अमेरिकाले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति दस्तावेजमा चीन र रुसलाई शत्रुशक्ति (एड्भर्सरी) का रूपमा चित्रित गरेदेखि नै विश्वमा नयाँ शीतयुद्ध आरम्भ भइसकेको छ । 

युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणसँगै अमेरिकाले संसारका सबै देशलाई रुसविरुद्ध लाग्नका लागि पैरवी गरेबाट शीतयुद्ध चर्किसकेको भन्न सकिन्छ । तर अमेरिकाले सोचेझैं भएभरका मुलुकहरू रुसविरुद्ध लागेका छैनन् । 

चीन र भारत जस्ता प्रभावशाली मुलुकहरूले रुसको निन्दा गर्न मानेका छैनन् । त्यस्तै अफ्रिकी तथा दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरूले समेत अमेरिकाले चाहेजस्तो गरी खुलेर रुसविरुद्ध लाग्न खोजेको देखिँदैन । 

रुसविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघमा मतदान नगर्ने र तटस्थ बस्ने कतिपय मुलुकहरूलाई अमेरिकाले अहिले विभिन्न किसिमका दबाबहरू दिइरहेको छ । त्यसैक्रममा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले पनि उक्त दबाबको सामना गरिरहेका छन् । 

पाकिस्तानले रुसविरुद्ध राष्ट्रसंघमा मतदान नगरेको मात्र नभई त्यहाँका प्रधानमन्त्री इमरान खानले युक्रेन युद्ध शुरू भएताक नै रुसको भ्रमण गरेको विषयलाई अमेरिकाले पटक्कै चित्त बुझाएको छैन । अझ, खानले रुसबाट प्राकृतिक ग्यास र २० लाख टन गहुँ आयात गर्ने सहमति समेत गरेपछि अमेरिका झस्किएको थियो । 

त्यसो त पाकिस्तानले अमेरिकालाई आफ्नो भूमिमा सैन्य अड्डा बनाउन नदिने निर्णय गरेकाले पनि अमेरिका रिसाइरहेको थियो । 

युक्रेन प्रकरणपछि इमरान खान सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेका विपक्षी दलहरूले उनका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए । खानकै दल पाकिस्तान तहरीक–ए–इन्साफका सांसदहरू समेत विद्रोही बनेर फ्लोर क्रस गर्न तयार भए । अनि सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेको सहयोगी दल एमक्यूएमले पनि समर्थन फिर्ता लिने निर्णय लियो ।

खानको रुस भ्रमण तथा राष्ट्रसंघमा तटस्थतापछि विकसित घटनाक्रमले यसमा अमेरिकाको हात रहेको आशंका जन्मायो । इमरान खानले त स्पष्ट रूपमै आफ्नो सरकार गिराउनका लागि अमेरिकाले षड्यन्त्र गरेको बताए । 

उनले अमेरिकाको परराष्ट्र मन्त्रालयका दक्षिण एसिया मामिला हेर्ने अधिकारी डोनल्ड लुमाथि आफूलाई हटाउन प्रपञ्च रचेको आरोप लगाए । लुले यसलाई खण्डन गरेको भए पनि रुसविरुद्ध पाकिस्तानले मतदान नगरेको विषयमा अमेरिकाका लागि पाकिस्तानी राजदूतलाई बोलाएर कुरा राखेको चाहिँ अमेरिकी सिनेटमा गरिएको सुनुवाइमा स्वीकार गरेका छन् । 

रुसको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता मारिया जाखारोभाले स्पष्ट रूपमा इमरान खानले अमेरिकालाई अटेरी गरेर रुससँग सम्बन्ध विस्तार गरेकाले अमेरिकाले उनलाई हटाउन खोजेको दाबी गरेर खानको दाबीलाई पुष्टि गरेकी छन् । 

तत्कालका लागि इमरान खानले सत्तापरिवर्तनलाई रोकेका छन् । विदेशी षड्यन्त्रअन्तर्गत अविश्वास प्रस्ताव ल्याइएकाले त्यसले संविधानको धारा ५ को उल्लंघन गरेको भन्दै उपसभामुख कासिम सुरीले प्रस्ताव खारेज गरिदिए । यस विषयमा पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ चलिरहेको छ । 

पढ्नुहोस् यो पनि :

पाकिस्तानको राजनीतिमा नाटकीय विकासक्रम : के होला प्रधानमन्त्री इमरान खानको भविष्य ?

