नेपालमा कुनै पनि हिमाल आरोहण नगरेका तथा आरोहणमा असफल भएकालाई समेत सफल आरोहणको आधिकारिक प्रमाणपत्र दिने 'गोरखधन्दा' मौलाएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पर्यटन विभाग, ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अप नेपाल (टान) र सरकारद्वारा खटाइएका सम्पर्क अधिकृतहरूको मिलेमतोमा हिमाल आरोहणको प्रमाणपत्र खुलेआम बिक्री हुने गरेको पाइएको हो ।

जनही ३० देखि ४० लाख रूपैयाँसम्म लिएर हिमाल आरोहणको प्रमाणपत्र बेचबिखन हुने गरेको यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

'३० देखि ४० लाख रुपैयाँसम्म लिएर हिमाल आरोहण नै नगरेका व्यक्तिलाई पर्यटन विभागबाट जारी गरिएको सक्कली प्रमाणपत्र वितरण गर्ने गरेका छन्,' टानका पूर्वअध्यक्ष सीताराम सापकोटाले लोकान्तरसँग भने, 'त्यो विकृति रोक्न न मन्त्रालयलाई चासो छ, न त पर्यटन विभागलाई नै मतलब छ ।'

आरोहण प्रमाणपत्र बेचबिखनको धन्दाबारे बुझ्न केही घटनाक्रम नियालौं:

घटना १

विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथि सफलतापूर्वक आरोहण गरेको भन्दै पर्यटन विभागले २०७३ जेठ १६ गते  भारतीय नागरिकहरू नरेन्द्र सिंह र सीमा रानीलाई प्रमाणपत्र दिएको थियो । तर उनीहरूले आरोहण नगरी प्रमाणपत्र पाएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि २०७७ माघ २६ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रमाणपत्र रद्द गर्‍यो ।

हिमाल आरोहण नै नगरी प्रमाणपत्र दिएको भन्ने समाचार भारतीय सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएपछि मात्र उक्त कुराको पोल खुलेको थियो ।

भारत सरकारले सत्यतथ्य के हो भनेर नेपाल सरकारसँग  सोधपुछ समेत गरेको थियो। त्यसपछि बाध्य भएर उक्त घटना छानबिन गर्नका लागि पर्यटन मन्त्रालयले २०७७ भदौ १४ गते मन्त्रालयका पर्यटन प्रवर्द्धन महाशाखा प्रमुख प्रदीपकुमार कोइरालाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गर्‍यो ।

छानबिन समितिले विस्तृत छानबिन गर्दा उनीहरूले आरोहण नै नगरी प्रमाणपत्र लिएको पुष्टि भयो । त्यसपछि समितिले सम्बन्धितलाई कारवाहीको सिफारिशसहित २०७७ असोज ८ गते मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्‍यो ।

प्रतिवेदनबाट प्राप्त तथ्यका आधारमा पर्यटन विभागले पर्यटन मन्त्रालयमा मुद्दा अभियोजन गरेको थियो ।  २०७७ माघ २६ गते मुद्दाको सुनुवाई गर्दै मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले नरेन्द्र सिंह र सीमा रानीले सफलतापूर्वक सगरमाथा हिमाल आरोहण गरेको भनी २०७३ जेठ १६ गते पर्यटन विभागद्वारा जारी भएको प्रमाणपत्र रद्द गर्नू भनी फैसला गरेका थिए ।

त्यसैगरी आरोहण दलका नेता भारतीय नागरिक नवकुमार फुकोनले सगरमाथा हिमाल आरोहण गरेको भनिएको दिन २०१६ मे २० तारिखदेखि ६ वर्षसम्म पर्वतारोहण गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाउने फैसला गरिएको थियो।

पर्वतारोहणसम्बन्धी प्रबन्ध मिलाउने संस्था सेभेन समिट ट्रेक्स प्रालिलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना, झुट्टा कागज गरिदिने क्लाइम्बिङ सहयोगी ङा दावा शेर्पालाई १० हजार रुपैयाँ जरिबाना गरिएको थियो ।

