सरकारी छात्रवृत्तिमा एमडी अध्ययन गरेकी डा. सोनिया कोइरालालाई सरकारले तीन वर्षदेखि खोजी गरिरहेको छ ।

पोखरा घर भएकी कोइराला सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरे पनि उत्तीर्ण भएपछि कबुलियतनामा अनुसार दिनुपर्ने सेवा नदिई विदेश पलायन भएकी छन् ।

एमडी अध्ययन गराउनका लागि सरकारले २६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेपनि उनी अध्ययन सकेर सम्पर्कविहीन भएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले खोजी गरिरहेको हो ।

उनको खोजीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रलायले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सहयोग समेत मागेको छ। तर परराष्ट्र मन्त्रालयबाट हालसम्म अपेक्षित सहयोग नपाएको मन्त्रालयको गुनासो छ ।

उनको खोजीका लागि मन्त्रालयले गोरखापत्रमा दुईपटक तीनपुस्ते विवरणसहित सूचना समेत प्रकाशित गरेको थियो । तर पनि उनी सम्पर्कमा आइनन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयकी वरिष्ठ नर्सिङ अधिकृत सकुन्तला प्रजापतिका अनुसार उनका श्रीमान अमेरिकामा रहेको हुनाले उनी पनि अमेरिका पलायन भएको आशंकामा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सहयोग मागिएको हो ।

सोनिया २०७३ सालको ब्याचमा सरकारी छात्रवृत्तिमा चिकित्सा शास्त्रतर्फको स्नातकोत्तर तह डक्टर अफ मेडिसिन (एमडी) मा भर्ना भएकी थिइन् ।

चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) महाराजगञ्जमा सरकारी कोटामा उनले भर्ना पाएकी थिइन् ।

२०७६ सालमा उनी पास आउट भइन् । उनले अध्ययन गरेको उक्त तीन वर्षको अवधिमा पढाउने संस्थानलाई मन्त्रलायले १२ लाख रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुका साथै तीन वर्षसम्म उनको मासिक तलब समेतमा गरेर थप १२ लाख जति रकम उनलाई मन्त्रलायले भुक्तानी गरेको थियो।

'त्यति बेला सोनियालाई आठौँ तहको चिकित्सकको मासिक तलब औसत ३८ हजार रुपैयाँको दरले ३ वर्षमा १३ लाख ६८ हजार रुपैयाँ त उनको अध्ययनका क्रममा मासिक तलब नै उनलाई भुक्तानी गरिएको थियो,'   मन्त्रालयकी अधिकृत प्रजापतिले लोकान्तरसँग भनिन्, 'सबै गरेर उनीमाथि राज्यको २६ लाखका हाराहारीमा लगानी भएको देखिन्छ ।'

उत्तीर्ण भएपछि उनले गरेको कबुलियतनामा अनुसार उनलाई सेवा प्रदान गर्नका लागि सप्तरीको राजविराजस्थित तत्कालीन सगरमाथा अस्पतालमा नियुक्ति दिएर खटाइएको थियो। तर उनी त्यहाँ कहिल्यै गइनन्।

'त्यसपछि हामीले उनीसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क नै हुन सकेन,' मन्त्रालयकी ती अधिकृतले लोकान्तरसँग भनिन्, 'हामीले उनीसँग फेसबूकमा समेत मेसेज गरेर सम्पर्कमा आउन तथा नआए कारवाही हुने भनेर भन्यौं, त्यसपछि त फेसबूक अकाउन्ट समेत डिलिट गरेर फरार भइन् ।'

तुलसीप्रसाद कोइरालाकी नातिनी तथा सूर्यप्रसाद कोइरालाकी छोरी सोनिया कोइराला भनी तीन पुस्ते विवरणसहितको सूचना दुईपटक गोरखापत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।

मन्त्रालयसँग उनको तस्वीर समेत नरहेकाले खोजीका लागि समस्या भएको छ ।

'उनको श्रीमान् अमेरिकामा रहेको हुनाले उनी त्यहीँ भागेको हुन सक्ने अनुमान गरेका छौं, त्यसैले अमेरिकामा कूटनीतिक निकायमार्फत उनको खोजी गरी रकम असुलउपर गर्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सहयोग माग गरिएको छ,' उनले भनिन्।   

