भारत  सरकारले  गहुँको  निकासीमा  प्रतिबन्ध   लगाए   पनि   नेपालमा   भने   तत्काल  अभाव  नहुने  सम्बद्ध  निकायले  जनाएका छन् ।

अहिले गहुँको सिजन भएको र उद्योगसँग मौज्दात रहेकाले तत्कालका गहुँको अभाव नहुने भएको हो तर लामो समयसम्म आयात रोकियो भने  गहुँ  कच्चा  पदार्थका  रूपमा  प्रयोग  गर्ने  उद्योगलाई समस्या पर्ने र गहुँ र त्यसबाट बनेका खाद्यवस्तुको  मूल्य  वृद्धि  हुनसक्ने  अनुमान  गरिएको छ ।

नेपालगञ्जको  विकास  फ्लोर  मिलका  सञ्चालक  विकास  दुगडले  आयात  रोकियो  भने  तीन/चार  महिनापछि  गहुँको  अभाव  हुने  बताए ।

उनले भने, “अहिले गहुँको सिजन भएको र मिलसँग निश्चित परिमाणमा मौज्दात रहेकाले तत्काल अभाव छैन, सरकारले तत्काल गहुँ आयात खुलाउन भारत सरकारसँग पहल गरे समस्या आउँदैन ।”

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायणप्रसाद रेग्मीले गहुँको मौज्दात कति छ भनेर कृषि मन्त्रालयसँग माग गरिएको बताए ।

गहुँको अभाव भई सङ्कट आउन सक्ने अवस्था भए भारत सरकारसँग आयात प्रतिबन्ध  खुलाउन  पहल  गरिने  पनि  उनले  जानकारी दिए ।

बिस्कुट,  चाउचाउ,  पास्ता  आयातित  गहुँबाट बन्ने गर्छ । लामो समयसम्म गहुँ आयात रोकिएमा यी उद्योगमा समस्या आउने र  गहुँबाट बन्ने केही खाद्यवस्तुमा मूल्य बढ्न सक्छ ।

मन्त्रालयका वरिष्ठ तथ्याङ्क अधिकृत रामकृष्ण   रेग्मीले   भने,   “आन्तरिक   उत्पादनले माग धान्न सक्दैन, गहुँ आयातमा प्रतिबन्ध लामो समयसम्म भए बजारमा अभाव देखिन सक्छ ।”

मुलुकभर   ३२   वटा   फ्लोर   मिल   (मैदा उद्योग) सञ्चालनमा छन् । व्यवसायीका अनुसार प्रत्येक मैदा उद्योगलाई क्षमताअनुसार वार्षिक दस हजारदेखि २५ हजार मेट्रिक टन गहुँ आवश्यक पर्छ ।

नेपाली मैदा उद्योगलाई आवश्यक  पर्ने  गहुँ  स्वदेशमै  उत्पादन  नहुँदा  आयातमै निर्भर हुनुपरेको छ ।

व्यवसायीका अनुसार नेपालमा गत वर्ष प्रतिक्विन्टल  तीन  हजार  १५  रुपियाँ  रहेको  गहुँको मूल्य रुस–युक्रेन युद्धका कारण यो वर्ष प्रतिक्विन्टल १५० रुपियाँले मूल्य वृद्धि भएर तीन हजार १६५ पुगेको छ । गोरखापत्र दैनिकमा लक्ष्मी सापकोटाले खबर लेखेका छन् ।