पुस ६, २०८०
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
फागुन १७, २०७८
एमसीसीलाई प्रयोग गरेर सत्ता गठबन्धन भत्काउने एमालेको रणनीति सफल हुन सकेन । गठबन्धन भत्काउन सके सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई हटाउन र एमाले छाडेर हिँडेका १४ जना सांसदलाई गरिएको कारवाही कार्यान्वयन गर्न सकिने बुझाइमा एमाले थियो ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी एमसीसीको पक्षमा नआउने र कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने वातावरण बन्ने आशा एमाले नेतृत्वको थियो ।
जसरी पनि एमसीसी अनुमोदन गराउने कांग्रेसको अडानले एमाले रणनीति कार्यान्वयनमा सघाउने आशासहित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बालुवाटार–बालकोट ओहोर दोहोर चलिरह्यो । गठबन्धन भत्काउन चाहने कांग्रेसभित्रका नेताहरूले पनि एमालेसँग सहकार्य गर्नुपर्ने मत व्यक्त गरिरहेका थिए ।
शीर्ष तहका नेताहरू घनिभूत छलफलमा बसे । छलफलमा एमालेका नेताहरूले सभामुख हटाउने र १४ जना सांसदलाई कारवाहीको विषय प्रमुखताका साथ उठाइरहे । जुन काम फत्ते गर्नु कांग्रेस सभापति देउवाका लागि ढुङ्गा चपाउनुसरह थियो ।
संसदीय चुनावमा वामपन्थी गठबन्धनसँग नराम्रो हार व्यहोरेको कांग्रेसका नेताहरूले अर्को निर्वाचनअघि सत्तामा पुग्ने कुनै सम्भावना देखेका थिएनन् । तत्कालीन नेकपा र पछि एमालेमा आएको विग्रहले कांग्रेसलाई चिठ्ठा पर्यो । मुख्यगरी एमालेबाट छुट्टिएका माधव नेपालसहितका सांसदकै कारण देउवाको सत्तारोहण सम्भव भएको थियो ।
एमालेसँग संवादमा बस्दा देउवालाई नेपालको यही गुनले बाडुल्की लगाउने अवस्था थियो । अर्कातर्फ, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले देउवालाई भेटेर एमालेसँग ‘अनुचित सम्झौता’ नगर्न दबाब दिएका थिए । गठबन्धनभित्र देउवाले सबैभन्दा बढी माधव नेपालकै कुरा सुन्ने गरेका छन् ।
गठबन्धन भत्काउने ओलीको रणनीति र एमालेलाई शक्ति आउन नदिने प्रचण्ड–नेपालको दाउमा फेरि एकपटक ओलीले हारेका छन् ।
अहिले गठबन्धन भत्काउँदा एमाले प्रदेश सरकारमा शक्तिमा फर्कनसक्थ्यो र त्यसको फाइदा वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनबाट उठाउन सक्थ्यो । यही विश्लेषणमा एमाले नेतृत्व गठबन्धन तोड्ने अभियानमा लागेको हो ।
एमसीसीकै कारण गठबन्धन भत्काउन सकिने विश्वासमा ओली थिए । कांग्रेससँग संवाद बाक्लिँदै गएपछि ओली उत्साहित पनि सुनिन्थे ।
गत फागुन ७ मा भक्तपुरमा सूर्यविनायक नगर अस्पतालको उद्घाटन समारोहमा ओलीले गठबन्धनलाई पानीमुनि गएपनि नछाड्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
‘जस्तै पानीमुनि गए पनि कहाँ बच्ला यो गठबन्धन ! पानीमुनिबाट निकालेर भए पनि यसलाई ठेगान लगाइन्छ’, ओलीले भनेका थिए । तर, एमसीसी रणनीतिमा भने एमाले नेतृत्व नै बेठेगानमा पर्यो ।
किन असफल भए ओली ?
