×

X
Nic Asia
Dabur
Marvel

आलेख

खुला सरकार साझेदारी अवधारणाः नेपालको सन्दर्भमा यसको औचित्य र लिन सकिने लाभ

काठमाडाैं | मंसिर २, २०७८

TVS INSIDE

लोकतन्त्रलाई अझ परिमार्जन गर्ने ध्येयले सन् २०११ को सेप्टेम्बर २० मा अमेरिका र ब्राजिलको सक्रियतामा विश्वका ८ देश र ९ नागरिक संस्था मिलेर खुला सरकार साझेदारी (ओपन गभरमेन्ट पार्टनरशीप (ओजीपी) को स्थापना गरेका हुन् । यर्थाथमा, खुला सरकार साझेदारी राम्रो सरकार र असल शासन तयार गर्ने एउटा नयाँ विश्व संगठन हो, जसले सहभागितमूलक लोकतन्त्रको वकालत गर्छ । यस नवीन विश्व संगठनको मुख्य विशेषता लोकतान्त्रिक शासनलाई सुदृढ गर्नु र सरकार तथा नागरिक समाजबीच साझेदारी विकास गर्नु हो, जसका कारण सरकार र नागरिकबीचको अविश्वास हट्ने विश्वास गरिन्छ । 

IME BANK INNEWS

खुला सरकार साझेदारीको मुख्य कार्यक्षेत्र भनेको लोकतान्त्रिक शासकीय पद्धतिलाई व्यवहारमा सुनिश्चित गर्नु नै हो । यसका लागि प्रत्येक मुलुकले सुधारका लागि प्रतिबद्धता जनाउनु पर्छ । यसरी शासन व्यवस्थामा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउन नीति निर्माणमा जनताको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने प्रयास गरिन्छ । जसअनुसार, शासन सञ्चालनमा जनसहभागिता एवं नागरिक संलग्नताको अभिवृद्धिका लागि सूचनाको हकलाई सशक्त औजारका रूपमा उपयोग गरिन्छ । वास्तवमा जनतालाई कसरी शासन प्रणालीमा इन्गेज गराउन सकिन्छ भनी खोजी गर्ने नवीनतम् प्रणाली नै ओजीपी हो । ओजीपीले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा चुस्तता, सरकारी बजेटको पारदर्शिता र यसको निर्माण एवं कार्यान्वयनमा नागरिकको संलग्नता सुनिश्चित गर्दछ । 


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

खुला सरकार साझेदारीको कार्य सञ्चालन गर्न सचिवालय गठन गरिएको छ । यो सचिवालय संयुक्त राज्य अमेरिकाको राजधानी वाशिंगटन डिसीमा रहेको छ । प्रत्येक दुई वर्षका लागि निर्देशक समिति (स्टेरिंग कमिटी) को चयन हुन्छ । साथै, संगठन सञ्चालनको कार्यकारी परिषद्मा सरकारहरू र नागरिक संगठनका प्रतिनिधिहरूको बराबर संख्यामा प्रतिनिधित्व हुन्छ । साथै, सरकारहरू र नागरिक संगठन दुवैका तर्फबाट एक–एकजना सह–अध्यक्ष रहन्छन् । हाल, निर्देशक समितिमा सरकारहरू र नागरिक संगठनहरूका तर्फबाट ११–११ जनाको प्रतिनिधित्व रहेको छ । यसरी, ओजीपीको सचिवालयले कसरी साझेदारीमा काम गर्ने भनी नमूना प्रदर्शन गरेको छ ।

खुला सरकार साझेदारीका सदस्य राष्ट्रहरूले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता अनुरूप काम भयो वा भएन भनीे तीनवटा पक्षबाट मूल्यांकन गरिन्छ । जसअनुसार, पहिलो ओजीपी सचिवालयले स्वतन्त्र प्रतिवेदन दिने (इन्डिपेन्डेन्ट रिपोर्टिङ मेकानिज्म) छ, जसमा सरकारहरूका प्रगति, अनुभव र अवसरहरू समेटिने गर्दछ । दोस्रो, नागरिक संगठनहरूले वाचडगको भूमिका निर्वाह गर्दछन्, जसबाट सरकारलाई प्रतिबद्धता अनुरूप काम गर्न घच्घच्याउने गरिन्छ । तेस्रो, सरकारले आफ्नो कामको स्वयं मूल्यांकन (सेल्फ एसिसमेन्ट) गरिन्छ, जसमा सरकार आप्mनो प्रतिबद्धतामा अडिग रहेको सन्देश प्रवाह हुन्छ ।

