×

X
Dabur
Nic Asia
Marvel

मारमा किसान

रोपाइँको सिजनमा छैन मल : ठेकदारले नल्याउने, लिमिटेड जिम्मा नलिने, मन्त्रालय सोच्ने मात्रै !

काठमाडाैं | असार १०, २०७९

TVS INSIDE

रासायनिक मल ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी पाएका निकायहरूको खेलबाडका कारण किसान मर्कामा परेका छन् । 

IME BANK INNEWS
morang Auto yamaha

मल ल्याउनका लागि नीति बनाउने कृषि मन्त्रालय, मल ल्याउन व्यवस्थापन मिलाउने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र मल ल्याउने आपूर्तिकर्ताहरूले समयमै मल ल्याउन नसक्दा किसानहरू समस्यामा परेका हुन् ।


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

मल ल्याउनका लागि सरकारले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडलाई विगतदेखि नै जिम्मेवारी दिँदैआएको छ । 

तर यी दुई कम्पनीले समयमै मलको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा फल्न लागेको मकै र रोपिन लागेको धानलाई मल अभाव भएको छ । 

Vianet communication
Maruti inside

विशेष गरी यो सिजन मकै बालीका लागि फल लाग्ने समय हो । यस समयमा युरिया मल राख्नुपर्नेमा मुलुकभर आवश्यक मलको अभाव रहेको छ । 

यो सिजन धान रोप्ने सिजन पनि हो । असार १५ (धान दिवस)को आसपास पारेर प्रायः क्षेत्रमा धान रोपिन्छ । धान रोप्नुपूर्व खेतमा डिएपी मल हाल्नुपर्नेमा यसपटक मलविनै किसानले धान रोपाईं गर्नुपर्ने बाध्यता देखिएको छ । 

सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा पटक–पटक गर्दै आए पनि समयमै रासायनिक मलको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नसक्नु लगायतको कारणले कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने सपना केबल बजेटको पानामा मात्रै सीमित हुँदै आएको छ ।

मल नल्याउने ठेकेदारका अनेक बहाना 

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले समयसमयमा रासायनिक मल खरिद तथा ढुवानीका लागि टेण्डर आह्वान गर्दै आएका छन्  ।

टेण्डर आह्वान गर्दा ठेकेदारहरूले टेण्डर हाल्छन्, तर समयमै मल ल्याउँदैनन् ।

उनीहरूले मलको मूल्यवृद्धिका कारण मल ल्याउन नसकेको जवाफ सरकारलाई दिने गरेका छन् । 

चालू आर्थिक वर्षको अवस्थालाई मात्रै हेर्ने हो भनेपनि मूल्यवृद्धिको बाहनामा ठेकदार कम्पनीहरूले मल आपूर्ति नगरेको देखिन्छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल खरिदका लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले खुलाएको टेन्डर विभिन्न १० कम्पनीले पाएका थिए ।  

विभिन्न समयमा खुलाइएको ती टेन्डरमध्ये ५ वटा रद्द गरिएका छन् । 

तोकिएको समयमै मल ल्याउन नसकेपछि ती कम्पनीहरूसँगको ठेक्का सम्झौता लिमिटेडले रद्द गरेको हो ।

मल ल्याउन नसकेका ती ठेकेदार कम्पनीहरूले मूल्यवृद्धिका कारण मल ल्याउन नसकिएको जवाफ सरकारलाई दिएका छन् । 

मल ल्याउन नसकेपछि कृषि सामग्री केन्द्रले उनीहरूसँगको ठेक्का रद्द समेत गरेको छ । 

तर ठेकेदार कम्पनीहरू कारवाही खेप्न पनि तयार हुँदैनन् । 

ती कम्पनीहरूले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको कृषि कम्पनी लिमिटेडका सह–प्रबन्धक एवं सूचना अधिकारी पुण्यप्रसाद उपाध्यायले बताए । 

