रासायनिक मल ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी पाएका निकायहरूको खेलबाडका कारण किसान मर्कामा परेका छन् । 

मल ल्याउनका लागि नीति बनाउने कृषि मन्त्रालय, मल ल्याउन व्यवस्थापन मिलाउने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र मल ल्याउने आपूर्तिकर्ताहरूले समयमै मल ल्याउन नसक्दा किसानहरू समस्यामा परेका हुन् ।

मल ल्याउनका लागि सरकारले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडलाई विगतदेखि नै जिम्मेवारी दिँदैआएको छ । 

तर यी दुई कम्पनीले समयमै मलको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा फल्न लागेको मकै र रोपिन लागेको धानलाई मल अभाव भएको छ । 

विशेष गरी यो सिजन मकै बालीका लागि फल लाग्ने समय हो । यस समयमा युरिया मल राख्नुपर्नेमा मुलुकभर आवश्यक मलको अभाव रहेको छ । 

यो सिजन धान रोप्ने सिजन पनि हो । असार १५ (धान दिवस)को आसपास पारेर प्रायः क्षेत्रमा धान रोपिन्छ । धान रोप्नुपूर्व खेतमा डिएपी मल हाल्नुपर्नेमा यसपटक मलविनै किसानले धान रोपाईं गर्नुपर्ने बाध्यता देखिएको छ । 

सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा पटक–पटक गर्दै आए पनि समयमै रासायनिक मलको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नसक्नु लगायतको कारणले कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने सपना केबल बजेटको पानामा मात्रै सीमित हुँदै आएको छ ।

मल नल्याउने ठेकेदारका अनेक बहाना 

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले समयसमयमा रासायनिक मल खरिद तथा ढुवानीका लागि टेण्डर आह्वान गर्दै आएका छन्  ।

टेण्डर आह्वान गर्दा ठेकेदारहरूले टेण्डर हाल्छन्, तर समयमै मल ल्याउँदैनन् ।

उनीहरूले मलको मूल्यवृद्धिका कारण मल ल्याउन नसकेको जवाफ सरकारलाई दिने गरेका छन् । 

चालू आर्थिक वर्षको अवस्थालाई मात्रै हेर्ने हो भनेपनि मूल्यवृद्धिको बाहनामा ठेकदार कम्पनीहरूले मल आपूर्ति नगरेको देखिन्छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल खरिदका लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले खुलाएको टेन्डर विभिन्न १० कम्पनीले पाएका थिए ।  

विभिन्न समयमा खुलाइएको ती टेन्डरमध्ये ५ वटा रद्द गरिएका छन् । 

तोकिएको समयमै मल ल्याउन नसकेपछि ती कम्पनीहरूसँगको ठेक्का सम्झौता लिमिटेडले रद्द गरेको हो ।

मल ल्याउन नसकेका ती ठेकेदार कम्पनीहरूले मूल्यवृद्धिका कारण मल ल्याउन नसकिएको जवाफ सरकारलाई दिएका छन् । 

मल ल्याउन नसकेपछि कृषि सामग्री केन्द्रले उनीहरूसँगको ठेक्का रद्द समेत गरेको छ । 

तर ठेकेदार कम्पनीहरू कारवाही खेप्न पनि तयार हुँदैनन् । 

ती कम्पनीहरूले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको कृषि कम्पनी लिमिटेडका सह–प्रबन्धक एवं सूचना अधिकारी पुण्यप्रसाद उपाध्यायले बताए । 

पन्छँदै कृषि 

एकातिर किसान मल नपाएर आजित बनिरहँदा मल ल्याउने निकाय भने विभिन्न कारण देखाउँदै पन्छिएर बसेको छ । 

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले मूल्यवृद्धिकै कारण ठेकेदारले मल ल्याउन नसकेको बताउँछ ।

यसका साथै सरकारको नीतिले समय सहजरूपमा मल आपूर्ति हुन नसकेको कृषि सामग्री लिमिटेड बताउँछ । 

लिमिटेडका सह–प्रबन्धक उपाध्यायले सार्वजनिक खरिद नीतिको समयावधि घटाउनुपर्ने, बजेट बढाउनुपर्ने र विदेशी र नेपाली आपूर्तिकर्तालाई कर समान दिनुपर्ने बताए । 

सरकारले यति नगरेसम्म मलको सहज आपूर्ति नहुने समेत उनको भनाइ छ । 

यसपटक मलको आयात सहज नहुनुमा मूल्यवृद्धि र रुस–युक्रेन युद्धको असर भएको उनको बताए ।

