सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न थालेको मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्तीहरू १ वर्षको अवधिमा पनि बन्न सकेका छैनन् । गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ भित्रै हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्ने बस्तीहरू हालसम्म पनि बन्न नसकेका हुन् ।

प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा हस्तान्तरण भइसकेको बस्ती भनेर समावेश गरेको छ ।

बस्ती निर्माण कार्यक्रम प्रदेशको ३ ठाउँमा लागू गरिएको छ । ५७ वटा २ कोठे आवास १ वर्षमा पनि बन्न नसक्दा विपन्न परिवारको बिचल्ली भएको छ ।

कैलालीको भजनी नगरपालिका–९ भुरुवाको राजीबस्ती, कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका–५ धर्मपुरमा २५/२५ वटा, डोटीको दिपायलसिलगढी नगरपालिका–७ राजपुरको वादी बस्तीमा ७ वटा आवास गृह र अछामको मेल्लेख गाउँपालिकास्थित पहिरोबाट विस्थापित ८ परिवारका लागि घर निर्माण भइरहेको छ तर गत वर्ष पुस महिनादेखि शुरू भएको निर्माण कार्य अझै पूरा भएको छैन ।

निर्माण कार्य निकै सुस्त भएपछि विपन्न परिवारलाई सास्ती भएको छ ।

भजनीको भुरुवा राजी बस्तीकी केशु राजीले भनिन्, ‘विपन्न राजी बस्तीमा आएर पक्की घर बनाइदिने भनेपछि हामीमा खुशीको सीमा नै थिएन । ठाउँ खाली गर्न भनेपछि भएको घर भत्कायौं । २ जाडो गोठमै बित्दैछ । गर्मी र बर्खा पनि सहेकै हो । जसरी वस्तुभाउ झरीले भिज्छन्, त्यसरी हामी पनि बर्खामा रुझेकै हुन्छौं । छोराछोरीलाई जोगाउनै मुस्किल छ । खाद्यान्न जोगाउन पनि मुस्किल छ, हाम्रो घर अझै बनेन ।’ 

मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती विस्तार कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले भजनीमा बीएण्डबी बिल्डर्स तथा बेदकोट र दिपायल सिलगढीमा नागार्जुन कन्स्ट्रक्सनले निर्माणको ठेक्का पाएका छन् ।

भजनीमा बीएण्डबीले १ करोड १ लाख २९ हजार ३१६ रुपैयाँ, नागार्जुनले बेदकोटमा १ करोड १ लाख ८० हजार ८२७ र दिपालय सिलगढीमा ३६ लाख ४० हजार ७९५ रुपैयाँ (भ्याटबाहेक) मा ठेक्का कबुल गरेका छन् तर निर्माण कम्पनीहरूले पेटी ठेकदारमार्फत् घर निर्माण गराइरहेका छन् भने पहिरोबाट विस्थापितको घर मेल्लेख गाउँपालिकाले सशर्त अनुदान अन्तर्गत निर्माण थालेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्थानीयका अनुसार बीएण्डबीले निर्माण सामग्री आफूले उपलब्ध गराउने पेटी ठेकदार विष्णु डंगौरालाई १५ लाख रुपैयाँमा निर्माणको जिम्मा लगाएको छ ।

डगौराले निर्माण भइरहेको सबै २५ वटा घरको चुलीसम्मको संरचना बनेको बताए । निर्माणाधीन घरमा छाना हाल्ने, प्लास्टर गर्ने, ग्यालरी जोड्ने, शौचालय, बाथरुम बनाउने र रंगरोगन गर्ने काम बाँकी छ । निर्माण सामग्री उपलब्ध भएमा अबको २ महिनामा सबै घरको निर्माण पूरा गरी हस्तान्तरण गर्न सकिने बताउँदै उनले मुख्य ठेकेदारले समयमा निर्माण सामग्री उपलब्ध नगराउँदा ढिलाइ भएको बताए ।

१ वर्षदेखि घर निर्माण पूरा नहुँदा घर निर्माणका लागि भएको काठेघर भत्काएर जग्गा दिएका अल्पसंख्यक राजी समुदाय समस्यामा परेका छन् ।

स्थानीय झोपु राजीले दुःखेसो सुनाए, ‘तत्कालै पक्की घर निर्माण गरेर दिन्छौं भनेपछि पुसको चिसोमा घर भत्काएर गोठमा बस्यौं । गत वर्षको चिसो खपिनसक्नु भयो । बर्खा पनि गोठमै काट्यौं । यसपालिको चिसोमा त नयाँ घर बस्न पाइएला भन्ने आशा थियो । त्यो पनि पूरा नहुने भयो ।’

नयाँ घर पाउने आशमा बसेका स्थानीयले चिसो र बर्खामा बालबालिका र बूढापाकालाई बचाउनै मुस्किल भइरहेको दुःखेसो सुनाएका छन् । 

कञ्चनपुरको बेदकोटमा बनिरहेको मुक्तकमैया, मुक्तहलिया र आरक्षपीडित समुदायको घर निर्माण कार्यको प्रगति पनि राजी बस्तीको जस्तै छ । दिपायल सिलगढीमा निर्माण कार्य झनै सुस्त रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय धनगढीले जनाएको छ । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता गोकुल बोहराले प्रदेश सरकारले विपन्न परिवारको घर बनाउन चाहेको तर कहिले कोरोना महामारी त कहिले ठेकेदारको ढिलासुस्तीले काम हुन नसकेको स्वीकारेका छन् ।

गत असारमा काम सम्पन्न नभएपछि प्रदेश सरकारले कात्तिकसम्म म्याद थप गरेको थियो तर संघीय सरकारले चैत महिनासम्म म्याद थप गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता बोहराले बताए । 

उनले भने, ‘असोज र कात्तिकसम्म थपिएको म्याद चैतसम्म लम्बिएको छ । हामीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत दिइने टेण्डर प्रक्रियाले पनि मारेको छ । ढिलाइ गर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गरौं भने नयाँ टेण्डर आह्वान गर्नुपर्ने र अझै ढिलाइ हुने भएकाले ठेकेदारहरूलाई हजुर हाम्रो काम गरिदिनुपर्‍यो भन्नुपरेको छ । हेरौं चैतसम्म नभए कडा रूपमा प्रस्तुत हुनैपर्ला ।’

कागजमा ‘मुख्य उपलब्धि’

हालसम्म अधुरै रहेका ती बस्तीका घरहरू हस्तान्तरण भइसकेको भन्दै प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा मुख्य उपलब्धिको रूपमा समावेश गरेको छ ।

पूर्व प्रदेश प्रमुख गंगाप्रसाद यादवले गत जेठ २७ गते नै प्रदेश सभामा प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ का मुख्य उपलब्धिहरू भन्दै उल्लेख गरेका थिए तर उपलब्धि मानिएका ती योजनाहरू हालसम्म अधुरै रहेका पाइएको छ ।