• अर्जुनमोहन भट्टराई

केही दिनअघि तरकारी बजार कालिमाटीमा मोटरसाइकल लिएर तरकारी किन्न गए । खास मनपर्ने हरियो तरकारी नभेटेपछि एक मुठा साग किने । 

मोटरसाइकल स्टार्ट गर्न लाग्दा पार्किङ शुल्क उठाउन एक जना भाइ आयो अनि पैसा माग्यो ५ रुपैयाँ । मैले जवाफ दिए, ‘यो तरकारी बजार सरकारले जनतालाई सजिलो गराउन हाम्रै पैसा तिरेर बनाइदिएको हो । यहाँ पैसा लिन मिल्दैन ।’

ती व्यक्तिले भने, ‘यो क्लबले उठाएको हो, हाम्रो ठेक्का हो, तपाईंले तिर्नैपर्छ ।’ म पैसा तिरेर चुपचाप बाटो लागे । त्यो भाइसित झगडा गरेर काम थिएन । केवल समयको बर्बादी थियो ।

यसरी नै सबै ठाउँमा शोषिने, ठगिने, लुटिने हाम्रो परम्परा हो या विरोधको आवाज पनि निकाल्नुपर्छ ? समय छैन भन्दै सबै ठाउँमा लुटिने हाम्रो नियतिले यो संविधानमा भएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि गुम्छ । अभिव्यक्ति भन्ने बित्तिकै खुलामञ्चमा गएर भाषण गर्नुपर्छ भन्ने कदापी होइन होला ।

विदेशतिर पार्किङ गर्न समस्या हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ तर यहाँ हाम्रो देशमा पनि बिस्तारै पार्किङ जटिल बन्दैछ । काठमाडौं उपत्यका मूलतः रिङरोडभित्र कार्यालय समयमा पार्किङ पाउन निकै हैरानी झेल्नुपर्छ ।

काठमाडौं भित्रका बैंक तथा शपिङ मलमा समेत सेवाग्राही तथा उपभोक्ताबाट पैसा असुलिन्छ । पार्किङको मान्छेलाई सोध्यो भने बैंक अलग, मल अलग, पार्किङ अलग हो त्यसैले पैसा लाग्छ भन्छ ।

यी अति सामान्य कुरा होलान् शासकका लागि तर आमनागरिक जो निजी सवारीसाधन प्रयोग गर्न बाध्य छन्, तिनीहरूलाई अहम कुरा हो ।

भताभुङ्ग, लथालिङ्ग, भत्के बिग्रेको सडक खाल्डो, अव्यवस्थित गाडीहरूको रिङरोडभरि जहाँ, त्यही पार्किङ छ । नहोस् पनि किन ? जापान सरकारले २०४९ सालतिर बनाएर दिएको गोंगबु बसपार्कलाई शासकहरूले सुपर मार्केट बनाइहाले । विचरा बसवालाहरू ५० लाख पर्ने बसलाई सडकको एउटा छेउमा पार्क गर्न बाध्य छन्, उनीहरूका लागि बनाइएको बसपार्कमा अर्कैको रजाइ छ । कुरा गर्‍यो यो सामान्य कुरा हो भन्छन् सरकारको दानापानी खाने राष्ट्रसेवक भनाउँदाहरू । सरकारी साधन र स्रोतसम्पत्तिलाई आफ्नो फाइदामा लगाएर जनतालाई दुःख दिने शासन व्यवस्थालाई यहाँ लोकतन्त्र तथा प्रजातन्त्र भनिँदो रहेछ ।

विदेशतिर पर्यटन क्षेत्रमा सवारी निषेध गरिन्छ, मात्र पैदल यात्रीको प्रवेश गराइन्छ । यहाँ यत्रतत्र सवारी प्रवेश गराउने तर पार्किङ यथोचित छैन । नगरपालिकाले पार्किङ व्यवस्थापनको सट्टा ठेकेदारलाई लगाएर पैसा उठाउने कार्य गरिरहेको देखिन्छ, कतिपय स्थानमा स्मार्ट पार्किङ भन्दै पैसा असुलिन्छ, निजी क्षेत्रको त के कुरा ? सञ्चय कोषमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीबाट समेत पार्किङ शुल्क असुलिन्छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले शुरू गरेको पार्किङको भवन वर्षौदेखि अलपत्र छ । न सरकारले चासो राख्छ, न महानगरले नै तर सहज सार्वजनिक सवारीको सुविधाबाट वञ्चित सर्वसाधारणहरू लाखौंको मोटरसाइकल असुरक्षित स्थानमा पार्किङ गर्न बाध्य छन्, पार्किङ शुल्क तिरे पनि हराउने, चोरिने र तोडफोड हुने जोखिम छ ।

