर्थ ठहरिएका छन् ।

उनी मन्त्री बनेर गरेको एउटा पनि नमूना काम देखिएको छैन । बरु नामजस्तै शक्ति देखाएर बस्नेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डसरहको टोयोटा ल्यान्डक्रुजर गाडी भने चढ्छन् ।

आफ्नो विभागीय जिम्मेवारी उर्जा, जलस्रोत र सिँचाइका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काममा शक्तिको कुनै प्रभाकारिता देखिएको छैन । प्रचण्डनिकट भएर प्रभावशाली मन्त्रालय हत्याउनु र उनकैजस्तो गाडी मात्र उनको उपलब्धिजस्तो देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको गत भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापार गर्ने गरी दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर र बंगलादेशलाई ४० मेगावाटसम्म बिजुली बेच्नेगरी सम्झौता गर्ने भनिए पनि प्रभावकारी रूपमा यी सम्झौताले गति लिएका छैनन् । 

कानूनमन्त्री गुरुङ: कुरा मात्रै ठूला

कांग्रेसमा मीठा र आकर्षक कुरा गर्नेमध्येका नेता हुन्, धनराज गुरुङ । डा. शेखर कोइराला पक्षीय कोटाबाट आफ्नो हकमा पहिलोपटक मन्त्री बन्ने अवसर उनले पाए । तर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि बनाउनुपर्ने दर्जनौं कानूनका लागि उनले प्रभावकारी अग्रसरता देखाउन सकेका छैनन् । 

संसद्लाई बिजनेस दिनेगरी कानून निर्माणमा मात्रै होइन, संसदीय मामिलाका धेरै विषय अगाडि बढाउने ठाउँमा गुरुङ छन् । तर, प्रस्तुति निकै कमजोर देखिन्छ ।

यसबीचमा उनले राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएर छुटेका योगराज ढकाल ‘रिगल’को फाइल मन्त्रिपरिषद्बाट कसरी पारित भयो भन्नेमा आफूलाई कुनै अत्तोपत्तो नभएको भन्दै आफूलाई निरीह देखाउने काम गरे । एउटा मात्रै विधेयक पारित गरेर वर्षे अधिवेशन सकिनुमा पनि कानून तथा संसदीय मामिला मन्त्री गुरुङको अक्षमता झल्किन्छ ।

संघीय मामिलामन्त्री साह: मन्त्री नै छन् कि छैनन् जस्तो 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीका रूपमा जनमत पार्टीकी अनितादेवी साह छिन् । संघीयता कार्यान्वयन गराउने मात्रै होइन, दैनिक प्रशासन सञ्चालनका लागि महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयलाई व्यवस्थित बनाउन उनले कुनै अग्रसरता लिएकी छैनन् । 

दलीय समीकरणमा प्रभावशाली मन्त्रालय पाउँदा पनि उनले आफूलाई खरो रूपमा उतार्न त के, मन्त्री छन् कि छैनन् जस्तो देखिएको छ । 

५८ जना सहसचिव सरुवाको निर्णय कार्यान्वयन गराउनुपर्नेमा सामान्यप्रशासन मन्त्री चुकेकी थिइन् । यो मामिलामा प्रधानमन्त्री कार्यालय र मुख्यसचिवले हस्तक्षेप गर्दा विभागीय मन्त्री निरीह बन्नुपरेको थियो । 

स्वास्थ्य: हल्ला बढी, काम कम

नागरिकका प्रमुख स्वास्थ्य सरोकारसँग जोडिएको यो मन्त्रालय पनि प्रभावकारी देखिएको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेका मोहनबहादुर बस्नेतले निकै तामझामसहित वीर अस्पतालमा ७ सय साधारण शय्यामा जनतालाई निःशुल्क उपचार गराउने घोषणा गरे । तर, त्यही वीर र सरकारी अस्पतालमा सहज र सुलभ उपचार पाउने गरी नीतिगत विषय टुंग्याउने र वातावरण बनाउने काममा स्वास्थ्यमन्त्रीले प्रभावकारी अग्रसरता लिइरहेका छैनन् । 

