×

X
Dabur
Nic Asia
Marvel

आलेख

राजेन्द्र लिङ्देनको घोषणापत्र पढेपछि मनमा लागेका हजार शब्द

काठमाडाैं | बैशाख ४, २०७९

TVS INSIDE

राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन यतिखेर  ढाका टोपी ढल्काउँदै निर्वाचन प्रचार-प्रसारमा व्यस्त छन् । दुलाहा जस्तो कतै अवीरवरण त कतै फूलमालाको ओइरो लागेको छ। लिम्बूको छोरो भएर होला मान्छे पनि कमल थापाभन्दा धेरै ह्यान्डसम छन्।

IME BANK INNEWS
morang Auto yamaha

लिङ्देन जति धेरै ह्यान्डसम छन्, उनको घोषणापत्र त्यति धेरै ह्यान्डसम लागेन । अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ– 'You have good days, you have bad days, But the main thing is to grow mentally.' (कुनै दिन राम्रो हुन्छ, कुनै दिन खराब हुन्छ, तर मुख्यकुरा हामी मानसिक रूपमा मजबुत हुनुपर्छ ।) राजेन्द्र लिङ्देनका दिनहरू साँच्चै राम्रा चलिरहेका छन् । 


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

हिजो राति अबेरसम्म राप्रपाको घोषणापत्र पढेर त सकें । तर म मानसिक रूपमा धेरै डिस्टर्ब भएँ । हुन त म जेसुकै भए पनि पृथ्वीमा प्रलय आउँदैन । सरकार नै नभए पनि नेपाल ध्वस्त हुँदैन । विश्वका धेरै पार्टीहरूको घोषणापत्र कनीकुथी पढ्ने गरेको छु, तर राप्रपाको घोषणापत्रजस्तो पत्तुर कसैको लागेको थिएन । हुन त लोकतन्त्रमा आफ्नो विचार राख्न पाइन्छ । तीतेकरेला मीठो छ भन्न पनि पाइन्छ । 

उनले आरक्षण जस्तो सामान्य 'एफरमेटिभ एक्सन'लाई पनि बुझ्न नसकेर जातीय रंग दिने कोशिश गरेका छन्। उनले अधिकार वर्गीय हुनुपर्छ भन्न भ्याएछन् । जंगबहादुरको मुलुकी ऐनमार्फत सञ्चालित राज्य व्यवस्थाले विभेदचाहिँ पूरै जातीय आधारमा गर्ने, त्यसको भरणपोषण, क्षतिपूर्ति भने वर्गीय आधारमा गर्नुपर्ने यो कस्तो विचार हो? दलितलाई जातीय आधारमा धारोमा पानी छुन नदिने, मन्दिर पस्न जातीय आधारमा नदिने अनि सरकारी नोकरी पनि जातीय आधारमा नदिने ? 

Vianet communication
Maruti inside

के आधारमा विभेद गरेको हो त्यही आधारमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । जस्तो कि रूख काट्नाले जलवायु प्रदुषण धेरै भयो, अब रूख नै रोप्नुपर्छ, रूखको सट्टामा फलामको पोल गाडेर हुँदैन । अर्को कुरा आरक्षण कुनै जातलाई मात्र दिएको भन्नु भ्रम मात्र हो। शायद मधेशी, जनजाति र दलितहरूले सरकारी जागिर खाएको देखेर होला। मधेशी, जनजाति र दलित कुनै जात हैन। यो त समुदाय हो। राज्यले आरक्षण दिएको कुनै जातलाई हैन, समुदायलाई हो । 

विकसित देशका महिलाहरूभन्दा नेपालका महिलाहरूको सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक अवस्था दयनीय थियो। उनीहरूको संसार चुलोचौकोमै सीमित थियो । अहिले नेपाली महिलाहरूलाई राज्यले ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ। राज्यका हरेक निकायमा आज महिलाको उपस्थिति उल्लेखनीय छ । के महिला कुनै जात हो र? के महिला कुनै वर्ग हो र? त्यसैगरी अल्पसंख्यक, पिछडिएको वर्ग, दुर्गम भेग, अपाङ्गता भएका सबैले आरक्षण पाइरहेका छन्। अपाङ्गता वा दुर्गम भेगको कुनै जात छ र? 