दक्षिण एसियाको अर्को मुलुक श्रीलंकाले पनि राष्ट्रसंघीय मतदानमा रुसविरुद्ध मत नदिएर तटस्थ बसेकोलाई अमेरिकाले चित्त नबुझाएको देखिन्छ । डोनल्ड लुले सिनेटर भ्यान होलनसमक्ष दिएको बयानमा आफूले अमेरिकाका लागि श्रीलंकाली राजदूतलाई समेत फोन गरेर तटस्थ बसेको विषयमा सोधखोज गरेको बताए । 

श्रीलंकामा पहिलेदेखि नै चलिरहेको आर्थिक संकटका कारण जनतामा राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षेका विरुद्ध आक्रोश फैलिरहेको थियो । तर श्रीलंका राष्ट्रसंघमा तटस्थ बसेपछि राजपक्षेलाई सत्ताबाट हटाउनका लागि गतिविधिहरू शुरू हुनुलाई संयोग मात्र मान्न गाह्रो छ । 

अहिले आएर राजपक्षे सरकारको मन्त्रिमण्डलले सामूहिक राजीनामा दिनु, नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले एक दिनमै राजीनामा बुझाउनु अनि राजपक्षेको दलसँग गठबन्धन गर्ने दलका ४० भन्दा बढी सांसद अलग्गिएर आफूलाई स्वतन्त्र घोषणा गर्नु पनि सत्तापरिवर्तनका लागि रचिएको योजनाको एक हिस्सा हुन सक्छ । 

विशेषगरी चीनसँग अत्यन्तै निकट सम्बन्ध राखेका कारण राजपक्षे दाजुभाइलाई अमेरिकाले सजाय दिने सुअवसर प्राप्त गरेको जस्तो देखिन्छ । कोलम्बोमा रहेकी मानवशास्त्री डा दारिनी राजसिंघम–सेनानायकेले इन्डेप्थन्युज डट् नेटमा प्रकाशन गरेको टिप्पणीमा उल्लेख गरेअनुसार, श्रीलंकालाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट ऋण लिनका लागि बाध्य बनाउन आर्थिक संकटलाई थप चर्काइएको हो । जेनतेन चलिरहेको अर्थतन्त्रलाई थला पार्ने काम श्रीलंकाली मुद्रास्फीतिले गरेको तथ्यलाई उनले स्मरण गरेकी छन् र आर्थिक संकटको भूराजनीतिक आयाम केलाएकी छन् । 

उनी लेख्छिन्, ‘श्रीलंकाली संकट अर्थशास्त्रभन्दा पनि भूराजनीति हो जस्तो देखिन्छ । सन् २०१९ मा श्रीलंकामा पर्यटकहरूको आकर्षणका रूपमा रहेका होटलमा आतंकवादीहरूको आक्रमण तथा अमेरिकाको एमसीसी परियोजनालाई श्रीलंकाले गरेको अस्वीकारपछि श्रीलंकाविरुद्ध आर्थिक युद्ध शुरू गरिएको हो ।’ 

हिन्द महासागरको रणनीतिक स्थानमा रहेको मुलुकमा चीनको प्रभाव घटोस् भनी अमेरिकाले प्रभुत्वका लागि चलाएको कारवाहीको एक अंगका रूपमा सेनानायकेले यस आर्थिक युद्धलाई लिएकी छन् । चीनले श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाहलाई भाडामा लिएको र श्रीलंकामा अन्य महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार बनाएर हिन्द महासागरमा दह्रो उपस्थिति जमाउन खोजेपछि अमेरिकाले त्यसलाई रोक्न कारवाही चलाएको नहोला भन्न सकिन्न । अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिले श्रीलंकालाई पनि महत्त्वपूर्ण राष्ट्रका रूपमा लिएको तथ्य यहाँ स्मरणीय छ । 

पाकिस्तान र श्रीलंकामा विकसित घटनाक्रम हेर्दा अमेरिकाले रुसविरुद्ध नलागी तटस्थ रहने दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा पहिलेदेखि नै विद्यमान आर्थिक संकटलाई थप चर्काएर सत्तापरिवर्तनको कारवाहीका लागि पृष्ठभूमि तयार पारेको देखिन्छ । विशेषगरी पृथ्वीको पूर्वी गोलार्धमा रहेको दक्षिण एसिया अमेरिकाको भूरणनीतिक स्वार्थका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण केन्द्र हो र यहाँ बहुध्रुवीय विश्व बनाउने प्रक्रियाहरू तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका छन् । पतनोन्मुख एकध्रुवीयतालाई जोगाउन अमेरिकाले विभिन्न कदम चाल्नु जरूरी ठानेको देखिन्छ ।

