२९ असार २०८३, सोमबार
राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता गरेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको छ ।
संसदीय समितिमा छलफल भएर संसद्मा आइपुगेको विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले नयाँ नागरिकता विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको थियो ।
निर्वाचनको सम्मुखमा फास्ट ट्रयाकबाट दुवै सदनमा पारित भएपछि कतिपयले नागरिकता विधेयकमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।
राष्ट्रपतिले १५ दिन लगाएर विधेयकमाथि अध्ययन गरी १५ बुँदे सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता गरेकी छन् ।
सरकारले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गरिसकेको अवस्थामा नागरिकताका सम्बन्धमा पक्ष विपक्षमा तर्क वितर्क हुँदा उक्त विषयलाई राजनीतिक दलहरूले चुनावी एजेण्डाको विषय समेत बनाउने अवस्था रहन्छ । भलै, इतिहासदेखि नै नेपालमा नागरिकताका विषय चर्को राजनीतिक एजेन्डा बन्ने गरेको छ ।
गत साउन ६ मा प्रतिनिधिसभाबाट नागरिकता विधेयक पारित भएपछि असोज ७ मा जनकपुर पुगेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नागरिकता विधेयक पारित गराएको जस लिने प्रयास गरेका थिए ।
त्यसदिन जनकपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले भनेका थिए, ‘झण्डै ६–७ लाख नेपालीहरू नागरिकताको अभावका कारणले धेरै कामबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था थियो अब त्यसको अन्त्य भएको छ । अब नागरिकता ऐन तुरुन्तै कार्यान्वयन हुन्छ । आज यो कुरा फेरि जनकपुर आएर पहिलोपटक पार्टीका तर्फबाट र मेरोतर्फबाट पनि सुनाउन पाउँदा मलाई गर्वको महसूस भएको छ ।’ यसो भन्दै गर्दा उनले मधेशी समुदायलाई खुशीको खबर सुनाउन जनकपुर आएको समेत बताएका थिए ।
विशेषगरी, नागरिकताका सम्बन्धमा मधेश प्रदेशका जिल्लामा धेरै समस्या छन् । विभिन्न कारणले नागरिकता नपाएका मानिसको संख्या धेरै रहेको चर्चा हुने गर्छ । सामाजिक रहनसहन र संस्कृति पनि मिल्ने भएका कारण भारतबाट विवाह गरेर आएका धेरैजसो व्यक्तिहरूले मधेशमा नागरिकता बनाउन पाएका छैनन् ।
बाबुको पहिचान नभएर नागरिकता बनाउन नपाएका व्यक्तिहरू देशभरमा छन् । नागरिकताविहीन हुँदा उनीहरूले कुनै पनि प्रशासनिक सेवा लिन पाइरहेका छैनन् ।
नागरिकका यिनै समस्यामा राजनीतिक दलहरूले भने भोटको राजनीति गरिरहेका छन् । २०७८ सालको जेठ ८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन सिफारिश गरेर चुनावको मिति घोषणा गरेका थिए । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवादका कारण राष्ट्रिय राजनीति नै प्रभावित थियो । त्यसबेला ओलीले जेठ ९ मा नागरिकता अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गरेका थिए ।
त्यसबेला ओलीको सिफारिशमा नागरिकता अध्यादेश जारी हुँदा अहिले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले तीव्र विरोध गरेका थिए ।
विशेषगरी, मधेश प्रदेशमा खस्किएको छवि सुधारका लागि ओलीले नागरिकता अध्यादेश जारी गरेका थिए । उक्त अध्यादेशविरूद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो । अध्यादेश सिफारिश गर्ने तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् र जारी गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएर कानून व्यवसायीहरूले रिट दर्ता गरेका थिए ।
उक्त रिटबारे जेठ २७ मा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएर अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । उक्त अन्तरिम आदेशबाट सर्वोच्च अदालतले अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो ।
सर्वोच्चले उक्त अध्यादेशलाई ‘विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको छद्म विधायन’ भनेर व्याख्या गरेको थियो । सरकारले अध्यादेश जारी गरेर कानून निर्माण गर्ने विधायिकाको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नहुने टिप्पणी पनि उक्त आदेशमा गरिएको छ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको अध्यादेशको विरोध गरेका दलहरू सम्मिलित सरकारले संसद्मा लगेको नागरिकता विधेयकमा अध्यादेशमा भएका हुबहु व्यवस्था छन् ।
यसरी राजनीतिक दलहरूले नागरिकता विधेयकलाई ‘चौतारोको मादल’ जस्तो बनाएका छन् । मानौं, चौतारीमा शीतल ताप्न पुगेको जो कोहीले आफ्नो तालमा मादल बजाओस् ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको नागरिकता अध्यादेशको प्रभाव स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला मधेश प्रदेशमा देखिएको थियो । २०७४ को चुनावमा मधेश प्रदेशमा चुनाव प्रचारसमेत गर्न नपाएको एमालेले गत वैशाखमा चुनावमा निर्धक्क प्रचार गर्न सक्ने अवस्था बनेको थियो । त्यसको एउटै कारण ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश भएको मधेश मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् ।
