बजेट आमनेपालीको भान्छादेखि दराजको वजनसम्ममा जोडिन्छ । बजेटले आमनागरिकमाथि खेलबाड गर्‍यो भने त्यो क्षम्य हुँदैन । 

बजेटले हामीसामु सौभाग्य ल्यायो या दुर्भाग्य, अथवा यो बजेटले कसलाई किन पिरोलिरहेको छ, यसबारे व्यापक विमर्श हुनु आवश्यक छ । आउनुस्, यसबारे चर्चा गरौं ।

आत्मनिर्भर नेपालको भिजन प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा ३ करोड नेपालीहरूको आवश्यकता, क्षमता, रुचि, पेशा, व्यवसाय र भावनाको सम्मान गरिएको छ । 

बजेटमा आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्र, सम्मानित किसान, स्वस्थ नागरिक, रोजगारमूलक आयका लागि युवाहरूलाई अवसर, सबैका लागि शिक्षा, महिला सशक्तीकरण र समावेशी विकासको संकल्प स्पष्ट छ ।

खासमा बजेट राजनीतिक–आर्थिक दस्तावेज भएकाले यसलाई हेर्ने आँखा दृष्टिकोणबाट निर्देशित हुन्छ । तर खत्तम, रद्दी, छि ! भन्न त जघन्य त्रुटि हुनुपर्छ ।

मैले धेरै मानिसको प्रतिक्रिया नियाल्दा बजेट आत्मनिर्भरताका लागि संवेदनशील छ, तर कार्यान्वयनको पाटो चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ भन्ने पाएको छु ।

आत्मनिर्भरताको सपना कहाँ छ ?

नेपालको आत्मनिर्भरता कृषिमा निहित छ । हामीसँग पर्याप्त मात्रामा माटो छ । माटोबाट लाभ लिने बाटो छैन । हामीसँग पौरख र जाँगर छ, तर आफैंप्रति विश्वास छैन । 

कहीँ सीप र ज्ञानको अभाव छ, कहीँ आर्थिक लागतको, यी सबै कुरामा सरकार सहजीकरणका  लागि तयार भइदिए देशले गति लिनसक्छ ।  

यसपटक सरकारले आवश्यकताको पहिचान र सहकार्यको अभियान थाल्ने एउटा अठोट बजेटमार्फत व्यक्त गरेको छ, यो निकै सुखद् कुरा हो ।

किसानसँग सरकार: यसमा किसान हित कोष स्थापनाका लागि १ अर्ब रकम विनियोजन छ ।

किसानले जम्मा गरेको रकमको १० प्रतिशत त्यही कोषमा जम्मा गर्ने प्रावधान छ र किसानलाई सार्वजनिक सेवामा सहुलियत छूट अवधारणा छ ।

आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोगः सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोगलाई स्थान दिने योजना छ ।

मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपालः यसमा निजी क्षेत्रको लगानी रहे पनि सरकारले प्रमोट गर्ने र निर्माणमा स्वदेशलाई प्रेरणा दिने सोच छ ।  

एक स्थानीय तह, एक विशिष्ट उत्पादनः हरेक स्थानीय तहमा उत्पादन हुने वस्तुलाई व्यवसायीकरण गर्दै त्यसको बजार विस्तारका लागि आधार स्तम्भको काम गर्न यो कार्यक्रम अघि सारिएको हो ।

आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन: एकोहोरो आयातले मुलुकको विदेशी मुद्रा भण्डार असन्तुलित हुने देश कमजोर हुँदै जाने देखिएपछि आयात नियन्त्रण र निर्यातको जग शुरू गर्ने उद्देश्यले यस कार्यक्रमले बजेटमा प्राथमिकता पाएको हो ।

खेतदेखि कारखानाःयो एक गज्जबको वस्तुवादी नारा हो । कृषि, वन र खनिजका उत्पादन तथा प्रशोधनलाई औद्योगिक शृंखलामा लैजान यो कार्यक्रम नेपालको विशेषता सुहाउँदो योजनाभित्र छ ।

