केन्द्रीय गठबन्धनले गरेको सहमतिविपरीत बाराको जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा जनता समाजवादी पार्टीले प्रमुख/उपप्रमुख दुवै पदमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएको छ ।

सहमतिविपरीत जसपाले प्रमुखमा सोहन शर्मा र उपप्रमुखमा चित्ररेखा चौधरीलाई पार्टीको तर्फबाट नै आधिकारिक उम्मेदवार भनेर मनोनयन दर्ता गराइएको छ ।

गठबन्धनको सहमति अनुसार त्यहाँ मेयर नेकपा (माओवादी केन्द्र) उपमेयर नेपाली कांग्रेसको भागमा परेको थियो। सोही सहमतिअनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मेयरमा राजन पौडेल र उपमेयरमा मेगा शाहीले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएका हुन् । तर गठबन्धनको सहमतिविपरीत जसपाले पनि मेयर/उपमेयर पदमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएपछि सहमति भाँडिएको हो।

नेकपा माओवादी केन्द्र जितपुर सिमरा उपमहानगरका अध्यक्ष प्रेम बराल माओवादी केन्द्रका मेयरको उम्मेदवार हराउने उद्देश्यले जसपाबाट मेयर पदमा नोमिनेसन गरिएको आरोप लगाउँछन् ।

'जसपाको उक्त उपमहानगरमा संगठन त्यति बलियो छैन, सामान्य उपस्थिति मात्र छ,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'तर कुल २४  वडाहरूमध्ये  हैसियतभन्दा बढी १० वटा वडामा वडाध्यक्ष माग गरेपछि सहमति कायम हुन सकेन । '

उक्त उपमहानगरमा पहिले पनि माओवादीले १० वडामा वडाध्यक्ष जितेको उनले बताए। त्यसबाहेक थप एउटा वडामा ४ मत र अर्को वडामा ९ मतको अन्तरले मात्र माओवादी पराजित भएको थियो।

'माओवादीले जितेको वडामा त कम्तिमा वडाध्यक्ष माओवादीले नै पाउनुपर्छ, सदस्य अन्य पार्टीलाई दिन पनि सकिन्छ भनेर हामीले भनेका थियौं,' बरालले थपे, 'तर जसपाले उक्त कुरा नमानेर माओवादीले जितेको वडाहरू पनि दिनुपर्ने अडान लिएपछि सहमति हुन सकेन ।'

यद्यपि अन्य वडाहरू १,७,२४ मा नेपाली कांग्रेससँग, २,१० र १८ मा नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग सहमति गरेर उम्मेदवारी दर्ता गराएको उनले बताए ।

त्यसैगरी सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबीच मेयर/उपमेयरमा माथिल्लो कमिटीबाटै गरिएको सहमति पनि भाँडिएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका मधेश प्रदेश इञ्चार्ज गणेश साहले लालबन्दीमा मेयर माओवादीलाई र उपमेयर कांग्रेसलाई दिने गरी भएको सहमतिविपरीत नेपाली कांग्रेसले मेयरमा पनि उम्मेदवारी दिएको बताए । 'सहमतिअनुसार हाम्रो पार्टीको भागमा परेको मेयर पदमा प्रह्लाद बुढाथोकीले उम्मेदवारी दिएको हो,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'तर नेपाली कांग्रेसले सहमतिविपरीत मेयर र उपमेयर दुवै पदमा नेपाली आधिकारिक उम्मेदवारको मनोनयन गराएको छ ।'

त्यसैगरी नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का मधेश प्रदेश अध्यक्ष रामचन्द्र यादव पनि केही स्थानीय तहमा मेयर/उपमेयरमा सहमति भए पनि वडामा सहमति नहुँदा सबैले पार्टीगत रूपमा नै उम्मेदवारी दिएको बताउँछन् ।

'सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकामा मेयर माओवादीलाई र उपमेयर नेकपा एसलाई दिने सहमति अनुसार मेयर, उपमेयरमा उम्मेदवारी मनोनयन भयो,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'तर वडामा सहमति हुन नसक्दा माओवादी र नेकपा एसले सबै वडामा आ-आफ्नो उम्मेदवार उठाएर मनोनयन दर्ता गराए।'

त्यसैगरी बाराको प्रसौनी गाउँपालिकामा तालमेल गरी जसपाको भागमा अध्यक्ष र नेकपा एसको भागमा उपाध्यक्षको मनोनयन भएपनि वडामा छुट्टाछुट्टै मनोनयन भएको उनले बताए।

माओवादी केन्द्रका मधेश प्रदेश इन्चार्ज गणेश साह केन्द्रबाटै भएको निर्णय कार्यान्वयनमा समेत चुनौती देखिएको बताउँछन् ।