मधेश मामलाका जानकार एवं विश्लेषक चन्द्रकिशोर कहिले राजाले, कहिले राष्ट्रपतिले, कहिले राजनीतिक दलले र अदालतले समेत नागरिकताका सम्बन्धमा राजनीति गरेको टिप्पणी गर्छन् । ‘राज्यले नागरिकलाई चिन्ने र नागरिकले राज्यलाई अनुभूत गर्ने भनेकै नागरिकताबाट हो । नागरिकता नदिएर नागरिकमाथि राज्यले नै अपराध गरिरहेको छ’, चन्द्रकिशोर भन्छन् ।
अघिल्लो नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले नयाँ विधेयक संसद्मा लगेपछि एमालेका सांसदहरूले त्यसको विरोध गरेका थिए । उनीहरूले प्रशस्त संशोधन हालेका थिए । तर, एमालेका सांसदहरूले दर्ता गरेका संशोधन प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत भए । अहिले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्दा एमालेका सांसद तथा नेताहरूले खुशी व्यक्त गरेका छन् ।
स्थानीय तहको चुनावको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा पनि नागरिकता विधेयकको विषयले विशेषगरी मधेश प्रदेशभित्रको चुनावी सभाका मुख्य एजेण्डा बन्ने देखिन्छ ।
अहिले नै मधेशबाट एमालेमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूको ट्रोल सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट हुन थालेको छ ।
मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले नेताहरू रघुवीर महासेठ, प्रभु साह लगायतका नेताहरूमाथि सामाजिक सञ्जालमा गालीयुक्त टिप्पणी हुन थालेको छ ।
यसले के संकेत गर्छ भने मधेश प्रदेशमा नागरिकता विधेयक फिर्ता प्रकरण एमालेका लागि महंगो पर्ने देखिन्छ ।
सरकारमा रहेका दलहरूले भने नागरिकता दिने उद्देश्य रहे पनि राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गरिदिएका कारण असम्भव भएको बताउने ठाउँ छ । अर्कातर्फ, प्रतिनिधि सभामा पठाइएको विधेयक सत्तारूढ दलले जस्ताको तस्तै पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन सक्छन् । त्यसरी, दोस्रोपटक सिफारिश भएको विधेयक अस्वीकृत गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन । त्यसबेला पनि नागरिकता विधेयकको बल सत्तारूढ गठबन्धनकै कोर्टमा रहन्छ ।
त्यसबेला गठबन्धनमा रहेका दलहरूले भन्न सक्छन्– पहिले एमालेमै रहेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र एमालेले नागरिकता विधेयक जारी हुन नदिने प्रयास गरेको थियो । हामीले उनीहरूको नेक्सस चिरेर नागरिकता विधेयक जारी गरेका छौं ।
लाखौं मानिसले नागरिकता नपाएर बसेको अवस्थामा विधेयकमा के कुरा समावेश भएको छ भन्ने कुराले भन्दा पनि कसले जारी गर्यो भन्ने आधारमा जनमत निर्माण हुने अवस्था छ ।
मधेश प्रदेशलाई मुख्य आधार बनाएर राजनीति गरिरहेका दलहरूले त नागरिकता विधेयक फिर्ती प्रकरणलाई मुख्य चुनावी एजेण्डा बनाउने नै छन् । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपतिले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न खोजेको टिप्पणी गरिसकेका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषक एवं मधेश मामलाका अर्का जानकार तुलानारायण साह भने राष्ट्रपति भण्डारीले एमालेलाई फाइदा पुग्ने चुनावी एजेण्डा बनाउन नागरिकता विधेयक फिर्ता भएको दाबी गर्छन् ।
‘चुनावमा एमालेको पहाडी राष्ट्रवादलाई क्यास गर्न राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक फिर्ता भएको हो । राजनीतिक उद्देश्य परिपूर्तिका लागि विधेयक फिर्ता भयो । मधेशको समस्यालाई नजरअन्दाज गरियो’, साहले भने ।
नागरिकताका सम्बन्धमा वैवाहिक अंगीकृतको समस्या तराइमा मात्रै भएको र त्यसबाट सिर्जित समस्यालाई गम्भीररूपमा नलिइएको साहको तर्क छ ।
‘सीमापार विवाह मुख्यगरी मधेशमा छ । वैवाहिक अंगीकृतको समस्या मधेशको हो । विवाह भएर आएकाहरूले नागरिकता लिन समयसीमा राखिन्छ भने मधेशको सामाजिक परिवेशलाई बेवास्ता गरेको भन्ने बुझिन्छ’, साहले भने ।
केही पहाडी क्षेत्रका मतदाताले नागरिकता विधेयक फिर्ता प्रकरणमा राष्ट्रपति र प्रकारान्तरले एमालेलाई साथ दिन सक्लान्, तर पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा नागरिकता विधेयककै कारण मत स्वीङ हुने सम्भावना कम हुन्छ ।
भलै, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकले नागरिकता पाउने विषयमा विलम्ब नगर्न आफ्नो सन्देशमा भनेकी छिन् । नागरिकतासम्बन्धी कतिपय विषयहरू पुनर्विचार गरेर पुनः प्रमाणीकरणका लागि पेश गर्न राष्ट्रपतिको सन्देशमा भनिएको छ ।
तर, प्रतिनिधि सभामा फिर्ता भएको नागरिकता विधेयकका विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनले कस्तो निर्णय लिन्छ भन्ने कुराले यसको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।
पढ्नुहोस्, सम्बन्धित समाचारहरू :