पर्यटन विभागबाट खटाइएका सम्पर्क अधिकृत (पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव) पवनकुमार घिमिरेको हकमा पर्वतारोहणसम्बन्धी नियमावली,२०५९ को नियम ९ बमोजिमको कर्तव्य पूरा नगरेको तथा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५५ (क) बमोजिमको कसूरमा चेतावनी दिने निर्णय गरिएको थियो ।​

घटना २

मनास्लु हिमाल आरोहण सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको भन्दै पर्यटन विभागले २०७३ मंसिर २० गते चिनियाँ नागरिक गाओ लीलाई प्रमाणपत्र वितरण गरेको थियो । पछि उनले हिमाल आरोहण नै नगरे पनि प्रमाणपत्र दिएको पाइएपछि २०७८ साउन १३ गते पर्यटन मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट प्रमाणपत्र रद्द गरियो ।

लीले पाएको प्रमाणपत्रको विषयमा उजुरी परेपछि मन्त्रालयले छानबिन गर्न पर्यटन तत्कालीन उपसचिव राजन नेपालको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका शाखा अधिकृतद्वय टीकाराम निरौला र प्रकाश दुलालसहित तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

सेभेन समिट ट्रेक्स प्रालिले आरोहण प्रमाणपत्र उपलब्ध गराई पाऊँ भनी पर्यटन विभागमा दर्ता गराएको पत्रको सिरियल नम्बर ५ मा चिनियाँ नागरिक च्याङ्ग्वाइ लीको नाम  थियो । तर उक्त नाम काटेर चिनियाँ नागरिक गाओ लीको नाम थपेर सेभेन ट्रेक्सका तर्फबाट म्यानेजर निवेश कार्कीले दस्तखत गरेर विभागमा प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन निवेदन दिएको तथ्य फेला परेको थियो ।

त्यसैगरी पर्वतारोहण दलको सम्पर्क अधिकृतले भर्ने प्रतिवेदनको विवरणमा पनि च्याङ्ग्वाइ लीको नाम केरेर गाओ ली बनाएको पाइएको थियो । टीम लिडर सांगो लीले पर्यटन विभागमा पेश गरेको डीब्रिफिङ माइन्युटमा सफल आरोहीको क्रम संख्या ५ मा रहेको च्याङ्ग्वाइ ली को नाम काटेर (केरेर) गाओ ली बनाइएको तथ्य छानबिनबाट खुलेको थियो।

छानबिन समितिले गाओ लीबाहेकका कसुरदारका हकमा विस्तृत अनुसन्धानबाट कसुर कायम भएपछि सोही अनुसार अन्य कसुरदारलाई पनि सजाय तोक्न उपयुक्त हुने सुझाव सिफारिश गरेको थियो ।

त्यसैगरी पर्यटन विभागबाट उपलब्ध गराईने प्रमाणपत्र लगायतका सरकारी कागजातहरूमा दस्तखतपश्चात दस्तखत गर्ने कर्मचारीहरूको पूरा नाम, थर समेत सबैले पढ्न सक्नेगरी लेख्न सुझाव दिएको थियो ।  

लीलाई दिइएको प्रमाणपत्रमा दस्तखत गर्नेमा सेक्सन अफिसर र डाइरेक्टरको हस्ताक्षर भए पनि व्यक्तिको नाम उल्लेख गरिएको थिएन। दस्तखतको वैज्ञानिक परीक्षण गरेपछि मात्र कुन अधिकृतले हस्ताक्षर गरेको खुल्ने हुनाले त्यसको विस्तृत अनुसन्धान गरी उक्त कार्यमा संलग्नहरूलाई कारवाही गर्न छानबिन समितिले प्रतिवेदनमार्फत मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो।  

२०७७ चैत ६ गते मन्त्रालयद्वारा गठित तीन सदस्यीय छानबीन समितिले २०७८ वैशाख १२ गते प्रारम्भिक प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो। प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा नै आरोहण नगरेका गाओ लीलाई पर्यटन विभागले आरोहण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिएको हुनाले उक्त प्रमाणपत्र रद्द गरी विस्तृत छानबीन गरेर अन्य कसूरदारलाई पनि कारवाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो।

छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार २०७८ साउन १३ गते मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट गाओ लीलाई दिइएको प्रमाणपत्र रद्द  गरियो। साथै उनलाई ५ वर्षका लागि नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय समेत भयो ।

त्यसपछि यो विषय यत्तिकै सेलाएको छ । हालसम्म विस्तृत अनुसन्धान गरिएको छैन । मन्त्रालयले त्यसमा कुनै चासो नै देखाएको छैन ।

घटना ३

चिनियाँ नागरिकहरू च्याङ्ग्वाइ ली, लिपिन चु र याङ छिचुनले अमादब्लम हिमाल आरोहण नै नगरे पनि आर्थिक लेनदेन गरी उनीहरूलाई प्रमाणपत्र दिएको आरोपसहित २०७७ चैत २४ गते राष्ट्रिय शतर्कता केन्द्रमा उजुरी पर्‍यो ।

पर्यटन विभागले प्रमाणपत्र जारी गरी ४० लाख रुपैयाँका दरले रकम माग गरेकोमा ती चिनियाँ नागरिकले रकम नतिर्दा प्रमाणपत्र नदिई मोलमोलाई गरिरहेको उजुरीमा उल्लेख थियो  ।

त्यसैगरी २०७३ असोज १४ गते कोरियन नागरिक सांगो लीको नेतृत्वमा ८ हजार १६३ मिटर अग्लो मनास्लु हिमाल सफलतापूर्वक आरोहण गरेको भनी विभागद्वारा जारी गरिएको प्रमाणपत्रको मूल्य ३० लाख तोकेर मोलमोलाई गरिरहेको सोही उजुरीमा उल्लेख थियो ।

पर्यटन विभागले तोकेको ३० लाख तिर्न सांगो ली तयार नहुँदा सेभेन ट्रेक्स प्रालिले मोलमोलाई गरिरहेको आरोप लगाइएको थियो ।

हिमाल आरोहण नै नगरेको व्यक्तिलाई मापदण्डविपरीत राज्यको जिम्मेवार निकायले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि गर्न अनधिकृत रूपमा प्रमाणपत्र जारी गरी बिक्री गर्ने गरिएको व्यहोरासहित उजुरी परेको थियो ।

ट्रेकिङ एजेन्सी कम्पनीहरूले ठगीजन्य गतिविधिबाट मोटो रकम असुली गर्न अवैध धन्दा जारी राखेको हुँदा कम्पनीका सञ्चालकहरूसँग ती व्यक्तिहरूको नाममा जारी भएको प्रमाणपत्र कब्जामा लिई रद्द गर्न उजुरीमा माग गरिएको थियो ।

साथै नक्कली आरोहीलाई पक्राउ गरी ऐन अनुसार कारवाही गर्न र  भ्रष्टाचारजन्य तथा ठगीजन्य गतिविधिबाट आर्जित सम्पूर्ण रकम जफत गरी राज्यकोषमा जम्मा गर्न उजुरीकर्ताको माग थियो ।

उजुरीको बोधार्थ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अर्थ मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र पर्यटन विभाग समेतलाई गरिएको छ।

उजुरी प्राप्त भएपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले २०७८ जेठ ५ गते पर्यटन मन्त्रालयलाई उजुरी निवेदनसहित त्यस विषयमा राय प्रतिक्रिया उपलब्ध गराइदिन भन्दै पत्राचार गरेको थियो ।

२०७८ असार २१ गते पर्यटन मन्त्रालयले उक्त उजुरीका सन्दर्भमा छानबिन समिति गठन गरी उक्त समितिमार्फत पेश भएको प्रतिवेदन अनुसार आवश्यक कारवाही अगाडि बढाएको जवाफ दिएको थियो।

तर त्यस विषयमा हालसम्म कुनै छानबिन समिति नै बनेको छैन। पर्यटन मन्त्रालयमा त्यस विषयमा खोजी गर्दा कुनै छानबिन समिति नै नबनेको प्रशासन शाखाका शाखा अधिकृत टंक नेगीले खुलाए।