सहकारीको मन्त्र, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रः सहकारीको कुल लगानीको ५० प्रतिशत रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, सहकारीको वचतलाई उद्यम विकास, उत्पादनमूलक कार्य र रोजगारी सिर्जनामा लगाउने अवधारणालाई कार्यान्वयनमा लैजाँदा मुलुकले अर्थतन्त्रमा नयाँ गति पैदा गर्नसक्छ । यो नारा आफैँमा नेपालका लागि समय सान्दर्भिक देखिन्छ ।

जनताको रहर हरित शहरः सुख्खा र उजाडपनले कुरूप देखिनुका साथै स्वच्छ अक्सिजनका लागि शहर हरियाली हुन पनि आवश्यक छ । चाहना भए पनि शहरको हरियालीका लागि वृक्षारोपणमा खासै चासो यसअघि थिएन । यसपटक सरकारले आफ्नो बजेटमै त्यस नारालाई समावेश गरेको छ । यो आफैँमा एक सकारात्मक पक्ष हो ।

शिक्षासँगै सीपःयो पढ्दै, कमाउँदै, कार्यक्रमको निरन्तरता र समृद्ध सोचका साथ ल्याइएको योजना हो । यो ज्ञान, सीप र आयआर्जन एकैसाथ अघि बढोस् भन्ने चाहनामा आधारित छ । यसले शिक्षालाई व्यावहारिक र वस्तुवादी बनाउन सक्छ ।

नेपालीको सपना– परिवर्तनकारी पूर्वाधार योजनाः पञ्चायतमा बनेका जीर्ण राजमार्गले मात्रै अबको जनसंख्या, आधुनिकता र सुविधामा मानिसले खोजेको स्मार्टपनको चापलाई थेग्न सक्दैन । देशको विकास पूर्वाधारबाट झल्किन्छ । पूर्वाधारहरू हार्डदेखि सफ्ट प्रकारका छन् । ती समयानुकूल परिवर्तनकारी हुनुपर्छ । यो आजको युवा सोचको भावना र चाहनाको सम्मान हो ।

नेपालको पानी जनताको लगानीः नेपालको अर्को ठूलो सम्पत्ति हाइड्रोपावर र सिञ्चाइ हो । खासगरी जलविद्युतमा जनताको लगानीलाई सुरक्षा र मुनाफाको सुनिश्चितता प्रदान गर्नसके देशले फड्को मार्न सक्छ भन्ने निष्कर्षका साथ यो नारा अघि सारिएको देखिन्छ ।

चार भञ्ज्याङ, चार सुरुङ मार्ग: यो नारा राजधानीको शान, बढ्दो जनसंख्याको चाप, छोटा दुरी तथा ढुवानीको लागत सीमित गर्न कोशेढुंगा सावित हुनसक्छ । यो काठमाडौं उपत्यका केन्द्रित एक रणनीतिक महत्त्वको दूरगामी योजना हो, जहाँ उज्जवल भविष्य छ ।

नदी किनाराका गह्रा, सधैं हराभरा : नेपालका अधिकांश भागमा नदी किनारमै सिञ्चाइको व्यवस्था छैन । आधुनिक लिफ्ट सिञ्चाइका माध्यमबाट देशका कैयौं भागमा सिञ्चाइको व्यवस्था गर्ने योजना छ ।

साइबर सुरक्षाको सुनिश्चितताः२१औं शताब्दीको आवश्यकता, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी (आईटी)ले विज्ञानको खोजदेदेखि सामान्य जीवनयापनका सबै क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको सन्दर्भमा राज्यको सानो इकाइदेखि केन्द्रीय निकायहरूमा साइबर सुरक्षाको सुनिश्चितता प्रमुख आवश्यकता बन्दै गएको छ ।