श्रीलंकालाई अमेरिकाले आफ्नो प्रभावक्षेत्रमा पार्नका लागि भरमग्दूर प्रयास गरिरहेको श्रीलंकाली पत्रिका द डेली मिररमा लसान्दा कुरुकुलसुरियाले लेखेका छन् । अमेरिकाको परराष्ट्र मन्त्रालयकी शीर्ष अधिकारी भिक्टोरिया नुल्यान्डले हालै गरेको श्रीलंका भ्रमणको प्रसंग उनले आफ्नो लेखमा उठाएका छन् । 

विशेषगरी नुल्यान्डले अमेरिका र श्रीलंकाको सुरक्षा सहकार्यलाई थप बढाउनुपर्ने बताएकी छन् । श्रीलंकाको जलसेनामा रहेका अमेरिकाका दुई कटर जहाजबाहेक अर्को एक जहाज पनि दिन लागेको उनले बताइन् । 

श्रीलंकासँग अमेरिकाले कुनै किसिमको रक्षा सम्झौता गर्न खोजेको संकेत नुल्यान्डले दिएकी छन् । दक्षिण एसियाली मुलुकहरूसँग सैन्य सम्बन्ध बढाउने रणनीति अमेरिकाले विकसित गरिरहेको छ ।

सन् २०२० मा माल्दिभ्सले अमेरिकासँग रक्षा सम्झौता गरेको अनि भारतसँग पनि फाउन्डेसनल अग्रीमेन्ट गरेको अवस्थामा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको प्रभाव निस्तेज पार्दै अमेरिकी प्रभाव बढाउन खोजेको देखिन्छ । त्यसमा राजपक्षे सरकारले अवरोध गर्न सक्ने हुँदा उसलाई सत्ताच्युत गर्दा आफ्नो स्वार्थ पूरा हुने आकलन अमेरिकाले गरेको हुन सक्छ । 

बंगलादेश पनि राष्ट्रसंघी मतदानमा तटस्थ रहेकाले नुल्यान्ड दक्षिण एसिया भ्रमणका क्रममा बंगलादेश समेत पुगिन् । त्यहाँ उनले बंगलादेशका परराष्ट्रमन्त्री अब्दुल मोमेनसँग आठौं अमेरिका–बंगलादेश सहयोग संवाद बैठकमा सहभागी भएर बंगलादेशलाई स्पष्ट रूपमा रुसविरुद्ध लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको खेमामा उभिन आग्रह गरिन् । 

त्यसका साथै बंगलादेश र अमेरिकाले जनरल सिक्योरिटी अफ मिलिटरी इन्फर्मेसन अग्रीमेन्ट नामक सहमतिको मस्यौदा तयार पार्ने भएका छन् । दुई देशबीचको बढ्दो सैन्य सम्बन्धलाई यसले इंगित गर्छ । हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी प्रभुत्व बढाउन यसरी अमेरिकाले बंगलादेशलाई पनि उपयोग गर्न खोजेको छ । 

बंगलादेशलाई पाकिस्तान र श्रीलंका जस्तो गरी सत्तापरिवर्तनका रूपमा दण्ड दिन अमेरिकाले नसक्ने देखिन्छ । त्यहाँ शेख हसिना वाजेदले लामो समयदेखि वस्तुगत रूपमा एकदलीय शासन चलाइरहेकी छन् र सत्तामा उनको पकड निकै बलियो छ । 

अनि बंगलादेशमा पाकिस्तान र श्रीलंकामा जस्तो आर्थिक संकट पनि छैन । त्यसैले वाजेदलाई सत्ताबाट हटाउने योजना नबनाई सकेसम्म फकाएर रुस र चीनविरुद्धको खेमामा उभ्याउने अमेरिकाको रणनीति देखिएको छ । 

अमेरिकाले लोकतन्त्र र आवधिक निर्वाचनमा किन जोड दिने गर्छ भन्ने कुरा पनि यसबाट स्पष्ट हुन्छ । निरंकुश व्यवस्थामा चलखेल गर्न अमेरिकालाई गाह्रो हुन्छ (चीन र रुसमा सत्तापरिवर्तनको आँट अमेरिकाले गर्दैन) तर लोकतान्त्रिक मुलुकहरूलाई उसले त्यसको कोशिश गर्न पाउँछ । सिटी युनिभर्सिटी लन्डनका भिजिटिङ फेलो रोबर्ट पीले आफ्नो पुस्तक ‘डेमोक्रेसी प्रोमोसन, नेसनल सिक्योरिटी यान्ड स्ट्राटेजी’ मा लोकतन्त्र प्रवर्धनलाई अमेरिकाले कसरी आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ पूरा गर्नका लागि उपयोग गर्छ भनी उदाहरणसहित पुष्टि गरेका छन् ।  

