×

Dabur
Nic Asia
Marvel

लोकान्तर खोज

सरकारी कर्मचारी विदेश पलायनको भयावह चित्र : आफ्नो दुनो सोझिएपछि उतै बेपत्ता !

काठमाडाैं | फागुन १८, २०७८

TVS INSIDE

राज्यको लगानीमा अध्ययनका लागि अस्ट्रेलिया पुगेका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्र अधिकारी विगत ६ वर्षदेखि बेपत्ता छन् ।

morang Auto yamaha

दुई वर्षका लागि सरकारी कोटामा अध्ययन गर्न अस्ट्रेलिया पुगेका अधिकारी उतै पलायन भएका हुन् ।


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

शुरूमा २ वर्षको अध्ययन बिदा स्वीकृत गराएका अधिकारीले त्यो अवधिमा तलब भत्ता उतै बसेर बुझे । तलब पाउने अवधि सकिएपछि उनी सम्पर्कविहीन छन् । अध्ययन सकिएपछि कबुलियतनामा अनुसार नेपालमा आएर सेवा दिनुपर्ने हुन्छ ।

मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार उनी वरीयताक्रम अनुसार पहिलो नम्बरका सहसचिव हुन् । अधिकारी २०७२ मंसिर ९ गते अध्ययनका लागि अस्ट्रेलिया गएका थिए ।

Vianet communication
Maruti inside

कृषि यान्त्रिकीकरण आयोजना नक्टाझिज, जनकपुरमा कार्यालय प्रमुखको रूपमा पोस्टिङ भएका बेला उनले सरकारी छात्रवृत्तिमा वैदेशिक अध्ययनका लागि अवसर पाएका थिए ।

२०५४ माघ १० गते शाखा अधिकृतको रूपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका उनी उपसचिव हुँदै सहसचिव बनेका थिए ।

२०६५ चैत १७ गते सहसचिवमा बढुवा भएका उनी स्वदेश फर्किएको भए अहिले सचिव भइसकेका हुन्थे । तर अस्ट्रेलियामा नै रोजगारी पाएपछि उनी स्वदेश फर्किएनन् ।

कृषि मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख कृष्ण धितालले सहसचिव अधिकारी हाल सम्पर्कविहीन रहेको बताए ।

'उहाँ सरकारी कोटामा नै छात्रवृत्तिअन्तर्गत अध्ययनका लागि अस्ट्रेलिया जानुभएको हो,' धितालले लोकान्तरसँग भने, 'उहाँको थप बिदा पनि स्वीकृति भएको छैन । मन्त्रालयमा समेत हाजिर नभएका कारण प्रशासनिक अभिलेखमा बेपत्ते भनेर उल्लेख गरिएको छ ।'

चितवनको साविक भरतपुर नगरपालिका वडा नम्बर १२ घर भएका उनीसँग विभिन्न माध्यमबाट सम्पर्क गर्न प्रयास गर्दा पनि सम्पर्क हुन नसकेको धितालले बताए ।

सरकारी छात्रवृत्ति र अस्ट्रेलिया छँदाको दुई वर्षको तलब समेत पचाएर उतै पलायन भएका अधिकारीलाई मन्त्रालयले हालसम्म कुनै कारवाही गर्न सकेको छैन ।

निजामती सेवा ऐनमा विनासूचना लगातार ९० दिन हाजिर नभए भविष्यका लागि सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने प्रावधान छ, तर सहसचिव अधिकारीलाई हालसम्म बर्खास्त गरिएको छैन ।

अधिकारीले उतैबाट राजीनामा पठाए पनि उनीसँग राज्यको लगानी अनुसारको रकम असुलउपर गर्न बाँकी रहेकाले राजीनामा स्वीकृत गरिएको छैन ।

'उहाँले राज्यको लगानीमा पढ्न जाने बेलामा गर्नुभएको कबुलियतनामा अनुसार यहाँ आएर सेवा दिनुपर्ने थियो,' धितालले लोकान्तरसँग भने, 'तर उहाँ स्वदेश नआएर विदेशबाट नै राजीनामा पठाउनु भएको छ । राजीनामा स्वीकृत गर्ने वा कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने विषय विचाराधीन छ ।'

अधिकारीसँग कति रकम असुलउपर गर्नुपर्छ भन्ने कुराको यकिन हिसाब निकाल्न बाँकी रहेको उनले बताए ।

उनको पढाइमा मात्र राज्यको ९० लाख खर्च भएको छ । दुई वर्षसम्म अस्ट्रेलियामा बसेर बुझेको तलब/भत्ता तथा स्वदेशमा आएर गर्नुपर्ने सेवाको रकम समेत जोड्दा १ करोड २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी उनीसँग असुलउपर गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

****

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागकी इञ्जिनीयर सुवर्णशोभा शाक्य दुई वर्षका लागि तलबी बिदा लिएर अध्ययनका लागि नेदरल्यान्ड गए पनि ११ वर्षदेखि सम्पर्कविहीन छिन् ।

