२६ जेठ २०८३, मंगलबार
केही ढिला भएपनि सरकारले २०७९ वैशाख ३० गते एकै चरणमा चुनाव गर्नेगरी स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरेको छ । निर्वाचन आयोगसँग जेठ ४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सहमति जनाएकोमा सरकारले निर्वाचनलाई ५ दिन अगाडि ल्याएको छ । एकै चरणमा चुनाव गर्ने सरकारको निर्णयलाई स्वागत गर्नुपर्छ ।
वैशाख ३० मै निर्वाचन गर्दा यसले स्थानीय तह पदाधिकारीविहीन हुने खतरा अन्त्य भएको छ । सामान्य अवस्थामा निर्वाचन गर्नका लागि १२० दिनको समय आवश्यक पर्नेमा अब ९५ दिनमा आयोगले चुनावको तयारी गर्नुपर्नेछ । निर्वाचन आयोगले बाँकी अवधि चुनावका लागि पर्याप्त भएको जनाएको छ ।
सोमवार स्थानीय तहको चुनाव मिति घोषणा भएसँगै मंगलवारदेखि मुलुक एक प्रकारले चुनावमा होमिएको छ । सत्ता गठबन्धनभित्रैका दलहरूको अनेक दाउपेचका कारण चुनाव घोषणामा विलम्ब भएको थियो । गठबन्धनका कतिपय दल कानूनको छिद्र खोजेर स्थानीय तहको चुनावलाई वैशाखबाट पर धकेल्ने प्रयासमा लागेका थिए । वैशाखमै चुनाव गर्नका लागि मिडिया, नागरिक समाजदेखि राष्ट्रपतिसम्मले दबाब दिनुपरेको थियो ।
सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरिसकेको अवस्थामा अब राजनीतिक दलहरू आन्तरिक तयारीमा जुट्ने र चुनावको माहोल बनाउनेतर्फ लाग्ने बेला भएको छ । तर, देश निर्वाचनभन्दा एउटा वैदेशिक सहयोग लिने कि नलिने भन्ने विवादको भूमरीमा फसेको छ ।
अमेरिकी आर्थिक सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवादले सत्ता गठबन्धनको जग हल्लिएको छ । एमसीसी अनुमोदन गर्ने/नगर्ने संसद्को विशेषाधिकार हो । एमसीसीको बहानामा चुनावलाई भाँजो हाल्ने काम भने स्वीकार्य हुने छैन् ।
स्थानीय तहको चुनाव राजनीतिक दलका लागि आफ्नो संगठन सुदृढ गर्ने मौका पनि हो । स्थानीय तहको चुनावमा हुने स्वस्थ प्रतिस्पर्धाले राजनीतिक दललाई गाउँ र वडातहसम्म चलायमान बनाउनेछ । स्थानीय तहको चुनावमा आउने जनमतलाई आधार बनाएर दलहरूले ६ महिनापछि हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको रणनीति बनाउन पाउने छन् ।
किन्तु, परन्तु कुनै पनि बहाना देखाएर स्थानीय तहको चुनाव प्रभावित पार्ने काम कहीँ कतैबाट नहोस् । तराईका जिल्लामा जनमत पार्टीले भाटा र चिर्पटसहित गरिरहेको प्रदर्शन रोकेर चुनावका लागि शान्तिपूर्ण वातावरण बनाउन सरकार लागोस् । निर्वाचन आयोगका लागि आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध गराउने कुरामा पनि सरकारले कुनै कञ्जुस्याइँ नगरोस् ।