नागरिकले स्वास्थ्य बीमा नपाउने, सामाजिक सुरक्षा कोषको सुविधा लिन झञ्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्था अझै उस्तै छ । नागरिक सिटामोल नपाउने अवस्थामा जीवन र मृत्युको दोसाँधमा छन् । तर, सरकारले आँखा उपचारमा बहराइन सरकारबाट डा. सन्दुक रुइतले पाएको नगद पुरस्कारको रकममा लाग्ने कर छुटलाई आफ्नो उपलब्धिमा राखेको छ । 

स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा कुनै प्रभावकारी छाप छाड्न नसकेका बस्नेतमाथि टेरामस्क प्रविधि खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । यद्यपि यो भने उनी सञ्चार मन्त्री छँदाको अभियोग हो ।

शहरी विकासमन्त्री गुरुङ: मन्त्री हुने रहर मात्रै पूरा

शहरी विकास पनि नागरिकको दैनिकीसँग जोडिने मन्त्रालय हो । मन्त्रीको भूमिकामा कांग्रेसकी सीता गुरुङ छिन् । कांग्रेसमा महिलाबाट चुनाव जित्ने उनी एकमात्र उम्मेदवार हुन् । त्यसैले संस्थापन निकटकी उनलाई कांग्रेसले शहरी विकास मन्त्री बनायो । 

यो कुनै दुरदराजमा काम गरेर नजिता देखाउनुपर्ने मन्त्रालय होइन । प्रशस्त बजेट खेलाएर शहरी क्षेत्रमा सुधारका काम गरी आफूलाई अब्बल देखाउने अवसर उनलाई छ, तर कोटाबाट मन्त्री बन्नुबाहेक गुरुङले कुनै प्रभाव छाड्न सकेकी छैनन् । 

र, यी कोही औसत, कोही गुमनाम  

माथिका यीबाहेक अरू थुप्रै मन्त्रालयमा मन्त्री छन् । तर, मन्त्री भएर तलबभत्ता खाने, गाडी चढ्ने, झण्डा हल्लाउनेबाहेक जनताको जीवनसँग सरोकार राख्ने कार्यसम्पादनका लागि मन्त्रीहरू चर्चामा छैनन् । 

कृषि तथा पशुपन्छी विकासका डा. बेदुराम भुसाल, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षाका शरतसिंह भण्डारी, खानेपानी मन्त्री महेन्द्र राय यादव, सञ्चार मन्त्री रेखा शर्मा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल, युवा तथा खेलकुद मन्त्री डीगबहादुर लिम्बू, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्य र वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतो गुमनामजस्तै छन् । उनीहरूको प्रस्तुति औसत मात्र देखिएको छ ।

चाडबाडको मुखमा चामल र चिनीसहितका खाद्यान्न आपूर्तिमा समस्या देखिएको विषयमा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले आफ्नो निरीहता कांग्रेस बैठकमै सुनाएका थिए ।

‘धान, चामल र चिनीको आपूर्तिका लागि भारतीय वाणिज्य मन्त्रीसँग पनि कुरा गरें, तर हुन्छ, छिट्टै गर्छौं भन्छन्, गर्दैनन्’ उनले कांग्रेस बैठकमा भनेका थिए, ‘भारतीय राजदूतलाई पनि चारपटक भनें, हुन्छ भने पनि कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।’

नागरिकका दैनिकीसँग जोडिनेमा कृषि, भूमि, खानेपानी, उद्योग, वन, खेलकुदजस्ता मन्त्रालय पर्छन् । तर दल र दलभित्रको कोटाबाट समीकरणमा मन्त्री बन्नुबाहेकको नतिजा यी कुनै पनि मन्त्रीले दिन सकेका छैनन् । 

प्रधानमन्त्री र मन्त्री किन प्रभावकारी बन्न सक्दैनन् ?