शहरी वातावरण व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्ने उद्देश्यले उनले २०६७ भदौ १६ गतेदेखि २०६९ भदौ १५ गतेसम्म तलबी बिदा लिएकी थिइन् ।

सरकारी अनुदानको छात्रवृत्तिमा नेदरल्यान्ड अध्ययन गर्न गएका बेला दुई वर्षसम्म उनले तलब, दशैंभत्ता, पोशाक भत्तासहित गरेर ६ लाख २५ हजार ७३१ रुपैयाँ उतैबाट बुझिन् । तर अध्ययनपश्चात स्वदेश फर्किएर कबुलियतनामा अनुसार सेवा दिनुपर्नेमा उतै पलायन भएकी छन् ।

शहरी विकास मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका उपसचिव टीकाराम ढकालका अनुसार शाक्यसँग केही वर्षयता सम्पर्क समेत हुन सकेको छैन ।

सरकारी छात्रवृत्ति र अस्ट्रेलिया छँदाको दुई वर्षको तलब समेत पचाएर उतै पलायन भएका अधिकारीलाई मन्त्रालयले हालसम्म कुनै कारवाही गर्न सकेको छैन । निजामती सेवा ऐनमा विनासूचना लगातार ९० दिन हाजिर नभए भविष्यका लागि सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने प्रावधान छ, तर सहसचिव अधिकारीलाई हालसम्म बर्खास्त गरिएको छैन ।

'९ वर्षअघि नै विभागमा आएर सेवा दिनुपर्ने भए पनि उहाँ हालसम्म आउनुभएको छैन,' ढकालले लोकान्तरसँग भने, 'पढ्नका लागि तलबी बिदा स्वीकृत गराएर सरकारी कोटाको छात्रवृत्तिमा नेदरल्यान्ड जानुभएको थियो । बिदा सकिएको ९० दिनभित्र उहाँ जसरी पनि पदभार ग्रहण गरिएको कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्थ्यो, तर नेदरल्यान्डमै हराउनुभयो ।'

उनी हाजिर नभएपछि सफाइ पेश गर्नका लागि २०७१ जेठ २७ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर किन उपस्थित नभएको भन्दै विभागले स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

कुनै जवाफ नआएपछि उनको स्थायी ठेगाना साविक ललितपुर- ९ चापागाउँमा हुलाकमार्फत पनि स्पष्टीकरण पठाइएको थियो । तर, उक्त पत्र कसैले नबुझेपछि विभागमा फिर्ता आयो ।

मन्त्रालयको लेखा शाखाका अनुसार उनले विदेशमा बसेर बुझेको ६ लाख २५ हजार ७ सय ३१ रुपैयाँ बेरुजु ठहर भएको छ । उनको पठाइमा भएको लगानीसमेत जोडेर एकीकृत हिसाब मन्त्रालयले समेत निकालेको छैन ।

गोरखापत्रमा प्रकाशित स्पष्टीकरण पत्रको जवाफ नआएपछि लोकसेवा आयोगसँगको परामर्शमा उनलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त गरिएको छ ।

२०७५ वैशाख ९ गते उनलाई बर्खास्त गरेर ०७५ वैशाख १७ गते पुन: गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको थियो ।

उनीमाथि बेरुजु ठहर भएको सरकारी रकम असुलउपर गर्ने निर्णय भएको छ । अध्ययनमा लागेको राज्यको लगानी, उनले आएर गर्नुपर्ने ४ वर्षको सेवाबापतको रकम, उतै बसेर खाएको तलब भत्ता तथा ब्याज जोडेर रकम असुलउपर गर्नुपर्नेमा उनले बुझेको तलब भत्तालाई मात्र बेरुजु ठहर गरी असुलउपर गर्ने गरी त्रुटिपूर्ण निर्णय भएको देखिन्छ ।

****

खानी तथा भू-गर्भ विभागमा जियोलोजिस्ट पदमा कार्यरत रोशन कोइराला ३ वर्षे तलबी अध्ययन बिदा लिएर अध्ययनका लागि अमेरिका गएका थिए ।

विभागको कर्मचारी प्रशासन शाखाका शाखा अधिकृत सुरेश ओझाका अनुसार कोइरालाले २०७४ साउन १७ गतेदेखि ३ वर्षका लागि तलबी अध्ययन बिदा लिएका थिए ।

पीएचडी अध्ययन गर्न गएका कोइरालालाई तीन वर्षसम्म विभागले तलब, भत्ता समेत दियो । तर बिदा सकिएपछि उनी सम्पर्कविहीन बनेर उतै पलायन भए ।

'कार्यालयमा हाजिर हुनका लागि विभागले पटक–पटक स्पष्टीकरण सोधे पनि सम्पर्कमा नआएपछि कारवाही गर्ने भनेर २०७८ साउन १२ गते निर्णय भएको छ,' ओझाले लोकान्तरसँग भने, 'उहाँसँग छात्रवृत्ति, तलब, भत्ता समेतमा राज्यले कति लगानी गर्‍यो भन्ने कुराको हिसाब किताब हुँदैछ ।'