छात्रवृत्ति सम्बन्धि ऐन, २०२१ मा छात्रवृत्ति पाउने व्यक्तिले आफ्नो अध्ययन अवधि समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र शिक्षा मन्त्रालय वा आफ्नो सम्बन्धित विभागमा प्रतिवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ।

प्रतिवेदन पेश भएको मितिले एक वर्षभित्र नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको वा नेपाल सरकारले आर्थिक सहायता प्रदान गरेको कुनै संस्था वा संस्थानको कुनै पदमा पाँच वर्षसम्म सेवा गर्न लगाउन सक्ने उल्लेख छ।

सो बमोजिम सेवा गर्नु सम्बन्धित व्यक्तिको कर्तव्य हुने उल्लेख छ ।

'त्यसरी नेपाल सरकारले तोतोकेको सेवा, पद र स्थानमा काम नगर्ने व्यक्ति नेपाल सरकारले आर्थिक सहायता प्रदान गरेको संस्था वा संस्थानको कुनै पदमा नियुक्त हुन सामान्यतः अयोग्य हुनेछ,' उक्त ऐनको दफा (४)मा उल्लेख छ।

सरकारी छात्रवृत्तिमा पढ्न जाने,तर बीचमै पढाइ छाड्ने प्रवृत्ति

त्यसैगरी स्नातक तहको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन गर्ने बेलामा सरकारी कोटा लिने तर समयावधिसम्म अध्ययन पूरा नगरी बीचमा नै पढाइ छाड्ने केही विद्यार्थीहरू पनि छन् ।

त्यस्ता विद्यार्थीहरूमा लागेको लगानी असुलउपर गर्न मन्त्रालयका सह-सचिवको संयोजकत्वमा बिगो निर्धारण समेत बनेको थियो । उक्त समितिले हिसाब गरेर सिफारिश समेत गरे पनि बिगो असुलउपर गर्न सकिएको छैन ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत सरकारी छात्रवृत्तिमा राधिका थपलिया २०६६ सालमा चीनमा चाइनिज मेडिसिनमा स्नातकोत्तर (पोस्ट ग्रयाजुएसन) पढ्न गएकी थिइन् ।

३ वर्षका लागि अध्ययन छात्रवृत्ति पाए पनि उनले कोर्स अवधिसम्म अध्ययन पूरा नगरी बीचमै छाडिन् । उक्त उजुरी शिक्षा मन्त्रालयमा परेपछि मन्त्रालयले पनि छानबिन गरेको थियो ।

छानबिन गर्दा उनले सरकारी छात्रवृत्तिको दुरुपयोग गर्दै बीचमा नै पढाई छाडेको पुष्टि भएको थियो ।

त्यसपछि मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख समेत रहेका सह-सचिव युवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा बिगो निर्धारण समिति गठन गरिएको थियो।

थपलियाले सरकारी छात्रवृत्तिको दुरुपयोग गरेको हुनाले उनीमाथि लागेको राज्यको लगानी हिसाब गरेर बिगो निर्धारण गरी बिगो बमोजिमको जरिवाना सहितको रकम असुल उपर गर्नका लागि समितिले फाइल बनाएर मन्त्रालयको छात्रवृत्ति महाशाखामा पठाएको थियो ।

उक्त प्रस्ताव नै पठाएको १ वर्ष हुन लाग्यो, तर प्रस्ताव हाल मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट स्वीकृत भयो वा भएन भन्ने विषय पनि अहिलेसम्म केशरमहलस्थित छात्रवृत्ति शाखामा आइनसकेको त्यहाँ कार्यरत एक कर्मचारीले बताए ।  

मन्त्रालयका छात्रवृत्ति महाशाखा प्रमुख सह–सचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालका अनुसार २०७५ सालमा नै मन्त्रालयको छात्रवृत्ति महाशाखाले उनको अध्ययनमा लागेको रकम समेतको हिसाब गर्दै १४ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा बिगो कायम गरी असुलउपर गर्न मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो ।

त्यसपछि मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै उक्त बिगो असुल उपर गर्ने प्रस्तावमाथि निर्णयका लागि सोही वर्ष नै मन्त्रिपरिषदको बैठकमा प्रस्ताव गरिएको भए पनि हालसम्म त्यस विषयमा निर्णय भएको छैन ।