अमेरिकाले भारतलाई समेत रुसको विरुद्ध लाग्न व्यापक दबाब दिइरहेको छ । नुल्यान्डले भारत पुगेर रुसको निन्दा गर्न भारतलाई दबाब दिइन् । रुसले उपलब्ध गराउँदै आएको रक्षा उपकरणहरूलाई पूरै विस्थापित गर्नका लागि अमेरिकाले सहयोग गर्ने समेत उनले बताइन् । 

त्यस्तै अमेरिकाका राष्ट्रिय सुरक्षा उपसल्लाहकार दलीप सिंहले पनि रुसबाट तेल तथा अन्य वस्तुको आयातको परिमाण भारतले बढाएमा त्यसको परिणाम राम्रो नहुने चेतावनी भारत पुगेरै दिएका छन् । चीनसँगको वास्तविक नियन्त्रण रेखामा तनाव चर्किएमा रुसले भारतलाई सहयोग गर्न नआउने भन्दै उनले रुसलाई साथ नदिन भारतलाई चेतावनी नै दिए ।  

हिजै (अप्रिल ५मा) मात्र अमेरिकाका रक्षामन्त्री लोयड अस्टिनले अमेरिकी संसद्को तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सको हाउस आर्म्ड सर्भिस कमिटीमा बोल्दै रुसको सैन्य उपकरणमा निर्भर रहनु भारतको हितमा नरहेको बताएका छन् । अमेरिकाले रुसको विकल्पका रूपमा भारतलाई सैन्य उपकरण उपलब्ध गराउन सक्ने अस्टिनको भनाइ छ ।

त्यसो त भारतले अमेरिकासँग रक्षासम्बन्धी ‘फाउन्डेसनल अग्रीमेन्ट’हरूमा हस्ताक्षर गरेको छ अनि अमेरिकी नेतृत्वको क्वाडको पनि ऊ महत्त्वपूर्ण सदस्य हो । तर चीनको घेराबन्दी गर्ने क्वाडको अघोषित नीतिलाई चाहिँ भारतले अंगीकार गर्न हिचकिचाइरहेको छ । 

अनि रुससँग दशकौंदेखिको न्यानो सम्बन्धलाई चटक्कै छोड्न पनि भारतले चाहेको छैन । रणनीतिक स्वायत्तता अपनाउँदै भारतले प्रबुद्ध किसिमको परराष्ट्रनीतिलाई कार्यान्वयन गरेको अमेरिकाले चित्त बुझाएको छैन । 

तर सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी झन् झन् बलियो बन्दै गएको स्थितिमा अमेरिकाले उसलाई हटाएर आफूअनुकूल हुने अर्को शक्ति ल्याउनका लागि प्रयास गर्ने कुनै गुञ्जायस देखिन्न । त्यसैले सकेसम्म फकाएर भारतलाई आफ्नो पक्षमा उभ्याउन अमेरिकाले प्रयास गर्ने देखिन्छ । 

पढ्नुहोस् यो पनि :

युक्रेन युद्धमा भारतीय तटस्थताको अर्थ : अमेरिकी दबाब चिर्दै किन रुसको पक्षमा उभिए मोदी ?

दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा अमेरिकाले गरेको गतिविधि नियाल्दा नेपाललाई पनि उसले दबाब दिइरहेको बुझ्न सकिन्छ । नेपालले राष्ट्रसंघमा भएको मतदानमा युक्रेनको पक्षमा मत दिएकाले अमेरिका खुशी भएको छ । 

तर चीनलाई घेराबन्दी गर्नका लागि अनेकौं रणनीति बनाएको अमेरिकाले नेपालको भूमि उपयोग गर्ने अवसर छोड्ने छैन । नेपाली सेनासँग अमेरिकी सेनाको बढ्दो घनिष्ठता तथा नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूसँग पश्चिमीहरूको बाक्लिँदो भेटघाटलाई त्यही रणनीतिक कारवाहीको अंगका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

विश्व नयाँ शीतयुद्धमा प्रवेश गरेको अवस्थामा यसरी अमेरिका र पश्चिमले संसारका विभिन्न मुलुकलाई आफ्नो खेमामा उभ्याउनका लागि प्रयास गरिरहेका छन् । दक्षिण एसिया पनि यसबाट अछुतो रहन सक्दैन । अमेरिकाले भनेमुताबिक नगर्ने मुलुकमा सत्तापरिवर्तनको कारवाहीदेखि फकाएर सैन्य सम्बन्ध बलियो बनाउनेसम्मको कारवाहीले तीव्रता पाउने पक्का छ ।