सामान्यतया निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने काम सरकारको हो, निर्वचन आयोगसँगको सिफारिशमा सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्छ । स्थानीय तहको चुनाव गर्नका लागि आन्तरिक तयारीमा जुटेको आयोगले सार्वजनिक रुपमै चुनावको मिति घोषणा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरायो ।

पुस ३० गते सर्वदलीय बैठक राखेर आयोगले निर्वाचनको सम्भावित मिति नै प्रस्ताव गर्यो । तर, सत्ता गठबन्धन अहिले चुनाव सार्नका लागि निहुँ खोजेर बसिरहेको छ । आम जनमत चुनावको पक्षमा देखिएपनि सत्ता गठबन्धनले अनेक बाहानामा स्थानीय तहको चुनाव पर धकेल्न खोजेको देखिन्छ । गठबन्धनका नेताहरु पछिल्लो पटक स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव एकैपटक गर्ने भन्दै मंसिरसम्म चुनाव सार्ने रणनीतिमा लागेको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा माथि गठबन्धनका दुइ दल नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहल प्रचण्ड र नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाल हावी हुँदा चुनाव सर्ने खतरा बढेको प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको आशंका छ । निर्वाचन आयोगले चुनावको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएपनि गठबन्धन भने त्यही कानून संशोधनको कसरतमा लागेको छ ।

वैशाखमा चुनाव किन चाहदैनन् माओवादी, एस ?

सत्ता गठबन्धनका दुइ महत्वपूर्ण घटक नेकपा माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी चुनावका लागि तयार नहुँदा वैशाखमा गर्नुपर्ने स्थानीय तहको चुनाव पर धकेलिदै छ । कम्युनिस्ट पार्टीहरुमा आएको विभाजनका कारण चुनाव जित्न सकिने आत्मविश्वासमा रहेको नेपाली कांग्रेस गठबन्धनका दुइ दलको दवावका कारण निर्णयमा पुग्न सकेको छैन ।

‘वैशाखमा चुनाव नगर्ने भनेर मैले भनेको छैन, सम्भव हुन्छ हुँदैन छलफल गरौं’ शुक्रवार कांग्रेस केन्द्रीय समितिको भर्चुअल बैठकपछि उपसभापति र महामन्त्रीहरुसँग देउवाले भनेका थिए ।

संगठनात्मक रुपमा कमजोर रहेको नेकपा एस र टुट फुटका कारण कमजोर बनेको माओवादी केन्द वैशाखको चुनाव पर सार्दा आफूहरुलाई फाइदा हुने विश्लेषणमा छन् । यी दुइ दल स्थानीय तहको भन्दा पहिला प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्नु पर्ने पक्षमा छन् । प्रतिनिधि सभाको चुनावमा तालमेल गरेर केही सीट आफ्नो पक्षमा पार्न सकेमा स्थानीय तहको चुनावमा फाइदा हुने दुइ दलको समान बुझाइ छ ।

पहिला स्थानीय तहको चुनावमा जाँदा सम्मानजनक नतिजा नआएमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा लड्न उम्मेदवारले हिम्मन नगर्ने यी दलको विश्लेषण छ । ‘चुनावसँग डराएका होइनौ, अहिलेका पदाधिकारीलाई कायम राखेर गरिने चुनाव निष्पक्ष हुन्छ भन्नेमा हामीलाई शंका छ, अहिलेका पदाधिकारीलाई खारी गरेर मात्र चुनावमा जानु पर्छ’ नेकपा एसका एक स्थायी कमिटी सदस्यले लोकान्तरसँग भने ।

नेपाली कांग्रेस भित्र भने स्थानीय तहको चुनाव जेठ अगावै गर्नुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ । डा. शेखर कोइराला समूहले चुनाव सार्ने तयारीको विरोध जनाइसकेको छ भने स्वयं संस्थापन पक्षभित्र पनि चुनाव सार्न नहुनेमा मत बलियो बन्दै गएको छ ।

चुनाव टार्न ‘इरर’को बहाना

संविधान लेखनको क्रममा सक्रिय रहेका संविधानसभाका सदस्य र उनीहरुलाई सुझाव दिएका संविधानविद्हरुको भनाइमा संविधानको भावना स्थानीय तह पदाधिकारीविहीन नहुन भन्ने हो । तर, संविधानको मर्म र भावना भन्दा अक्षर हेरेर स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्ने गृहकार्यमा गठबन्धन लागेको छ ।

संविधानको धारा २२५ मा रहेको ‘गाउँ सभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले ५ वर्षको हुनेछ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ’ भन्ने कुरालाई आधार बनाएर गठबन्धनले चुनावको मिति

