स्थानीय तहको बजेटलाई फराकिलो तवरले बुझ्नु पर्दछ । आम्दानीको विस्तृत विवरण सहितको कार्ययोजना, विवेकपूर्ण खर्चको योजना, खर्च गर्ने विधि, मध्यकालीन खर्च संरचना, बजेट कार्य कार्यान्वयनको कार्ययोजना, डिपार्चरयुक्त नीति, रूपान्तरणकारी योजना नै बजेट हो ।

बजेटलाई आम्दानी र खर्च मात्र होइन, नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारकै हैसियत प्रदान गरेको हुँदा सरकारको तोकिएको ढाँचा, शैली, विधि र प्रक्रियाको अनुशरण गर्नुपर्दछ । बजेट तर्जुमा र विनियोजन विवेकसम्मत र प्राथमिकताका आधारमा होस् भन्नका लागि बजेट तर्जुमा सम्बन्धी दिग्दर्शनमा विभिन्न नीतिगत र संरचनागत प्रावधानहरूको व्यवस्था छन्, जसलाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ ।

मंसिर महिनादेखि बजेट तर्जुमाको प्रक्रियामा जुट्नुपर्ने हुन्छ । बजेट तर्जुमाका आयामहरू भित्रका २४ वटा चरणहरू (जस्तैः क) बजेट पूर्वको तयारी, ख) स्रोत अनुमान र कूल बजेट सीमा निर्धारण, ग) बस्ती टोलस्तरबाट योजना छनोट, घ) वडास्तरीय योजना प्राथमिकता निर्धारण, ङ) एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, च) कार्यपालिकाबाट स्वीकृत र सभामा पेश, छ) सभाबाट स्वीकृत) छन्, जसलाई अक्षरशः अनुशरण गर्नुपर्छ ।

आफूलाई सरकारको रूपमा दाबी गर्ने तर कार्यशैली निजी कम्पनी जस्तो गर्नु हुँदैन । अहिले मुख्य समस्या भनेको नै विधि र व्यवहारमा भएको भिन्नता नै हो ।

बोलीमा सरकार भन्ने तर व्यवहारमा निजी कम्पनीझैँ सञ्चालन गर्नुभएन । बजेट स्रोत र साधनको प्रभावकारी र विवेकशील विनियोजन त हो नै, यसका अतिरिक्त नीतिगत सम्बोधनमार्फत पनि कर्मचारी परिचालन, स्रोत परिचालन, जनपरिचालन र जनसहभागिता लगायतका मास मोलिलाइजेसनका बाटाहरू खोल्न सकिने हुँदा यसतर्फ पनि ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।

बजेट बनाउँदा फराकिलो सोचबाट निर्देशित हुनुपर्दछ । खर्च गर्ने शीर्षक चयन मात्रै बजेट प्रणाली हो भन्ने ठान्नु हुँदैन, राष्ट्रिय नीतिलाई मनन् गरिनुपर्छ ।

कार्य अनुभवका आधारमा देहायका मुख्य–मुख्य कमजोरीलाई औंल्याइएको छ ।

क) जनसहभागिताको अभाव 

स्थानीय बजेट तथा योजना तर्जुमा जनसहभागिता स्तर न्यून रहेको छ । मूर्तरूपमा व्यवहारमा लागू भएको छैन । कतिपय अवस्थामा साविक स्थानीय निकाय जत्तिको जनसहभागिता भएको पाइँदैन । जनप्रतिनिधिले बजेट बनाएपछि जनसहभागिता नै आवश्यक पर्दैन भन्ने जस्तो भ्रम सिर्जना भएको छ ।