यदि लिङ्देनले राजावादीहरूको भोट संकलन गर्नका लागि यस्तो आइडिया रचेका हुन् भने त ठीकै छ। हिजो कमल थापाहरूले पनि यस्तै आइडिया फुराएर पटक- पटक मन्त्री भएकै हुन् । अन्यथा राजसंस्थाबारे सपना देख्नु समेत अपराध हो।

हिजो राज्यको थिचोमिचो वर्गको आधारमा भएको थिएन । जातीय आधारमा, लिंगको आधारमा, भूगोलको आधारमा नै भएको थियो। जस्तो कि भूगोलको आधारमा सुदूरपश्चिम ठगिएको थियो। आज धेरै किसिमको आरक्षण त्यो भूगोललाई छ। के सुदूरपश्चिम कुनै जात हो र?  महिलालाई लिंगको आधारमा विभेद भएकै कारण आज लिंगकै आधारमा आरक्षण दिनुपरेको हो ।

महिलाले आरक्षण पाए भनेर हामी पुरुषहरूले रिस गर्नु हुँदैन किनकि महिला पनि समाजका अभिन्न अंग हुन् । पितृसत्तात्मक भनेको के हो त ? पुरुषहरूको सत्ता थियो भनेको हो। दलित जनजाति मधेशीले राज्यमा केही आरक्षण पायो भनेर रिस नगरौं, किनकी सरकारी सेवामा यो समुदायको उपस्थिति शून्य थियो । जागिर पनि खान पाइने थाहा पाएपछि अहिले शिक्षा जागरण नपुगेको समुदायमा पढ्ने, मेहनत गर्ने संस्कार बढ्दै छ। आजभोलि त एलजीबीटीक्यूको समेत अधिकारको आवाज उठेको छ । एलजीबीटीक्यूको कुनै जात हुन्छ र ?

लिङ्देनले आफ्नो घोषणापत्रमा संवैधानिक राजतन्त्रको परिकल्पना गरेका छन्। तर लिगलिग कोटको दौड प्रतियोगिता संखुवासभातिर राख्ने कि, भोजपुर राख्ने त्यो भने खुलाएका छैनन्। धेरै पेलेर नलेखौं, तर यति जरुर भन्नुपर्छ कि संसारभरि हरेक चिजको 'डोमिनो इफेक्ट' हुन्छ। राजाहरू बन्दै पनि गए, हट्दै पनि गए । हिजो संसारभरी पोपहरूको  साम्राज्य थियो, ती ढल्दै गए। दक्षिण एसियामा धर्मभिरुहरूको साम्राज्य थियो, ती पनि क्रमश: ढल्दै गए । अब कुनै विष्णुको अवतार जाग्नेवाला छैन ।

२१ औं शताब्दीमा ह्युमन सिभिलाइजेसन झन् धेरै प्रजातान्त्रिक, प्रगतिशील बन्दै गएको छ । त्यसो बन्न नसकेको भूगोलमा विद्रोह हुँदै गएको छ । यो स्वाभाविक छ । सिन्धुघाँटी सभ्यतायता धेरै विद्रोह भएका छन्। कुनै एक अभिजात्य वर्गको,  कुनै एक वंशको, कुनै एक परम्परा र त्यसका शुक्रकिटहरूको जयजयकार गर्नु नै चरम जातीय, वंशीय राज्यको निरन्तरता हो। हामीले कुनै एउटा राजाको खोजी हैन लाखौं 'इलोन मस्क'हरूको खोजी गर्नुपर्ने बेला आएको छ । 