'हाम्रो मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा निर्णयका लागि फाइलसहित प्रस्ताव पठाइएको भए पनि त्यसमा निर्णय भएको वा नभएको सम्बन्धमा कुनै जनाकारी आएको छैन,' सहसचिव लम्सालले लोकान्तरसँग भने, 'मन्त्रिपरिषदमा पठाइसकेको फाइल मन्त्रिपरिषदकै प्रोपर्टी भएकाले त्यस विषयमा हामीले बोल्न पाउँदैनौँ ।'

किन प्रस्ताव स्वीकृत भएन भन्ने कुराको जवाफ मन्त्रिपरिषदले नै दिने उनले बताए ।

पढाइ छाड्नेसँग असुल हुँदैन बिगो

सरकारी छात्रवृत्तिमा स्वदेश तथा विदेशमा अध्ययन गर्ने तर बीचमा नै पढाइ छाडेर बेपत्ता हुने थपलिया एक मात्र त्यस्तो विद्यार्थी होइनन् ।

थपलिया जस्तै थुप्रै विद्यार्थीहरूले यसरी बीचमा पढाइ छाड्दा राज्यले लाखौं रुपैयाँ गुमाइरहेको छ ।

बिगो निर्धारण समितिले बिगो असुलउपर गर्न निर्णयसहित मन्त्रिपरिषदको बैठकमा प्रस्ताव पठाउँछ। तर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको वा नभएको, असुल उपर गर्ने निर्णय भए पनि असुल भएको वा नभएको भन्ने विषयमा शिक्षा मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी नै हुँदैन। हालसम्म कुन विद्यार्थीमाथि कति रकम बिगो कायम गरियो त्यसको अभिलेख समेत नरहेको मन्त्रालयका सहसचिव लम्सालले बताए ।

छात्रवृत्ति ऐनको दफा ४ (३)मा 'छात्रवृत्ति पाउने व्यक्तिले सो छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरी वा तालिम लिइरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिई नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको विषयबाहेक अन्य विषयमा वा सोही विषयमा पनि अझ उच्चस्तर अध्ययन वा तालिम लिन छात्रवृत्ति प्राप्त गरेपछि नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई अध्ययन वा तालिम समाप्त नगरी बीचैमा छाड्नु हुँदैन,' भन्ने उल्लेख छ ।

छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न गएको व्यक्ति अध्ययन पूरा गरी शिक्षा मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न नआएमा निजका लागि त्यस्तो छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्दा लागेको सम्पूर्ण खर्च र नेपाल सरकार वा कुनै संस्थाले कुनै किसिमको अनुदान (डोनेसन) दिएको भए सो अनुदान बराबरको रकम समेत जोडेर जरिवाना हुने उल्लेख छ । बीचमै अध्ययन गर्न वा तालिम लिन छाडेमा बिगो असुल गरी थप पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ।

बिगो असुल गर्दा छात्रवृत्तिको विषय, स्तर, अवधि तथा छात्रवृत्ति बमोजिम अध्ययन गर्ने वा तालिम लिने मुलुक र संस्थाको आधारमा बिगो निर्धारण गरिने ऐनमा उल्लेख छ। यसरी बिगो निर्धारण गर्दा प्राविधिक वा अप्राविधिक विषयमा अध्ययन गर्दा सम्बन्धित शिक्षण संस्थामा लागेको शिक्षण शुल्क तथा कुनै अनुदान तिरेको भए त्यस्तो अनुदान रकम बराबरको बिगो निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

बिगो असुल गर्दा व्यक्तिको जायजेथाबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिने समेत उल्लेख छ। त्यति मात्र होइन, उक्त प्रावधान उल्लंघन गर्ने व्यक्तिको राहदानी समेत नेपाल सरकारले रद्द गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

तर ऐनअनुसार कारवाही वा बिगो असुलउपर भने भएको छैन ।

एमबीबीएस लेभलमा पढेको डाक्टरले गर्ने कबुलियतनामा अनुसार सेवा नदिँदासम्म ती व्यक्तिको मेडिकल काउन्सिलको स्थायी दर्ता नै रोकिने कानूनमा प्रावधान रहेको नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान कोइराला बताउँछन् । 'कबुलियतनामा अनुसारको सेवा नदिँदा ती व्यक्ति न त विदेश जान पाउँछन्, न त उनको मेडिकल काउन्सिलको स्थायी रजिस्ट्रेसन नै हुन्छ,' कोइरालाले लोकान्तरसँग भने, 'तर पढेर पनि कबुलियतनामा अनुसार काम नगरेर भाग्नेको हकमा के गर्ने भन्ने कुरामा काउन्सिलको सरोकार हुँदैन।'

