जसरी अक्सर इतिहास विजेताको घोडा हो भन्ने बुझाइ छ, त्यसैगरी द्रव्य कहिलेकाहीँ कानूनको बुई चढेर न्यायको आत्मालाई बन्धक बनाउने दुस्साहस गर्छ ।

यदि हामी संशोधित इतिहासमाथि विश्वास गर्छौं भने निष्पक्षताको फराकिलो फैसला गर्ने कानून र न्यायिक निरुपण गर्ने विधिविधानको अपेक्षाका लागि आफ्नो उत्कट चाहनालाई पनि हामीले निर्वाध विश्वास गर्नुपर्छ ।

हामीकहाँ केही दिनअघि निकै रुवाबासी थियो, राष्ट्र बैंकको गभर्नरले न्याय पाउनुपर्छ भनेर । २ दिनयता हर्षोल्लास र खुशियाली छ गभर्नरले न्याय पाए भनेर । विषय त्यत्तिकैमा रोकिएन अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागसम्म पुग्यो, किनभन्दा नैतिकताका आधारमा ।

आउनुस् एकछिन नैतिकताबारे चर्चा गरौं अनि विषय प्रसंगमा प्रवेश गरौंला । आजको बजारमा नैतिकता जीवन मूल्य हो वा होइन ? छुट्याउन कठिन छ । नैतिकता जीवनको आदर्श रेखा होइन अनि इमान र प्रतिज्ञाको कसी पनि बन्न सक्दैन भन्ने बुझाइले हाम्रा गतिविधिहरू असामाजिक चरित्रमा परिणत छन् र लोभी पाइलाहरू दाउपेच एवं महत्त्वाकांक्षाको घोडामा सवार छन् ।

त्यसो भए नैतिकता के हो त ? यो त केवल उपदेश हो वा आफ्नो बचाउका लागि अधिकतम प्रयोग गरिने ओठे शब्द हो । यस शब्दसँग आत्माको सम्बन्ध विरलै होला । नैतिकताको पाठ पढाउनेहरूलाई वा उपदेश दिनेहरूलाई प्रश्न छ, कृपया आफ्ना लाभहानीको हिसाबकिताबमा कसैलाई नैतिक र कसैलाई अनैतिक घोषणा गर्नु पनि नैतिकता नै हो भने यसबारे थप व्याख्या र परिभाषा आवश्यक छैन ।

जसरी शान्ति बिथोल्न पठाइने सेनालाई ‘पिस किपिङ फोर्स’ भनिन्छ, त्यसैगरी सुशासन बिथोल्न तयार पारिने हेडलाइनलाई हामीले नैतिक विजयको ‘न्यारेटिभ’ बनायौं भने यस अभागी समाजका हामी टाठाबाठा बुद्धिजीवी र हाम्रो बौद्धिक मूल्य वास्तवमै हानिकारक बन्दैछ ।

जसरी थर्मोमिटरले ज्वरो नाप्छ, त्यसैगरी नैतिकता मापन गर्ने कुनै यन्त्र छैन । यो त केवल मानिसको जीवन मूल्य, उसको सदाचार, आचरण, व्यवहार आदिले निर्धारण गर्ने हो । के गभर्नर सधैं नैतिकताको कसीमा उभिएर कार्यालय आउने गर्छन् ? के उनको पेशागत आचरण, व्यावसायिक मर्यादा, मुलुकको मौद्रिक नीति र आर्थिक नीतिप्रतिको समर्पण नेपाली इतिहासकै दुर्लभ कोटीमा छ । यही सन्दर्भमा बहस गरौं ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर दर्जन बढी प्राइभेट बैंकहरूको शेयर होल्डर बन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? विभिन्न बैंकमा गरी करोडौंको शेयर लगानी भएपछि ती बैंकको मुनाफाको हिस्सेदार हुने हुँदा बैंकिङ नीति नियम र नियमावली तय गर्दा गभर्नर बैंकर्सहरूको हितप्रति उदार होलान् कि नहोलान् ?