हिसाब किताब गरी आउने रकम असुलउपर गर्ने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए ।

****

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका पुस्तकालय अधिकृत तुलसी भट्टराई शहरी प्रशासन तथा योजना विषयमा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्न सरकारी कोटामा कोरिया गए ।

२०७४ साउन २४ गतेदेखि २०७६ भदौ २३ गतेसम्म २ वर्षका लागि उनले तलबी बिदा स्वीकृत गराएका थिए ।

अध्ययनका लागि जाने बेला गरेको कबुलियतनामा अनुसार स्वदेश फर्किएर सेवा नदिएपछि उनीमाथि कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

उनले २ वर्षका लागि अध्ययन बिदा लिएपछि स्वदेश फर्किएर कबुलियतनामा अनुसार ४ वर्ष सेवा दिनुपर्ने हो। तर उनी २०७७ साउन ३ गतेसम्म मात्र सेवा गरेर थप बिदा स्वीकृति नगराई अमेरिकातर्फ हानिए ।

शिक्षा मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका शाखा अधिकृत बलदेव भण्डारीका अनुसार त्यसपछि उनीमाथि विभागीय कारवाहीसहित राज्यले लगानी गरेको रकम समेत असुलउपर गर्ने गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

'बिदा स्वीकृत नै नगराई ९० दिनसम्म लगातार अनुपस्थित किन भएको भन्दै उनीसँग मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको छ', अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, 'उनले दुईपटक सफाइ पनि पेश गरेका छन्, यथोचित रकम दाखिला गर्छु भनेर जवाफ दिनुका साथै उनले अब काम गर्न नसकिने भन्दै राजीनामा पनि बुझाएका छन् ।'

तर उनको राजीनामा स्वीकृत गरिएको छैन ।

भट्टराईबाट कति रकम असुल उपर गर्नुपर्छ भन्ने कुराको हिसाब गर्नका लागि मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख समेत रहेका सहसचिव युवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा हर्जाना निर्धारण समिति गठन गरिएको भण्डारीले बताए ।

'उनी अध्ययन गर्न जाने बेलादेखि आउने बेलासम्मको प्लेन टिकट खर्च, त्यहाँ बस्दा भएको खर्च, अध्ययनको शुल्क, दुई वर्षसम्म उनले पाएका तलब, सेवा सुविधाबापतको शुल्कदेखि यहाँ आएर उनले दिनुपर्ने सेवा बापतको रकम, ब्याज रकम समेत गरी हिसाब निकालेर असुलउपर गर्नुपर्ने हुन्छ,' भण्डारीले लोकान्तरसँग भने, 'हर्जाना समितिले रकम यकिन गरेपछि त्यो रकम असुलउपर गर्ने र सेवाबाट बर्खास्त गर्ने कारवाही हुन्छ ।'

****

पशु सेवा विभागका पशु चिकित्सक सञ्जय मिजार पनि अध्ययन गर्न भन्दै विदेश गएर उतै पलायन भएका छन् ।

भेटेरिनरी पब्लिक हेल्थ विषयमा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्नका लागि बेतलबी बिदामा अमेरिका गएका मिजार बिदा सकिएपछि उतै हराएका छन् ।

अमेरिकी सरकारको फूल ब्राइट स्कलरशिपअन्तर्गत अध्ययनका लागि उनी त्यहाँ गएका थिए ।

२०७४ साउन ३० गतेदेखि २०७६ साउन १८ गतेसम्म २ वर्षका लागि बेतलबी अध्ययन बिदा स्वीकृत गराएर अमेरिका गएपनि उनी हालसम्म कार्यालयको सम्पर्कमा आएका छैनन् । लगातार ९० दिनसम्म कार्यालयमा हाजिर नभए पछि स्वतः बर्खास्त पर्ने प्रावधान छ। तर पनि हालसम्म उनलाई विभागले बर्खास्त गरेको छैन ।

पशु सेवा विभागको प्रशासन शाखाका एक कर्मचारीका अनुसार  विभागले २०७७ भदौ १२ गते मिजारको स्थायी ठेगाना चितवनको साविक शिवनगर गाविस वडा नम्बर १ मा स्पष्टीकरण पत्र हुलाकमार्फत पठाएको थियो। तर उक्त ठेगानामा पठाइएको पत्र विभागमा नै फर्केर आयो।

'स्वीकृत बिदाको म्याद सकिएको लामो समय भएपनि पदभार गरेको कार्यालयमा तपाईं हालसम्म के कति कारणले उपस्थित नहुनु भएको हो ? तपाईंलाई किन कारवाही नगर्ने भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो,' ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने ।

उक्त स्पष्टीकरणको समेत जवाफ नआए पनि हालसम्म विभागले कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन ।

माथि उल्लेख गरिएका त केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हुन् । कैयन कर्मचारी यसैगरी छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि विदेश गएर उतै पलायन भएका छन् ।