यदि लिङ्देनले राजावादीहरूको भोट संकलन गर्नका लागि यस्तो आइडिया रचेका हुन् भने त ठीकै छ। हिजो कमल थापाहरूले पनि यस्तै आइडिया फुराएर पटक- पटक मन्त्री भएकै हुन् । अन्यथा राजसंस्थाबारे सपना देख्नु समेत अपराध हो। आज हामीसँग न पृथ्वीनारायण शाह छन्, न वीरेन्द्र शाह । हामीसँग अन्तिम राजा बनेको एउटा मनुष्य छ, जो राजा कम र व्यापारी धेरै हो। सबैका प्रियराजा वीरेन्द्र शाहलाई हामीले बचाउन सकेनौं, त्यसकारण राजा आएर देश बचाउने कुरा पागलपन शिवाय अरू केही हैन। आज थापाकाजी कमरेडको गाई घाममा सुकेजस्तै लिङ्देनकाजीको हलो ठनक्कै नभाँचिएला भन्ने के ग्यारेन्टी ?

केही सम्भ्रान्त मनुष्यहरू भन्छन्, यो संविधानले केही दिएन। तर तिनीहरू रैतीबाट जनता भैसकेको भेउ पनि पाउँदैनन्। तिनीहरू फेरि भन्छन्- गणतन्त्रले केही गरेन । तर तिनीहरूले नेतालाई आमाचकारी गाली गर्ने अधिकार पाएको बिर्सिन्छन्। १२ दिनसम्म हिँडेर ढाकरमा नुन बोक्न जाने पूर्वजहरूलाई राजसंस्था कति निर्दयी थियो राम्रोसँग थाहा छ । तपाईंहाम्रो बाउआमाले आफ्नो नाममा हस्ताक्षर गर्न नसक्नु राजतन्त्रकै उपहार हैन र ?

हो, महाराजाहरूले २५० वर्षसम्म समाधान गर्न नसकेको कुरा जनताका छोराछोरीले २० वर्षमा गर्नसक्ने कुरै भएन । महाराजाको चाडकी गर्न नपाउँदाको छटपटी शान्त पार्न राजाका भारदार, हुक्के, चिलीमेहरूले गणतन्त्रको बदनाम गरिरहेकै छन् । संस्थागत हुन, टाउको उठाउन दिएकै छैनन्। हुकुमप्रमाङ्गी बाट राम्रो जग्गाजमिन पाएका नफाका शुक्रकिटहरूलाई हिजोको हुकुमीतन्त्र स्वर्ग थियो किनकी तिनीहरूको हुकुम चल्थ्यो। आज लोकतन्त्र छ। खोपीको हुकुम नचल्ने लोकतन्त्र तिनीहरूका लागि नर्क बराबर छ । 

के पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह दुरदर्शी राजा थिए त ? पक्कै पनि थिएनन्। यदि दुरदर्शी भएको भए जनतामाथि संकटकाल लगाउने थिएनन् । जनतालाई हेलिकप्टरबाट गोली हान्न लगाउने पनि थिएनन् । उनको कालमा नै राजतन्त्रको पतन हुनु भनेको उनी दुरदर्शी नहुनु हो। धेरै मानिसहरू भन्छन्, कुनै जनमतसंग्रहले राजतन्त्र हटाएको हैन, त्यसो त कुन जनमतसंग्रहले ल्याएको हो राजतन्त्र? त्यही गोर्खाको लिगलगकोटमा दौडिएर, छलछाम गरेर जितेर राजतन्त्रले निरन्तरता पाएको हैन ? यो दुई शताब्दीमा राजाको बारेमा कहिल्यै जनमत संग्रह भएको थियो र ? यदि उनले २०६२/०६३ सालमा जनमत संग्रह गरेको भए के हुन्थ्यो ? जनताको बीचमा नगएर किन उनले माघ १९ को कदम चालेका थिए ? 