आधुनिक समाजमा साइबर सुरक्षालाई नजरअन्दाज गरी न त निजत्वको रक्षा गर्न सकिन्छ, न सार्वजनिक संस्थानहरूलाई गति दिन सकिन्छ । त्यसकारण यो आजको अनिवार्य कदम हो । बजेटले यसलाई संवेदनशील रूपमा लिनु सकरात्मक पक्ष हो ।

उद्यमी गृहणी : गृहणीहरूलाई पनि उद्यमशीलतामा लगाएर परिवारको आर्थिक आयआर्जनमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले यस कार्यक्रमको तर्जुमा गरिएको देखिन्छ । यसलाई गम्भीरतापूर्वक लागू गर्न सकिए परिवारबाटै आर्थिक उन्नतिको नयाँ अभियान शुरू हुनसक्छ ।

एक घरपरिवार एक रोजगार, एक बस्ती एक आर्थिक पहिचान, एक वडा एक बजार : हरेक नागरिकलाई रोजगारीका लागि ढोका खोल्ने, हरेक बस्तीलाई स्थानीय सापेक्षतामा टिपिकल उत्पादनमा केन्द्रित गर्ने र प्रत्येक वडामा बजारीकरणको गुरुयोजना तय गर्ने यो सोच आगामी एक दशकमै कार्यान्वयन गर्न सकिएछ भने पनि हामी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटोमा हिँड्न सक्छौं । 

एक परिवार एक बिमा लगायत दर्जनौं अरू लोकप्रिय कार्यक्रमहरू बजेटमा पस्किइएका छन् । बजेटले वर्तमानको आवश्यकता र प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व गरेको छ । समग्रमा यो एक ऐतिहासिक बजेट हो, जसले विगतका बजेटको लोकप्रियताको रेकर्ड ब्रेक गरिदिएको छ ।

तर सीमित मानिसहरूका लागि यो बजेट रुचिकर छैन । बजेटमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नेहरूको स्वार्थ र बजेटको वास्तविकताबारे आम नागरिकले बुझ्नेगरी विवेचना गर्नैपर्ने हुन्छ ।

यसपटकको बजेटले पानी जहाजको कार्यालयमा कर्मचारी दरबन्दी र हिन्द–प्रशान्त महासागरदेखि एट्लान्टिक महासागरसम्म पुग्ने पानी जहाज खरिदका लागि कुनै योजना बनाएन, त्यसकारण यो बजेट पछौटे देखियो । बजेटले पुनः एकपटक यस मुलुकलाई भूपरिवेष्ठित भएको स्विकार गरिदियो, यसकारण बजेटले विपक्षी स्वभाव र एकाध कर्पोरेट मिडियालाई सम्बोधन गर्न सकेन ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

बजेटमाथिको राजनीतिक ‘बबल्स’– अर्थमन्त्री शर्मामाथि पूर्वाग्रही निशाना

बजेटले अमेरिका, रुस र चीनसँग प्रतिष्पर्धा गर्न अन्तरिक्षमा आफ्नै स्पेस स्टेसन बनाउने घोषणा गरेन । घुम्टो ओढाएर राख्ने दुई चारवटा रेल किन्न रकम विनियोजन गरेन । वास्तवमा बजेट धेरै कुरामा चुक्यो, घर–घरमा ग्यासको पाइपलाइन ल्याउने पूर्ववर्ती सरकारको सम्पन्न भइसकेको योजनालाई रकम नछुट्याएर इन्डक्सन चुलोतिर अर्थमन्त्री लागे । सरकारले मेची नदीमा सञ्चालन गर्ने एउटा समुद्री यार्डका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिदिनुपर्थ्यो ।