योजना तर्जुमा गर्दा टोल विकास संस्था, नागरिक समाज, आमा समूह, युवा क्लब लगायतका सामाजिक पुँजीका रूपमा रहेका संघसंस्थाको मोबिलाइजेसनको कार्यक्रम तय गर्नुपर्दछ । स्थानीय विकास भनेको मास मोबिलाइजेसन हो । जति धेरै सहभागिता त्यति नै प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुन्छ यसो कुरालाई मनन् गर्नुपर्छ । विकासको मेरुदण्ड जनपरिचालन पनि एक हो भन्ने कुरालाई आत्मसात नगरिनुले नागरिकको सहभागिता अपेक्षाकृत रहेको छैन । 

ख) स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनलाई पालना नगरिनु 

स्रोत र साधनको विवेकपूर्ण विनियोजन र स्थानीय तहका काम, कर्तव्यलाई राष्ट्रिय बजेटको लक्ष्यसँग तालमेल मिलाउनका लागि संघीय सरकारले बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन तयार पारेको छ । मंसिरदेखि बजेट तर्जुमाको  तयार गर्नुपर्नेमा जेठ लागेपछि मात्र बजेट तर्जुमाको प्रक्रिया शुरू गरिँदा बजेटमाथि यथेष्ट छलफल, मन्थन, विमर्श हुन सकेको छैन ।

प्रमुख/अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, केही इलाइटहरू मात्र बजेट निर्माणमा केन्द्रित भएको पाइन्छ । स्थानीय बजेट तर्जुमाका आधारभूत मूल्य, मान्यताहरूको परिपालना र दिग्दर्शनमा उल्लेख गरेका चरणहरूको अनुशरण नगरिनु एक प्रमुख समस्या हो ।

ग) बजेट तर्जुमाका लागि निर्माण भएका विषयगत समितिहरू निष्क्रिय रहनु 

स्थानीय तहको समग्र काम, कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि कार्यसम्पादन र  कार्यविभाजन नियमावली अनुसार गठन भएका समितिहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले आफैंले बनाएको कार्यसम्पादन र कार्यविभाजन नियमावलीको हुबहु पालना नहुँदा समितिहरू प्रभावकारी भएनन् । स्थानीय सरकारका कामहरूको ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ हुन सकेको छैन ।

यसका साथै मध्यकालीन खर्च संरचना, आर्थिक सर्वेक्षण आयोजना बैंकहरू तयार पार्न सम्बन्धित समितिले नेतृत्वदायी भूमिकासहित मसिनो र मिहिन ढंगले अध्ययन गरी तयार पार्नका लागि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ तर व्यवहारमा र अपेक्षित रूपमा समिति सक्रिय पाइँदैनन् ।

घ) क्षमताको अभाव खड्किनु 

नेपालीमा शुद्ध लेख्न सक्नु पनि क्षमता हो । यसका साथै काम गर्ने आँट, इमान, जोखिम लिने, निर्णय गर्ने सक्ने, राम्रो तरिकाले बजेट लेख्न सक्ने, वर्गीकरण गर्ने सक्ने, राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमको अध्ययन गर्न सक्ने, बजेट कार्यान्वयनको तत्परता, इमान सदाचार लगायतका धेरै विषयहरू यससँग जोडिएर आउँछन् । यी हेर्दा साना लाग्ने तर महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विषयमा कति पोख्त छ भन्ने विषयले क्षमताको निर्धारण गर्दछ । तर्जुमा र कार्यान्वयन केही हदसम्म प्राविधिक विषय पनि हो र पनि व्यावहारिक गुण पनि त्यति नै आवश्यक हुन्छ । बजेट केवल चाहनाका सूचीमा आधारित रहेर बाँडफाँट गरेर पुग्दैन । यस सम्बन्धमा अध्ययन, मनन्, चिन्तन जरुरी पर्दछ । 

कर्मचारीको क्षमता, जनप्रतिनिधिको क्षमता, नागरिकको चेतनाको स्तर, नेतृत्वको लिडरसीप क्यापासिटी लगायतका विषयले पनि विवेकशील विनियोजनलाई निर्धारण गर्दछ । स्थानीय तहमा यी विषयहरूमा अभाव खड्किएको छ । सीमित स्रोतसाधनको आय उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी विनियोजन गर्नका लागि विनियोजन इफिसेन्सी आवश्यक पर्दछ । एलोकेटिभ इफिसेन्सी पनि क्षमताभित्र पर्दछ । 