संघीयता खारेज गर्ने एजेण्डा पनि राप्रपाको घोषणापत्रमा रहेछ । संसारभरी धेरै देशमा संघीयता छ । भाषाको आधारमा छ, समुदायको आधारमा पनि छ । संघीयता भनेको विकासको मोडल हैन क्या, बुझ्नुपर्‍यो नि । संघीयता भनेको राजनीतिक मोडल हो। भारतले संघीयता नल्याएको भए पाकिस्तान जस्ता दर्जनौं देशहरू उहिल्यै बन्ने थिए । भारत एक ढिक्का हुनुमा संघीयताको ठूलो भूमिका छ । मधेसमा एक मधेश, एक प्रदेशको नारा उठेको थियो, पछि २ नम्बर प्रदेश स्वीकार गरेर बसे । तमुवान, लिम्बूवान, मगरात, नेवाजस्ता प्रदेश मागेकाहरू पनि त्यही नम्मरवाला प्रदेशमा चित्त बुझाएर बसे ।

कसैले संघीयता खारेज गरोस् त फेरि आन्दोलन शुरू हुन्छ । अहिले त उनीहरूकै अनुहारका मान्छे मुख्यमन्त्री छन्, मन्त्री छन्, संसद छन्, त्यही भएर चुपलागेर बसेका छन्। सबै प्रदेश सरकारमा त्यहाँको जनताको, समुदायको अनुहार देखिएको छ। कहिलेकाहीँ मीठो निद्रा लाग्न भातै खानु पर्दैन, आमाको अनुहार हेरे पुग्छ । देशको विकासमा पनि जनताको, समुदायको अनुहार देखिनुपर्छ । केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थामा सबै अधिकार केन्द्रलाई हुन्छ र भूगोलले फेरि शून्य महशुश गर्छ । यही शून्यतामा हुने हो भूगोलको विखण्डन । संघीय अधिकार नदिएका कारण संसारका धेरै देशमा 'गृहयुद्ध' भएका उदाहरण छन् ।

लिङ्देनले 'संस्कृत भाषा अनिवार्य गर्ने' भनेर लेखेका छन्। हो, अब संघीयताको काम यस्तै हो। संस्कृत भाषा पनि पढाउने, लिम्बू भाषा पनि पढाउने, मगर भाषा, शेर्पा भाषा, मैथली भाषा सबै पढाउने काम संघीय राज्यले गर्नुपर्छ । तर उनले किन संस्कृत भाषालाई मात्र महत्त्व दिए ? नेपालका कति प्रतिशत मान्छे संस्कृत बोल्छन्? संस्कृतभन्दा धेरै त मगर भाषा बोल्छन्। मगर भाषा पढाउनु पर्दैन ? के भाषिक विभेद जारी राख्न खोजेको हो ?  मधेशमा मैथली भाषाको स्कूल नपढाउने अनि हिन्दी भाषा बोल्यो भनेर गाली गर्न पाइन्छ ?

अब त लोकसेवा आयोगको परीक्षा पनि अब भूगेल र भाषाअनुसार गर्नुपर्छ। हिमाली भेगको लोकसेवा अब शेर्पा भाषामा हुनुपर्दछ, किनकी यो देश बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक हो भनेर संविधानमै उल्लेख छ । भारतमा हजारौं मातृभाषा छन् । सरकारी जागिरमा नाम निकालेपछि कुन प्रदेशमा खटिने हो, सो अनुरूप उसले त्यहाँको भाषा पढ्नुपर्छ । बिहारको मान्छे पञ्जाबमा काम गर्न जाँदा पञ्जाबी बोल्न जान्नैपर्छ । तर नेपालमा 'गाई मर्‍यो अनि खाएँ' भन्न नजानेर 'गाई मार्‍यो अनि खायो' भनेकै कारण कैयौं तामाङहरू जेल गएका छन् । के सिन्धुपाल्चोकका प्रहरी अधिकारीले तामाङ भाषा बोल्नु, बुझ्नुपर्दैन ?