पन्छँदै कृषि 

एकातिर किसान मल नपाएर आजित बनिरहँदा मल ल्याउने निकाय भने विभिन्न कारण देखाउँदै पन्छिएर बसेको छ । 

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले मूल्यवृद्धिकै कारण ठेकेदारले मल ल्याउन नसकेको बताउँछ ।

यसका साथै सरकारको नीतिले समय सहजरूपमा मल आपूर्ति हुन नसकेको कृषि सामग्री लिमिटेड बताउँछ । 

लिमिटेडका सह–प्रबन्धक उपाध्यायले सार्वजनिक खरिद नीतिको समयावधि घटाउनुपर्ने, बजेट बढाउनुपर्ने र विदेशी र नेपाली आपूर्तिकर्तालाई कर समान दिनुपर्ने बताए । 

सरकारले यति नगरेसम्म मलको सहज आपूर्ति नहुने समेत उनको भनाइ छ । 

यसपटक मलको आयात सहज नहुनुमा मूल्यवृद्धि र रुस–युक्रेन युद्धको असर भएको उनको बताए ।

न नीति बन्छ, न व्यवस्थापन

मुलुकमा रासायनिक मल अभाव विगतदेखिकै समस्या हो । यो समस्या समाधान गर्नका लागि जति काम भएको देखाइन्छ, त्यति भने भएको देखिँदैन । 

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड मात्रै हैन अन्य सरोकारवाला निकाय र कृषि विज्ञहरूले पनि नीतिगत रूपमै मल आयातका लागि सहज अवस्था बनाउन सरकारसँग माग गरिरहेका छन् । 

सरकारले गत वर्षदेखि रासायनिक मल २० प्रतिशत बफर स्टक राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर कृषि सामग्री लिमिटेडका डिपोहरू खाली छन् । 

लिमिटेडका सूचना अधिकारी उपाध्याय भन्छन्, ‘गत वर्षदेखि २० प्रतिशत मल बफर स्टक राख्ने भनिएको हो तर मल नै छैन स्टकमा कसरी र कति राख्नु ।’

यस्तै कृषि मन्त्रालयले अहिले खरिद प्रक्रिया छोट्याउनका लागि मस्यौदा बनाइरहेको छ । तर यो कहिले संसद्मा पुग्ने, पास हुने र लागू हुने भन्ने निश्चित छैन ।

‘सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया लामो भयो भनेर यसलाई छोट्याउनका लागि मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको छ,’ कृषि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले भने । 

सो मस्यौदा पास हुनका लागि संसद्मा पुग्नुपर्ने र त्यसपछि नियमावली बनेर कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने हुन्छ । तर मस्यौदालाई अन्तिमरूप दिन अझै केही समय लाग्ने कृषि मन्त्रालयको भनाइ छ ।

अहिले मल अभावमा दोषी को ? मल कसको कारणले आउन ढिलाइ भएको भन्ने विषयमा ठेकेदार, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र मन्त्रालय सबैको एकै जवाफ छ, सरकारी नीति र मूल्यवृद्धि । 

ठेकेदारको दोष कति ? भन्ने प्रश्नमा कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘हेर्ने हो भने दोष ठेकेदार कम्पनीको नै हो । टेन्डर हाल्दैगर्दा उनीहरूलाई मूल्यवृद्धिबारे प्रारम्भिक अनुमान हुन्छ, तर उनीहरू त्यतिखेर चुप बस्छन् । ठेक्का पाएपछि मलको मूल्यवृद्धि भयो भन्छन्, अनि मौन बस्छन् । 

मन्त्रालयले फल्न लागेको मकैलाई मल अभाव तथा अन्य मौसमी कारणले वृद्धिमा ४ प्रतिशत गिरावट आउने बताएको छ ।

धानमा भने अहिले नै मलको अभाव र अन्य परिस्थिति अनुमान गरेर गिरावट हुने अनुमान गर्न नसकिने भनाइ मन्त्रालयको छ । 