ङ) प्राथमिकता निर्धारण अभाव 

स्थानीय तहको प्राथमिकता के हो भन्ने विषयमा नै नेतृत्व वर्ग प्रस्ट नहुँदा बजेट तर्जुमा नतिजामुखी बन्न सकेको छैन ।

भ्यूटावर प्राथमिकता हो या सामुदायिक विद्यालयका कुर्सी, टेबल, स्कूल बस प्राथमिक हो भन्ने विषय खुट्याउन नसक्दा फिशकल विल्डिङ भइरहेको छ । बजेटको विवेकपूर्ण विनियोजन र वित्तीय अराजकता कम गराउनको लागि केही कठोर अनुशासनको आवश्यकता पर्दछ । कठोर अनुशासनमा नरहँदा बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकिँदैन । 

च) खर्चको मात्र योजना बन्ने तर आम्दानीको योजना नबन्ने 

जसरी खर्चको योजना निर्माण गरिन्छ, सोही अनुसार आम्दानीको पनि योजना बन्नुपर्छ । बचत गर्ने योजना पनि सँगै बनाउनुपर्छ । बजेट तर्जुमा भनेको केवल खर्च गर्ने योजना मात्र हो भन्ने एकांकी बुझाइ रहेको छ । खर्चका साथसाथै आम्दानी कसरी गर्ने, आर्थिक अनुशासनमा कसरी रहने, मितव्ययिता कसरी कायम गर्ने, स्थानीय तहको शासकीय व्यवस्थालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, बजेट कार्यान्वयनको योजनालाई निर्माण गरी कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयहरूलाई आत्मसात गर्न सकिएकै छैन । सरोकारवालाहरू कसरी परिचालित हुने र जनसहभागिता कसरी बढाउने भन्ने विषयमा प्रस्टता हुनुपर्दछ तर यी विषयहरू बजेट तर्जुमाका चरणमा प्राथमिकतामा परेका पाइँदैनन् । 

छ) भविष्यपरक दृष्टिकोणको अभाव 

नेता भनेको ‘डिलर अफ होप’ हो अर्थात् आशाको सञ्चार गर्ने हो । सकारात्मक भाव पैदा गर्ने हो, परिवर्तनको एजेन्ट पनि हो । नेतृत्व फराकिलो सोच शैलीका साथ सबैलाई समेटेर विशाल हृदयले लिएर उच्च र परसम्मको दृष्टिकोण बोकेर हिँड्नुपर्दछ । मैले मेरो स्थानीय तहलाई ५ वर्षमा यो स्तरमा पुर्‍याउँछु भन्ने प्रस्ट सोच, दृढ धारणा आवश्यक पर्दछ । 

दैनिक काम त जोसुकै व्यक्तिलाई कुर्सीमा राखेर पनि गराउन सकिन्छ तर स्थानीय तहको रूपान्तरणका लागि पनि रूपान्तरणकारी सोच आवश्यक पर्दछ, लगाव आवश्यक पर्दछ । त्यस किसिमको रूपान्तरणकारी सोच र कार्यशैलीको अभाव भएकै कारण कारोबारीया नेतृत्वशैली नै हाबी भएका कारण स्थानीय तहको बजेट निर्माण नजितामूलक बन्न सकेको छैन ।

ज) बजेट अन्तिम समयमा नल्याई सकेसम्म समयमै ल्याउने,  बजेट पास हुँदा बजेट कार्यान्वयनको ढाँचा पनि सँगै पास गर्ने । बजेट बनाउँदा राष्ट्रिय नीति,  संघीय सरकारको बजेट प्रदेश सरकारको बजेट, राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम लगायत दीगो विकास लक्ष्य, जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषय लगायत क्रस कटिङ विषयलाई अध्ययन गरेर संघ प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमसँग समन्जस्यता कायम हुने गरी बजेट नीतिगत दिशाबोध गराउनुपर्छ । बजेट किताब बनाउँदा बोधगम्य, सरल बनाउनुपर्छ ।

स्थानीय तहको वार्षिक बजेट किन हुबहुँ कार्यान्वयन हुँदैन ?