कति कर्मचारी यसरी विदेशमा हराएका छन् भन्ने एकीकृत तथ्यांक समेत सरकारसँग छैन ।

राज्यको लगानीमा सरकारी कोटामा पढ्न जाने, अध्ययन अवधिको तलब, भत्ता पनि खाने र पछि स्वदेशमा फर्किएर काम गर्नुको साटो डलर कमाउने लोभमा उतै पलायन हुने प्रवृत्ति बढेको छ । यसरी राज्यलाई ठगेर पलायन हुनेहरूलाई कारवाही गर्न र राज्यको लगानी असुलउपर गर्न सरकारले तदारुकता समेत देखाएको छैन ।

बेतलबी अध्ययन बिदामा विदेश जाने र हराउने प्रवृत्ति

बेतलबी बिदा लिएर अध्ययनका लागि विदेश जाने र उतै हराउने प्रवृत्ति पनि सरकारी कर्मचारीहरूमा देखिएको छ ।

यता पद पनि ओगटिरहने र उता पीआर पक्का भएपछि राजीनामा पठाउने प्रवृत्ति कर्मचारीहरूमा छ ।

बेतलबी बिदा लिएर अध्ययनका लागि विदेश जाने र उतै हराउने प्रवृत्ति पनि सरकारी कर्मचारीहरूमा देखिएको छ । यता पद पनि ओगटिरहने र उता पीआर पक्का भएपछि राजीनामा पठाउने प्रवृत्ति कर्मचारीहरूमा छ ।

जिल्ला कृषि विकास कार्यालय हुम्लामा बाली संरक्षण अधिकृतका रूपमा कार्यरत शाखा अधिकृत झलेन्द्रप्रसाद रिजालले वैदेशिक अध्ययनका लागि ३ वर्षको बेतलबी बिदा लिएका थिए । २०६६ साउन १५ गतेदेखि २०६९ साउन १६ गतेसम्म पहिलोपटक बेतलबी अध्ययन बिदा लिएर उनी विदेश गएका थिए । तर स्वीकृत बिदाको समय सकिएपछि पनि रिजाल स्वदेश फर्किएनन् ।

पछि उनले २०६९ साउन १६ देखि २०७१ साउन १७ गतेसम्म थप दुई वर्षको अध्ययन बिदा स्वीकृत गराए । कृषि विभागकी प्रवक्ता जानुका पण्डितका अनुसार उनी थप गरिएको बिदा सकिएको ९० दिनपछि पनि हाजिर हुन नआएपछि निजामती सेवा ऐनअनुसार विभागीय कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइयो ।

२०७४ वैशाख २१ गते र २०७४ साउन २ गते गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमार्फत स्पष्टीकरण सोधियो । स्पष्टीकरणको जवाफ नआएपछि २०७४ पुस १९ गते सचिवस्तरीय निर्णयबाट भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको पण्डितले बताइन् ।

रिजाललाई कारवाही गरिएकै दिन अन्य ५ जना कर्मचारीलाई पनि सोही कसुरमा विभागीय कारवाही गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको उनले जानकारी दिइन् ।

बिदा लिएर अध्ययनका लागि विदेश गएका तर बिदा सकिएपछि पनि हाजिर नभएका क्षेत्रीय बिउ बिजन प्रयोगशाला हेटौंडा, मकवानपुरमा कार्यरत बाली विकास अधिकृत अनिता प्रधान, क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय दिपायलमा कृषि प्रसार अधिकृतको रूपमा कार्यरत तीर्थराज ढकाल, तरकारी विकास निर्देशनालय, खुमलटार, ललितपुरमा कार्यरत कृषि प्रसार अधिकृत आयुस्का ओझा, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय भोजपुरमा कार्यरत योजना अधिकृत अनुज चिलवाल र क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय सुर्खेतमा कृषि इञ्जिनीयरको रूपमा कार्यरत अर्जुन थापालाई समेत सोही दिन कारवाही गरिएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

****

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रलायले समेत त्यस्ता कतिपय कर्मचारीलाई सेवाबाट बर्खास्त गरिसकेको  छ ।

उक्त मन्त्रालयमा इञ्जिनीयर पदमा कार्यरत दृष्टि काफ्ले २०७४ पुस २२ गतेदेखि २०७६ पुस १५ गतेसम्म दुई वर्षका लागि बेतलबी अध्ययन बिदा स्वीकृत गराएर विदेश गएकी थिइन् ।

स्वीकृत बिदाको समय कटेपछि पनि आफू कार्यरत सडक विभागमा उपस्थित नभएपछि मन्त्रालयले उनलाई स्पष्टीकरण सोध्यो ।

२०७७ माघ ३० गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सोधिएको स्पष्टीकरणको कुनै जवाफ नआएपछि २०७८ असार २० गते भविष्यका लागि सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी काफ्लेलाई बर्खास्त गरिएको थियो ।