यी हुन् समयमै मल नल्याउने ठेकेदार कम्पनी

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले समयमै मल नल्याउने ठेकेदार कम्पनीको ठेक्का केही समयअघि नै रद्द गरेको छ । जसमध्ये सिल्क जेभीको २५ हजार मेट्रिक टन युरिया मल ल्याउन नसकेपछि ठेक्का रद्द गरिएको छ । 

यस्तै आपूर्तिकर्ता ‘देश’ले २५ हजार मेट्रिक टन डीएपी मल ल्याउन नसकेपछि ठेक्का रद्द भएको छ । 

आपूर्तिकर्ता ग्रान्टेड कम्पनीले २५ हजार मेट्रिक टन डीएपी, सिल्क मार्केटले ५ हजार मेट्रिक टन डिएपी मल ल्याउन नसकेपछि ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको छ । 

यस्तै सिल्क जेभीले पनि कबुलअनुसार २५ हजार मेट्रिक टन युरिया मल समयमै ल्याउन नसकेपछि ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको थियो । तर विशेष अदालतले उसलाई मल ल्याउन दिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

कृषि कम्पनी लिमिटेडले अहिले ७० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल ल्याउनका लागि पाइपलाइनमा रहेको जनाएको छ ।

जसमध्ये ४० हजार मेट्रिक टन डीएपी र ३० हजार मेट्रिक टन युरिया मल पाइपलाइनमा छन् । 

चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले दिएको ठेक्का र त्यसको विवरण :


 

TATA Below
NLIC
साउन २६, २०७९

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर हेटौँडाले तोकिएको कानुनविपरीत तथा उपभोक्ताको हितविरुद्ध कारोबार गर्ने हेटौँडाका पाँच व्यावसायिक फार्मलाई कारबाही गरेको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैरेको नेतृत्...

साउन २६, २०७९

कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले सरकारले कृषिमा आवश्यक लगानी गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । बिहीवार खाद्यका लागि कृषि अभियानले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै सरकारले अहिले कृषिमा गरिर...

साउन २७, २०७९

अघिल्लो बिहीवार (१९ साउन)मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई पदबाट बर्खास्त गरेको सूचना मन्त्रीहरूबाटै ‘लीक’ भयो ।  कार्यक्षमताको अभाव र न...

साउन २६, २०७९

नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिले मुलुकमा व्यवसायिक वातावरण झन् बिग्रन थालेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जनाएको छ । बैंक, वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर उद्यम गर्न चाहने र साना साना ऋणीहरू सबैभन्दा बढी मर्कामा परेको चेम्बर...

साउन २७, २०७९

जनकपुर भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७८ /७९ मा लक्ष्यको ५४ प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको छ ।  सो कार्यालयले आव २०७८ /७९ मा रु ४८ करोड ५५ लाख ९२ हजार राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएकामा ५४ दशमलव ३० प्र...

साउन २६, २०७९

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले केन्द्रीय बैंकका अधिकांश नीति बैंक वित्तीय संस्थालाई पोस्ने खालको भएको आरोप लगाएको छ । चेम्बरका महानिर्देशक कैलाशकुमार बजिमयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बैंक, वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर उद्यम...

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

साउन २६, २०७९

बेलायतको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा धेरै नेताहरू लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री वा पार्टीको नेता भएको देखिँदैन । सत्तापक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीको प्रमुखबाट एकपटक हटेपछि वा असफल भएपछि पुनः त्यहीँ पदका लागि उ...

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

साउन २३, २०७९

नेपालको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी ३ खम्बे नीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ । संविधानमा समाजवादको परिकल्पनासहित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी तीब्र दीगो आर्थिक विकासको मार्गनिर्देशन भएको ...

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

साउन २२, २०७९

थुक्क कुकुर्नी भनेर कडा स्वभावका आमाहरूले आफ्ना छोरीलाई गाली गर्दा 'त्यसो नभन्नु न यार' भनेर मैले धेरैपटक खिन्नता प्रकट गरेको छु । तर, मलाई पनि आमाले यदाकदा कुकुर भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ । धन्न पण्डित ...

ad
x