बजेट प्रणालीका सवाल यो क्रोनिक समस्याको रूपमा रहेको छ । आजकल तर यो प्रवृत्ति स्थानीय तहमा पनि संस्थागत हुँदैछ । यो राम्रो सूचक होइन । स्थानीय तहको आफ्नै बजेट तथा कार्यक्रममा, योजना कार्यान्वयन नहुनु एउटा पाटो हो । अर्को पाटो भनेको संघीय तथा प्रदेश सरकारले सशर्त अनुदानका रूपमा पठाएका योजना तथा कार्यक्रम पनि किन खर्च भएन भन्ने पनि छ ।

स्थानीय तहको वार्षिक बजेटलाई पनि हामीले २ तरिकाले हेर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा बजेट सहितको कार्यक्रम र अर्को नीतिगत रूपमा व्यवस्था गरिएको लो कस्ट र नो कस्टको कार्यक्रम  । यी सबैलाई हामीले लमसममा यसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

क) अपनत्वको समस्या 

संघ तथा प्रदेश सरकारबाट बजेट सहितको कार्यक्रममा स्थानीय तहको आवश्यकता अनुसार प्राप्त भएमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ । संघीय सरकारबाट स्थानीय आवश्यकता अनुसारको समन्वय र सहजीकरण नहुँदा प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ ।

जस्तैः प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम स्थानीय तहले सघन अपनत्व ग्रहण गरिदिने हो भने त्यसले राम्रो नजिता दिन सक्ने थियो तर कतिपय स्थानमा अपनत्व ग्रहण नगरिदिँदा समस्या सिर्जना भएको पाइन्छ ।

संघीय र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएपछि कार्यान्वयन पाटो सकियो भन्ने ठान्ने र स्थानीय तहले सघन अपनत्व नलिँदा बजेट तथा कार्यक्रम राम्ररी कार्यान्वय भएको पाइँदैन । संघीय सरकारमा जस्तै स्थानीय सरकारमा जग्गाको समस्या, कर्मचारी संयन्त्रको पूर्वाग्रही व्यवहार लगायतका साझा समस्याका कारण पनि बजेट कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न भएको छ । 

ख) क्यापासिटी ग्याप 

योजना, आयोजना, कार्यक्रम र बजेटको नतिजामुखी कार्यान्वनयका लागि चाहिने क्षमताको अभाव छ ।

दृढ इच्छाशक्ति, लगनशीलता, इमान्दारिता, समर्पणयुक्त भाव, सदाचारिता, व्यक्तिगत हितभन्दा संस्थागत हित प्रवद्र्धन गर्ने कुशलता, प्राविधिक क्षमता, विषयवस्तुको गहनता, फराकिलो सोच, व्यवस्थापकीय कौशलता लगायतका विषयवस्तुको संयोजन हुनुपर्छ । यी गुण एवं कार्यशैलीले व्यक्ति तथा संस्थामा लगावपूर्ण तरिकाले काम गर्ने कौशलता र निपूर्णताको निर्माण गर्दछ । यसले असल कार्य प्रणालीको निर्माण गर्दछ ।

उल्लिखित ग्यापले स्थानीय तहको स्रोत र साधन खर्च भएको अनुपातमा प्रणालीबद्ध हुन र नजिता दिन सकेको छैन । स्थानीय तहमा पनि कागजी घोडा दौडाउनुमा नै आफूलाई सफल ठान्ने प्रवृत्ति हाबी छ, यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । स्थानीय तहको गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, टिकाउपन, लागत, समय लगायत धेरै पक्षहरू समेटिनुपर्ने हुन्छ, त्यो समेटिन सकेको छैन ।