न नीति बन्छ, न व्यवस्थापन

मुलुकमा रासायनिक मल अभाव विगतदेखिकै समस्या हो । यो समस्या समाधान गर्नका लागि जति काम भएको देखाइन्छ, त्यति भने भएको देखिँदैन । 

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड मात्रै हैन अन्य सरोकारवाला निकाय र कृषि विज्ञहरूले पनि नीतिगत रूपमै मल आयातका लागि सहज अवस्था बनाउन सरकारसँग माग गरिरहेका छन् । 

सरकारले गत वर्षदेखि रासायनिक मल २० प्रतिशत बफर स्टक राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर कृषि सामग्री लिमिटेडका डिपोहरू खाली छन् । 

लिमिटेडका सूचना अधिकारी उपाध्याय भन्छन्, ‘गत वर्षदेखि २० प्रतिशत मल बफर स्टक राख्ने भनिएको हो तर मल नै छैन स्टकमा कसरी र कति राख्नु ।’

यस्तै कृषि मन्त्रालयले अहिले खरिद प्रक्रिया छोट्याउनका लागि मस्यौदा बनाइरहेको छ । तर यो कहिले संसद्मा पुग्ने, पास हुने र लागू हुने भन्ने निश्चित छैन ।

‘सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया लामो भयो भनेर यसलाई छोट्याउनका लागि मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको छ,’ कृषि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले भने । 

सो मस्यौदा पास हुनका लागि संसद्मा पुग्नुपर्ने र त्यसपछि नियमावली बनेर कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने हुन्छ । तर मस्यौदालाई अन्तिमरूप दिन अझै केही समय लाग्ने कृषि मन्त्रालयको भनाइ छ ।

अहिले मल अभावमा दोषी को ? मल कसको कारणले आउन ढिलाइ भएको भन्ने विषयमा ठेकेदार, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र मन्त्रालय सबैको एकै जवाफ छ, सरकारी नीति र मूल्यवृद्धि । 

ठेकेदारको दोष कति ? भन्ने प्रश्नमा कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘हेर्ने हो भने दोष ठेकेदार कम्पनीको नै हो । टेन्डर हाल्दैगर्दा उनीहरूलाई मूल्यवृद्धिबारे प्रारम्भिक अनुमान हुन्छ, तर उनीहरू त्यतिखेर चुप बस्छन् । ठेक्का पाएपछि मलको मूल्यवृद्धि भयो भन्छन्, अनि मौन बस्छन् । 

मन्त्रालयले फल्न लागेको मकैलाई मल अभाव तथा अन्य मौसमी कारणले वृद्धिमा ४ प्रतिशत गिरावट आउने बताएको छ ।

धानमा भने अहिले नै मलको अभाव र अन्य परिस्थिति अनुमान गरेर गिरावट हुने अनुमान गर्न नसकिने भनाइ मन्त्रालयको छ । 

यी हुन् समयमै मल नल्याउने ठेकेदार कम्पनी

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले समयमै मल नल्याउने ठेकेदार कम्पनीको ठेक्का केही समयअघि नै रद्द गरेको छ । जसमध्ये सिल्क जेभीको २५ हजार मेट्रिक टन युरिया मल ल्याउन नसकेपछि ठेक्का रद्द गरिएको छ । 

यस्तै आपूर्तिकर्ता ‘देश’ले २५ हजार मेट्रिक टन डीएपी मल ल्याउन नसकेपछि ठेक्का रद्द भएको छ । 

आपूर्तिकर्ता ग्रान्टेड कम्पनीले २५ हजार मेट्रिक टन डीएपी, सिल्क मार्केटले ५ हजार मेट्रिक टन डिएपी मल ल्याउन नसकेपछि ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको छ । 

यस्तै सिल्क जेभीले पनि कबुलअनुसार २५ हजार मेट्रिक टन युरिया मल समयमै ल्याउन नसकेपछि ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको थियो । तर विशेष अदालतले उसलाई मल ल्याउन दिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

कृषि कम्पनी लिमिटेडले अहिले ७० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल ल्याउनका लागि पाइपलाइनमा रहेको जनाएको छ ।

जसमध्ये ४० हजार मेट्रिक टन डीएपी र ३० हजार मेट्रिक टन युरिया मल पाइपलाइनमा छन् । 

चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले दिएको ठेक्का र त्यसको विवरण :