२९ असार २०८३, सोमबार
स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखबाट नसार्न नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पार्टी भित्रैबाट चर्को दबाब परेको छ ।
संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुसार आगामी जेठ ५ गतेभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।
गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाले भने गठबन्धनको बैठकमा कानून संशोधन गरेर निर्वाचन सार्ने वातावरण बनाउन सहमति गरेका छन् । पार्टी सभापतिको यो निर्णयको कांग्रेसभित्र चर्को विरोध र असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको छ ।
गठबन्धन भित्रका दलहरू माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी अहिल्यै चुनाव गरिहाल्ने मनस्थितिमा छैनन् । सकेसम्म आगामी वर्षको मंसिरभन्दा पर निर्वाचन धकेल्ने र तीनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गराउने प्रयासमा ती २ दल छन् ।
त्यसका लागि संविधान र निर्वाचन कानूनका व्यवस्थाहरू परस्पर बाझिएको तर्क गरेर स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधनको तयारीमा उनीहरू जुटेका छन् । त्यसलाई प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘ग्रीन सिग्नल’ दिएका छन् ।
कोइराला समूहको चर्को दबाब
नेपाली कांग्रेसको डा. शेखर कोइराला समूहले आगामी वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने निष्कर्षसहित सभापति देउवालाई दबाब दिइरहेको छ ।
केही दिनअघि समूहले भर्चुअल बैठक गरेर निर्वाचनको सन्दर्भमा छलफल गरेको थियो ।
छलफलमा उपसभापति धनराज गुरूङ, महामन्त्री गगन थापा, नेताहरू अर्जुन नरसिंह केसी, डा. चन्द्र भण्डारी, डा. मिनेन्द्र रिजाल, बलबहादुर केसी, डा. रामशरण महत लगायत सहभागी भएका थिए ।
उनीहरूले संविधान र कानूनले तोकेकै मितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने र त्यसो नगरिए कांग्रेसलाई क्षति हुने निष्कर्ष निकालेका थिए ।
कोइराला समूहका नेता डा. चन्द्र भण्डारी भन्छन्, ‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार आगामी जेठ ५ गते अगाडि नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्छ । पार्टी सभापतिले निर्वाचनको बारेमा पार्टीमा छलफल गर्नुपर्छ । उहाँको एकलौटी निर्णयबाट निर्वाचन सार्ने निर्णय गरिएमा मान्य हुँदैन ।’
कोइराला समूहका नेताहरू निर्वाचनको मितिबारे छलफल गर्न केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउन दबाब दिइरहेका छन् । विशेषगरी उपसभापति धनराज गुरूङ र महामन्त्री गगन थापाले पार्टीको बैठक राखेर छलफल गर्न सभापतिलाई दबाब दिइरहेको कांग्रेसका नेताहरू बताउँछन् । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक शुक्रवार दिउँसो ३ बजे भर्चुअल माध्यमबाट बोलाइएको छ तर बैठकको एजेन्डा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठन सम्बन्धी रहेको छ । स्थानीय तह चुनावको मितिको विषयलाई बैठकको औपचारिक एजेन्डा बनाइएको छैन ।
संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा स्थानीय तहको निर्वाचनबारे स्पष्ट व्यवस्था भएको र त्यसलाई अपव्याख्या गर्न नहुने कांग्रेसमा कोइराला पक्षका नेताहरूको भनाइ छ ।
‘जोसुकै प्रधानमन्त्री भए पनि संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्न पाइँदैन । निर्वाचन सार्ने कुराले प्रशस्त विकृति ल्याउनेवाला छ । त्यसको भारी हामी बोक्न चाहँदैनौं । सभापतिले पार्टीमा छलफल चलाउनुपर्छ,’ भण्डारीले भने, ‘पार्टीमा त सभापतिकै दुईतिहाइ छ, किन छलफल गर्न चाहनुहुन्न ?’