यसलाई क्रमबद्ध रूपमा सुधार गरी गुणस्तरीय कार्यान्वयनका लागि ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ ।

ग) जनपरिचालनको अभाव 

विकास निर्माण गर्ने काम सरकारी संयन्त्रले गर्ने भए तापनि स्थानीय तहको विकास निर्माणमा जनपरिचालन र जनसहभागिता अनिवार्य मानिन्छ । धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख श्री हर्क साम्पाङ्गले जनसहभागिता र जनपरिचालनको नीति अनुसार कार्य प्रारम्भ गर्नुभएको छ । यो रणनीतिले लो कस्ट र नो कस्टको नीतिलाई बल पुर्‍याउँछ, आयोजना कार्यान्वयनको लागत घटाउँछ र अपनत्व बढाउँछ । 

घ) बजेट बनाउने बेलामा नै पर्याप्त छलफल नहुनु 

वडागत रूपमा सिलिङ पठाउने, वडाध्यक्ष, वडा सदस्य र केही इलाईटहरूसँग गरिएको सामान्य छलफलका आधारमा बजेट बाँडफाँटको सूची तयार पार्ने र पालिकाको टीमले मिलाएर खर्चका शीर्षक समेटेर अगाडि बढाउने प्रचलन छ । पर्याप्त छलफल नहुनु र जनप्रतिनिधिको लहडमा मात्र बजेट बन्दा बजेट कार्यान्वय नहुने, दोहोरो परेर प्रत्येक कार्यपालिकाको बैठकबाट योजना परिवर्तन गर्ने गुणात्मक खर्च नहुने अनावश्यक ठाउँमा बजेट खर्च गर्ने बानी बढ्दै गएको कारण हुबहुँ कार्यान्वयनमा  चुनौती आएको छ ।

स्थानीय तहको बजेट चुस्त–दुरुस्त बनाउनका लागि गर्नुपर्ने कामहरू 

क) बजेट तर्जुमा केवल खर्चको योजना मात्र होइन, रूपान्तरणको योजना पनि ल्याउनुपर्छ । बजेट परिवर्तनको माइल स्टोन हो भन्ने र दृष्टिकोणकाबाट निर्देशित भएर बनाउनुपर्ने हुन्छ । खर्चको योजनाका साथै आम्दानीको योजना, वित्तीय अनुशासनको योजना, खर्च कटौतीको योजना, स्थानीय शासन व्यवस्थालाई चुस्त–दुरुस्त र मितव्ययी बनाउने योजना लगायत सुधारका रणनीति सहितको एकीकृत दृष्टिकोण बजेटले तय गर्नुपर्छ ।

ख) बजेट बनाउँदा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनले तोकेको समयसीमालाई त फलो गर्नुपर्‍यो, त्यसका अलावा सभामा पेश गर्नुपर्ने अन्य सहायक डकुमेन्टहरू, नीतिगत स्पष्टता, बजेट कार्यान्वयनको रणनीति, बजेट कार्यान्वनयको खाका, अनुगमको योजना, बजेट कार्यान्वयको योजना लगायतका नतिजामुखी बजेट बनाउनका लागि आवश्यक सहायक डकुमेन्टहरू पनि सँगसँगै ल्याउनुपर्छ, जसले गर्दा बजेट कार्यान्वयन गर्न सहज होस् ।