सडक विभागमै कार्यरत अर्का इञ्जिनीयर अनिल प्रजापति  पनि २०७१ भदौ ९ गतेदेखि २०७३ भदौ ८ गतेसम्मको बेतलबी अध्ययन बिदा स्वीकृत गराएर अध्ययन गर्न विदेश गएका थिए । बिदाको समय सकिएपछि पनि उनी कार्यालयमा हाजिर नभएपछि २०७३ चैत १७ गते उनलाई मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

उनले पनि कुनै जवाफ नदिएपछि २०७४ जेठ २५ गते भविष्यका लागि सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

सडक विभागकै मेकानिकल इञ्जिनीयर प्रकाश तिमिल्सिना २०६९ फागुन १ गतेदेखि २०७० माघ मसान्तसम्म १ वर्षका लागि असाधारण बिदा लिएर विदेश गएका थिए ।

एक वर्षे बिदाको म्याद सकिएपछि फेरि दोस्रो पटकका लागि २०७० फागुन १ गतेदेखि थप १ वर्षको बिदा उनले स्वीकृत गराए । दुई वर्षको असाधारण बिदा सकिएपछि पनि उनी स्वदेश फर्किएर आफू कार्यरत कार्यालयमा उपस्थित भएनन् । सोही कारण २०७१ मंसिर १ गतेदेखि लागू हुनेगरी उनलाई सेवाबाट बर्खास्त गरिएको थियो ।

सडक विभागमै कार्यरत सबइञ्जिनीयर सरोज अधिकारी २०७५ जेठ १ गतेदेखि २ वर्षका लागि असाधारण बिदा स्वीकृत गराएर अमेरिका गएका थिए । बिदाको म्याद सकिएपछि पनि कार्यालयमा हाजिर नभएका उनलाई २०७७ साउन २८ गतेदेखि लागू हुनेगरी सेवाबाट बर्खास्त गरियो ।

त्यसैगरी सडक विभागकै अर्का सबइञ्जिनीयर यज्ञराज जोशी पनि घरायसी प्रयोजन भन्दै २०७५ साउन १६ गतेदेखि २ वर्षका लागि असाधारण बिदा स्वीकृत गराएर अस्ट्रेलिया गएका थिए । त्यहीँ रोजगारी पाएपछि उनी स्वदेश फर्किएनन् । २०७७ चैत २६ गतेदेखि लागू हुनेगरी उनलाई पनि सेवाबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय विभागले गरिसकेको छ ।

****

खानी तथा भू–गर्भ विभागमा उपसचिव पदमा कार्यरत सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर सुदीप श्रेष्ठ विद्यावारिधि गर्ने भनेर बेतलबी अध्ययन बिदामा बेलायत पुगेका थिए ।

विभागको प्रशासन शाखाका शाखा अधिकृत सुरेश ओझाका अनुसार २०७० भदौ १६ गतेदेखि २०७३ भदौ १५ गतेसम्म उनले बेतलबी बिदा स्वीकृत गराएका थिए ।

तर, बिदा सकिएको  ५ वर्षभन्दा बढी समय बितिसके पनि उनी विभागमा हाजिर नभएपछि विभागीय कारवाही गरिएको छ । २०७७ माघ ११ गतेको निर्णयानुसार श्रेष्ठलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको ओझाले बताए ।

त्यसैगरी विभागमै मेटालोजिस्ट पदमा कार्यरत रहेका धर्मेन्द्र ठाकुर, जियोल्जिस्टद्वय रमेश पण्डित र शैलिना मानन्धर पीएचडी अध्ययन गर्ने भनेर बेतलबी बिदा लिएर अमेरिका गएका थिए ।

उनीहरूले लिएको बिदाको म्याद सकिए पनि विभागमा हाजिर नभएर अमेरिकामा नै हराएका छन्। 'ती तीनजना कर्मचारीहरू अध्ययन बिदा सकिएपनि हालसम्म कार्यालयमा हाजिर नभएका कारण विभागीय कारवाही गर्नका लागि प्रक्रिया शुरू भएको छ,' विभागका कर्मचारी प्रशासन शाखाका शाखा अधिकृत ओझाले भने ।

असाधारण बिदा लिएर जाने,उतैबाट राजीनामा पठाउने प्रवृत्ति

घरायसी प्रयोजन देखाउँदै असाधारण बिदा स्वीकृत गराएर विदेश जाने र त्यहाँ काम पाएपछि विदेशबाटै राजीनामा पठाउने प्रवृत्ति पनि बढेको देखिएको छ ।

बिदाको समय पूरा भएपछि विभागीय कारवाहीबाट बच्न त्यहीँबाट राजीनामा पठाउने प्रवृत्ति बढेको हो । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) मा दुईजना कर्मचारीले त्यसरी राजीनामा गरेको पाइएको छ ।

प्राविधिक अधिकृत लियन शर्माले अस्ट्रेलियामा अध्ययन गर्नका लागि असाधारण बिदा लिएकी थिइन् ।

