१९ असार २०८३, शुक्रबार
निर्माण व्यवसायीले विकासे मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न निकायबाट आफूहरूले पाउनुपर्ने ४० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमा आबद्ध व्यवसायीहरूले निर्माण गरेका सडक, पुल, सिञ्चाइ, शहरी विकास, भवन निर्माणसहितका आयोजनामा गरेको कामको भुक्तानी नपाएको बताएका हुन ।
सरकारले स्रोत सुनिश्चित नगरी ठेक्का लगाउने, ठेक्का लागेपछि पूरा गरेको कामको भुक्तानी नदिने, निर्माण आयोजनामा विभिन्न कारणले उत्पन्न विवादसहितको कारणले भुक्तानी नपाउने अवस्था रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए ।
उनले भने, ‘संघीय सरकारबाट स्थानीय सरकारमा हस्तान्तर भएका आयोजना पुनः संघमा नै गएको छ । तर, त्यसको भुक्तानी करीब ७ अर्ब रुपैयाँ छ । यो रकम अहिलेसम्म पाइएको छैन ।’
सरकारले भुक्तानी रोकेका यस्ता आयोजना कम्तिमा ५ हजार वटा रहेको सिंहको दाबी छ ।
यस्ता आयोजनाबाट निर्माण व्यवसायीले लिन बाँकी ४० अर्ब रुपैयाँ भएपनि औसतमा हिसाब निकाल्दा एउटा आयोजनाको करीब ८० लाख रुपैयाँ लिनुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले गत वर्ष मंसिरमा ३९६ स्थानीय तहमा १५ बेड क्षमतासम्मका अस्पताल बनाउने घोषणा गरेर त्यसको ठेक्का पनि गर्यो । ती अस्पतालको लागत करीब ५८ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरियो ।
सरकारले निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएका यी अस्पताल एउटैको लागत १५ देखि २० करोड रुपैयाँ भए पनि २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कुनैलाई पनि विनियोजन भएको छैन ।
ठेक्का लागिसकेका र दुई वर्षमा सक्ने भनिएका यस्ता अस्पताललाई समेत दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट सरकारले दिन नसकेको निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ ।
सिंहका अनुसार प्रदेशमै धेरै काम हुने तर त्यहाँ बजेट नहुने हुँदा धेरै निर्माणका आयोजना अलपत्र पर्ने गरेका छन् ।
सिंहले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तह आयोजनाको डीपीआर बनाइहाल्ने, परामर्शदाता शुल्क भने लिइहाल्ने गर्छन् । कर्मचारीले लाभको काम मात्रै गर्ने हुँदा पनि तय भएका आयोजनको निर्माणलाई भने खासै जोड दिएको पाइन्न । ठेक्का लागेकै आयोजना पैसा नभएर अलपत्र पर्ने गरेको छ ।’
नेपाल निर्माण व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष तथा विशाल एण्ड विराट कन्ट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक विष्णुभाइ श्रेष्ठ पनि सरकारले पैसा नै नभई ठेक्का लगाउने मात्रै हैन पैसा हुँदा पनि विभिन्न बहाना बनाउने गरेकाे छ । व्यवसायीको कमजोरी देखाउने र पैसा अड्काउने गरेको पनि थुप्रै उदाहरण रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
श्रेष्ठ भने, ‘निर्माण व्यवसायीको एकै वर्षको नभएर ४/५ वर्षदेखि रोकिएको पैसा ४० अर्ब माथि पुगेको हो । यस्तो रकम बढ्दै जानुको कारण सरकारले ५० लाख रुपैयाँको बजेट राख्छ, अनि ठेक्का चाहिँ २ करोड रुपैयाँको लगाउँछ ।’ आधा काम सकेपछि न निर्माण व्यवसायीले पैसा पाउँछन्, न त त्यसको स्रोत नै सुनिश्चित भएको हुन्छ ।