समक्षकी नेताहरूमध्ये एमाले अध्यक्ष ओली रणनीतिक मुभमा अगाडि मानिन्छन् । तर, विगत एक वर्षयता भने ओली एकपछि अर्को रणनीतिमा असफल भइरहेका छन् ।
नेकपाभित्रको विग्रह व्यवस्थापन गर्न नसक्दा शुरू भएको ओलीको ओरालो यात्रामा ब्रेक लाग्न सकेको छैन ।
२०७७ को पुस ५ मा संसद् विघटनको निर्णयले एमालेलाई राजनीतिक क्षति पुर्याइरहेको छ । त्यसपछि नेकपाको विभाजन, केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको प्रतिपक्षी यात्रा, एमालेको विभाजन, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको क्षति निरन्तर रह्यो ।
आगामी निर्वाचनमा पनि एमालेलाई गठबन्धनले क्षति पुर्याउने आकलनसहित ओली गठबन्धन भत्काउन चाहन्थे ।
यसका लागि ओली आफैँ अघि सरेका थिए । ओलीले कांग्रेस नेतृत्वसँग बालकोट र बालुवाटारमा पटक–पटक छलफल गरे । देउवा र ओलीको ‘वान अन वान’ वार्ता भयो । तर, निष्कर्ष आएन ।
निरन्तरको प्रयासमा पनि सफलता हात नपर्नुमा ओलीले परिचालन गरेको टीम नै मुख्य कारण रहेको एमाले नेताहरूकै विश्लेषण छ ।
ओलीले कांग्रेससँगको संवाद आफैले थालनी गरेका थिए । दोस्रो तहका नेताहरूलाई धेरै पछि मात्रै सहभागी गराएका थिए ।
‘संवादमा क्रममा कतिपय झिना मसिना विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । मुख्य नेतृत्वले त्यस्ता विषयमा खुलेर कुरा राख्न असहज हुन्छ । त्यसमा दोस्रो, तेसो तहका नेताहरू परिचालन गर्नुपर्ने हो । मुख्य नेतृत्व आफैँ अघि सर्दा अपेक्षाकृत नतिजा नआएको हो’, एमालेका एक नेताले भने ।
कांग्रेससँग संवादका लागि शुरूमा ओलीले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु रिमाल लगायको सहयोग लिएका थिए, जुन उनका लागि त्यति फलदायी भएन ।
यसक्रममा कम्युनिस्टहरूबीच चुनावी गठबन्धनदेखि पार्टी नै एकता गराउने भूमिका खेलेका नेताहरूलाई ओलीले शुरूमा अपेक्षा गरे ।
गठबन्धन भत्काउने गरी कांग्रेससँग गरिएको संवादमा शुरूबाटै रणनीतिक भूमिका खेल्न सक्ने खालका दोस्रो तहका नेताहरूलाई सहभागी गराएको भए अपेक्षाकृत नतिजा आउन सक्थ्यो कि भन्ने चर्चा एमालेभित्र छ ।
यता राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले भने एमाले नेतृत्वको दोहोरो भूमिकाका कारण पछिल्लो रणनीति फेल भएको बताए ।
‘आफ्ना शर्त पूरा भए एमसीसीमा पूर्ण रूपमा सघाउने एमालेको तयारी थियो । तर, त्यो शर्त पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीका लागि सजिलो थिएन । प्रधानमन्त्रीले शर्त पूरा गरिदिएनन् । त्यसैले एमाले संसद्मा होहल्ला गरेर बस्यो । महत्त्वपूर्ण विषयमा अनिर्णयको बन्दी भएर बसेको नजिता एमालेले निर्वाचनमा भोग्न सक्छ’, उनले भने ।
हुन पनि संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल भएका कारण एमाले निर्णायक शक्ति थियो । एमालेले चाहेको भए एमसीसी फेल गराउन पनि सक्थ्यो । शुरूदेखि नै एमाले नेतृत्व एमसीसी अनुमोदन गराउने पक्षमा देखिएको भए पनि अहिलेसम्म एमाले एमसीसीको पक्ष वा विपक्षमा खुलेको छैन ।
एमालेले मंगलवार काठमाडौंमा एमसीसीबारे धारणा सार्वजनिक गर्न पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । तर, एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टी एमसीसीको पक्षमा हो वा विपक्षमा भन्ने स्पष्ट खुलाएनन् । बरू उनले संसदीय प्रक्रियामा आफ्नो पार्टीलाई सहभागी हुन नदिएर धारणा राख्न नपाएको भन्दै गोलमटोल कुरा गरे ।