ओजीपी एउटा स्वयंसेवी विश्व मञ्च हो । यर्थाथमा, यसले कुनैपनि मुलुकलाई बाध्यकारी कर्तव्य सिर्जना गर्दैन । यसले केबल निरन्तर शासकीय सुधारको दिशामा अघि बढ्ने प्रतिबद्धतालाई हौसला र प्रोत्साहन दिन्छ । यसैगरी, नागरिक सशक्तीकरण र नागरिकसँगको साझेदारीको वातावरणलाई सुदृढ बनाई लोकतन्त्रलाई अझ समावेशी र सहभागितामूलक तुल्याउछ ।

खुला सरकार साझेदारीको सदस्यका लागि मुख्य ४ वटा आधार रहेका छन् । जसअनुसार, पहिलो, सूचनाको हक हो । जसअनुसार, सूचनाको हकसम्बन्धी कानून र स्वतन्त्र आयोग दुबै अनिबार्य मानिन्छ । दोस्रो, वित्तीय पारदर्शिता हो । यसका लागि संसद्मा बजेट पेश गर्ने र सांसदहरूको बहसपछि बजेट पारित हुनुपर्ने शर्त छ । तेस्रो, सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति सार्वजनिकीकरण गर्ने हो । यसबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरिन्छ । चौथौ, शासन सञ्चालनमा नागरिक सहभागिता हो । यसले लोकतन्त्रको प्रत्याभूत गर्छ । 

Vianet communication
Maruti inside

ओजीपीका लागि तोकिएका यी ४ वटा आधारहरू प्रत्येकमा ४ पूर्णाङ्क प्रदान गरिएको छ, जसमा नेपालले सूचनाको हक र वित्तीय पारदर्शितामा ४/४ अंक हासिल गरेको छ । यसैगरी, सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति सार्वजनिकीकरणमा २ अंक र नागरिक सहभागितामा ३ अंक गरी कूल १६ मा १३ अंक हासिल गरेको छ । यो ८२ प्रतिशत अंक हो । ओजीपीको सदस्यता प्राप्तिका लागि न्यूनतम ७५ प्रतिशत अंक हासिल गर्नुपर्छ । यसर्थ, नेपाललाई सदस्यता हासिल गर्न आमन्त्रणपत्र (इन्भिटेसन लेटर) प्राप्त भएको छ । यसर्थ, नेपालले चाहेका बखत यसको सदस्यता हासिल गर्न सक्छ । 

ओजीपीको सदस्यता हासिल गर्न १६ पूर्णाङ्कमा कम्तिमा १२ स्कोर हासिल गर्नुपर्छ । यसैगरी, खुला सरकार साझेदारीको घोषणा पत्र  अनुमोदन गर्नुपर्छ । साथै, नागरिक संगठनहरूको साझेदारीमा शासकीय सुधारको राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । यस्मा दुईवर्षका लागि कम्तिमा १२ वटा सुधारका प्रतिबद्धता घोषणा गर्नुपर्छ र सुधारका प्रतिबद्धतामा भएको प्रगतिको नियमित प्रतिवेदन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ । यस अतिरिक्त, प्रत्येक मुलुकले वित्तीय योगदान गर्नुपर्छ । यसमा, मुलुकको आर्थिक अवस्था अनुसार सदस्यता बापत वार्षिक शुल्क तिर्नुपर्छ । नेपालले वार्षिक करीब १० हजारदेखि २५ हजार अमेरिकी डलर सदस्यता शुल्क तिर्नुपर्ने हुन सक्छ । यसको निर्धारण सदस्यता प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढेपछि यकिन हुनेछ । 