प्राविधिक अधिकृत पदमा कार्यरत रहेकी उनले क्रमशः १/१ वर्ष गरेर तीन वर्षसम्म असाधारण बिदा स्वीकृत गराएर अस्ट्रेलियामा रहिन् । त्यसपछि २०७७ मंसिरमा उनले पठाएको राजीनामा स्वीकृत गरिएको थियो ।

त्यसैगरी नास्टकै अर्का प्राविधिक अधिकृत सुरेन्द्र कुँवर पनि तीन वर्षको असाधारण बिदा लिएर अध्ययन गर्ने भन्दै अमेरिका गएका थिए ।

उनले पनि बिदाको समय पूरा भएपछि त्यहीँबाट पठाएको राजीनामा २०७७ असोजमा स्वीकृत गरियो ।

नास्टको कर्मचारी प्रशासन शाखाका प्रशासकीय अधिकृत प्रिया गिरीका अनुसार नियमानुसार नै पाउने बिदाको लाभ उठाउँदै दुवैजना विदेश अध्ययनका लागि भन्दै गएका थिए । उता काम पाएपछि राजीनामा पठाए ।

त्यसैगरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा कार्यरत दुईजना कर्मचारी बेतलबी अध्ययन बिदामा विदेश गएपछि स्वदेश फर्किएनन्।

राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको प्रशासन शाखाका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत श्रीराम अधिकारीका अनुसार बेतलबी बिदामा अध्ययन गर्नका लागि दुई जना विदेश गएपछि त्यहीँबाट पठाएको राजीनामा यहाँ स्वीकृत भएको देखिन्छ। उनीहरूले बिदाको समय सकिएपछि उतै  विदेशबाट राजीनामा पठाएका थिए ।

राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको वैज्ञानिक अधिकृत पदमा कार्यरत रहेका महेन्द्रबहादुर थापा भौतिक शास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्नका लागि २ वर्षे बेतलबी बिदा स्वीकृत गराएर अमेरिका गएका थिए । २०६४ असोज १४ गतेदेखि अध्ययन बिदा स्वीकृति गराएर गएको दुई वर्षपछि उनले अमेरिकाबाट नै राजीनामा पठाएका थिए।

त्यसैगरी वैज्ञानिक सहायक पदमा कार्यरत लता गौतम विद्यावारिधि गर्नका लागि बेतलबी अध्ययन बिदा स्वीकृत गराएर इंग्ल्याण्ड गएकी थिइन् । २०५९ मंसिर ४ गतेदेखि ४ वर्षका लागि बेतलबी अध्ययन बिदा स्वीकृत गराएर इंग्ल्याण्ड गएकी गौतमले बिदा सकिएपछि २०६३ मंसिर ४ गतेदेखि लागू हुनेगरी राजीनामा पठाएकी थिइन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहत रहेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरामा कार्यरत रहेकी स्टाफ नर्स विना सिग्देललाई विभागीय कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । २०७३ पुसदेखि २०७६ पुससम्म पटक–पटक गरेर तीन वर्षका लागि असाधारण बिदा लिएर अध्ययनका लागि विदेश गएकी उनी अध्ययन बिदा सकिएपछि पनि स्वदेश फर्किइनन् ।

त्यसपछि उनलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने विषयमा विभागीय कारवाही गर्नका लागि लोक सेवा आयोगमा परामर्शका लागि सक्कल फाइल पठाइएको मन्त्रालयको प्रशासन शाखाका एक कर्मचारीले बताए ।  

विदेश गएर हराउनेको छैन एकीकृत अभिलेख

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, स्वास्थ्य सेवा विभाग, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलगायत अन्य सेवा समूहका मन्त्रालयदेखि निकायसम्मका सयौं कर्मचारीहरू बिदा लिएर विदेश पढ्न जाने र उतै जागिर गरेर हराउने प्रवृत्ति बढेको छ । त्यसको यकिन तथ्यांक नै सरकारी निकायसँग छैन।

निजामती कर्मचारीहरूको केन्द्रीय निकाय रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग पनि कति कर्मचारी छात्रवृत्तिमा विदेशमा अध्ययन गर्न गएर हराए भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रशासन सुधार, जनशक्ति योजना तथा विकास महाशाखा प्रमुख समेत रहेका सहसचिव  नारायण प्रसाद अर्याल त्यसको अभिलेख सम्बन्धित निकाय, मन्त्रालय, विभागमा हुने हुनाले एकीकृत तथ्यांक नराखिएको बताउँछन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता नेत्रप्रसाद पौडेलका अनुसार कुन–कुन निजामती कर्मचारी विदेशमा अध्ययन गर्न गएका छन् र फर्किएनन् त्यसको समुचित अभिलेख समेत राख्ने गरिएको छैन ।