भण्डारी भन्छन्, ‘अहिले गरेको निर्णय भविष्यमा गलत भयो भने पार्टीले जिम्मा लिन्छ । सभापति किन एक्लै दोष बोक्न चाहिरहनुभएको हो ? बुझ्न सकिएको छैन ।’
संविधानको गलत व्याख्या भइरहेको उनले बताए । ‘उहाँ (देउवा) को त यो अन्तिम अवसर हो । हाम्रो चाहिँ शुरूआत हो । उहाँले गरेका गलत निर्णय र विकृतिको भारी हामी बोक्न चाहँदैनौं । त्यसकारण सुधारका लागि सशक्त दबाब दिन्छौं,’ भण्डारीले भने ।
संविधान र कानूनले तोकेअनुसार आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा पार्टीलाई पनि फाइदा हुने भएकाले अन्य दलका लागि कांग्रेसको अवसर छाड्न नहुने कोइराला समूहको निष्कर्ष छ ।
देउवा आफ्नै समूहमा कमजोर !
पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निर्वाचनको विषयलाई लिएर पार्टीभित्र आफ्नै समूहमा कमजोर छन् । कांग्रेसमा देउवा खेमाभित्र पनि स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमै हुनुपर्ने बलियो मत देखिएको छ । जसले गर्दा प्रधानमन्त्री देउवा दोहोरो चेपुवामा परेका छन् ।
गठबन्धनको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका कारण उनीहरूको कुरा पनि सुन्नुपर्ने र पार्टीभित्र आफ्नै समूहले पनि निर्वाचनको विषलाई लिएर सम्झौता नगर्न दबाब दिएका कारण देउवा असमन्जसमा परेका हुन् ।
देउवा पक्षका नेता रमेश लेखक पार्टी सभापति अप्ठ्यारोमा परेको स्वीकार्छन् । उनले भने, ‘कांग्रेसको आधारभूत कुरा वैशाखमा चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने हो । प्रधानमन्त्री पनि वैशाखमै चुनाव गराउनुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ ।’
गठबन्धनको नेतृत्व कांग्रेसले गरिरहेकाले गठबन्धनका दलहरूलाई सहमतिमा अगाडि लैजाने जिम्मेवारी पनि कांग्रेसकै भएको लेखक बताउँछन् ।
‘गठबन्धनको सरकार छ । त्यसको नेतृत्व कांग्रेसले गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनको कुरा सुनेर अगाडि जानुपर्ने अवस्था छ । सबैलाई सहमतिमा लिएर जाने कोसिस भइरहेको हो,’ नेता लेखकले भने ।
गठबन्धनमा रहेका दलहरू वैशाखमा चुनाव गर्न राजी नभएकाले अप्ठ्यारो परिस्थिति आएको उनी बताउँछन् ।
‘वैशाखमा निर्वाचन गर्ने कुरा उहाँहरू (गठबन्धनमा रहेका दल) ले मानिरहनुभएको छैन । प्रधानमन्त्रीको बाध्यात्मक अवस्था छ । गठबन्धनसँग सल्लाह गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँको परिस्थिति हो,’ लेखकले भने, ‘संविधान र कानूनको भावना वैशाखमा चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने हो ।’
प्रधानमन्त्री देउवा खेमाकै अर्का केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडा गठबन्धनका दल र नेताहरूलाई चुनाव जिताउने जिम्मा कांग्रेसले लिन नसक्ने बताउँछन् । ‘संविधानले भनेअनुसार निर्वाचन गराउनुपर्छ । संविधान जोगाउन, व्यवस्था जोगाउन गठबन्धन गर्न सकियो । अर्को कुनै पार्टीलाई चुनाव जिताउन पनि गठबन्धन गरिरहनुपर्छ भन्ने होइन,’ खतिवडाले भने ।
प्रधानमन्त्रीले इतिहास दोहोर्याउलान् कि इज्जत जोगाउलान् ?
