लामो समयको रस्साकस्सीपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू जेठ ४ गते स्थानीय तहको चुनाव गर्न सहमत भएका छन् ।
 
निर्वाचन कानूनमा निर्वाचन आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था छ ।

मंगलवार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न उनकै निवास बालुवाटार पुगेका थिए । 

लामो समयको प्रयासपछि प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगका पदाधिकारीलाई भेट्ने समय दिएका हुन् । गत पुस ३० गते निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूसँग निर्वाचनबारे परामर्श गरेपछि प्रधानमन्त्रीसँग भेटका लागि ताकेता गरिरहेको थियो ।

त्यसअघि निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर र राजनीतिक दलहरूसँगको छलफलमा एकै चरणमा गर्दा वैशाख १४ र २ चरणमा गर्दा वैशाख १४ र २२ गते निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो तर सत्तारूढ गठबन्धनभित्र चुनावबारे सहमति हुन नसक्दा आयोगको प्रस्ताव अलपत्र परेको थियो ।

स्थानीय तहको निर्वाचन केही समय पर धकेल्ने कानूनी छिद्र खोजिरहेका दलहरूलाई संविधान र कानूनले तोकेकै मितिमा निर्वाचन गर्न चौतर्फी दबाब परेपछि जेठ महिनाभरमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तयार भएका थिए । 

गत शनिवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेला भएका सत्तारूढ ४ दलका शीर्ष नेताहरूले जेठमा चुनाव गर्ने सहमति गरेका थिए । बैठकमा गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाको भने उपस्थिति थिएन ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई उनकै पार्टी भित्रबाट पनि संविधान र निर्वाचन कानूनले तोकेकै मितिमा चुनाव गराउन दबाब दिएका थिए । त्यसबाहेक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले लगायतले पनि जेठ ५ गते अगाडि नै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्न दबाब दिएका थिए ।

गठबन्धनले निर्वाचनबारे सहमति गरेको तेस्रो दिन बल्ल प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगका पदाधिकारीलाई भेट्ने समय दिएका हुन् ।

सत्तारूढ गठबन्धनले निर्वाचन कानून संशोधन गर्ने भनेकाले कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा पनि आयोग र सरकारले जुराएको साइतमै चुनाव हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ । 

अर्कोतर्फ सत्ता गठबन्धनभित्र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेन्स (एमसीसी) सँगको सम्झौताको विषय पनि पेचिलो रूपमा उठिरहेको छ । यसबारे गठबन्धनले लिने निर्णयले पनि चुनावको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । यसकारण निर्वाचनबारे संशय अहिल्यै मेटिइसकेको छैन । 

निर्वाचन गराउन तयार छौं : आयोग 

स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगले १२० दिनको समय माग्ने गरेको छ तर जेठ ४ गते निर्वाचन गराउँदा १२० दिनको समयसीमा पुग्दैन तर पनि निर्वाचन आयोगले जेठ ४ गतेमै निर्वाचन गराउन सकिने बताएको छ । 

प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर फर्किएपछि आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहको निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि कानूनबमोजिम आयोगलाई सामान्यतयाः १२० दिन निर्वाचन अवधि आवश्यक पर्ने भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी आयोगले मतदाता नामावली संकलन, मतदानस्थलहरूको पुनरावलोकन र निर्धारण तथा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक पूर्वतयारीका अन्य कार्यहरू निरन्तर गरिरहेकाले आयोगले प्रस्ताव गरेअनुसार निर्वाचनको मिति तोकिएमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग तयारी अवस्थामा रहेको स्पष्ट गरेको छ ।’ 

आयोगले सिफारिस गरेकै मितिमा निर्वाचन हुँदा देशैभर एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सकिने आयोगले स्पष्ट पारेको छ । 

कसरी हुन्छ निर्वाचनको मिति निर्धारण ?

निर्वाचन कानूनमा निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था गरेको छ । मंगलवार आयोगले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग स्थानीय तहको निर्वाचनबारे मिति प्रस्ताव र परामर्श गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री देउवा पनि आयोगले प्रस्ताव गरेकै मितिलाई निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सहमत भएका छन् । 

अब आयोगले निर्वाचनको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा दर्ता गर्छ । सोही प्रस्तावलाई गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगेपछि मन्त्रिपरिषद्ले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्छ । 

आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई फेरि सम्झायो कानून

स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने सहमति सत्तारूढ गठबन्धनले गरेको छ । गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले स्थानीय तह निर्वाचनको लागि कानून संशोधन गर्न आवश्यक नरहेको सल्लाह दिएका छन् । 

निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले स्थानीय तहको कार्यकाल थप हुनसक्ने कुनै संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधान नरहेकाले स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिको पदावधि समाप्त हुनुअगावै निर्वाचन गर्नुको विकल्प नदेखिएको प्रधानमन्त्री देउवालाई बताएका थिए । 

प्रमुख आयुक्त थपलियाले २०७९ जेठ ५ गतेअगावै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न मौजुदा कानूनको कुनै पनि प्रावधान संविधानसँग नबाझिएको समेत प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराएका थिए ।

अहिले आयोग र प्रधानमन्त्रीबीच जेठ ४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने प्रारम्भिक छलफल भएको छ । यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगर्दासम्म निर्वाचन हुने मितिले आधिकारिकता पाउँदैन । तसर्थ सरकारले निर्वाचनको मिति नतोक्दासम्म निर्वाचनको आधिकारिक मिति यकिन हुँदैन । 

प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले चाँडोभन्दा चाँडो निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न माग गरिरहेको छ । एमालेले निर्वाचनको विषयमा छलफल गर्नका लागि बुधवार सचिवालय बैठक बोलाएको छ । 

निर्वाचनबारे सचिवालय बैठकबाट आधिकारिक धारणा बनाउने एमालेको तयारी छ ।

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले मंगलवार पार्टी कार्यालय सानेपामा पदाधिकारीसहित केही केन्द्रीय सदस्यलाई उपस्थित गराएर स्थानीय तह निर्वाचनबारे छलफल गरेको छ ।