संसदबाट अनुमोदन भइसकेका कारण त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने र कार्यान्वयनका क्रममा राष्ट्रहितविपरीत हुने/नहुने भन्ने कुरामा एमालेले ध्यान दिने ओलीले बताए ।
प्रचण्ड–नेपाललाई ओलीको त्रास
नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले शुरूमा एमसीसी अनुमोदन हुँदा संसद् बहिस्कार गरेर कांग्रेसलाई सघाउने तयारी गरेका थिए । त्यसो गर्दा एमसीसी अनुमोदन हुनेमा कांग्रेस विश्वस्त हुन सकेन । माओवादी र एकीकृत समाजवादीका असन्तुष्ट नेताहरूले विपक्षमा मतदान गर्न सक्ने डर देउवालाई थियो ।
त्यसो हुँदा देउवा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले संसद बहिस्कार गर्ने निर्णयमा सहमत भएनन् । एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने पार्टीको आधिकारिक निर्णय देउवाले खोजेका थिए ।
प्रचण्ड र माधव नेपाललाई पनि कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्य भए गठबन्धन भत्कने डर थियो । गठबन्धन भत्किँदा सभामुख अग्नि सापकोटाको पद धरापमा पर्ने र एकीकृत समाजवादीका १४ जना सांसदको पद पनि जान सक्ने डर थियो । त्यति मात्रै होइन, सरकारबाट हट्नुपर्दाको असर आगामी निर्वाचनमा भोग्नुपर्ने हुन्थ्यो । यही अवस्थाको विश्लेषण गरेर दुवै पार्टी व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी अनुमोदन गराउन तयार भए ।
माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी एमसीसीको पक्षमा आउँदा एमालेको रणनीति फेल हुन गयो ।
औचित्यहीन संसद् अवरोध
एमालेले मुख्यगरी दुई शर्त राखेर संसद् अवरोध गर्दै आएको छ । भदौ २३ यता एमालेले संसदको वेल घेरेर नाराबाजी गरिरहेको छ ।
एमालेको अवरोधकै बीच सरकारले भने धमाधम संसदबाट विधेयक पास गरिरहेको छ । शुरूका दिनहरूका संसद् अवरोधमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको एमाले अहिले सामान्य नाराबाजीमा मात्रै सीमित छ ।
एमालेले गरिरहेको संसद् अवरोधमा सोही पार्टीका नेता तथा सांसद भीम रावलले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । त्यति मात्रै होइन, उनी संसदको प्रक्रियामा पनि सहभागी भएका छन् ।
एमसीसी संसद्मा पेश भएपछि सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी भएर उनले आफ्नो धारणा राखे । सरकारले ल्याएको व्याख्यात्मक घोषणाको संक्षिप्त छलफलमा पनि रावलले भाग लिए ।
उनी वेलमा नारा लगाउन जाने गरेका छैनन् ।
संसदबाट एमालेको अवरोधकै बीच अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका विधेयकमाथि छलफल र अनुमोदन भइरहेका छन् ।
सरकारले अवरोधकै बीच बजेट संसदबाट पारित गरेको थियो । विभिन्न अध्यादेश, संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदनहरू संसदमा लगिरहेकै छ । सरकारले चाहेका विषयमा संसदबाट निर्णय आइरहेकै छन् ।
संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल विरोधमा हुँदा पनि संसदबाट सरकारले चाहेअनुसारको नतिजा निकालिरहेकै छ । त्यसो हुँदा एमालेको अवरोधको औचित्य स्थापित नभएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
एमालेको संसद् अवरोध सभामुख र आफ्नै पार्टीबाट गएका सांसदहरूप्रतिको प्रतिशोधको रूपमा मात्रै देखिएको विश्लेषक श्रेष्ठले बताए ।
पढ्नुहोस्, यो पनि :
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...