दोस्रो संविधानसभाका एकजना सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका नेता डा. चन्द्र भण्डारी संविधानको आशय स्थानीय तह पदाधिकारीबिहीन नहुन भनेर कार्यकाल सकिनु अगावै चुनाव गर्ने व्यबस्था राखिएको बताउछन् ।

‘विभिन्न संवैधानिक निकाय, नेपाली सेना लगायतका संस्थामा पदाधिकारीको कार्यकाल सकिनु अगावै नयाँ नियुक्त गरिएको हुन्छ, यस्तै थिति बसोस् भनेर कार्यकाल सकिनु अगावै निर्वाचन गर्ने व्यबस्था गरौं भनेर सुझबुझपूर्ण ढंगले गरिएको व्यबस्था हो’ नेता भण्डारीले लोकान्तरसँग भने, ‘चुनाव पर धकेल्न भइरहेका प्रयास संविधानको मर्म विपरित छ, यो बेला करको सरकार छ भनेर संविधानलाई मिच्न पाइदैन ।’

नेपाली कांग्रेस भन्दापनि सत्ता गठबन्धनका दुइ दल माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी वैशाखको चुनाव पर धकेल्ने ध्याउन्‍नमा छन् । ‘बेलायतमा लिखित संविधान छैन उनीहरुले परम्परागत ढंगले चुनाव गरिरहेका छन्, हामीले जानीबुझी संविधानमा गरेको व्यबस्था कार्यान्वयन नगर्ने ?’ भण्डारीले भने, ‘गठबन्धनलाई के फाईदा हुन्छ भनेर चुनाव ढिलो या छिटो गर्ने कुरा स्वीकार्य हुँदैन । कांग्रेस सरकारको नेतृत्वमा रहेको समयमा गलत नजिर बसाल्नु हुँदै हुँदैन ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ भने सरकारले चुनावको मिति नै नतोकेको अबस्थामा गठबन्धन चुनाव सार्नतिर लाग्यो भन्नु हास्यास्पद भएको तर्क गर्छन् । ‘संविधानले स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल पाँच वर्ष भनेको छ, संविधान अनुसार गर्ने भए जेठ ५ पछि हुन्छ, कानून अनुसार हुने भए चैत्र ५ अगावै हुनुपर्थ्यो । मिति नै नतोकिएको अवस्थामा चुनाव सार्ने कुरा किन बहस भइरहेका छ ?’ गुरुङ उल्टै प्रतिप्रश्न गर्छन ।

निर्वाचन आयोगले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर चुनावको मिति प्रस्ताव गरेको उनले टिप्पणी गरे । ‘निर्वाचनको मिति तोक्ने अथोरिटी निर्वाचन आयोगलाई संविधानले दिएको छ ? वैशाखमा चुनाव हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ तर चुनावको मिति घोषणा गर्ने अधिकार सरकारसँग मात्र छ, निर्वाचन आयोग या अरु कसैसँग छैन’ गुरुङले लोकान्तरसँग भने ।

सरकारमाथि बढ्दो दवाव

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीवार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग स्थानीय तहको चुनाव मिति घोषणामा भइरहेको ढिलाइप्रति चासो व्यक्त गरिन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सत्तारुढ गठबन्धन चुनाव सार्ने बहाना खोजिरहेको आरोप लगाउँदै आएको थियो । विभिन्न नागरिक संस्था र नागरिक अगुवाहरुले पनि चुनाव सार्न नहुने भन्दै दवाव दिइरहेका छन् ।

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले शुक्रवार सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेखेका छन्– ‘लोकतन्त्रको प्राणवायु– आवधिक निर्वाचनको क्रमभंगले कसैको क्षणिक स्वार्थपूर्ति त गर्ला तर यसले अन्ततः लोकतन्त्रलाई हराउँछ । लोकतन्त्र हार्ने काम कसैले नगरौं । निर्वाचन मितिलाई दलीय स्वाथ्र्यबाट मुक्तगर्न र आवधिक निर्वाचन हुने दिन सुनिस्चित गर्न निर्वाचन हुने मिति कानुनमै किटान गरौं ।’

आम नागरिक चुनावको पक्षमा देखिएको बेला पर धकेल्ने काम सरकार र पार्टीका लागि प्रत्युत्पादक हुने कांग्रेसका अर्का एक नेताले बताए । ‘केपी ओलीका निरंकुश र गैर संवैधानिक कामको विरोध गरेर सत्तामा आएका नेताहरुमा उस्तै भष्मासुर प्रवृत्ति देखियो, चुनाव सार्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नु प्रकारान्तरले कम्युनिस्टहरूलाई फाइदा पुर्याउने कदम हुन्छ’ संस्थापन पक्षकै ती नेताले भने ।

यो पनि...

देउवाबाट यतिबेला देशले अपेक्षा गरेको अर्को सुझबुझपूर्ण कदम