म्यान्मारमा सेनाले निर्वाचित सरकारविरुद्ध गरेको कूको आज एक वर्ष पुगेको छ । 

नेत्री आङ सान सु चीको दल नेसनल लीग फर डेमोक्रेसीले आमनिर्वाचनमा प्रचण्ड बहुमत हासिल गरेको सहन नसकेर सेनाले २०२१ फेब्रुअरी १ मा कू गरेको थियो । सेनाले समर्थन गरेको दल युनियन सोलिडारिटी यान्ड डिभलपमेन्ट पार्टीले चुनावमा निम्छरो प्रदर्शन गरेपछि सेनाको घाउमा नूनचुक छरेको जस्तो भएको थियो । 

निर्वाचनमा धाँधली गरिएको भन्ने झूटो र आधारहीन आरोप लगाउँदै सेनाले कू गरेको थियो । कूलगत्तै सेनाले सु चीलाई नियन्त्रणमा लियो । उनीविरुद्ध अनेकौं झूटा अभियोग लगाएर कैयौं वर्षको कैद सजायहरू दिइएको छ । उनीविरुद्धका अन्य अभियोगहरूमा अदालतले अझै पनि सुनुवाइ जारी राखेको छ । 

सेनाको कूका विरुद्ध नागरिक स्तरमा विरोध जारी छ । तर त्यस विरोधलाई सेनाले निकै निर्ममतापूर्वक दमन गर्दै आएको छ । दमनका कारण लगभग १५ सयजनाको मृत्यु भइसकेको मानवअधिकारवादी संगठनहरूले जनाएका छन् ।

कू तथा दमनविरुद्ध नागरिकहरूले हतियार समेत उठाएका छन् । निर्वाचित सांसद तथा लोकतन्त्रसमर्थक समूहहरूले राष्ट्रिय एकता सरकार गठन गरेका छन् । उनीहरूले नागरिक प्रतिकार बल तथा साझेदार जातीय सशस्त्र समूहबीच समन्वय गर्ने कमान्ड संरचना पिपुल्स डिफेन्स फोर्स गठन गरेका छन् । 

अर्थात्, म्यान्मार सेनाविरुद्ध नागरिक अनि सशस्त्र विद्रोही समूहबीच एकता बनेको छ । विशेषगरी देशको उत्तरपश्चिममा रहेको चीन प्रान्तमा सशस्त्र प्रतिकार अन्यत्रभन्दा बढी छ । त्यहाँ सेनाविरुद्ध सशस्त्र समूह र नागरिकको संयुक्त आक्रमण हुने गरेको छ । 

तर सेनाविरुद्धको यो प्रतिकार परिणाममुखी हुन सकेको छैन किनकि प्रतिकार समूहहरूसँग राम्रो हातहतियार छैन । द डिप्लोम्याटमा रोबर्ट बोसियागाले तयार पारेको रिपोर्टमा उल्लेख भएअनुसार, उत्तरपश्चिम क्षेत्रमा शान्नी नेसनलिटीज आर्मीले गरगहना बनाउन उपयोग गरिने जेड भन्ने खनिजपदार्थ बोकेको म्यान्मार सेनाको जहाज चिन्डविन नदीमा जाँदै गर्दा आक्रमण गरेको थियो । तर उनीहरूले प्रहार गरेको रकेट प्रोपेल्ड ग्रिनेडहरू कुनै पनि विस्फोट हुन सकेनन् । 

विद्रोहीहरू यसरी कमजोर देखिँदा सेना भने विदेशबाट ल्याइएका अत्याधुनिक हातहतियारले सुसज्जित छ । युक्रेनको विमान तथा क्षेप्यास्त्र इन्जिन कम्पनी मोटर सिचले कूपछि म्यान्मार सेनालाई बेच्दै आएको पाटपूर्जाको संख्या बढाएको जस्टिस फर म्यान्मार नामक संस्थाले जानकारी दिएको छ । 

त्यस्तै भारतको कम्पनी भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेडले गत जुलाई महिनामा म्यान्मारको सेनाका लागि ठेक्कापट्टा गर्ने मेगा हिल जनरल ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडलाई रिमोट कन्ट्रोलबाट चल्ने हतियारहरू उपलब्ध गराएको पनि उक्त संस्थाले खुलासा गरेको छ । 