२०५४ सालमा निर्वाचित स्थानीय निकायको कार्यकाल २०५९ जेठमा सकिन लागेको थियो । त्यसबेला सरकारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए । त्यसबेलाको प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले लगायतका दलले स्थानीय निकायका पदाधिकारीको पदावधि १ वर्ष थप्न देउवालाई आग्रह गरेको थियो तर देउवाले प्रतिपक्षको सल्लाह मानेनन् ।
२०५८ सालको राजदरबार हत्याकाण्डपछि ज्ञानेन्द्र शाह राजा बनेका थिए । प्रधानमन्त्री थिए कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला । माओवादी द्वन्द्व चरम उत्कर्षमा पुगेको थियो । होलेरी काण्डमा राजासँगै खटपट भएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजीनामा दिएका थिए ।
त्यसपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनाइए । कोइराला त्यसमा खुशी थिएनन् । ज्ञानेन्द्र भने देउवालाई प्रयोग गर्न चाहन्थे भने कोइराला उनलाई कमजोर बनाउने खेलमा थिए ।
पार्टीमा २ नेताको विवाद भयो । कोइरालाले जेपी गुप्तालाई पार्टी सदस्यताबाट निष्कासन गरिदिए । त्यहीँबाट कोइराला–देउवा विवाद उत्कर्षमा पुग्यो । कोइरालाले देउवालाई समेत पार्टीबाट कारबाही गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनमा जाने घोषणा गरिदिए ।
देउवाले २०५९ जेठमा प्रतिनिधि सभाको अवधि २ वर्ष बाँकी हुँदै मध्यावधि निर्वाचनमा जाने सिफारिस राजा ज्ञानेन्द्र समक्ष गरेका थिए । देउवाको सिफारिस राजा ज्ञानेन्द्रले सदर गरिदिए ।
गिरिजाले कारबाही गरेपछि देउवाले पार्टी फुटाए र कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गरेका थिए ।
देउवाले भर्खरै नयाँ पार्टी बनाएको, माओवादी द्वन्द्व र राजनीतिक दलहरू बीचको असमझदारीका कारण देउवाले चुनाव गराउन सकेनन् । २०५९ असोज १८ गते राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री देउवालाई अपदस्थ गरेर असक्षम घोषणा गरिदिए ।
त्यसपछि न त स्थानीय निकाय बाँकी रह्यो, न त प्रतिनिधि सभाको चुनाव नै हुन सक्यो । लगातार १५ वर्ष स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भए । यसमा मुख्यगरी देउवाकै हात थियो ।
अहिले संयोग उही छ – प्रधानमन्त्री देउवा छन्, प्रमुख प्रतिपक्षमा एमाले छ । त्यसबेला कांग्रेस विभाजित थियो, अहिले एमाले विभाजित छ । त्यसबेला द्वन्द्वमा रहेको माओवादी देउवासँगै गठबन्धनमा रहेर चुनाव सार्ने ध्याउन्नमा छ ।
संविधान, निर्वाचन कानून र प्रतिपक्षले समेत निर्वाचन मागेको छ । कांग्रेसभित्रै ठूलो समूह निर्वाचनको पक्षमा छ तर प्रधानमन्त्री देउवा भने गठबन्धनमा बन्धक बनेका छन् ।
२०५९ असोजको तीतो बिर्साउने र नयाँ प्रतिष्ठा कमाउने अवसर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासामु छ । उनले फेरि २०५९ सालको अवस्था दोहोर्याउँछन् कि नयाँ इतिहास बनाउँछन् ? आगामी केही दिनमा थाहा हुनेछ ।
देउवाको विगत र अहिलेको हविगतलाई संकेत गर्दै नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले फेसबूकमा लेखेका छन्, ‘भनिन्छ, इतिहास दुईपल्ट दोहोरिन्छ – पहिले दुखान्त, पछि प्रहसनका रूपमा । २०५९ मा प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्न नसकेर ‘अक्षम’ घोषित र स्थानीय चुनाव नगराएर/म्याद पनि नथपेर ‘जनसरकार’का लागि बाटो खोलिदिने प्रधानमन्त्री देउवा २० वर्षपछि त्यही भीरको बाटो हिँड्दै हुनुहुन्छ । नियति दुखान्त होला कि विद्रूप ?’