सरकारी जमिन अर्थात् सार्वजनिक स्थल हडपेर चर्को पार्किङ उठाउनेहरूको फेहरिस्त धेरै छ काठमाडौमा तर स्थानीय सरकार मौन छ । गुठी, पौवा, फाल्चा, सत्तल, पोखरी, गुम्बा, बाहाल, धर्मशाला, मन्दिर र पाटीमा पार्किङ गराउने र आफूखुशी पैसा उठाउनेहरूको पनि संख्या धेरै नै छ ।

महानगरपालिकाका कर्मचारी बाइक उठाएर जरिवाना गराउने दाउ हेरेर बसेका हुन्छन् । न महानगरमा सर्वसाधारणप्रति कुनै सरोकार छ, न जिम्मेवारी नै । हरेक दिनजसो सडकमा पार्किङको विषयमा सवारीसाधनवाला र पार्किङवालाहरूको विवाद र झगडा भएको देख्न पाइन्छ । जागिरेहरू यसो बिहान–साँझ कामबाट फर्किंदा केही शपिङ गर्न दायाँबायाँ पस्यो कि ट्राफिकले सिटी फुक्छ । पसलवालाहरूले सडकपेटी नै कब्जा गरेर आफ्ना सामानहरू प्रदर्शन गरेको न नगरपालिकाले देख्छ, न त ट्राफिकले नै ।

पार्किङको पीडामा सेवाग्राही ग्राहक मात्र हैन, व्यापारी पनि छन् । यो सबै तालमेल मिलाउन सुरक्षाकर्मीलाई खुवाइपिलाइ गर्नुपर्छ, नत्र गरिखान दिँदैनन् ।

नगरपालिकाले सडकपेटीमा बसेर सामान बेचेर गुजारा गर्नेलाई लखेटिरहन्छ, आखिर ती सडकपेटीमा व्यापार गर्नेहरू पनि काठमाडौंवासीकै लागि काम गरिरहेका छन् नि ! त्यो कुरा बिर्सन्छ । दौडिँदै, भाग्दै सामान पोको पार्दै जीविका चलाइरहेका छन् सडकपेटीमा व्यापार गर्नेहरूले । हुन त उनीहरू पार्टीका ‘भोट बैंक’ हुन् । 

काठमाडौंमा कोरिडोरले गर्दा पार्किङ केही सहज बनाइदिएको छ, त्यो पनि नगरपालिकाले थाहा पायो भने एउटा भुसतीघ्रेलाई सस्तोमा ठेक्का नदेलान् भन्न सकिन्न । स्थानीय सरकार पार्किङबाट आम्दानी गर्ने सोचमा छ भने नगरवासीलाई पीडा त हुने नै भयो ।

गाडी त किन्न हुन्थ्यो तर काठमाडौंमा भीडभाड एकातर्फ, पार्किङको हैरानी अर्कोतर्फ छ । म त गाडी घरै राखेर बाइकमा आउँछु । जाम भए पनि पेटीपेटी कुदाएर छिटो पुग्न सकिन्छ कार त कहाँ कुदाउनु ? पेटीपेटी आउँदा–जाँदा दिनै जान्छ तर कसलाई मतलब ?

सार्वजनिक जग्गा काठमाडौंमा नभएर होइन, पार्किङको समस्या भएको हो । यो स्थानीय तहको उदासिनता हो । १ वर्षमा नगरपालिकाले सडकपेटी २ पटक बनाउने, भत्काउने गर्छ ।

खाली जग्गा त छ नि काठमाडौंमा तर के गर्ने ? पार्टीले भोटका लागि जहाँतहीँ सुकुम्वासी बसाएका छन् । कुरा गर्‍यो भने हुल बाँधेर आउँछन् आक्रमण गर्न । काठमाडौंमा विष्णुमती र बागमतीजस्ता नदी शहरको मध्यभागबाट बग्छन्, ती नदीको दायाँबायाँ प्रशस्त सार्वजनिक जग्गा त छ तर काठमाडौंवासीले आफ्नो घरजग्गा नजिकको दायाँबायाँ अतिक्रमण गरेका छन् ।

उनीहरूले ठूला बिल्डिङ बनाएका छन्, कसले विरोध गर्ने ? साँझ–बिहान तिनीहरूको च्याम्बर, गद्घी र मण्डीमा नेताहरूको बास हुन्छ ।

विदेशतिर १०–१५ तले घरमा पार्किङ गरिन्छ भन्ने सुनिन्छ तर यहाँ यो पनि गर्नुपर्ला भविष्यमा सायद तर अहिले नै समस्या देखिएको छ । काठमाडौंमा भएका सार्वजनिक जग्गा ठूला–ठूला कम्पनीले सस्तो भाडामा निजी प्रयोजनमा लिइरहेका छन् तर आम नगरवासीले पीडा झेलिरहेका छन् । घण्टाको हिसाबले पार्किङ असुल्नेहरूले साँच्चै नै त्यो शुल्क नगरपालिकालाई तिर्लान् वा नतिर्लान् तर सर्वसाधारणलाई असुलेर छाड्छन् ।