ग) बजेट कार्यान्वनको कार्ययोजना तयार गर्ने बजेट 

साउन १ गतेदेखि नै बजेट ठेक्कापट्टा कार्यान्वयन गर्ने योजना, उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गर्ने योजना र अमानतबाट काम गराउने योजनाहरूको वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार लागत अनुमान तयार गर्ने, फिल्ड क्लियरेन्स गर्ने, उपभोक्ता समिति गठन गर्ने/गराउने, वार्षिक खरिद गुरुयोजना निर्माण, शाखा तथा महाशाखागत कार्यक्रमको कार्यान्वयनको खाका बनाउने, मासिक रूपमा समीक्षा बैठक बस्ने लगायतका योजना कार्यान्वयनका पूर्व तयारी गर्ने योजना ठेक्कापट्टा लगाउने काम समयमै सम्पन्न गर्ने, साउन महिनादेखि नै उपभोक्ता अभिमुखीकरण, ठेकेदारहरूसँग अन्तर्क्रिया लगायत बजेट कार्यान्वयनको चरण शुरू भयो है भन्ने माहोल सिर्जना गरी कार्यान्वयनको दिशाउन्मुख हुनुपर्दछ । विभिन्न बहानामा आलटाल गरी समय गुजार्नु हुँदैन । मूल समय आलटाल गरी गुजार्दा असारे विकासको मारमा पर्न सकिने हुँदा समयमै कार्यसम्पादन गर्ने गर्नुपर्छ ।

वार्षिक समीक्षा, चौमासिक समीक्षा, सार्वजनिक शिविर, सामाजिक परीक्षण, अनुगमन मूल्यांकन योजना फरफारक लगायतका कामहरूको पनि अलग–अलग कार्यतालिका तयार पार्नुपर्दछ । बजेट तर्जुमा गर्दा पर्याप्त छलफल गरी बनाउने गर्नुपर्छ तर बीच–बीचमा योजना फेरबदल गर्नु राम्रो मानिँदैन । योजना फेरबदल गर्नु नै परेमा पुसमा हुने नगर सभामा पेश गरी फेरबदल गर्ने परम्पराको थालनी गर्नुपर्छ ।

घ) बलियो अनुगमन प्रणालीको विकास गर्ने 

बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नागरिक समाज, मिडिया लगायत थर्ड सेक्टरबाट पनि अनुमगन मूल्यांकन गराउन सक्ने प्रावधानको थालनी गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहको बजेट प्रणालीमा गुणस्तरको प्रश्न प्रमुख सवालको रूपमा उठान भएको हुँदा विषयगत रूपमा अनुगमन उपसमिति बनाउने,  अनुगमनको लागि वस्तुगत सूचक निर्माण गर्नुपर्छ । बिस्तारै सूचना प्रविधिमा आधारित अनुगमन मूल्यांकन प्रणालीको विकास गर्ने दिशामा स्थानीय सरकार जानुपर्छ ।

ङ) अभियानमूलक कामको कार्ययोजना बनाउनुपर्ने

योजना कार्यान्वयनसँगै आर्थिक विधेयकमा उल्लेख गरिएका विषयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वनयका लागि पनि राजस्व परिचालन कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । सम्पत्ति, व्यवसाय कर उठाउने अभियान, कर सहभागिता अभियान, फोहोरमैला वर्गीकरण अभियान लगायतका अभियानमूलक कामहरू पनि कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ ।

च) यसैगरी स्थानीय तहमा पेश गरिएको नीति तथा कार्यक्रमको नतिजामुखी कार्यान्वयनका लागि  गर्नुपर्ने कामहरूको सूची निर्माण गर्ने, मासिक रूपमा बैठक बसेर नगरपालिकाको रूपान्तरणबारे छलफल गर्ने ।

निष्कर्ष 

स्थानीय सरकारको बजेट तर्जुमा सम्बन्धी विद्यमान विधि, पद्धतिको अक्षरशः पालना गर्ने, रोल मोडलको भूमिकामा जनप्रतिनिधि रहने, योजनाको प्राथमिकीकरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने, फिशकल ब्लिडिङ हुन नदिनका लागि चनाखो रहनुपर्छ ।