कूपछि इरानका अधिकारीहरू लगातार म्यान्मार पुगिरहेको र हातहतियार उपलब्ध गराइरहेको एसिया टाइम्समा डेभिड हटले लेखेका छन् । दुई देशबीच गोप्य रूपमा सैन्य सहकार्यको सहमति बनेको र इरानका घातक हतियारहरू म्यान्मारले किनेको हुन सक्ने हटले शीर्ष अधिकारीहरूसँगको कुराकानीका आधारमा अनुमान गरेका छन् । 

म्यान्मारको सेनालाई हातहतियार उपलब्ध गराउनबाट रोक्नका लागि पश्चिमी मुलुकहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रस्ताव गरेको भए पनि त्यसमा सफलता मिलेको छैन । भोइस अफ अमेरिकामा छापिएको खबरअनुसार, गत जुन महिनामा राष्ट्रसंघको साधारणसभाले म्यान्मारमा हतियार प्रवाह रोक्नका लागि सदस्य राष्ट्रहरूलाई आह्वान गर्ने एक प्रस्ताव पारित गरेको थियो । त्यसको मतदानमा ३६ राष्ट्रहरू अनुपस्थित रहे जसमा भारत, चीन र रुस पनि छन् । अनि चीन र रुसले सुरक्षा परिषदमा म्यान्मारविरुद्धको कारवाहीमा रोक समेत लगाएका छन् ।

रुस र चीनले म्यान्मार सेनालाई हतियार आपूर्ति जारी राखेका छन् । कूपछि रुसले म्यान्मारलाई सुखोई सु–३०एसएमई लडाकू विमान र सेनाको प्रशिक्षण विमान उपलब्ध गराएको थियो । हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति बढाउन खोजिरहेको रुसले म्यान्मार सेनाको कूलाई पूर्ण समर्थन गरेको छ । 

म्यान्मारलाई सबभन्दा बढी हतियार दिने मुुलुक चीन हो । चाइना नर्थ इन्डस्ट्रीज ग्रुपले दिएको हतियार निहत्था सर्वसाधारणको हत्या गर्न उपयोग गरिएको आरोप जस्टिस फर म्यान्मारका प्रवक्ताले लगाएका छन् । उक्त समूहले म्यान्मारमा दुईवटा तामाखानीको पनि स्वामित्व लिएको छ । 

यसरी चीन, रुस र भारतले म्यान्मार सेनालाई हातहतियार तथा अन्य किसिमको सहयोग गरिरहेकाले सेनाको मनोबल बढिरहेको छ र ऊ चर्को दमनमा उद्यत छ । यस्तो स्थिति रहँदा म्यान्मारमा लोकतन्त्र पुनर्बहाली हुने सम्भावना एकदमै क्षीण भएको छ । 

लोकतन्त्रको पुनर्बहालीका लागि क्षेत्रीय शक्तिहरूले पहल गर्नुपर्ने हो तर भूराजनीतिक तथा भूरणनीतिक स्वाथएका कारण उनीहरू त्यसमा इच्छुक छैनन् । विशेषगरी चीन र भारतको सीमा जोडिएको मुलुक भएको नाताले म्यान्मारमा उनीहरूको भूराजनीतिक चासो उच्च छ । 

चीनको कुरा गर्नुपर्दा म्यान्मारसँग उसको व्यापार र लगानीका क्षेत्रमा घनीभूत सम्बन्ध छ । चीनले लोकतान्त्रिक नेत्री सु चीसँग पनि राम्रो सम्बन्ध कायम गरेको थियो भने सेनासँग पनि उसको निकट सम्बन्ध छ । वास्तवमा चीनले समर्थन गरेको भएर नै म्यान्मार सेनाले पश्चिमको पैरवीका बावजूद कूको दण्ड भोग्नु नपरेको हो । 

