
शिक्षा सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड हो । ज्ञान, सीप, संस्कार र स्वभाव निर्माण तथा परिस्कार शिक्षाका कार्य हुन् । नेपालको शिक्षा प्रणाली गुरुकूल हुँदै आधुनिक बहुविश्वविद्यालयको युगमा छ । तर उच्च शिक्षाको राष्ट्रिय, सामाजिक र व्यक्तिगत उद्देश्यहरू पूरा नभएकाले मानव राष्ट्रिय मानव पूँजीको स्तर कमजोर छ ।
उत्पादित जनशक्तिले बजारको मागलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन भने उत्पादनशील रोजागरी सिर्जना र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि कमजोर छ । बदलिँदो आन्तरिक तथा विश्वपरिवेश र सामाजिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने पाठ्यक्रम विकास र परिमार्जन भैसकेका छैनन् । परिणामतः समग्र विकास र लोकतन्त्रको संस्थानीकरणमार्फत् सुशासन प्रत्याभूत गर्न सकिएको छैन ।
यसर्थ पाठ्यक्रम व्यवस्थापनका आयामहरू तर्जुमा, परिमार्जन, कार्यान्वयन र परीक्षणलाई सान्दर्भिक, वैज्ञानिक र तथ्यमूलक बनाउन आवश्यक देखिएको छ ।
(क) पाठ्यक्रम तर्जुमा
– शैक्षिक पाठ्यक्रम समसामयिक, सान्दर्भिक, गतिशील एवं राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रवृत्ति अनुरूप निर्माण गर्न, सक्षम र प्रतिस्पर्धी शिक्षकको तयारी साथै विद्यार्थीकेन्द्रित शिक्षण विधि र अनुसन्धानमा प्राथमिकता दिने, विश्वविद्यालयहरूका पाठ्यक्रमबीच सामन्जस्यता र संगति ल्याउन अध्ययन, विश्लेषण र परीक्षण तथा प्रबोधीकरणलाई अनिवार्य गर्ने,
– पाठ्यक्रममा विद्यार्थी, प्राध्यापक, समुदाय र अन्य सरोकारवालाको अपनत्वमा पुर्याउन पाठ्यक्रम विकासका चरणहरूमा सबैको सहभागिता गराउने, पाठ्यक्रमलाई जीवन्त बनाउन पाठ्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा समेत समान्य समायोजन गर्नसक्ने गरी गरी व्यावहारिक लचकता दिने,
– पाठ्यक्रमलाई शिक्षक–विद्यार्थीको भार नबनाउन सीप विकास र ज्ञान निर्माणको आभ्यान्तरिक उत्प्रेरणा जगाउने संस्कृतिको विकास गर्ने, पाठ्यक्रम मागमा आधारित र सामाजिक वास्तविकतासँग सचेत बनाउन प्राज्ञिक स्वतन्त्रताका भरपूर उपयोग गर्न सक्षम बनाउने,
– विषय समितिहरूलाई निरन्तर अध्ययन, अनुसन्धान, पाठ्यभारअनुरूप कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न गराउन र संकायहरूलाई अनुगमन र अन्वेषणमा जिम्मेवार बनाउने ।
(ख) पाठ्यक्रम परिमार्जन
– एक शैक्षिक सत्र पूरा भएपछि पाठ्यक्रमको सान्दर्भिकता, उपयुक्तता, कार्यान्वयनयोग्यता, विद्यार्थी पहुँच, रुचिजस्ता विषयको समीक्षा गर्ने,
– संकाय तथा विषय समितिले बाह्य उत्कृष्ट विश्वविद्यालयका विषय शिक्षण समितिको पाठ्यक्रम प्रवृत्ति, अवलम्बन तथा परिमार्जनका विषयमा जानकारी राखी प्रत्येक पाँच वर्षमा शैक्षिक कार्यक्रमले राष्ट्रिय उद्देश्य, शिक्षा नीति र अन्तर्राष्ट्रिय प्रवृत्तिलाई कार्यान्वयन गर्न सके नसकेको उपलब्धि मूल्यांकन गर्ने,