'कतिपय सरकारी कोटामा छात्रवृत्ति पाएर विदेश जाने गर्छन् भने कतिपय निजी स्रोतमा नै बेतलबी बिदा लिएर अध्ययनका लागि विदेश जाने गर्छन्,' सहसचिव अर्यालले भने, 'तर विदेशमा जाँदा यहाँ नेपालमा पाउने सेवा सुविधाभन्दा बढी सेवा सुविधा पाउने सुनिश्चित हुँदा बढी धन कमाउने लोभ पलाएर त्यस्तो विकृति बढेको हो ।'

विदेशमा अध्ययन गर्न जाँदा गरेको कबुलियतनामा अनुसार कर्मचारी आफैंले पनि कानूनको पालना गर्दै नैतिक दायित्व र कर्तव्य देखाउन सक्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा विकृति बढेको उनले बताए ।

'यसरी विदेश गएर हराउने कर्मचारी खास गरेर सेवा समूहको प्राविधिक क्षेत्रमा बढी छन्,' सह-सचिव अर्यालले लोकान्तरसँग भने, 'यस्तो विषयमा वैदेशिक अध्ययनका लागि बिदा स्वीकृत गरेर पठाउने निकायले नै कडाइ गरे मात्र नियन्त्रण हुन सक्छ ।'

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता नेत्रप्रसाद पौडेलका अनुसार कुन–कुन निजामती कर्मचारी विदेशमा अध्ययन गर्न गएका छन् र फर्किएनन् त्यसको समुचित अभिलेख नै राखिएको छैन ।

'कुन कर्मचारी कहिलेसम्मको बिदा स्वीकृति गराएर सरकारी कोटा वा निजी कोटामा अध्ययन गर्न गएका छन् र त्यसपछि को–को फर्किएनन् भन्ने विषयमा फलोअप गर्नेजस्ता कामको सम्बन्धित निकायले अभिलेख राख्ने गरेको देखिँदैन,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'सेवा समूहका निकायले अभिलेख राखेर कबुलियतनामा अनुसार सेवा नदिने कर्मचारीबाट रकम असुलउपर गर्न निजामती किताबखाना, कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले समेत ध्यान दिनुपर्छ।'

सम्बन्धित निकायले नजरअन्दाज गरेका कारण त्यस्ता कर्मचारीबाट नियमानुसार असुलउपर गर्नुपर्ने रकम असुल हुन नसकेको उनले बताए ।

पूर्व मुख्यसचिव बिमल कोइरालाले त्यसरी अध्ययन गर्न जाने कर्मचारीहरूले गरेको कबुलियतनामा अनुसार सेवा गर्न बाध्य पार्नेगरी नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

कोइरालाले यो पुरानै रोग भएको बताए ।

'यो रोग हाम्रोमा मात्र नभएर गरीब मुलुकहरूमा देखिएको पुरानो रोग हो,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'विदेशमा पढ्न गएपछि त्यहीँ अवसर पाएर उतै अड्किने समस्या पहिलेदेखि नै छ ।'

अध्ययनपछि सेवा दिन बाध्य पार्नेगरी राज्यले नै प्रभावकारी कदम नचाल्ने हो भने यो समस्या समाधान गर्न गाह्रो पर्ने उनको भनाइ छ । यसरी विदेश पलायन हुनेहरूबाट उनीहरूमा खर्च भएको रकम सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्नुपर्ने कोइरालाले बताए ।

बिदा स्वीकृत गर्ने र बेपत्ता हुने दुवै जिम्मेवार

प्रशासनविद् समेत रहेका प्रशासकीय अदालतका पूर्व अध्यक्ष काशिराज दाहालले त्यस विषयमा आफू प्रशासकीय अदालतको अध्यक्ष छँदा एउटा फैसला गरेको स्मरण गरे ।

नेपाल सरकारलाई अथवा नेपाली जनतालाई लाभ हुने किसिमको विषय रहेछ भने मात्र बिदा स्वीकृत गर्ने र नेपाल सरकार वा नेपाली जनताका लागि उपयोगी छैन भने त्यस्तो विषय अध्ययनका लागि बिदा नै स्वीकृति नगर्ने भनेर फैसलामा गरिएको उनको भनाइ छ ।

'बिदा स्वीकृत गर्दा अध्ययन गर्न गएको कर्मचारीले समय–समयमा प्रगति विवरण दिनुपर्ने, बिदा समाप्त भएपछि कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने, कार्यालयमा हाजिर भएन भने उसले क्षतिपूर्ति पनि दिनुपर्ने र सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी आवश्यक कानूनी कारवाही गर्नुपर्ने भनेर फैसला भएको थियो,' उनले भने ।

दाहालले थपे, 'नेपाल सरकार भनेको गौचरण त होइन नि, त्यसको दुरुपयोग रोक्नका लागि बिदा स्वीकृत गर्ने अधिकारीले पनि त्यसको अनुगमन गर्नुपर्‍यो । बिदा दिने निकायले पनि के कति कर्मचारी अध्ययन बिदामा कहाँ–कहाँ छन्, समय पुगेपछि फर्किएर आएर सेवा प्रदान गरेका छन् कि छैनन् भन्ने कुराको निरन्तर अभिलेख राख्नुपर्‍यो ।'