म्यान्मारसँग सीमा जोडिएको चीनको युन्नान प्रान्त भूपरिवेष्ठित भएकाले त्यहाँको खाद्य तथा ऊर्जा सुरक्षाका लागि म्यान्मारसँगको सुमधुर सम्बन्ध चीनलाई आवश्यक रहेको टीसर्कलअक्सफोर्ड डट्कम नामक वेबसाइटमा जुलियन छद्नाम भएका व्यक्तिले लेखेका छन् । म्यान्मारको रखाइन प्रान्तमा रहेको क्याउक्फ्यु नामक बन्दरगाहलाई चीनको युन्नान प्रान्तसँग जोड्ने पाइपलाइनले युन्नानको ऊर्जा सुरक्षामा योगदान गरिरहेको छ । 

त्यसबाहेक चीनको बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभ परियोजनाका लागि पनि म्यान्मार भौगोलिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मुलुक हो । म्यान्मारले नै चीनको दक्षिणपश्चिम क्षेत्रलाई हिन्द महासागरसँग जोड्छ । 

मलक्का जलसन्धिमा आफ्नो सहज आवागमनलाई रोक्न अमेरिकाले षड्यन्त्र गर्न सक्ने सम्भावना बुझेको चीन त्यसलाई छल्न अन्य विभिन्न मार्गको खोजीमा छ । पाकिस्तानको ग्वादरसँगै म्यान्मारको क्याउक्फ्यु त्यस विकल्पको राम्रो उम्मेदवार हो । 

चिनियाँ भूराजनीतिको महत्त्वपूर्ण अंग उसको दुई महासागर रणनीति हो । चीनले प्रशान्त र हिन्द महासागरमा थप भूराजनीतिक प्रभाव हासिल गरेर क्षेत्रीय तथा वैश्विक स्तरमा शक्तिप्रदर्शन गर्न खोजेको छ । त्यसका लागि म्यान्मार र पाकिस्तानको सहयोग उसलाई अपरिहार्य छ । 

यही भूराजनीतिक अभीष्ट हासिल गर्न चीनले म्यान्मारको सेनालाई समर्थन गरेको हो । पश्चिमको जस्तो मानवअधिकार बन्देजलाई चीनले वास्ता गर्दैन र म्यान्मार कूलाई उसैको आन्तरिक मामिला मान्छ । 

भारतको कुरा गर्नुपर्दा आफ्नो महत्त्वपूर्ण छिमेकी मुलुकका रूपमा रहेको म्यान्मारलाई चिढ्याउने भूल भारतले गर्न सक्दैन । सार्कको विकल्पका रूपमा भारतले अघि सारेको बिमस्टेकको महत्त्वपूर्ण सदस्य म्यान्मार हो । म्यान्मारमार्फत नै दक्षिणपूर्वी एसियामा भारतले प्रभाव विस्तार गर्न खोजिरहेको छ । 

म्यान्मारमा भारतका चारवटा स्वार्थ रहेको कूटनीतिक मामिलामा लेख्ने भारतीय पत्रकार इन्द्राणी बागचीको तर्क छ । सुरक्षा, मानवीय मामिला, राजनीति तथा भूराजनीति यी चार विषयमा भारतले म्यान्मारसँगको सम्बन्धलाई अघि बढाउनुपर्छ । पश्चिमी मुलुकहरूको जस्तो गरी म्यान्मारलाई एक्ल्याउने सुविधा भारतसँग छैन किनकि उसको सुरक्षा र भूराजनीतिक चासो सम्बोधन गर्नका लागि म्यान्मारको सेनासँगको सम्बन्ध सुमधुर हुन जरूरी छ ।

भारतको संवेदनशील पूर्वोत्तर क्षेत्रको सीमा म्यान्मारसँग जोडिन्छ । पूर्वोत्तरमा सक्रिय सशस्त्र विद्रोही समूहहरूको आश्रयस्थल म्यान्मार हो । त्यहाँका जातीय समूहहरूको पारिवारिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध म्यान्मारमा रहेका जातीय समूहहरूसँग छ । 

म्यान्मार सेनासँग भारतले राम्रो सम्बन्ध बनाउँदा मात्र सुरक्षा खतरा हुन सक्ने ती सशस्त्र समूहहरूमाथि नियन्त्रण कायम गर्न सहज हुन्छ । त्यसो त म्यान्मारमा कूपछिको गृहयुद्ध जस्तो स्थितिमा कतिपय बर्मेलीहरू भारतको मिजोरम र मणिपुरमा शरण लिन आएका पनि छन् ।