पूर्व प्रशासक शारदाप्रसाद त्रिताल प्रधानमन्त्रीको तहदेखि नै प्रभावकारी कार्यसम्पादन नहुँदा तल्लो तहसम्मै बिग्रिएको बताउँछन् । 

‘प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पदीय मर्यादामा रहेर गर्नुपर्ने काम नगर्दा तलैसम्मको काम प्रभावकारी नभएको हो । मन्त्रीहरूले गरेको कार्यसम्पादनको प्रगति बुझ्ने, सचिव, आयोजना प्रमुखसँग छलफल गर्ने र नतिजा खोज्ने कामका लागि दिनको २/३ घण्टा मात्र समय दिने हो भने देश बन्न बेर लाग्दैन,’ त्रिताल भन्छन्, ‘तर बिडम्बना! गाउँपालिका प्रमुख वा वडाध्यक्षले गर्न सक्ने शिलान्यास र उद्घाटनका कार्यक्रममा पनि घण्टौं लगाएर प्रधानमन्त्री हेलिकोप्टर चार्टर गरेर पुग्छन् । प्रधानमन्त्री नै यसरी दौडिएपछि मन्त्रीले काम गर्दैनन् । मन्त्रीले काम नगरेपछि सचिवले दबाब महसुस गर्दैनन् । जरुरीबाहेकका काम गर्दैनन्, यसैगरी तलैसम्मको काम प्रभावित भइरहेको छ ।’

हजारौं आयोजना वर्षौंदेखि अलपत्र पर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले कुनै एक्सन नलिएका कारण समग्र प्रणाली नै निकम्मा भएको उनको भनाइ छ । 

‘माथिदेखि काम गर्न र यसको अनुगमन गर्न हरेक कार्यालय, मन्त्रालय, विभागका अनुगमन शाखा छन् । कार्यसम्पादन प्रतिवेदन फारम भरेर प्रधानमन्त्री कार्यालय पनि पुग्छ, तर यस्तो विडम्बना छ कि, हजारौं आयोजना अर्बौं खर्च गरेर पनि पूरा भएका छैनन् । राज्यको अर्बौं रुपैयाँ खर्च मात्रै भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘खानेपानी मन्त्रीले मेलम्ची पुगेर ढुंगा अवलोकन गरिरहेको देखियो, तर प्रधानमन्त्रीले मेलम्ची किन ढिलो भयो ? १५ दिनमा कारण देऊ । कति दिनमा सकिन्छ, साधन स्रोत के चाहिन्छ, भनेर सोधेको सुनिएन । प्रधानमन्त्रीले सोध्नुपर्छ, अनि बल्ल मन्त्री र सचिव जवाफदेही हुन्छ । माथिबाट सोध्न थालेपछि विस्तारै सुधार हुन्छ । प्रधानमन्त्री यसतर्फ अग्रसर छैनन् ।’

पढ्नुहोस्, यो पनि :

प्रचण्ड सचिवालय: मन्त्री र मुख्यसचिवसरह सुविधा, प्रधानमन्त्रीभन्दा स्वकीयलाई बढी भत्ता !

वर्षौं राजनीति गरेर आएको प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक सल्लाहकार राख्ने, स्वकीय सचिवका नाममा परिवारका सदस्यलाई नियुक्ति दिने, राज्यमाथि अनावश्यक भार थप्ने काम गरेको उनी बताउँछन् । ‘हाम्रा जुनसुकै प्रधानमन्त्री वर्षौं राजनीति गरेर आएका छन्, तर उनीहरूलाई राज्यमाथि भार थप्न राजनीतिक सल्लाहकार चाहिन्छ । कामकाजी सानो टीमको सट्टा छोराछोरी सचिवालयमा चाहिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पार्टीमा झोला बोकेको, समय व्यतीत गरेको र माफियासम्मलाई मन्त्री बनाउने प्रवृत्ति छ । कुनै राजनीतिक संक्रमण नभएको यस्तो बेला दलीय कोटा पुर्‍याउन र गुट व्यवस्थापन गर्न मन्त्री बनाउने, गाडी चढ्ने, झण्डा हल्लाउने काम मात्र भएको देखिन्छ । यही पारा चल्दा नागरिकले परिवर्तन महसुस गर्न पाउँदैननन् । देशको स्थिति यही ढर्रामा चलिरहन्छ ।’