पार्किङको समस्या काठमाडौंमा मात्रै होइन, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा पनि छ । तथापी काठमाडौंको दाजोमा कम छ, पार्किङका कारणले मानिसहरू चहलपहल नगर्ने, सवारी नकुद्ने अनि मानिस भेला नहुने परिस्थितिमा कसरी उद्योग व्यवसाय प्रबद्र्धन होला ? बजारीकरण कसरी होला ? भेला–मेला प्रदर्शनी जात्राको के होला ? जब उपभोक्ता र सेवाग्राही जमघट हुन पाउँदैनन् भने देशको आर्थिक उन्नति के होला ? विकास खर्च, पुँजीगत खर्च बढ्ला वा घट्ला ? यो सोच्ने समय आयो । 

आर्थिक उन्नति, विकास र समुन्नतिका लागि बिक्रेता र क्रेताको अन्तरक्रिया हुनपर्छ भनिन्छ तर यहाँ घरबाट निस्केपछि घर फर्कन हम्मेहम्मे छ । यत्रतत्र जाम, भीडले सवारी अड्याउने, रोक्ने स्थान छैन । काठमाडौंमा मात्र २० लाख बढी २ पांग्रे सवारी छन्, जुन अनुत्पादक क्षेत्र हो । चढ्नेलाई त उत्पादक क्षेत्र लाग्ला तर समग्र अर्थतन्त्रको लागि अनुत्पादक क्षेत्र हो, जहाँ दैनिक १४ किलोमिटर मात्र यात्रा गर्न ३ लाख लगानी गरिन्छ । सरसर्ती हेर्‍यो भने दिनको ५० रुपैयाँ बसभाडा लिए पनि वर्षमा कार्यालय खोल्ने दिन मात्र हिसाब गर्ने हो भने २८० दिनलाई ५० ले गुणा गर्दा वर्षमा १४ हजार रुपैयाँ मात्र हुन आउँछ, अब सोचौं त हामी कता गइरहेका रहेछौं ?

सरकारले खोलेका सार्वजनिक यातायातहरू आन्दोलन, संघर्ष, विद्रोह आदिका नाममा आगलागी, तोडफोड गरेर सकाए अनि बाँकी रहेका पनि सरकारले बेच्यो । किन, कसरी, कसले बेच्यो ? त्यसको हिसाबकिताब नयाँ पुस्ताले माग्ला कुनै दिन ।

पार्किङको समस्या राज्य सिर्जित मात्र होइन, यसमा जनता त्यत्तिकै जिम्मेवार छन् । अव्यवस्थित पार्किङ स्वयं हामी जनताबाट भइरहेको छ । पार्किङ समस्याको समाधान निजी सवारीलाई निरुत्साहित गर्नु हो । निजी तथा सार्वजनिक सवारीले कर तिर्ने बेलामा नै पार्किङ समावेश गरेमा केही हदसम्म समाधान गर्न सकिन्छ ।

पार्किङका कारणले पैदल यात्रीलाई अत्यन्त पीडा भइरहेको छ । सडकपेटीमा हिँड्दा समेत सहज छैन । सडकपेटीमा पसलेको अतिक्रमण छ, जुन पार्किङभन्दा बढी जटिल छ । स्थानीय सरकारले पार्किङको समेत विचार गरेर देशभित्र सवारी आयात गर्नुपर्छ । साइकलको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ, प्रदूषण कम गर्न सकिन्छ ।

पार्किङ र जाम शब्द पर्यायवाची जस्तो लाग्छ, जहाँ पार्किङ जथाभावी गर्नाले जाम हुन्छ । तसर्थ जाम रोक्नका लागि पनि पार्किङ व्यवस्थापन आवश्यक छ । पार्किङबाट पैसा कमाउने निकायको सोचले आमसर्वसाधारणलाई पार्किङ शुल्क तिर्न बाध्य पार्नु गलत हो । अव्यवस्थित पार्किङले भीडभाड सिर्जना गर्नुको अलावा फोहर पनि बढाउँछ, पार्किङले दीर्घकालमा धेरै समस्या निम्त्याउँछ ।

अन्त्यमा पार्किङको समस्या जटिल छ तर दृढ इच्छाशक्ति रहेमा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । जसबाट मानिसको कार्यक्षमता, दक्षता बढाउनुका साथै उर्जाशील बनाउन सकिन्छ । जामबाट शहरमा जटिल समस्या हैरानी र मनोवैज्ञानिक असर पर्छ । तसर्थ शहरभित्र पार्किङ व्यवस्थापनका लागि पानी, टेलिफोन, बत्ती, केबुल, नगरपालिका, फोहरमैला व्यवस्थापन, क्लब, वडा, ट्राफिक, स्थानीय व्यापारी, यातायात व्यवसायीसँग सहकार्य गरौं, पार्किङ व्यवस्थित गरी जाम हटाऔं ।