विसं २०६४ मा राप्ती प्रादेशिक अस्पताल ५० शय्याको थियो । यसपछि अस्पतालले दुई वर्षदेखि २०० शय्याको सञ्चालनको अनुमति पायो । 

दुईसय शय्याको सञ्चालनमा आए पनि अहिले अस्पतालमा ५० शय्याकै जनशक्तिले काम गरिरहेका छ । विगत दुई वर्षदेखि जनशक्ति थप गर्नका लागि दरबन्दी सिर्जना गर्ने अस्पतालको कार्यले पूर्णता पाउन सकेको छैन । दरबन्दी नहुँदा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न नसकिएको जनाउँदै अस्पतालले पटक–पटक मन्त्री, सांसद तथा अन्य जनप्रतिनिधिसँग यो गुनासो राख्ने गरेका छन् । आइतबार मात्रै अस्पतालमा पुगेका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री हीराचन्द्र केसीसँग पनि अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष पदमप्रसाद न्यौपानेले यही दरबन्दीकै गुनासो पोखे । 

केही दिनअघि अस्पतालका प्रतिनिधिले लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री इन्द्रजित थारुलाई सोही गुनासो गरेका थिए । “जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि ओएमएन सर्वे गर्ने काम दुई वर्षदेखि प्रक्रियामै छ, अहिले त्यो फाइल मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पुगेको छ, भन्ने सुनिएको छ”, अध्यक्ष न्यौपानेले भने, “त्यो फाइल किन अघि बढ्न सकिरहेको छैन, त्यो बुझ्न सकिएको छैन ।”  

मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि अर्थमन्त्रालयसम्म पुग्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया अझै लामो रहेको जनाउँदै त्यो फाइल छिटो अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । फाइल अघि नबढेमा अझै पनि प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न समस्या हुने उनको भनाइ छ । 

अहिले प्रादेशिक अस्पताल ‘रेफर’ अस्पताल भनेर आलोचना गर्ने गरिएको जनाउँदै यसलाई सुधार गर्न दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्ने अस्पतालका निमित्त प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा विनोद सिंहले बताए ।