भारतको समस्या भनेको म्यान्मारको सीमावर्ती क्षेत्रका जातीय समूहहरू लोकतन्त्रपक्षधर बर्मेली जातीय समूहहरूसँग खासै आत्मीयता राख्दैनन् । देशको मध्यभागका बामार तथा अन्य प्रभावशाली जातिहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने सु चीले १० वर्ष म्यान्मारमा शासन चलाउँदा आफूहरूलाई कुनै फाइदा नभएको, उल्टो आतंकवादीको ट्याग लागेको गुनासो उनीहरू गर्छन् । 

त्यसैले सेनाविरुद्ध सु ची तथा अन्य लोकतन्त्रपक्षधरहरूको आन्दोलनमा चिन प्रान्तका समूह जस्तो यी जातीय समूहहरू खासै जोडिन चाहँदैनन् । भनाइको अर्थ, भारतले लोकतन्त्र बहालीका लागि पैरवी गर्न थालेमा यी समूहहरूले चित्त नबुझाउने देखिन्छ र म्यान्मार सेना पनि चिढिने सम्भावना रहन्छ । 

त्यसबाट पूर्वोत्तरमा आइलाग्ने सुरक्षा खतराका बारेमा भारत जानकार छ । त्यसले गर्दा नै ऊ म्यान्मारको आन्तरिक मामिलामा पश्चिमले जस्तो टिप्पणी गर्न हिचकिचाउँछ ।

त्यसो त भारतले म्यान्मारमा विभिन्न निर्माण परियोजना पनि सञ्चालन गरिरहेको छ ।

गत डिसेम्बर महिनामा भारतका विदेशसचिव हर्षवर्धन शृंगलाले म्यान्मारको भ्रमण गर्दा रखाइन राज्य, चिन राज्यका सीमाक्षेत्र र सागाइङमा सञ्चालन गरिरहेको परियोजना जारी राख्ने घोषणा गरे । भारतले ती क्षेत्रहरूमा १०० वटा परियोजना पूरा गरिसकेको बताइन्छ । ती परियोजनाहरू बाधाअवरोध विना नै सम्पन्न हुनका लागि भारतलाई म्यान्मार सेनाको सहयोग अपरिहार्य छ । 

म्यान्मार मामिलामा चासो हुने अर्को शक्ति आसियान हो । दक्षिणपूर्वी एसियाका मुलुकहरूको यस समूहमा म्यान्मार पनि सदस्य छ । 

आसियानको बडापत्रमा कुनै देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नहुने प्रावधान रहेकाले आसियानले म्यान्मार कूविरुद्ध ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । त्यसो त गत अप्रिल महिनामा आसियानले पाँच बुँदे सहमतिमार्फत आसियानका अध्यक्षलाई म्यान्मारमा मध्यस्थता गर्न अनुमति दिएको थियो । 

तर म्यान्मारका सेनाप्रमुख मिन आङ लाइङले देशका लोकतान्त्रिक दलहरूसँग आसियान अध्यक्षको भेटघाटलाई रोके । त्यसको दण्ड म्यान्मार सेनालाई दिन आसियानले सकेको छैन । अनि म्यान्मारसँग सीमा जोडिएको आसियान मुलुक थाइल्यान्डले उससँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राखेको छ किनकि शरणार्थीको प्रवाहले उसलाई पनि चिन्तित तुल्याउँछ । 

म्यान्मारको भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण क्षेत्रीय शक्तिहरू चीन र भारत सेनाको कूलाई समर्थन गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् भने आसियानसँग म्यान्मारमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार र शक्ति दुवै छैन । त्यहाँ लोकतान्त्रिक सरकार बहालीका लागि हस्तक्षेप गर्दा आफ्नो सुरक्षामा समस्या आउन सक्ने भएकाले छिमेकीहरू म्यान्मार सेनासँग निकट सम्बन्ध कायम गरिरहन्छन् । 

यस्तो स्थिति कायम रहेकाले म्यान्मारमा सेना आफैंले नचाहुन्जेल लोकतन्त्रको पुनर्बहाली हुन असम्भव देखिन्छ । कूको एक वर्ष बित्दा प्रतिकारका अनेकौं घटना हुँदा पनि सेना अडिग रहनुमा यो महत्त्वपूर्ण कारण हो ।