यो समस्या वर्षौं पुरानो भएपनि अहिलेसम्म उस्तै रहेको श्रेष्ठले बताए । यसले एकातर्फ व्यवसायीलाई दुःख दिएको छ भने अर्कातर्फ पैसा रोकेर उल्टै कारवाही गर्ने गरेको गुनासो श्रेष्ठको छ ।
सकिएको कामको भुक्तानी रोकिएको छैन– सडक विभाग
निर्माण व्यवसायीले धेरै भुक्तानी रोकिएको भनेको कार्यालय सडक विभाग पनि हो । विभागले भने सकिएको कामको भुक्तानी नरोकेको दाबी गरेको छ ।
विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले नियमित काम भएका र निर्माण व्यवसायीले पूरा गरेका कामको भुक्तानी सडक विभागले नरोकेको बताए ।
उनका अनुसार हालसम्म विभागसँग ९ अर्ब रुपैयाँको दायित्व छ ।
यो अहिलेसम्म काम नभएको र काम रोकिएको तथा अघिल्लो सरकारले ठेक्का लगाएका १४ सय सडकको मात्रै हो ।
यी सडकका लागि स्रोत सुनिश्चितता नभएको भन्दै चालू आर्थिक वर्षको प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सरकारले यी सबै सडक आयोजना खारेज गरेको थियो ।
सडक विभागले यो वर्ष भने कुनै ठेक्का नै नलगाएको र गत वर्षसम्म लागेकै काम पूरा गर्दै बसेको पनि सडक विभागका प्रवक्ता नेपालले बताए ।
सडक विभागका अनुसार सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा आयोजनालाई पुग्ने रकम नदिने र आयोजना पूरा हुने बेलासम्ममा जुटाउने भन्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ ।
विभागले भुक्तानी बाँकी रहेका पुलहरूको रकमान्तर गरेर भएपनि भुक्तानी गरिरहेको दाबी गरेको छ । चालू आवको हालसम्ममा सडक विभागले साढे २ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गर्न माग गरेको छ । यस्तो रकममा अहिलेसम्म १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्रै रकमान्तर स्वीकृत भएर आएकाले सोही रकमले पुलको भुक्तानी भएको विभागले जनाएको छ ।
कामै नभएको र कम काम भएको आयोजनाबाट बढी भएको बजेट सारेर भुक्तानी दिने विभागकै प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर दिएको बुझाइ पनि विभागका प्रवक्ता नेपालको छ ।
उनका अनुसार हाल करीब २० अर्ब रुपैयाँको पुल निर्माणको ठेक्का लागेको र त्यसको भुक्तानीको बेला भएको रकमलाई रकमान्तर गरेर भएपनि काम चलाउने गरिएको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका सूचना अधिकारी सुनित केसी भने विवादमा परेका र तोकिएको शर्त पालना गरेर निर्माण नभएका बाहेक कुनै पनि आयोजनाको भुक्तानी बाँकी नभएको बताउँछन् ।
केसीका अनुसार तोकिएको शर्त पालना नगरेको तर संरचना बनेको देखिने टेकु पुलजस्ता आयोजनाको भुक्तानी गरिएको छैन ।
अरू आयोजनामा स्रोत सुनिश्चित नभई ठेक्का नै नलाग्ने र सडक डिभिजन काठमाडौंमा हालसम्म कसैले पनि पैसा नपाएको गुनासो लिएर नआएको दाबी केसीले लोकान्तरसँग गरे ।
मध्यस्थतामा जाँदासमेत बेवास्ता
निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने रकम मध्यस्थतामा जाँदासमेत सरकारले बेवास्ता गर्ने गरेको गुनासो निर्माण व्यवसायीले गरेका छन् ।