'मन्त्रालयले चिनियाँ नागरिक गाओ लिको विषयमा मात्र छानबिन समिति बनाएको थियो तर त्यसपछि यी चारजनाको विषयमा कुनै छानबिन समिति गठन भएको छैन,' नेगीले लोकान्तरसँग भने। यता पर्यटन विभागका सूचना अधिकारी मोहनबहादुर जिसीले पनि उक्त उजुरी विभागमा नआएको बताए।

घटना ४

उमेर नै नपुगेका भारतीय नागरिकलाई सगरमाथा हिमाल सफलतापूर्वक आरोहण सम्पन्न गरेको भनी प्रमाणपत्र दिएको भन्दै गृह मन्त्रालयमा अर्को उजुरी परेको छ।

सन् २१०३ मे २१ तारेखका दिन उमेर नपुगेका भारतीय नागरिक राघव जोनेजालाई सगरमाथा हिमाल सफलतापूर्वक आरोहण सम्पन्न गरेको भन्दै पर्यटन विभागले प्रमाणपत्र दिएको विषयमा उजुरी परेको हो।

१६ वर्ष उमेर पूरा नभएका भारतीय नागरिक जोनेजाको जन्म मिति सन् १९९७ जनवरी २१ तारेख कायम गरी सेभेन समिट ट्रेक्स प्रालिले नक्कली भारतीय राहदानी (एच ६२५७६३९) बनाउन लगाई आरोहण अनुमति पत्र पर्यटन विभागबाट दिन लगाएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

विभागको आधिकारिक स्रेस्ता राखिने पुस्तकको क्रम संख्या ३७९० मा सन् २०१३ मे २१ तारेखका दिन सफलतापूर्वक सगरमाथा आरोहण गरेको भनी प्रमाणपत्र बनाइएको उक्त उजुरीमा उल्लेख छ ।

नक्कली राहदानी बनाउने, प्रयोग गर्ने गराउने कर्मचारीलाई समेत कारवाही गराई पाऊँ भन्दै  गृह मन्त्रालयमा २०७७ चैत २ गते उजुरी दर्ता गरिएको थियो।

त्यसपछि आवश्यक कारवाहीका लागि भन्दै गृह मन्त्रालयले २०७७ चैत ५ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई उजुरीसहितको पत्र पठाएको थियो। तर गृहले पत्र पठाएको एक वर्ष बितिसके पनि पर्यटन मन्त्रालयले उक्त उजुरीमाथि कुनै पनि छानबिन गरेको छैन ।

मन्त्रालयको प्रशासन शाखाअन्तर्गत उजुरी अनुसन्धान इकाइका शाखा अधिकृत टंक नेगीले गृह मन्त्रालयबाट उक्त उजुरी आएपनि हालसम्म त्यसमा कुनै किसिमको अनुसन्धान नभएको बताए। 'उजुरी गृह मन्त्रालयबाट आएको हो तर त्यस विषयमा थप कुनै छानबिन भएको कुरा हाम्रो जानकारीमा छैन,' नेगीले लोकान्तरसँग भने।

यी त केही उदाहरण मात्र हुन्।  यस्ता उजुरी दर्ता भए पनि पर्यटन मन्त्रालय वा विभागले कुनै छानबिन गर्दैन। नेपालस्थित विदेशी दूतावासले दबाब दिएको विषयमा मात्र छानबिन हुन्छ, बाँकी उजुरीमा रद्दीको टोकरीमा फ्याँकिने गरेका छन् ।

सम्पर्क अधिकृतको मिलेमतोमा अवैध धन्दा

पर्यटन विभागबाट सम्पर्क अधिकृतको रूपमा खटाइने सरकारी कर्मचारीको लापरवाही तथा मिलेमतोका कारण नै आरोहण नगरे पनि आरोहणको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने धन्दा मौलाएको पाइएको छ ।

पर्वतारोहणसम्बन्धी नियमावली २०५९ को दफा (९)मा सम्पर्क अधिकृतको काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी कुरा प्रस्टसँग लेखिएको छ ।