तपाईहरूले यसलाई काल्पनिक प्रश्न वा सीमा बाहिरको जिज्ञासाका रूपमा लिन सक्नुहुन्छ तर बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १३२ बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले नियम बनाई ऐनको उफदफा २ बमोजिम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गराई लागू गर्न सक्ने अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमावली जारी नगरी केवल हरेक वर्ष निर्देशन जारी गर्दै नियमावली बनाउन आनाकानी गरिरहेको छ । यो अदालतको निर्देशनात्मक आदेशमा उल्लेख छ ।

आदेशमा प्रस्टसँग भनिएको छ – हालसम्म जारी निर्देशनले बेथितिलाई नियमन तथा स्पष्ट निर्देशन गर्न सकेको देखिँदैन भने अर्कोतर्फ निर्देशनका बुँदालाई अध्ययन गर्दा बहुपक्षीय नभई बैंकको मात्र हित संरक्षण गरी एकपक्षीय रूपमा जारी गरेको देखिन्छ । यसो हुनुको कारण नेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्यरत रहने निम्नदेखि उच्च पदस्थ कर्मचारीको सबैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थापक वा साधारण शेयरमा लगानी हुनु वा रहनु नै हो । जुन कुरा नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले पेश गरेको सम्पत्ति विवरणबाट देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकमा सबैभन्दा उच्च पद गभर्नर हो र हालका गभर्नरको सम्पत्ति विवरणमा नबिल बैंक, हिमालयन बैंक, सिद्धार्थ बैंक, सनराइज बैंक, एभरेस्ट बैंक, मेगा बैंक, इन्भेस्टमेन्ट बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, एनएमबीएल बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू, मेरो माइक्रो फाइनान्स लगायत वित्तीय संस्थाहरूमा करोडौंको शेयर छ । वित्तीय क्षेत्र बाहिरका हाइड्रो पावर, इन्स्योरेन्स र नागरिक लगानी कोष जस्ता संस्थाहरूमा रहेको उनको लगानीको प्रसङ्ग जोड्न आवश्यक छैन ।

अब मान्नुस्, वित्तीय क्षेत्रमा गभर्नरको लगानी र सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशबीच गम्भीर स्वार्थ जोडिएको आशय छ कि छैन ? जहाँ स्वार्थ छ, त्यहाँ चलखेल हुन्छ ।

प्राइभेट बैंकहरूको नियामक निकाय राष्ट्र बैंक भएकाले सबभन्दा पहिला लाभांशको प्रस्ताव त्यहाँका पदाधिकारीलाई थाह हुने र लाभांश स्वीकृत गरी बैंकहरूदेखि सर्वसाधारणलाई जानकारी दिँदा बीचको समयमा पर्याप्त चलखेल गर्न पाइने भएकाले राष्ट्र बैंकको गर्भनर जस्तो गरिमामय पदमा रहँदा शेयरमा चासो राखिरहनु कत्तिको जायज हुन्छ ? अनि अदालतको यस आदेशलाई नैतिकता गुरुवरहरूले कसरी लिनुहुन्छ ?

घरजग्गामा गरिएको अर्बौंको लगानी

राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबारलाई अनुत्पादक क्षेत्र मान्दै आएको छ । रियल स्टेट कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले आवास र कृषियोग्य भन्दै जमिनको वर्गीकरण गर्ने गरेको छ । सरकारकै नीतिका कारण देशका अधिकांश भागमा विशिष्ठ अवस्था र उचित कारणबाहेक कित्ताकाटमा समेत प्रतिबन्ध रह्यो ।

डा. युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदा घरजग्गा कारोबारमा लगाम कस्ने नीतिहरू अघि सारिए । चालू आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्र सुस्ताउँदा अहिलेका गभर्नर स्वयंले घरजग्गा लगानीमा अंकुश लगाउने नीति ल्याए । त्यही अनुत्पादक क्षेत्रमा गभर्नर अधिकारीको अर्बौंको लगानी छ । काठमाडौं उपत्यकामा गभर्नरले झण्डै पौने १२ रोपनी जग्गा आफूसँग राखेका छन् ।

सामान्यतया एक परिवारलाई ४ आनामा एउटा कार पार्किङ सहितको राम्रो आवास बन्छ । एउटा आवास कम्तीमा १ पुस्ताका लागि पर्याप्त हुन्छ । १२ रोपनी बराबरको क्षेत्रफलमा ४८ वटा घर बन्छन्, त्यो भनेको शहरको सिंगो गाउँ हो । अझ भनौं हरेक पुस्तामा २ सन्तानका दरले हिसाब गर्दा पनि त्यो जग्गाले २४ पुस्तालाई पुग्नेछ । गभर्नरले झापा र हेटौंडामा पनि घरजग्गा कारोबारमा राम्रै लगानी गरेका छन् ।

त्यसलाई बिक्रीवितरण गरी पुँजीमा कन्भर्ट गर्दा त्यो अर्बौंको सम्पत्ति हो । यहाँ उनले अर्बौंको सम्पत्ति किन जोडे भन्ने विषय होइन, बरु चलायमान पुँजी र उत्पादक क्षेत्रमा लगानीको गफ चुटेर नथाक्ने राष्ट्र बैंकको नेतृत्व नै किन अर्बौं पुँजी अनुत्पादक क्षेत्रमा गाडिरहेको छ ।

अर्काे महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने वैदेशिक मुद्रा सञ्चितीमा कमी आएकाले कतिपय वस्तुको आयातमा सीमितता कायम गर्ने छलफल भइरहँदा अघिल्लो दिन लक्जरियस आइटमका सबै एलसी खोलेर अर्को दिन लक्जरियस आईटमको एलसीमा प्रतिबन्धको रायसुझाव पेश गर्ने गभर्नरजीको अचम्मको व्यवहार देखियो भन्दै अर्थका एक अधिकारीले कथनी र करणीमा एकरूपता नभएकोमा आश्चर्य प्रकट गरे ।

चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक नीति र बैंकिङ नीतिबीच समन्वय गरी कर्जा प्रवाह गर्दा १९ प्रतिशतको सीमिततामा कर्जा प्रवाह विस्तारलाई कायम राख्न सक्नुपर्ने हो तर अन्तिम चौमासिक अगावै कर्जा प्रवाह विस्तार ३२ प्रतिशत पुगिसकेको छ । यो जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको हो कि होइन ?

चालू आर्थिक वर्षका आर्थिक नीति र मौद्रिक नीतिहरू एकअर्काप्रति बेखबर रहने, दुवै प्रभावकारी नबन्ने र खासगरी आर्थिक नीतिलाई बेवास्ता गरी मौद्रिक नीति तय गर्ने वा कर्जा प्रवाह विस्तारको लागि कुनै सीमा तय नगर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय राष्ट्र बैंक किन आवश्यक ? बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वमा ध्यान नदिएर जब आयातमा नियन्त्रण गुमाइयो, त्यसैले संकट सिर्जना गर्‍यो । अनावश्यक रूपमा विस्तार गरिएको कर्जा आयाततिर गयो र त्यसले विदेशी मुद्रा बाहिरियो, यतिबेलाको संकटको मूल चुरो त्यही हो ।

राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ४ को उपदफा २ मा सरकारको आर्थिक नीतिलाई सहयोग पुर्‍याउने भनिए पनि बेलगाम कर्जा प्रवाह विस्तारले आर्थिक नीतिलाई पूर्ण असहयोगको स्थिति देखापर्‍यो । यो विषय नैतिक हो कि अनैतिक ?

कानूनको बुई चढेर नैतिकताको धज्जी उडाउँदै राष्ट्र बैंकका गभर्नर जब आफ्ना कमजोरीमाथि पर्दा हालेर कानूनी शासन एवं संरचनात्मक न्याय प्राप्तिको राग अलाप्दै मण्डेला शैलीमा प्रवचन दिन थाले, आम मानिसले उनका उपदेशमाथि विश्वास गर्नु स्वाभाविकै बन्यो तर उनले सरकारको आर्थिक नीति विपरीत गरेका बेलगाम कर्जा प्रवाह विस्तार, खराब कर्जामा वृद्धि, अत्याधिक आयात, विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा असफलता, सुन र अटो लगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने लगानीलाई चालू आर्थिक वर्षको शुरूआती समयदेखि नै सीमिततामा राख्न नसक्नु वा नचाहनुका पछाडिको जिम्मेवार को ?