त्यसरी भाग्ने विद्यार्थीको हकमा भने जुन निकायले कबुलियतनामा गराएको हुन्छ, त्यसलाई नै जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उनले बताए।

विगतमा पढेर पनि करारमा गरेको कबुलियतनामा अनुसार काम नगरी विदेश जाने थुप्रै डाक्टरहरू हुन्थे, तर अहिले आएर त्यसरी भाग्ने घटनामा निकै कमी आएको स्वास्थ्य सेवा विभागको छात्रवृत्ति शाखाका एक कर्मचारीले बताए । 'पहिले पहिले धेरैजसो विद्यार्थीहरू छात्रवृत्तिमा पढेर आए पनि विभाग वा मन्त्रलायले खटाएको ठाउँमा नजाने देखिन्थ्यो,' ती कर्मचारीले भने, 'तर अब पढेर आएपछि खटाइएको ठाउँमा काम नगरे ती डाक्टरको स्थायी एनएमसी रजिस्ट्रेसन नै नहुने हुँदा प्रायःजसो करारअनुसारको काममा जाने गरेका छन्।'

छात्रवृत्तिमा पढेका डाक्टर कहाँ छन् ? छैन लेखाजोखा

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्यांकअनुसार हालसम्म स्नातक तहको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन गरेका ३० हजार १ सय ३३ जना चिकित्सकहरू दर्ता भएका छन् ।

एमबीबीएसअन्तर्गत २६ हजार ५२ जना र बीडीएसअन्तर्गत ४ हजार ८१ जना दर्ता भएका छन्, जसमध्ये १७ हजार ३८१ जना पुरुष ४ ८ हजार ६७१ जना महिला एमबीबीएसमा, १ हजार ५४६ पुरुष र २ हजार ५३५ जना महिला बीडीएसअन्तर्गत दर्ता भएका छन्।

त्यसैगरी विशेषज्ञअन्तर्गत कुल ८ हजार ८६२ जना चिकित्सकहरू दर्ता भएका छन् । एमडी/एमएसअन्तर्गत ५ हजार ९६० जना पुरुष र २ हजार २४३ जना महिला छन् । त्यसै गरी ३ सय ५५ जना पुरुष र ३०४ जना महिलाहरू एमडीएसअन्तर्गत दर्ता भएका छन्।

यसरी दर्ता भएकामध्ये सरकारी  छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका कति र निजी लगानीमा अध्ययन गरेका कति जना चिकित्सक छन् भन्ने कुराको अभिलेख पनि परिषदसँग छैन । परिषदमा दर्ता भएका ती चिकत्सकमध्ये कति जना स्वदेशमा र कतिजना विदेशमा कार्यरत छन् भन्ने कुराको समेत अभिलेख परिषदसँग छैन।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका कार्यकारिणी सदस्य डा. कृष्णप्रसाद अधिकारी काउन्सिलमा दर्ता भए पनि नेपालमा नै काम गरिरहेका छन् वा छैनन् भन्ने कुरा यकिन गर्न नसकिएको बताउँछन् । 'हामीले त्यसको लेखाजोखा गर्ने प्रक्रिया शुरू नै गरेका छौं, अहिलेसम्म त्यस विषयको कुनै अभिलेख छैन,' अधिकारीले लोकान्तरसँग भने ।

काउन्सिलका अध्यक्ष कोइराला भने करार अनुसारको काम गरिसकेपछि विदेश जान डाक्टर स्वतन्त्र रहेको बताउँछन् । नेपालमा चिकित्सकले पाउने सेवा सुविधाभन्दा बढी विदेशमा पाउने भएपछि स्वाभाविक रूपले चिकित्सकहरूको विदेशतर्फ आकर्षण बढेको उनले बताए।

'सरकारले लगानी गरेर पढाएका डाक्टरले स्वदेशमै काम गरेको भए स्वदेशका लागि राम्रो त हुन्थ्यो नै,' उनले भने, 'जनशक्ति पलायन हुनु देशका लागि घाटा त हो नै, तर विदेश जानबाट कुनै डाक्टरलाई रोक लगाउन सकिन्न । अन्य नागरिक जसरी विदेशमा रोजगारीमा जान डाक्टरहरू पनि स्वतन्त्र छन् ।'