नेपाल त बहुधार्मिक देश हो। यस्तो सांस्कृतिक विविधता संसारमा अन्त कतै छ ? कि नेपालमा पनि सिया र सुन्नीको जस्तै द्वन्द्व मच्चाउन खोजेको हो ?

घोषणापत्रले हिन्दू राष्ट्रका बारेमा पनि बोलेको छ । मूलत: उनले धार्मिक राज्यको परिकल्पना गरेका छन् । लिङ्देनको यो धार्मिक कार्ड हो । राजनीतिमा कोही मोदी बन्छन् त कोही केजरीवाल । हामीलाई अनुदारवादी मोदी हैन उदारवादी केजरीवाल चाहिएको हो। यदि नेपालमा हिन्दू धेरै छन् भन्ने उनको भाष्य हो भने के राजा महेन्द्रले २०१४ सालमा जनमतसंग्रह गरेर हिन्दू राष्ट्र घोषणा गरेका थिए ? के त्यतिखेर जनमतसंग्रह गरेको भए साँच्चै नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुन्थ्यो र ? त्यो एउटा यस्तो काल थियो, जतिखेर हिमाली पोशाक बक्खु दोचा लगाएर सार्वजानिक स्थलमा हिँडेमा गाई खाने मान्छे आयो भनेर जेल हालिन्थ्यो। चाडपर्व नमानेको निहुँमा विभिन्न जातजातिका मानिसले दु:ख पाउँथे ।

यो आधुनिक राज्यमा कर तिर्नु सबैको दायित्व हो, त्यसको लाभांशको पनि हिस्सेदारी  पनि सबै समुदायको हो । पशुपतिनाथको सुनको गजुरमा एउटा मुस्लिमको पनि, एउटा क्रिश्चियनको पनि, एउटा प्रकृतिपूजकको पनि, एउटा बौद्धमार्गीको पनि कर मिसिएको हुन्छ । धर्म व्यक्तिको हुन्छ, राज्यको हुँदैन । धर्म राज्यको हुनका लागि अरब देशहरू साउदी, युएईजस्तो एक भाषा, एक भेषभुषा, एक सम्प्रदाय हुनुपर्छ । सिया र सुन्नी मात्रै भयो भने पनि त्यहाँ लफडा हुन्छ। इरान, इजरायल, प्यालेस्टाइन, यमनको लफडा यही हो । नेपाल त बहुधार्मिक देश हो। यस्तो सांस्कृतिक विविधता संसारमा अन्त कतै छ ? कि नेपालमा पनि सिया र सुन्नीको जस्तै द्वन्द्व मच्चाउन खोजेको हो ?

अर्को कुरा बहुमतको कदर गर्नुपर्ने जंगली युगमा मात्र हो। युरोपमा डार्क एजमा पोपहरूले धेरै मान्छे मारे । पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्व युद्ध पनि उनीहरूले नै गरे । त्यो युद्धबाट उनीहरू नराम्रोसँग ध्वस्त भए । त्यसपश्चात, समावेशी समानता, मानवअधिकार र अल्पसंख्यकको संरक्षण जस्ता कैयौं सामाजिक न्यायका सिद्धान्त जन्मियो । बहुमतले अल्पमतलाई राज गर्ने डार्क एज समाप्त भैसकेको छ। अब एक जनाको मात्रै कुरा सही भए त्यसले  संसार हल्लाइदिन सक्छ । मार्क जुकरबर्ग एक्लै नै थिए, के संसार हल्लाएनन् र ? 