यसअघि मेलम्ची आयोजनको इटलीको ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले भूकम्पका कारण बढी समय काम गर्नुपरेको र लागत पनि बढेको भन्दै १ अर्ब ६५ करोड क्षतिपूर्ति माग गर्दै मध्यस्थतामा गएको थियो । मध्यस्थताको फैसला कार्यान्वयन नभएकै कारण उक्त निर्माण कम्पनीले आयोजना छोडर बाहिरिएको स्मरण गर्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिंहले भने, ‘निर्माण कम्पनीलाई सरकारी निकायको कुनै सहयोग नै हुँदैन ।’
सरकारको एउटै तहले गरेको निर्णय अर्कोले कार्यान्वयन नगर्ने र एकतर्फी रूपमा निर्माण व्यवसायीलाई मात्रै मर्का पर्ने गरी आउने निर्णयले पनि व्यवसायीले पाउनुपर्ने रकम बर्सेनि थपिने गरेको बुझाइ सिंहको छ ।
‘सरकारले विकास खर्च भएन, कम भयो भनेर बर्सेनि चिन्ता गर्ने, तर खर्च बढाउन सहजीकरण भने कहिल्यै नगर्नु विडम्बना हो,’ सिंहले भने ।
विशाल एण्ड विराट कन्ट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक विष्णुभाइ श्रेष्ठले पनि मध्यस्थतामा जाँदा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको हुँदा भुक्तानी नपाउने समस्या देखिएको गुनासो गरे ।
श्रेष्ठको कम्पनीले गोकर्णदेखि पोखाटोलसम्मको ३ किमी सडकको आधा काम सकेर बसेको वर्षौं भएको छ । यो सडक बनाउन ८ करोड रुपैयाँको ठेक्का लागेको थियो ।
यो सडकको ठेक्का पारेर आधा काम सकेर भुक्तानी माग्न जाँदा अहिलेसम्म नभएको र उक्त कामको भुक्तानी १ करोड ६४ लाख बाँकी रहेको श्रेष्ठले बताए ।
यो आयोजनाको पैसा नपाएपछि कम्पनी मध्यस्थतामा गएर २ लाख रुपैयाँ कोट फीसमेत बुझाइसकेको छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म बेवास्ता गरेको र सरकारी पक्षले सहयोग नै नगरेका कारण आफ्नो कम्पनी मध्यस्थतामा जाँदा पनि रकम भुक्तानी नभएको गुनासो श्रेष्ठले गरे ।
श्रेष्ठको गुनासो छ, ‘निर्माण व्यवसायीमैत्री कुनै कानून छैन भने हाम्रा लागि प्रजातन्त्र नै नआएको अनुभूति हुने गरी पेलिनुपरेको छ ।’
अदालतमा गए मुद्दा हराइदिने, मुद्दा जितेको ठाउँको पनि भुक्तानी नआउने समस्या रहेको गुनासो श्रेष्ठले गरे ।
‘२०५०/५२ तिर निर्माण व्यवसायीको रकम रोक्ने सरकारी निकायको खाता रोक्का राख्ने अधिकार निर्माण व्यवसायीलाई समेत थियो । अहिले न त कुनै कानून व्यवसायी मैत्री छ, न सरकारी कर्मचारीले नै सहजीकरण गरिदिन्छन्,’ श्रेष्ठले भने ।
काठमाडौं डिभिजन अन्तर्गत ठेक्का लागेको उक्त सडक आयोजनाको विषयमा कुनै गुनासो नआएको रकम दाबी गरेर फाइल आएको जानकारी आफूलाई नभएको उक्त कार्यालयका सूचना अधिकारी सुनित केसीको भनाइ छ ।
केसीका अनुसार सरकारी निकाय मध्यस्थतामा नगए वा उसले स्वतः मुद्दा जित्ने हुन्छ । मुद्दा जितेको र रकम भुक्तानी पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आवश्यक प्रमाण पुर्याएर सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी आउनुपर्ने उनले बताए ।
गुनासो लिएर आएका व्यवसायीको विषयमा कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन भएको वा एजेन्डामा प्रवेश गरेर केही निर्णय हुने गरेको उनले बताए ।