पर्वतारोहणको अभियान चालू रहेसम्म आधार शिविरमा बस्ने, पर्वतारोही दल वा सो दलको कुनै सदस्यले अनधिकृतरूपमा पर्वतारोहण गर्न खोजेमा त्यस्तो कार्य रोक्ने तथा त्यसको सूचना यथाशीघ्र मन्त्रालयमा पठाउने उल्लेख छ ।

पर्वतारोहण नियमावलीको अनुसूची (५) बमोजिम ट्रेकिङ एजेन्सीले सम्पर्क अधिकृतलाई दैनिक ५ सय रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी  नयाँ र पर्वतारोही दलका सदस्यले प्रयोग गरेका वा समान गुणस्तरको कम उचाइमा प्रयोग हुने एक र आधार शिविरमा प्रयोग हुने एक गरी दुई थान स्लिपिङ ब्याग उपलब्ध गराउने पनि नियमावलीमा उल्लेख छ। 

यसका लावा ऊनको ट्राउजर वा निकर दुई थान, ऊनकै मोजा चार जोर, पञ्जा एक जोर, हिउँमा लगाउने जुत्ता एक जोर,  ट्रेकिङ जुत्ता एक जोर, गेटर एक जोर, फेदर ज्याकेट एक जोर उपलब्ध हुन्छ ।

यस्तै विन्ड ज्याकेट एक, विन्ड ट्राउजर एक, डाउन पेन्ट एक, स्वीटर एक, ऊनी कमिज दुई, ऊनी टोपी एक, हावा वा रबरको डसना एक, रुकस्याक एक, हिउँमा लगाउने चस्मा एक, छाता वा रेनकोट एक थान दिने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी पर्वतारोहण अवधिभर प्रयोग गर्ने पाल एक थान, खाना, औषधि र उपचारका सरसामान, भरियाको सुविधा ट्रेकिङ एजेन्सीले दिने उल्लेख छ ।

सम्पर्क अधिकृतहरू हिमालको आधार शिविरमा ७० दिनसम्म बस्नुपर्ने हुन्छ। तर कुनै पनि सम्पर्क अधिकृतहरू ७० दिनसम्म त्यहाँ बस्दैनन् । गए पनि २/४ दिनमा नै घर फर्किने गरेका छन् । घरमा बसीबसी ट्रेकिङ एजेन्सीले दिने दैनिक ५ सय रुपैयाँ भत्ता र अन्य सामानहरूको समेत गरी ३ लाखरुपैयाँसम्म लिने गरेको पाइएको छ ।

आधार शिविरमा बसे ५ सय रुपैयाँको दरले ७५ दिनको ३७ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्र पाउने हुनाले सम्पर्क अधिकृतहरू बस्दैनन्। ट्रेकिङ एजेन्सीसँग मिलेमतो गरेर ती सामानहरूको पैसा नै लिने गर्छन् । सबै गरेर एकमुष्ठ ३ हजार अमेरिकन डलरसम्म सम्पर्क अधिकृतहरूले लिने गरेको ट्रेकिङ एजेन्सीका एक सञ्चालकले बताए ।

'७५ दिनसम्म आफ्नो घरमा मज्जाले बस्न पाइयो । त्यसबाहेक ट्रेकिङ एजेन्सीबाट ती सामानहरूबापत एकमुष्ठ ३ लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेको पाइन्छ,' ट्रेकिङ एजेन्सीका ती सञ्चालकले बताए ।

सबै सम्पर्क अधिकृतको समान बहाना– स्वास्थ्यले साथ दिएन !

सन् २०१९ को वसन्त ऋतुमा सगरमाथा, ल्होत्से, अन्नपूर्ण, मकालु, कञ्चनजंघा, अमादब्लमसहित अन्य हिमालका लागि खटाइएका ४८ जना सम्पर्क अधिकृतहरू आधार शिविरमा बस्नुको साटो घर फर्किएको पाइएको थियो।

उक्त तथ्य बाहिरिएपछि पर्यटन विभागले सबैजनालाई लिखित जवाफसहित सफाइ पेश गर्नका लागि स्पष्टीकरण सोधेको थियो। जसमध्ये ३५ जनाले लिखित जवाफ दिएपनि १३ जनाले त हालसम्म पनि जवाफ दिएका छैनन् । स्वास्थ्य अवस्था खराब भएपछि फर्किएको भन्दै सबैले समान बहाना बनाएर लिखित जवाफ दिएका छन्।