अन्तिममा, लिङ्देनको घोषणापत्रमाथि लेख्न त खासै मन थिएन, किनकी एउटा लिम्बूको छोरो राजा नै बन्न खोज्दैछन्, हिन्दू सम्राट नै बन्न खोज्छन् भने त उनको साहसको पनि इज्जत त गर्नुपर्‍यो । ग्लोबलाइजेसनको समयमा हामी सकेसम्म धेरै प्रजातान्त्रिक हुनुपर्दछ । बहुमतले शासन गर्ने हैन कि विचारको शासन हुनुपर्दछ । विज्ञान, प्रविधि र यो इको सिस्टमभित्र देखा परेका समस्याहरूलाई लोकतान्त्रिक ढंगबाट हल गर्नुपर्दछ, त्यसको एउटै उपाय हो,  सबैको समान सहभागिता, समान अवसर र समान व्यवस्थापन । कुनै खोपीको कुनामा जादुको छडी बोकेर कोही लुकेको हुँदैन । र, जन्मिँदैमा कोही भगवान विष्णुको अवतार भएर पनि जन्मिन्न ।

TATA Below
NLIC
साउन १५, २०७९

१९ औं शताब्दीमा भारतमा जन्मिएका महान दार्शनिक तथा आध्यात्मिक व्यक्तित्व श्री चन्द्र मोहन जैन अर्थात ओशोप्रति  हार्दिक नमन प्रकट गर्दै आजको स्तम्भ तयार गरेको छु ।  युट्युवमा ओशोको प्रवचन सुनेर गुम्बाको लामा जस्...

साउन २०, २०७९

नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएपश्चात २०७४ मा भएको संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनपश्चात आमनेपाली जनतामा देश कायापलट हुने सपना बाँडिएको थियो । ती सपना राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र छापेरै गा...

साउन २३, २०७९

नेपालको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी ३ खम्बे नीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ । संविधानमा समाजवादको परिकल्पनासहित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी तीब्र दीगो आर्थिक विकासको मार्गनिर्देशन भएको ...

साउन १८, २०७९

लोकतन्त्र एउटा शासकीयस्वरूप, राज्य र समाजको एउटा व्यवस्था, राजनैतिक दर्शन हो भने व्यापक अर्थमा यो नागरिकको जीवन पद्दति हो । यसलाई जनतामाथि जनताका लागि जनताद्वारा गरिने शासन व्यवस्था शासकीय अर्थमा लोकतन्त्र भनिन्...

साउन २६, २०७९

बेलायतको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा धेरै नेताहरू लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री वा पार्टीको नेता भएको देखिँदैन । सत्तापक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीको प्रमुखबाट एकपटक हटेपछि वा असफल भएपछि पुनः त्यहीँ पदका लागि उ...

साउन २०, २०७९

अमेरिकाकी सभामुख न्यान्सी पलोसी ताइवान ओर्लिएपछि अमेरिका र चीन आमनेसामने भएजस्तो गरी चर्चा भइरहेको छ । विभिन्न समयमा विश्व व्यवस्थाका स्थापित अवस्थाहरू परिवर्तन भइरहेका हुन्छन् । अमेरिकाले कुनै समय एक चीन नीत...

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

साउन २६, २०७९

बेलायतको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा धेरै नेताहरू लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री वा पार्टीको नेता भएको देखिँदैन । सत्तापक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीको प्रमुखबाट एकपटक हटेपछि वा असफल भएपछि पुनः त्यहीँ पदका लागि उ...

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

साउन २३, २०७९

नेपालको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी ३ खम्बे नीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ । संविधानमा समाजवादको परिकल्पनासहित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी तीब्र दीगो आर्थिक विकासको मार्गनिर्देशन भएको ...

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

साउन २२, २०७९

थुक्क कुकुर्नी भनेर कडा स्वभावका आमाहरूले आफ्ना छोरीलाई गाली गर्दा 'त्यसो नभन्नु न यार' भनेर मैले धेरैपटक खिन्नता प्रकट गरेको छु । तर, मलाई पनि आमाले यदाकदा कुकुर भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ । धन्न पण्डित ...

ad
x