खुला सरकार साझेदारीमा आबद्ध हुने हरेक मुलुकले विशिष्ट लाभ हासिल गर्दछन् । जसअनुसार, यस विश्व मञ्चमा उपस्थित भएर लोकतान्त्रिक सरकारप्रतिको प्रतिबद्धता स्पष्ट गर्ने अवसर उपलब्ध हुन्छ । यसैगरी, प्रशासन प्रबद्र्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी बढाउन सकिन्छ । साथै, सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षण गर्न सकिन्छ । यस अतिरिक्त, ई–गर्भनेन्स र इन्टरनेटमा आधारित पारदर्शिताका मापदण्डहरू प्रबद्र्धन गर्न आवश्यक वातावरण बन्छ । यसरी, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भएका असल अभ्यासबाट सिक्ने अवसरबाट शासकीय सुधारको अभियानलाई थप सशक्त तुल्याउन मद्दत पुग्छ । यसबाट, भ्रष्टाचार घटाउन, जनसहभागिता र साझेदारी बढाउन, नवीन प्रविधिहरूको अवलम्बन बढाउन, शासकीय कार्यक्षमता वृद्धि गर्न, तथ्याङ्कीय  पद्दतिहरूमा सुधार ल्याउन र प्रभावकारी सरकार सञ्चालन गर्न थप बल र समर्थन प्राप्त गर्न सहयोग पुग्छ ।

खुला सरकार साझेदारीको तेस्रो विश्व सम्मेलन मेक्सिकोमा नेपालको तर्फबाट यस पंक्तिकार प्रमुख सूचना आयुक्त हुँदा सहभागी रहेको थियो । सो बखत यस पंक्तिकार र नेपाल सरकारका मुख्य सचिवले ओजीपीको सहअध्यक्ष र ओजीपी सचिवालयका कार्यकारी प्रमुख लगायतसँग औपचारिक भेट गरेका थियौं । तत् पश्चात नेपालका मुख्य सचिवलाई सम्बोधन गरी ओजीपी सचिवालयबाट औपचारिक रूपमा सदस्यताका लागि पत्र प्राप्त भयो । यसरी, पत्र प्राप्त भएपछि सरकारले यसै पंक्तिकारको संयोजकत्वमा सुझाव समिति गठन गर्‍यो । 

यो सुझाव समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव तथा फ्रिडम फोरमका अध्यक्षलाई सदस्य तोकियो भने यस समितिको काममा अर्थ, परराष्ट्र, सूचना तथा सञ्चार र कानून मन्त्रालयका सचिवहरू आमन्त्रित सदस्य रहे । यस सिफारिश समितिले आप्mनो सुझावमा नेपाल ओजीपीको सदस्य बन्नुपर्छ भन्ने राय प्रस्तुत गरेको छ । 

सुझाव समितिका अनुसार यसबाट हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क र सम्बन्ध बलियो हुन्छ । नेपालले लोकतान्त्रिक, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको क्षेत्रमा गरेको कार्यहरू विश्व सामु छर्लङ्ग हुन्छ । विश्वस्तरका असल अभ्यासको अनुशरण गरी नेपालको शासकीय सुधारका क्षेत्रमा थप कार्य गर्न सकिन्छ । यसबाट राष्ट्र निर्माणमा सघाउ पुग्ने हुन्छ । साथै, परम्परागत शासकीय मान्यता र शैलीमा व्यापक सुधारको यात्रा तय हुनेछ  । यसमा बाध्यकारी प्रबन्ध छैन । यसर्थ, यसबाट लाभ पुग्नेबाहेक हानी हुने देखिँदैन । जसको कारण, नेपाल सदस्य बन्नुपर्छ भन्ने सुझाव समितिको सिफारिश छ ।

तर, सिफारिश समितिको सुझाव दिएको वर्षौं बित्दा पनि नेपाल यसको सदस्य भएको छैन । यसर्थ, यसको लाभहानीका विषयमा गहन बहस गर्न र समयमै निर्णय गर्न हिचकिचाउनु हँुदैन । मूलतः यसले शासन प्रणालीमा नागरिकको सहभागिता खोजी गर्ने हो । शासन प्रणालीमा पिपुल्स भ्वाइस पुर्‍याउने हो । यो खुला, पारदर्शी, जवाफदेही सरकार निर्माणको एउटा सशक्त औजार हो । यथार्थमा, सरकार जनताको निगरानीमा बस्नुपर्छ । सरकारले नागरिकसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । सरकारले नागरिकसँग बसेर समस्याको पहिचान गर्नुका साथै समाधान गर्नुपर्छ । जे जसो भनेपनि यो लोकतन्त्रलाई परिमार्जन गर्ने एउटा नवीन औजार हो । यसलाई आत्मसात् गर्नु आजको समयको माग हो ।
 

TATA Below
NLIC
साउन १८, २०७९

लोकतन्त्र एउटा शासकीयस्वरूप, राज्य र समाजको एउटा व्यवस्था, राजनैतिक दर्शन हो भने व्यापक अर्थमा यो नागरिकको जीवन पद्दति हो । यसलाई जनतामाथि जनताका लागि जनताद्वारा गरिने शासन व्यवस्था शासकीय अर्थमा लोकतन्त्र भनिन्...

साउन २९, २०७९

‘हामी फेरि पैतृक पूँजीवादको बाटोमा फर्किरहेका छौं । जहाँ अर्थव्यवस्थाको लगाम केवल सम्पत्तिवालाहरूको हातमा मात्र होइन, बरू विरासतमा प्राप्त सम्पत्तिका मालिकहरूको हातमा हुनेछ । जहाँ तपाईंको जन्म, तपाईंको म...

साउन २०, २०७९

नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएपश्चात २०७४ मा भएको संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनपश्चात आमनेपाली जनतामा देश कायापलट हुने सपना बाँडिएको थियो । ती सपना राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र छापेरै गा...

साउन २०, २०७९

अमेरिकाकी सभामुख न्यान्सी पलोसी ताइवान ओर्लिएपछि अमेरिका र चीन आमनेसामने भएजस्तो गरी चर्चा भइरहेको छ । विभिन्न समयमा विश्व व्यवस्थाका स्थापित अवस्थाहरू परिवर्तन भइरहेका हुन्छन् । अमेरिकाले कुनै समय एक चीन नीत...

साउन ३०, २०७९

शिक्षा सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड हो । ज्ञान, सीप, संस्कार र स्वभाव निर्माण तथा परिस्कार शिक्षाका कार्य हुन् । नेपालको शिक्षा प्रणाली गुरुकूल हुँदै आधुनिक बहुविश्वविद्यालयको युगमा छ । तर उच्च शिक्ष...

साउन २२, २०७९

थुक्क कुकुर्नी भनेर कडा स्वभावका आमाहरूले आफ्ना छोरीलाई गाली गर्दा 'त्यसो नभन्नु न यार' भनेर मैले धेरैपटक खिन्नता प्रकट गरेको छु । तर, मलाई पनि आमाले यदाकदा कुकुर भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ । धन्न पण्डित ...

उच्च शिक्षामा सुधारको प्रश्न : मानव पूँजी निर्माणका लागि यसरी सुधार्नुपर्छ पाठ्यक्रम

उच्च शिक्षामा सुधारको प्रश्न : मानव पूँजी निर्माणका लागि यसरी सुधार्नुपर्छ पाठ्यक्रम

साउन ३०, २०७९

शिक्षा सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड हो । ज्ञान, सीप, संस्कार र स्वभाव निर्माण तथा परिस्कार शिक्षाका कार्य हुन् । नेपालको शिक्षा प्रणाली गुरुकूल हुँदै आधुनिक बहुविश्वविद्यालयको युगमा छ । तर उच्च शिक्ष...

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

साउन २९, २०७९

‘हामी फेरि पैतृक पूँजीवादको बाटोमा फर्किरहेका छौं । जहाँ अर्थव्यवस्थाको लगाम केवल सम्पत्तिवालाहरूको हातमा मात्र होइन, बरू विरासतमा प्राप्त सम्पत्तिका मालिकहरूको हातमा हुनेछ । जहाँ तपाईंको जन्म, तपाईंको म...

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

साउन २६, २०७९

बेलायतको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा धेरै नेताहरू लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री वा पार्टीको नेता भएको देखिँदैन । सत्तापक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीको प्रमुखबाट एकपटक हटेपछि वा असफल भएपछि पुनः त्यहीँ पदका लागि उ...

ad
x