कोहीकोहीले त्यहाँको अस्पतालमा भर्ना भएको तथा अस्पतालको प्रेसक्रिप्सनको प्रतिलिपि पनि बुझाएका थिए । टाउको दुख्ने, रिंगटा लाग्ने भएर तल  झरेको, आफूलाई असहज महशुश भएको तथा उक्त स्थानमा उपचारको व्यवस्था नभएको कारण फर्किएको जवाफ दिएका छन् । साथी पनि कोही नभएकाले फर्किएको, नोजल ब्लिडिङ हुनुका साथै झाडा पखाला लागेका कारण फर्किएको, श्वासप्रश्वासमा समस्या भएको, अल्टिच्युड सिकनेसको लक्षण देखिएको लगातार टाउको दुख्ने गरेको कारण फर्किएको जवाफमा उल्लेख गरेका छन् ।

पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन शाखा अधिकृत लेखा पनेरु महत, राष्ट्रपतिको कार्यालयका उपसचिव प्रल्हादप्रसाद पुडासैनी, पर्यटन मन्त्रालयका कम्प्युटर अधिकृत विना श्रेष्ठ, पर्यटन विभागका कार्टियोग्राफर अधिकृत गोपाल भण्डारी, पर्यटन विभागका शाखा अधिकृत हुमनाथ पाण्डे सगरमाथा हिमालका लागि सम्पर्क अधिकृतका रूपमा खटिएका थिए ।

त्यसैगरी पर्यटन विभागका तत्कालीन कम्प्युटर अधिकृत सन्तोष मोक्तान, पर्यटन विभागका चन्द्रशेखर अधिकारी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकृत लक्ष्मी शर्मा, गृह मन्त्रालयका शाखा अधिकृत पुण्यप्रसाद ढकाल, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका शाखा अधिकृत कमलप्रसाद मिश्र, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र टेकुका शाखा अधिकृत विश्वबन्धु रेग्मी, पर्यटन विभागका लेखापाल भरतराज सिग्देल पनि सगरमाथा हिमालका लागि सम्पर्क अधिकृतका रूपमा खटिएका थिए।

सगरमाथा हिमाल आरोहणका लागि सम्पर्क अधिकृतको रूपमा खटाइएका ती १४ जना सरकारी कर्मचारीहरूले जसरी स्वास्थ्यको कारण देखाई बीच बाटोबाटै फर्किएको लिखित जवाफ दिएका छन्, त्यसैगरी सोही वर्ष सगरमाथाबाहेक अन्य हिमाल आरोहणका लागि खटाइएका अन्य सम्पर्क अधिकृतहरूले पनि स्वास्थ्यकै कारण फिर्ता भएको बहाना बनाएका छन् ।

पर्यटन विभागका तत्कालीन शाखा अधिकृत नारायणप्रसाद भट्टराई, लेखापाल केशव पोखरेल, प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालयका नायब सुब्बा दीपक दाहालले पनि त्यस्तै कारण देखाएका छन्।

पुरातत्व विभागका तत्कालीन नासु गोविन्द न्यौपाने, जिल्ला समन्वय समिति दोलखाका जिल्ला समन्वय अधिकारी तुलसीनाथ गौतम, पर्यटन विभागका शाखा अधिकृत रचना प्रधान, नासु राजेश लम्साल, पर्यटन मन्त्रालयका अधिकृत नगेन्द्र बहादुर रोक्का, जिल्ला हुलाक ताप्लेजुङका नासु डिल्लीराम पौडेल, प्रधानमन्त्री कार्यालयका शाखा अधिकृत विवेक घिमिरेले पनि स्वास्थ्यकै कारण देखाएर फर्किएको बताएका छन्।

त्यसैगरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयका बलबहादुर कार्की, प्रतिलिपि कार्यालयका उत्तमप्रसाद दवाडी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका शाखा अधिकृत टंकप्रसाद भट्टराई, पर्यटन मन्त्रालयका एटीसी अफिसर तरुण राय, प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रार कार्यालयकी नासु रोशनी कार्कीले पनि स्वास्थ्यको कारण देखाएर फर्किएको जवाफ दिएका छन् ।

