स्थानीय निकायको निर्वाचन प्रयोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म करीब १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न स्वीकृति दिइसकेको छ ।

अर्थ मन्त्रालका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाका अनुसार पहिलो चरणमा निर्वाचन आयोगलाई मात्रै ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न स्वीकृति दिइएको थियो ।

निरौलाले भने, ‘त्यसपछि  निर्वाचन आयोगलाई थप बजेट र सुरक्षा निकायले गर्ने खर्च समेतलाई गरेर १६ अर्ब रुपैयाँ स्वीकृत भइसकेको छ ।’ 

यो रकममध्ये १० अर्ब रुपैयाँ सरकारले बजेटमै व्यवस्था गरेको थियो । बाँकी रकम अर्थ विविधका स्रोतबाटै जुटाइएको छ । यस्तो रकम अर्थ मन्त्रालयले खर्च नहुने आयोजनाबाट रकमान्तर गरेर जुटाएको निरौलाले बताए । 

उनले भने, ‘चुनावलाई आवश्यक पर्ने बजेटको जोहो जसरी पनि गर्नुपर्‍यो । तर, खर्च नहुने आयोजनामा रकम छ भने त्यसलाई झिकेर चुनावी खर्चमा ल्याउनु सामान्य प्रक्रिया हो ।’

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार स्वीकृत भएको बजेटमा अहिले नै कति खर्च भयो भनेर भन्न सकिने अवस्था हुँदैन । यस्तो खर्च कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट सम्बन्धित मन्त्रालयमा आउँछ । त्यसपछि मात्रै अर्थ मन्त्रालयमा खर्च भएको रकमको भुक्तानी दाबी हुने अर्थका सहसचिव तथा प्रवक्ता निरौलाले बताए ।

स्वीकृत भएको सबै बजेट एकैपटक खर्च नहुने भएकाले पनि विस्तारै माग आउँदै गर्दा दिइँदै जाने व्यवस्था भएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।

निर्वाचन आयोगले पनि पहिलो चरणमा स्वीकृत भएको रकमबाट काम भइरहेको जानकारी दिएको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चिता दिएकाले सोही रकमबाट धमाधम काम भइरहेको छ ।

उनले भने, ‘यो सहितको थप रकम आयोगले जतिबेला चाहिन्छ त्यतिबेलै लिने हो । आयोगले खर्च गरेर दायित्व सिर्जना भइसकेको अवस्थामा भुक्तानी मागेको समयमा पाउने हुन्छ । यसका लागि आयोगले अर्थसँग बिल पठाएर जति चाहिन्छ त्यो सोही दिन माग्न सक्छ ।’ 

शर्माले भने, ‘एकैपटक धेरै पैसा मागेर राज्यकोषलाई दबाब दिने काम आयोगले गर्दैन । आवश्यकताअनुसार मात्रै पैसा माग्ने गरिएको छ ।’

सरकारले पनि आयोगले गरेको खर्च र आएको बिललाई रोक्दैन । सरकारले थप रकम दिन पनि प्रतिबद्धता दिएको आयोगको भनाइ छ ।

आयोगका प्रवक्ता शर्मा भन्छन्, ‘पैसा भनेको चलायमान भइरहने वस्तु हो । त्यसो हुँदा आयोगले एकैपटक धेरै पैसा ल्याएर खातामा राखिराख्ने भन्ने कुरा पनि हुँदैन,’ शर्माले भने, ‘दैनिक खर्च गर्न र अत्यावश्यक गर्जो टार्न आयोगको नाममा केही पैसा कोष तथा लेखा नियन्त्रणमा आएकै हुन्छ । त्यो पैसाभन्दा बढी चाहिने अवस्थामा बिहान चिठ्ठी लेखेर मागिएको अवस्थामा बेलुका नै निकासा आइहाल्छ भने किन एकैपटक ल्याएर थुपार्नु छ र ?’

आयोगले सरकारले स्रोत सुनिश्चितता दिएकै ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँबाट खर्च गरिरहेको जानकारी दिएको छ । यदि खर्च गर्दै जाँदा यसले नपुगेको अवस्थामा सरकारले थप रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता  जनाएको छ ।

सरकारले चुनाव खर्चका लागि उपलब्ध गराएको यस्तो रकम कति खर्च भयो वा कति आइपुग्यो भन्ने विषय भने अहिले भने अहिले नै यकिन नहुने आयोगको भनाइ छ ।

चुनाव गर्न करीब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गर्दै सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा निर्वाचन खर्च छुट्याएको थियो । तर, त्यो खर्च तत्कालीन प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले प्रतिनिधि सभा र यही वर्ष स्थानीय तहको पनि चुनाव गर्ने भनेर छुट्याइएको थियो । प्रतिनिधि सभा विघटन अदालतले उल्ट्याइदियो ।

यो आर्थिक वर्षमा प्रतिनिधि सभा चुनाव नहुने भए पनि स्थानीय तहको चुनाव गर्नैपर्ने कानूनी बाध्यताकाबीच सरकारले खर्चको जोहोसमेत मिलाएको छ । 

बजेटमा निर्वाचनका लागि आवश्यक रकमको जोहो निर्वाचन शीर्षकमा नभएर अर्थ मन्त्रालयले विविध खर्च शीर्षकबाट तानेको छ । उक्त बजेटको विविध खर्च शीर्षकमा चालू आवका लागि ८३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।