वास्तवमा यो सरकार असफल हो । चितवनमा नयाँ अयोध्या खडा गरी रामसीताको कथा रचना गरिएको छ, त्यसका लागि बजेट विनियोजन गरेन । अर्थमन्त्रीले कसको हितका लागि काम गरेका छन् ? पार्क र भ्युटावरका लागि विनियोजन गर्नुपर्ने बजेटमा कर्णालीका कागुनो, चिनो, सिमी, फापर, उवा, मार्सी जस्ता अनावश्यक कुरा उत्पादन, प्रशोधन र प्याकेजिङलाई स्थान दिने ? त्यसले दलालीमा आधारित सम्भ्रान्त वर्गलाई फाइदा पुग्दैन भन्ने कुरा अर्थमन्त्रीले बुझ्न सक्नुपर्थ्यो ।

अर्थमन्त्रीको उदण्डता कहाँ झल्कियो ?

यसअघि काठमाडौंको १८ घण्टे लोडसेडिङ अन्त्य गरी उनले आफ्नो उदण्डताको शुरूआत गरे । सार्वजनिक लेखा समितको सभापति रहँदा पनि पारदर्शिताको एउटा उदण्डता प्रदर्शन गरे । लोकमान बहिर्गमन प्रकरणमा उनको उदण्डता अझ बढ्यो । यसपटकको बजेटसम्म पुग्दा उनले उदण्डताको हद नाघे ।

बजेटमा उनले सबैभन्दा बढी नागरिकको स्वास्थ्यमा उदण्डता देखाए । जेष्ठ नागरिकलाई सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट ९८ प्रकारका औषधी निःशुल्क उपलब्ध गराउने कुरा सामान्य उदण्डता हो ? मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका बिरामीलाई, क्यान्सर रोग निदान भएकालाई र मेरुदण्ड पक्षघात भएकालाई खर्चबापत मासिक ५ हजारका दरले रकम उपलब्ध गराउन १ अर्ब ५० करोड रकम विनियोजन गर्नु उदण्डता नभए के हुनसक्छ ? पिछडिएका २५ जिल्लाका विपन्न परिवारका सुत्केरीलाई ५ हजार पोषण खर्च उपलब्ध गराउने कुरा सबै मानिसलाई कसरी पाच्य हुनसक्छ ?

पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध खोप कार्यक्रम शुरूआत गर्ने, निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपणको व्यवस्था मिलाउने, डायलाइसिस मेसिन खरिद गर्न रकम विनियोजन गर्ने, दुर्गम क्षेत्रमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने, सबै प्रदेशमा सरकारी ब्लड बैंक स्थापना गर्ने यस्ता जम्मै रोगीहरूका लागि, महिला र बालबालिकाका लागि, गरीबहरूका लागि, पिछडिएका क्षेत्रहरूका लागि, वृद्धहरूका लागि बजेट विनियोजन गरेपछि देश कसरी उभो लाग्छ ? शायद यथास्थितिको यही सोचले अर्थमन्त्रीविरुद्ध उभिने छिद्र खोजिरहेको छ । 

आफ्नो स्वार्थ साँध्न एउटा सुब्बाको कथालाई भाका मिलाएर बडो काव्यात्मक शैलीमा वाचन गरिँदैछ । यो रोदन, आक्रोश, बबण्डरको वास्तविक कारण बजेट विपन्न, निमुखा, दुर्गम र आम नागरिकहरूका पक्षमा भयो, यसले सम्भ्रान्त सोचको विशेषाधिकारमाथि धावा बोल्यो भन्ने पीडामै केन्द्रित छ ।

जसरी राजनीतिमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक भन्दै सामाजिक विभेदमा पारिएकाहरूलाई, सीमान्तकृतहरूलाई ल्याएर माओवादीले सिंहदरबार र बानेश्वरको संसद् भवनमा विराजमान गरायो । त्यसैगरी अहिले त बजेटमा पनि जम्मै सीमान्तकृतहरूलाई मात्रै पोषण गर्न खोज्यो भन्ने डाह र प्रतिशोधले गठबन्धन सरकार, माओवादी पार्टी र अर्थमन्त्रीलाई निशाना बनाउने प्रयास गरेको छ ।