त्यसैगरी पर्यटन मन्त्रालयका रमेश न्यौपाने,  अल्का लुइँटेल, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका राजेश सुवाल, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रका हरिबहादुर रावल, सैनिक शिक्षालयका सुमना घिमिरे, कानून मन्त्रालयका प्रकाश न्यौपाने, नेपाल कानून आयोगका हरिकृष्ण केसीले पनि प्रतिकूल मौसम, स्वास्थ्य आदिको कारण देखाएर फर्किएको जवाफ दिएका छन्।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका तत्कालीन उपसचिव युवराज महत, पर्यटन मन्त्रालयका नवीनकुमार कार्की, नासु दीपक दाहाल, कोलेनिका काठमाडौंका प्रमुख कोष तथा लेखा नियन्त्रक हेमराज पौडेल, बेपत्ता आयोगका निराजन घिमिरे, शहरी विकास मन्त्रालयका उपसचिव निर्माणकुमार कार्की, महिला आयोगकी उपसचिव निर्मला गुरुङले त पर्यटन विभागद्वारा सोधिएको स्पष्टीकरणको हालसम्म जवाफ दिएका छैनन् ।

त्यसैगरी त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका सुरेन्द्रकुमार अधिकारी, जिल्ला हुलाक कार्यालय सोलुका शाखा अधिकृत लक्ष्मी आचार्य पराजुली, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका शाखा अधिकृत कमलराज श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्री कार्यालयका दीपेन्द्रराज अधिकारी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका हरिकृष्ण फुयाँलले पनि विभागद्वारा सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ दिएका छैनन् ।  

तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईद्वारा टालटुले कारवाही

पर्यटन विभागका सूचना अधिकारी मोहनबहादुर जिसी विभागले ती सबै सम्पर्क अधिकृतहरूलाई आवश्यक कारवाहीका लागि २०७६ मंसिर १५ गते नै पर्यटन मन्त्रालयमा फाइल पठाएको बताउँछन्।

'विभागले हिमाल आरोहणका बेला सम्पर्क अधिकृत तोकेर पठाएको तर त्यहाँ नगएका ४८ जना सम्पर्क अधिकृतहरूसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो,' पर्यटन विभागका निर्देशक समेत रहेका जिसीले लोकान्तरसँग भने, 'कतिपयले जवाफ दिनुभयो भने कतिपयले हालसम्म जवाफ दिनुभएको छैन ।'

सक्कल फाइलसहित कारवाहीका लागि मन्त्रालयमा पठाइएको भए पनि उताबाट के कस्तो कारवाही भयो वा भएन भन्ने कुनै जानकारी नआएको उनले बताए ।

पर्यटन मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव टेकनारायण पौडेल भने कारवाही विचाराधीन अवस्थामा नै रहेको बताउँछन्। मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएर केही कारवाही भएपनि त्यसको पूर्णरूपमा टुंगो नलागेको उनले बताए।

कारवाहीका लागि पेश भएका ती फाइलका सन्दर्भमा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले २०७६ भदौ १ गते असाधारण परिस्थितिका कारण हिमालको आधार शिविरसम्म पुग्न नसकेका सम्पर्क अधिकृतहरूको अभिलेख राखी आगामी दिनमा सम्पर्क अधिकृतको रूपमा कर्मचारीहरूलाई नखटाउन विभागलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेका थिए ।

'मन्त्रीज्यूले असाधारण परिस्थितिका कारण भनेर निर्णय गर्नुभयो तर असाधारण परिस्थितिको व्याख्या कसरी गर्ने भन्ने विषयको खोजी कार्य जारी नै रहेकाले कारवाही प्रक्रिया अहिले पनि विचाराधीन नै छ,' पर्यटन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी पौडेलले लोकान्तरसँग भने।

