संसद्को तेस्रो ठूलो दलका नेताले हालसालै गरेको दिल्ली भ्रमणले नेपाली राजनीतिमा उत्पन्न गरेको छाल सेलाउन सकेको छैन । खासगरी चुनावमा वामपन्थी गठबन्धन बनाउन सकिन्छ कि भनेर कसरत गरिरहेकालाई प्रचण्डको यो भ्रमणले झट्का दिएको छ । बाहिर जेसुकै भनिए पनि ‘आकस्मिक’ रूपमा भएको प्रचण्ड भ्रमणको भित्री उद्देश्य गठबन्धनको निरन्तता र चुनावपछिको सरकार भएको धेरैले अनुमान लगाइरहेका छन् । 

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)का प्रभावशाली नेताहरूसँग  भेटेपछि दिल्लीमै दिएको एक अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले विगतमा जस्तो अन्तिममा वामपन्थी गठबन्धन हुँदैन भनेर बताएका थिए । भित्र त्यस्तो सहमति नै गरेको भएपनि देशको एक पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले बाहिर बोल्न जरुरी थिएन होला शायद । सुझबुझपूर्ण ढंगले सन्देश दिन खोजिएको होला । 

प्रचण्डको सो भनाइलाई पुनर्पुष्टि गर्दै नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ताले इतिहास सधैँ नदोहोरिने भन्दै वामपन्थी तालमेलको सम्भावना नरहेको टिप्पणी काठमाडौंमा गरे । चुनावमा गठबन्धनबीच तालमेल गर्ने औपचारिक निर्णय गरेकै दिन कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले कन्फिडेन्सका साथ चुनावमा वाम तालमेल नहुने दाबी गरेका थिए । चुनावमा गठबन्धनबीच चुनावी तालमेल गर्ने कांग्रेसको निर्णयलाई स्वागतयोग्य भन्दै प्रचण्डले अनुमोदन गरिदिएका छन् । जुन बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई चुनावमा सँगै लिएर जाने भन्दै गठबन्धनको बचाउ मात्र गरेनन्, तालमेलका विरोधीलाई झपारे पनि ।

भारत गएर चुनावपछिको प्रधानमन्त्री सुनिश्चित गरेर आएको भन्दै एमाले नेताहरू प्रचण्डसँग फायर छन् । माओवादीसँग तालमेलबारे एमालेभित्रको अनुदार खेमाको नेतृत्व गर्ने महासचिव शंकर पोखरेलले हैसियत नभएको दलले प्रधानमन्त्री ताकेको भनेर यसरी कटाक्ष गरे, ‘पार्टीको जनमत १२ प्रतिशत पनि छैन, तर प्रधानमन्त्री खोज्न विदेश दौडिएका छन् ।’ 

कांग्रेससँग धेरै भागका लागि घुर्की लगाएपनि प्रचण्ड तत्काल वामपन्थी एकताको पक्षमा छैनन्, जुन कुरा केपी ओलीले प्रस्ट बुझेका छन् । प्रचण्ड आफूहरूसँगको चुनावी तालमेलका लागि तयार नहुने बुझेरै ओलीले वाम तालमेलको कुरालाई त्यति जोड दिएका छैनन् । प्रचण्ड अहिलेको राजनीतिक कोर्स पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित छन् । 

प्रचण्डले पूरा गर्न खोजेको राजनीतिक कोर्स

चुनावमा वामपन्थी एकताको सम्भावनाबारे गरिएको अनौपचारिक कुराकानीमा माओवादीका एक प्रभावशाली नेताले एउटा राजनीतिक कोर्स पूरा नगरी अर्को कोर्समा जान खोज्दा दुर्घटना हुने बताए । 

त्यसका लागि उनले एउटा उदाहरण दिए– 

भद्रकालीबाट न्यूरोडतर्फ लागेको गाडी बीच बाटोबाट मोडेर पछाडि फर्किन मिल्दैन । रत्नपार्क घुमेर फेरि भद्रकाली मन्दिरसम्म आइपुग्नु पर्छ । (सिंहदरबारको मुख्य गेटअगाडि रहेको भद्रकाली मन्दिरबाट शहीदगेट, एनएसी, वीर अस्पताल जमल हुँदै घुम्ने बाटो एकतर्फी छ ।) बीचबाटै गाडी मोड्न खोजियो भने दुर्घटना हुन्छ । 

प्रचण्डले शुरू गरेको ‘नयाँ राजनीतिक कोर्स’ भनेको २०७७ पुस ५ गतेको प्रतिनिधि सभा विघटनपछि कांग्रेससँगको सहकार्य हो । त्यसमा पनि २०७८ जेठ ८ गतेको दोस्रो विघटनविरुद्ध शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर संकलन गरेपछि हो । 

