०३ साउन २०८३, आइतबार
विभिन्न स्थानीय तहहरूमा होडिङ बोर्डको विज्ञापन गर्ने ठेक्का पाएका कम्पनीहरूले मनलाग्दी शैलीमा कम्पनीहरूसँग रकम असुल गर्ने गरेको पाइएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाभन्दा बाहिरका पालिकाहरूमा यस्तो समस्या बढी मात्रामा रहेको कम्पनीहरूले गुनासो गरेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकाका भने अधिकांश पालिकाहरू आफैंले यस्ता होडिङ बोर्डको व्यवस्थापन गर्दै आएकाले समस्या नरहेको कम्पनीहरूले बताएका छन् ।
काठमाडौं बाहिरका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिकामा भने ठेक्का पाएका विभिन्न कम्पनीहरूले मनलाग्दी रकम माग गर्ने, नदिए धम्क्याउने गर्ने गरेको कम्पनीहरूको गुनासो छ ।
यस्ता कम्पनीहरूले होडिङ बोर्डका बारेमा धेरै किचकिच गर्ने, हामीलाई नसोधी बोर्ड किन राखेको भन्दै धम्काउने तथा मन लाग्दी ढंगले रकम असुली गर्ने गरेको कम्पनीहरूको गुनासो छ ।
‘हामीलाई नसोधी किन बोर्ड राखेको ? भन्ने, धम्क्याउने, मनलाग्दी ढंगले विल काट्ने, पालिकालाई कर तिर्नुपर्छ भन्दै रकम माग्ने गरिरहेका हुन्छन्,' एक कर्पोरेट कम्पनीका बजार व्यवस्थापकले भने ।
ती व्यवस्थापकले यस्ता कम्पनीहरूले आफूहरूमाथि दादागिरी नै गरेको सुनाए ।
उनले भने,'आउटडोर एडभटाइजिङमा कम्पनीको डिलर, सबडिलर, पसलले एउटा बोर्ड त राख्न पाउँछ नि । पोखराको ठेक्का लिएको विचौलिया कम्पनीले ३६ लाख चाहियो भन्दै चिठ्ठी लेखेको छ । अन्त पनि त्यस्तै छ ।’
रकम असुलीमा यस्ता विचौलियाहरूले ठूलो र नाम चलेका कम्पनीहरुलाई बढी मात्रामा निशाना बनाउने गरेको कम्पनीहरूले बताएका छन् ।
ठेक्का पाएका यस्ता कम्पनीले कुनै मापदण्डका आधारमा व्यवस्थित र पारदर्शीरुपमा बोर्डहरु राख्न नदिने भन्दा पनि डिलर, सबडिलरहरुले राखेका बोर्डहरुमा बार्गेनिङ गर्ने, मोटो रकम माग गर्ने, नदिए आफूले पाएका टोले गुण्डा र नगरपालिकाका कर्मचारीलाई लगाएर धम्क्याउने, बोर्ड हटाइदिने गरेको कम्पनीहरूको भनाइ छ ।
यस्तो विज्ञापनको ठेक्का लिने कतिपय पालिकामा एउटै हुन्छ भने कतिपयमा फरक हुन्छ ।
'रकम असुलेर ठगी गर्ने कुरामा उनीहरुबीच मिलेमतो देखिन्छ । यस्तो कम्पनीका सञ्चालकलाई राजनीतिक रुपमा संरक्षणसमेत भएको देखिन्छ,' एक कर्पोरेट कम्पनीका बजार व्यवस्थापकले भने ।'