सोही नियमावलीको दफा (११) मा 'कुनै सम्पर्क अधिकृत पर्वतारोही दलसँग नगएमा मन्त्रालयले निजको काज रद्द गरी निजले यस नियमावलीबमोजिम पाएको सुविधा फिर्ता गराउन सक्नेछ,' भन्ने उल्लेख छ । तर, ती कर्मचारीहरूबाट पाएको सुविधा फिर्ता गराउने निर्णय गरिएन ।

करोडौं कमाउने ट्रेकिङ एजेन्सीको अवैध धन्दा

नेपाल ट्रेकिङ एजेन्सीका पूर्व अध्यक्ष सीताराम सापकोटा ट्रेकिङ एजेन्सी, सम्पर्क अधिकृत र विभागका कर्मचारीदेखि पर्यटन मन्त्रलायसम्मको मिलेमतोमा अवैध धन्दा फस्टाएको बताउँछन् ।

'केही  ट्रेकिङ एजेन्सीले लियाजन अफिसरसँग मिलेमतो गरेर काठमाडौं आई पर्मिसन नै नपाए पनि पर्वतारोहीलाई माथि हिमालसम्म लिएर जान्छन्,' सापकोटाले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसपछि स्वीकृति नपाए पनि पर्वतारोहीलाई ढाँटेर हिमाल आरोहण गराउँछन् । हिमाल आरोहणबाट फर्किएर गएपछि मैले पैसा तिरेको छु, मैले परमिट पाइनँ, मैले चढेको छु मेरो प्रमाणपत्र देऊ भन्नेहरू पनि प्रशस्तै छन् ।'

उनले थपे, 'मुख्य कुरा हिमाल चढ्यो कि चढेन, स्वीकृत गरिएको रुटबाट गयो कि अर्कै रुटमार्फत गयो भन्ने कुराको अनुगमन गर्ने, निरीक्षण गर्ने सबै काम सम्पर्क अधिकृतको हो,' उनले भने, 'तर त्यो कुरा थाहा पाउनका लागि आरोहीहरूसँगै गए पो थाहा हुने हो । सम्पर्क अधिकृत स्थलगत जाँदैनन् । काठमाडौंमै बसेर ट्रेकिङ एजेन्सीले दिने सूचनाका आधारमा पर्यटन विभागलाई रिपोर्ट गर्ने र हिमाल पुगेको भन्दै भत्ता खाने काम गर्छन् ।'

त्यसपछि फेरि ट्रेकिङ एजेन्सी पनि स्थलगत पुगेको हुँदैन । हिमाल आरोहण गराउने क्लाइम्बिङ शेर्पाले भनेको आधारमा ट्रेकिङ एजेन्टले पनि रिपोर्ट लगेर सम्पर्क अधिकृतलाई दिने गरेका कारण विकृति बढ्दै गएको उनले बताए ।

'स्थलगत गएर काम गर्नसक्ने, अनुगमन गर्नसक्ने योग्य व्यक्तिलाई पो पठाउनु पर्‍यो, लियाजन अधिकृतले हस्ताक्षर गरेर प्रतिवेदन नदिएसम्म त प्रमाणपत्र दिनै सकिँदैन,' उनले थपे, 'सम्पर्क अधिकृतले आफ्नो ड्युटी पूरा नगर्नु प्रमुख गल्ती त हो नै सँगसँगै आरोहीहरूसँगै जाने क्लाइम्बिङ शेर्पाहरूको पनि मुख्य दोष हो ।'

सर्वोच्च शिखर सगरमाथा तथा विभिन्न हिमाल आरोहण गरेर कीर्तिमान कायम गरेको भनी आफ्नो देशको सरकारबाट सेवा सुविधा पाउन तथा प्रमाणपत्र लिएर गौरव बढाउने उद्देश्यले विदेशी नागरिकहरूले ३०/४० लाखसम्म खर्च गर्ने गरेका छन् ।

'हिमाल आरोहण गर्दा ३० देखि ४० लाख रुपैयाँसम्म आरोहीले खर्च गरेकै हुन्छन्, तर त्यति खर्च गरे पनि आरोहण गर्न नसकेपछि एजेन्सी, सम्पर्क अधिकृतलाई मिलाएर प्रमाणपत्र लिने गर्छन्,' अर्का एक ट्रेकिङ व्यवसायीले भने ।