– अध्ययन, विश्लेषण, उपलब्धि, आवश्यकता र नवप्रवर्तनको आधारमा पाठ्यक्रम परिमार्जनलाई निरन्तर पद्धतिका रूपमा लिन संकाय र विषय समितिलाई जिम्मेवार बनाउने ।
(ग) साझा पाठ्यक्रम प्रारूप
– नेपाल बहुविश्वविद्यालयको अवधारणमा रहेको र उदार नीति वातावरणका कारण विश्वव्यापीकरणको प्रवाहले शैक्षिक मानक र प्रवृत्तिमा निरन्तर गतिशीलता आइरहने सन्दर्भमा पाठ्यक्रमबीच सहभागिता (हार्मोनाइजेसन) र गतिशीलतका लागि विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम प्रारूप निर्धारण गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई जिम्मेवार बनाउने ।
(घ) पाठ्यक्रम कार्यान्वयन
– पाठ्यक्रम अनुरूपका पाठ्यपुस्तक, सन्दर्भ पुस्तक र सिकाइ सामग्रीहरूको व्यवस्थापनमा संकाय र विषय शिक्षण समितिलाई जिम्मेवार बनाउने,
– पाठ्यक्रम कार्यान्वयनका व्यवस्थापकीय पक्षहरू जस्तो कि भौतिक पूर्वाधार, सिकाइ वातावरण, शिक्षक विद्यार्थी सम्बन्ध, ट्यूटोरियल र प्रयोगात्मक विषयमा सम्बन्धित क्याम्पस प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउने,
– पाठ्यांशले मागेको कक्षा कार्य (प्रवचन, अन्तरक्रिया, प्रयोगशाला कार्य, अभ्यास, परीक्षण आदि) मा विषय शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउने,
– विषय शिक्षकले पाठ्यक्रम अनुरूप कक्षा कार्य गरे नगरेको, पाठ्यक्रम पूरा गरे नगरेको, सिकाइ परिवेशमा मौलिकता र नवप्रर्वतन प्रदर्शन गरे/नगरेको अवलोकन, निरीक्षण, मूल्याङ्कन र प्रतिवेदनका लागि सम्बन्धित क्याम्पस प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउने,
– निश्चित समयको अन्तरालमा सम्बन्धित विषयमा अन्तरविश्वविद्यालय विद्यार्थी अनुभव आदानप्रदान (स्टुडेन्ट एक्सचेन्ज) गर्ने,
– प्रायोगिक विषयहरूमा सिकाइ–प्रतिष्ठान सहकार्य, समुदाय–सिकाइ सहकार्यको पद्धति विकास गर्ने,– विषय शिक्षकहरूको साझा प्लेटफर्म बनाई सहयोग र प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउने, ल्पेटफर्मलाई इनोभेसन सेन्टरका रूपमा लिने पद्धति विकास गर्ने ।
(ङ) अनुसन्धान र अध्ययन
– विश्वविद्यालय शिक्षा प्राज्ञिक सिद्धान्त अनुसार बनाउन विश्वविद्यालयका अनुसन्धानलाई पाठ्यक्रम विकास, कार्यान्वयन र परीक्षणको अभिन्न भाग बनाउने, यस कार्यका लागि संकाय, विषय समितिलाई जिम्मेवार बनाउने, साथै विश्वविद्यालय मातहतका अनुसन्धान संयन्त्रले शैक्षिक कार्यक्रमको उपलब्धिको अध्ययन गरी नियमित पृष्ठपोषण गर्ने,
– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षाको साझा छाता निकायका रूपमा अध्ययन, अन्वेषण, अनुसन्धान, क्षमता विकास र सहजीकरणको अभिभावकीय जिम्मेवारीमा रहने ।
(च) शिक्षक तयारी
– विश्वविद्यालय सेवामा समाजका उम्दा प्रतिभाको कार्यस्थल बनाउन मौजुदा छनौट, शैक्षिक योग्यता, परीक्षण पद्धति, सेवा सुविधा र आचारसंहिता पुनसंरचना गर्ने,
– शिक्षक विकास र अभिप्रेरणाका लागि क्षमता विकास, अनुसन्धान संलग्नता र निरन्तर पुनतार्जगीको स्वचालित पद्धति अपनाउने,
– विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिका मान्य आधार स्थापना गरी पारदर्शी बनाउने,
– शिक्षक अचारसंहिताको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने, स्वनियमन र निगरानीका विधि अवलम्बन गर्ने,
– एकीकृत विश्वविद्यालय सेवा आयोग स्थापना गर्ने ।
(छ) समकक्षता
– समकक्षता निर्धारणका मन्तव्यमुखी र विषयपरक हुन नदिन मान्य वस्तुगत सूचक निर्धारण गरी पारदर्शी बनाउने, सशर्त समकक्षता र उपाधि दिने परिपाटी अन्त्य गर्ने,
– समकक्षता र उपाधिको स्तर मानक, विधि निर्धारणमा सहयोग गर्न सबै विश्वविद्यालयहरूको प्रतिनिधित्व रहने गरी प्राज्ञिक परिषद बनाउने,
– पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई प्राज्ञिक स्वायत्ततासहित सबै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूको साझा ‘समकक्षता नियोजक’ का रूपमा विकास गर्ने,
(ज) सम्बन्धन र कार्यक्रम विस्तार
– विश्वविद्यालयहरूले दिने सम्बन्धनका आधार सूचकहरू निर्धारण गरी पारदर्शी बनाउने,
– सम्बन्धन दिनुअघि निर्धारित शैक्षिक मानक र सिकाइ पूर्वाधारहरू पूरा भएको आश्वस्त हुने,
– विश्वविद्यालयले कतिवटा क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिन उपयुक्त हुन्छ, सम्बन्धनपछि विश्वविद्यालयको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा नीति मानक विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले तर्जुमा गर्ने,
– विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनलाई पारदर्शी बनाई नियमन गर्ने ।
(झ) ज्ञान व्यवस्थापन
– ज्ञान निर्माण, पुनःनिर्माण र प्रयोगबाट उच्च शिक्षालाई सामाजिक प्रजननशीलता र राष्ट्रिय विकासमा उन्नयन गर्न विश्वविद्यालयहरू स्वयं क्रियाशील रहने ।
(ञ) मार्गदर्शन तथा नीति समन्वय
– शैक्षिक कार्यक्रमका उपलब्धिको विस्तृत लेखाजोखा गरी आवश्यक मार्गदर्शन गर्ने कार्यात्मक भूमिकामा विश्वविद्यालय सभा रहने,
– विश्वविद्यालयहरूको प्राज्ञिक सबलता विस्तार गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अनुसन्धान, विकास र व्यावसायिक गमता बढाउने,
– विश्वविद्यालयका विषयगत नीतिको सहजीकरण र समन्वयको भूमिकामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय रहने ।
निष्कर्ष
शिक्षा विकास विकासको सम्पूर्णता होइन, तर शिक्षा गुणस्तरीय भएमा विकासका धेरै पक्षलाई सकारात्मक योगदान गर्न सक्छ । चेतना, विवेक, सीप र स्वभाव शिक्षाले नै दिने हो । शिक्षाले विकास संस्कृति निर्माण गर्न सघाउँछ । मानव तथा सामाजिक पूँजी निर्माण गर्छ र त्यसलाई कार्यरूपमा लैजाने सामर्थ्य बढाउँछ । त्यसैले भनिन्छ, शिक्षा सप्रिए धेरै कुरा सप्रिन्छ, शिक्षा बिग्रिए अरू कुरा सपार्न सकिँदैन । शिक्षा गुणस्तरको जग पाठ्यक्रम हो । त्यसैले पाठ्यक्रम निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मका चरणहरू पुनसंरचना गरी समाज सान्दर्भिक बनाउनु पर्छ ।