दुवैपटक गरिएका प्रतिनिधि सभा विघटनलाई ‘प्रतिगमन’ भन्दै प्रचण्डको नेतृत्वमा आन्दोलन भए । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भयो । देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा पनि भइसक्यो । प्रचण्डले शुरू गरेको कोर्स कहाँ गएर पूरा हुन्छ  ? ती माओवादी नेताका अनुसार यो चक्र चुनावमा गएपछि मात्र पूरा हुन्छ । 

‘ओलीले अहिले पनि प्रतिनिधि सभा विघटन सही थियो भनिरहेका छन्, हामीहरूले त्यो घटना प्रतिगमन हो भनेर भनेका छौं,’ प्रचण्डनिकट ती नेताले लोकान्तरसँग भने, ‘चुनावमा हामी ओलीको कदमलाई प्रतिगमन थियो भनेर स्थापित गर्न चाहन्छौं । जनताले गर्ने छिनोफानोका आधारमा अर्को नयाँ कोर्स शुरू हुन्छ ।’

केपी ओलीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा पूरा गर्ने एजेन्डा लिएर चुनावमा जाँदा गठबन्धन भने प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयलाई लिएर चुनावमा जाने रणनीति बनाउँदैछ । 

जसरी हुन्छ, चुनावपछि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रचण्डको योजना हो । पछिल्ला भाषणहरूमा प्रचण्डले तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेर देशको युग परिवर्तन गर्ने बताउँदै आएका छन् । शुक्रवार मात्र प्रचण्डले चुनावपछि देशको नेतृत्व गर्न माओवादीलाई कसैले रोक्न नसक्ने बताएका थिए । 

प्रचण्डको परिबन्द र वाम तालमेलको मृगतृष्णा

सैद्धान्तिक र राजनीतिक हिसाबले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच खासै मतभेद छैन् । विगतमा पार्टी एकता गरेका यी दुई कम्युनिस्ट पार्टीलाई चुनावी तालमेलका लागि केही अप्ठ्यारो छैन । तर व्यक्तिगत इगो र दुस्मनी पहाडभन्दा ठूलो छ । अहिले पनि यी दलका नेताहरू एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार्ने भन्दा पनि निम्न कोटीको गालीगलौजमा उत्रिन्छन् । 

स्थानीय निर्वाचनमा पनि आफूहरू नै पहिलो दल भएको व्याख्या/अपव्याख्यासहित एमालेले माओवादीलाई परजीवी राजनीतिक शक्तिको आरोप लगाइरहेको छ । शंकर पोखरेलकै शब्दमा ‘पार्टीको जनमत १२ प्रतिशत नभएका प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री खोज्न विदेश दौडिएका छन् । माओवादीप्रति एमालेका नेताको व्यवहार निषेधात्मक जस्तै देखिन्छ ।

प्रचण्ड र माधव नेपालप्रति केपी ओलीका बोली उस्तै कटु र कठोर छन् । ‘कांग्रेसले गालामा झिल्का उठ्नेगरी हान्दा पनि उनीहरू पिँडुला समातेर रोइरहेका छन्, गठबन्धन चाहिन्छ भन्दै,’ प्रचण्डको दिल्ली भ्रमणपछि एमाले बागमती प्रदेश कमिटीको बैठकमा ओलीले भनेका थिए ।

एमालेको दोस्रो तहका नेताहरूका अनुसार राजनीतिक स्टन्टका लागि बाहिर जेसुकै भनेपनि भित्रभित्रै ओली पनि गलिसकेका छन् । तर, त्यसलाई उनले अभिव्यक्तचाहिँ गरेका छैनन् । 

दलहरू एक्लाएक्लै चुनावमा जाने हो भने एमाले त्यति धेरै कमजोर चाहिँ छैन । त्यस्तो अवस्थामा कांग्रेसकै हाराहारीमा आउने उसको शक्ति छ । तर दलहरू एक्लाएक्लै चुनावमा जाने अवस्था छैन । गठबन्धन बन्दा ‘त्यही १२ प्रतिशत’को कमजोर शक्ति निर्णायक बन्दिन्छ, जता ढल्के पनि ।

एमालेले ‘उपग्रह’ भन्ने गरेको त्यही शक्ति यसपटक पनि फेरि निर्णायक बन्दैछ । भलै चुनावमा एक्लै लडे ८ सीटमा खुम्चिन्छ भनेर गठबन्धन सरकारका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले कांग्रेसको बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरेका किन नहुन् । माओवादी एमालेसँग मिल्दा कांग्रेस २५ सीटमा खुम्चिने खुफियाको रिपोर्ट सुनाउँदै खाँणले माओवादीसँग मिल्नु बाध्यता रहेको कुरा गठबन्धनविरोधी तप्कालाई प्रस्ट पार्न कोशिश गरेका थिए ।