बिदा सकिएपछि पनि कार्यालयमा नहुने कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गरेर सेवाबाट हटाउनेदेखि उसमाथि लागेको लगानीको क्षतिपूर्ति समेत असुलउपर गर्ने कुरालाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने दाहालले बताए ।

'यस्तो पद्धति अपनाउन सकियो भने मात्र सार्वजनिक प्रशासनमा, कर्मचारी प्रशासनमा अनुशासन कायम हुन्छ, अन्यथा अनुशासन भंग भइनैरहन्छ,' उनले भने, 'त्यसका लागि बिदा दिने कर्मचारी पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ ।'

Mega
TATA Below
NLIC
जेठ २९, २०७९

कैलालीको धनगढीमा मुख्य कार्यालय रहेको नवजीवन सहकारी संस्था लिमिटेडले विभिन्न नक्कली फाइल बनाएर डेढ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको खुलेको छ । सहकारीकै केही कर्मचारीको मिलेमतोमा नक्कली फाइल तयार गर्न लगाई आफ...

चैत १०, २०७८

वन तथा भू-संरक्षण विभागमा सरकारी गाडीको चरम दुरुपयोग भएको पाइएको छ । कानूनले नमिल्ने भएपनि शाखा अधिकृतदेखि उपसचिवसम्मले चारपांग्रे सवारी प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यति मात्र होइन, त्यहाँ कार्यरत कार्यालय सहयो...

चैत २८, २०७८

राष्ट्रिय प्राणी उद्यान, सूर्यविनायक भक्तपुरको कार्यालय भवन, पानीट्यांकी सहितका भौतिक पूर्वाधार निर्माणदेखि बैठक भत्तासहितका अन्य खर्चमा व्यापक अनियमितता भएको निष्कर्षसहित राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले कारवाहीका लागि निर्...

असार १७, २०७९

पछिल्लो ४ महिनामा विशेष अदालतले फैसला गरेकामध्ये ८३ प्रतिशत भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको पाइएको छ  । अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेलको नेतृत्वमा विशेष अदालतमा आएका ६ न्यायाधीशको टोलीले ४ महिनामा ...

चैत १७, २०७८

मिलेमतो र सेटिङको आशंकामा यसै साता ८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँका ३ वटा ठेक्का रद्द गरिएको छ । सीमित ठेकेदारले मात्र ठेक्का पाउने गरी स्पेसिफिकेसन बनाएर आह्वान गरिएका ती ३ वटा ठेक्कामा अनियमितता भएको भन्दै सम्ब...

जेठ १८, २०७९

महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष विक्रम चौधरी र उपाध्यक्ष ननुकुमारी दासले गाउँपालिकाको स्रोतको दुरुपयोग गरेर निजी प्रयोजनका लागि दर्जनौं मोबाइल खरिद गरेको पाइएको छ। त्यति मात्र होइन, आफ्नो घरम...

संस्मरण : सडकका खाल्डा पुरिएलान् कि भनेको उल्टै मविरुद्ध उजुरी पो परेछ !

संस्मरण : सडकका खाल्डा पुरिएलान् कि भनेको उल्टै मविरुद्ध उजुरी पो परेछ !

असार १९, २०७९

गएको जेठ महिनायता (यो आलेख लेख्दासम्म) मैले ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २२ स्थित चुनिखेल र भैँसेपाटीको उकालोमा राज्यले थापेको धरापमा परेर लडेका चारजना स्कूटी चालक (आमा–बच्चासहित)लाई आफ्नो गाडीमा र...

'यसरी कम गर्न सकिन्छ मुलुकमा आर्थिक संकटको जोखिम'

'यसरी कम गर्न सकिन्छ मुलुकमा आर्थिक संकटको जोखिम'

असार १९, २०७९

विदेशी मुद्रा सञ्चिति नै अर्थतन्त्रको अवस्था देखाउने एउटा चित्र हो । सामान्यतया धनी देशहरूमा ३ महिनाका लागि विदेशी मुद्राको सञ्चिति भए पनि पुग्छ । तर, नेपालजस्तो गरीब देशका लागि भने कम्तिमा ६ महिनाका लागि मौज्दा...

आर्थिक संकटका भविष्यवेत्ता महोदयहरू– यसबाट पार पाउने भिजन पनि छ कि ?

आर्थिक संकटका भविष्यवेत्ता महोदयहरू– यसबाट पार पाउने भिजन पनि छ कि ?

असार १९, २०७९

हेलो मिस्टर रिकार्डो, तिम्रो प्रशिद्ध पुस्तक प्रिन्सिपल अफ पोलिटिकल इकोनोमी एन्ड ट्याक्सेसन सन् १८१७ मा सार्वजनिक भयो । त्यसयता पूँजीवादले आफ्ना २ सय वर्ष गुजारिसक्यो, तर सामाजिक अन्तरविरोधको समाधान दिन सकेन । मि...

ad
x