'सबै पार्टीभित्र व्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ, मेयर, उपमेयरमा केन्द्रबाट सहमति भएपनि वडामा सहमति कायम हुन नसक्दा गठबन्धनको इमान्दारितामा प्रश्न उठेको छ,' साहले लोकान्तरसँग भने, 'कति ठाउँमा सहमतिविपरीत गठबन्धनभित्रकै दलबाट आधिकारिक उम्मेदवारी दर्ता गराइयो भन्ने कुराको यकिन तथ्यांक आइसकेको छैन ।' सहमतिविपरीत परेको उम्मेदवारी फिर्ता गराउन पहल भइरहे पनि त्यति सहज नदेखिएको उनले बताए ।

मधेश प्रदेशका सबै पालिकामा सहमति गरेर जाने, एमाले र लोसपाले जितेका स्थानमा मात्र मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेर प्रदेशस्तरीय सहमति भएको थियो। तर उक्त सहमति अनुसार कुनै पनि पालिकामा तालमेल हुन सकेन ।

'सबैले आ-आफ्नो दाबी नछाडेका कारण गठबन्धन दलबीच तालमेल गर्न समस्या भयो,' साहले थपे, 'त्यसबाहेक केही पालिकामा गठबन्धन दलमध्येकै दलबीच सहमति भएपनि फेरि त्यसको उल्लंघन गर्दै मनोनयन गरिएको छ ।'

मधेश प्रदेशमा १३६ वटा स्थानीय तह छन् । १ हजार २७१ वटा वडाहरू छन् । मेयर/उपमेयर, अध्यक्ष/उपाध्यक्षमा सहमति भए पनि वडाध्यक्ष र वडा सदस्यमा तालमेल नमिलेपछि माथिको पदमा पनि इमान्दारीपूर्वक मत आउने हो वा होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको उनले बताए । मधेशमा मात्र हैन, यस्तो समस्या पहाडमा पनि छ ।

बागमती प्रदेशअन्तर्गत पर्ने धादिङ जिल्लामा शुरूमा प्रदेश, त्यसपछि जिल्ला तहमै सहमति गरी कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एसले स्थानीय तह बाँडफाँड गरे ।

जिल्लाका १३ स्थानीय तहमध्ये ८ वटा कांग्रेस, ३ वटा माओवादी र २ वटा नेकपा एसको भागमा पर्‍यो । तर सहमतिको कार्यान्वयन भने पूर्णरूपमा हुन सकेन ।

गजुरी गाउँपालिकामा माओवादीको भागमा अध्यक्ष र कांग्रेसको भागमा उपाध्यक्ष परेको थियो । तर एकीकृत समाजवादीले ४ वटा वडामा दाबी गरेपछि पालिका तहको तालमेल पनि बिथोलियो । त्यहाँ कांग्रेस, माओवादी र एस तीनै दलले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

माओवादीकै भागमा परेको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकामा पनि कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवारी परेको छ ।

धादिङकै नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिकामा कांग्रेसले अध्यक्ष र माओवादीले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने सहमति भएको थियो । अन्तिम समयमा उक्त सहमति हेरफेर भएको भन्दै माओवादी र एस मिलेर अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका छन् । कांग्रेसको उम्मेदवारी पनि यथावत छ ।

यसैगरी नुवाकोटमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले विदुर नगरपालिका, बेलकोटगढी नगरपालिका लगायतका केही स्थानीय तहमा तालमेलको सहमति गरेको विज्ञप्ति नै आयो । अन्तिम समयमा सहमति भाँडिएर  माओवादी र एस गठबन्धन गरेर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् भने कांग्रेस एक्लै चुनावी मैदानमा होमिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशको गोरखामा पनि तालमेलको प्रयास सफल नहुँदा कांग्रेस-माओवादी छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् ।

सत्ता गठबन्धनले ६० प्रतिशत तालमेल सफल भएको दाबी गरे पनि त्यसको झण्डै आधाआधी स्थानमा त दलगतरूपमै उम्मेदवारी परेको छ ।​

अन्तिमसम्म सहमतिको प्रयास गर्छौं– देव गुरुङ

माओवादी नेता देव गुरुङ गठबन्धनलाई मजबुत बनाएर लैजाने विषयमा अन्तिमसम्म पहल हुने बताउँछन् ।

‘उम्मेदवारी फिर्ता लिने बेलासम्म छलफल गर्दै लगेर वडास्तरमा पनि सहकार्य गर्न सके हुन्थ्यो भन्ने ढंगले काम गरिराखेका छौं । कतिपय पालिका र वडास्तरमा दलहरूले आ–आफ्नो दलको नोमिनेशन गराएका छन् । तर, संवाद चलाउँदै लगेर नाम फिर्ता लिने बेलासम्म सबै ठाउँमा सहमति जुटाउन प्रयास र पहल भइराखेको छ,' मंगलवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा गुरुङले भने ।

उनले थपे, 'कथंकदाचित् त्यो भएन भने प्रतिगमन र पश्चगामी शक्तिहरूलाई हावी हुन नदिने गरी हामी अन्य दलसँग सहकार्य गरेर अघि बढन तयार छौं ।’