त्यसमथि सत्ता गठबन्धनले मतदातालाई एउटा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्ने सम्भावना छ, जसरी केपी ओलीले असार १७ पछि गठबन्धन रहँदैन भनेर त्यस्तो प्रयास गरेका थिए । चुनावपछि आफूहरूको सरकार बन्छ भनेर गठबन्धनको प्रोपागान्डाले ‘जता पाक्यो काफल गेडी, उतै नाच्छ चरी’ भन्ने अवसरवादी तप्काको भोट आकर्षित गर्ने देखिन्छ ।

दोबाटोमा रहेको माओवादीलाई हेरेर कांग्रेस–एमाले भावी रणनीति बनाउन बाध्य छन् । माओवादीलाई राजनीतिक शक्ति स्वीकार नगर्ने र नेपालमा दुईदलीय प्रणालीको वकालत गरिरहेको एमालेले माओवादीलाई गठबन्धनबाट पर राख्न असफल प्रयास गरेको थियो, एमसीसी प्रकरणमा । 

तत्कालीन नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेको समयमा प्रचण्ड राष्ट्रपति भवन शितलनिवासमा पुगेका थिए, जहाँ केपी ओली उपस्थित थिए । आफूहरूसँग सल्लाह नगरी ओलीसँग भेट्न गएको भन्दै नेकपाका नेताहरूले सोधेपछि प्रचण्डले आफू परिबन्दमा परेको स्पष्टीकरण दिएका थिए । त्यसको लामो समयपछि प्रचण्ड अहिले त्यस्तै अर्को परिबन्दमा फसेजस्तो देखिन्छ ।

भारत भ्रमणका क्रममा नेपालमा फेरि वामपन्थी गठबन्धन हुँदैन भनेर दिएको अन्तर्वार्ताले प्रचण्ड अर्को परिबन्दमा परेको भन्न सकिन्छ । यो टिप्पणीबारे शुरूमै उल्लेख गरिसकिएको छ– यस्तो अभिव्यक्ति राजनीतिक या कूटनीतिक हिसाबले वाञ्छनीय थिएन भनेर । प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा बोलिसकेको यो लाइनलाई एमालेका नेताहरूले खुबै नोटिस गरेको देखिन्छ ।

दिल्लीमा गरेको वाचा उल्लंघन भएमा उनी फेरि दिल्लीको नजरमा अविश्वसनीय पात्र हुनेछन् । सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री बने भने कसैले बनाइदिएको ‘कठपुतली’को भाष्य निर्माण हुनेछ । २०७३ सालमा आफूलाई विस्थापित गरेर प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीले प्रचण्ड सरकारलाई ‘मेड इन सम ह्वेर, एसेम्बल इन नेपाल’को संज्ञा दिएका थिए । 

उपगठबन्धनको रूपमा समाजवादी केन्द्र 

एमालेसहितको वाम तालमेलको सम्भावना तत्काल नदेखिएपछि प्रचण्डले समाजवादी केन्द्र स्थापनाको जोडबल गरिरहेका छन् । माओवादी शब्दसँग विमति राख्ने डा. बाबुराम भट्टराईदेखि वामदेव गौतमसमेत अट्ने नयाँ केन्द्र गठनमा प्रचण्डको दौडधूप देखिन्छ । चुनावपछि पार्टी एकतासम्म गरेर अगाडि जाने योजना बनाएका माधव नेपाल पनि प्रचण्डले प्रयास गरेको समाजवादी केन्द्र स्थापनाको योजनामा सहमत देखिन्छन् ।

कांग्रेससँग चुनावी तालमेल गरेपनि अपेक्षा गरेजस्तो सीट नपाउने भएपछि प्रचण्डले गठबन्धन भित्र पनि उपगठबन्धनको कसरत गरिरहेका हुन् ।

सकेसम्म एउटै चिह्नबाट चुनाव लड्ने गरी कसरत भइरहेको छ । यही बहानामा तत्कालीन नेकपाका बहुमत सचिवालय सदस्य (५ नेता) बीच घनीभूत छलफल चलिरहेको छ । 

उपेन्द्र यादवको पार्टी समेत सहमत भयो भने यो मोर्चा एमालेभन्दा ठूलो हुने प्रचण्डको विश्वास छ । निकटस्थहरूका अनुसार केपी ओलीको भन्दा ठूलो पार्टी बनाउने प्रचण्डको ‘इख’ छ ।

कांग्रेससँगको तालमेलदेखि समाजवादी केन्द्रसम्मको कसरत प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिलाई केन्द्रमा राखेर गरेको प्रयास हो । ओलीसँग गरिएको आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेपनि नयाँ राजनीतिक कोर्समार्फत सिंहदरबार पुग्ने प्रचण्डको योजना कति सफल हुन्छ, त्यो चाहिँ आगामी दिनका घटनाक्रमले बताउने छन् । 

पढ्नुहोस्, यो पनि :

दिल्लीमा कोरिएको भावी राजनीतिको ‘रोडम्याप’– चुनावपछिको पहिलो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड !