आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा सत्तारूढ गठबन्धनबीच सीट बाँडफाँटका लागि बिहीवार रातिसम्म बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसहितको कार्यदल बैठक पनि विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ ।

आगामी मंसिर ४ गते हुने चुनावमा सत्तारूढ गठबन्धनभित्र रहेका दलहरूले सीट बाँडफाँटका लागि कार्यदल बनाएर काम गरिरहेका छन् । गठबन्धनको कार्यदलमा कांग्रेसबाट ३, माओवादी केन्द्रबाट २, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट २, जनता समाजवादी पार्टीबाट २ र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट २ जना सदस्य छन् । कांग्रेस नेता तथा पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सीटौलालाई संयोजकको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

सत्तारूढ गठबन्धनले चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय त गरेका छन् तर, सीट बाँडफाँटमा ठूलै रस्साकस्सी चलिरहेको छ । 

बिहीवारको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कुल १६५ मा ५० प्रतिशत सीट कांग्रेसले राखेर बाँकी अरूलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले भने कांग्रेसले ७० सीट राखेर बाँकी अरूलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । 

कांग्रेसका नेताहरू भने न्यूनतम ९० सीट आफूहरूलाई चाहिने अडानमा छन् । उनीहरूले यसअघि १०० सीटमा दाबी गर्दै आएका थिए । अहिले उनीहरू केही लचक भएर ९० सीटको अडानमा ओर्लिएका छन् । 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले शुक्रबार बिहान सुर्खेत पुगेर शनिबारसम्म प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको सीट बाँडफाँटको काम टुंगो लाग्ने दाबी गरेका छन् ।

विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘हिजो अबेरसम्म बसेर हामीले गठबन्धनमा संख्या सहमतिको नजिक पुर्‍याएर अब एकैपटक प्रदेश र क्षेत्र पनि टुंग्याउनेगरी आज दिनभरी काम गरिँदैछ । आजको काम सकिएपछि भोलि बसेर क्षेत्र, प्रदेश समेत सबै कुरालाई समग्रमा टुंग्याउने भनेर उठेका छौं ।’

गठबन्धनको कार्यदलमा काम गरिरहेका नेताहरूका अनुसार, सीट बाँडफाँटमा रस्साकस्सी चल्नुको मुख्य कारण राजनीतिक सिद्धान्त र दर्शन नै नमिल्ने दलहरू चुनावमा गठबन्धन  हुनु हो । उनीहरू सकेसम्म धेरै सीट आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीतिका कारण प्रस्तुत भइरहेका छन् ।

गत बुधवार पनि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा सीट बाँडफाँटका उपायका बारेमा छलफल भए पनि नेताहरू निष्कर्षमा पुग्न सकेका थिएनन् ।

सीट बाँड्ने विषय गठबन्धनभित्र झनझन् पेचिलो बनिरहेको छ । गठबन्धनभित्रको रस्साकस्सीबाट दिक्क भएका जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने आफ्नो पार्टीले एक्लै चुनाव लड्नेबारे सोच्न थालेको बताएका छन् ।

गठबन्धनले १५ सीट दिए पनि आफ्नो पार्टीले ९ सीट जित्ने भन्दै यादवले पार्टी जोगाउनका लागि पनि एक्लै चुनाव लड्नुपर्ने अवस्था देखेको गठबन्धनकै बैठकमा बताएको जसपाका एक नेताले जानकारी दिए । 

‘गठबन्धनमा चुनाव लड्दा पार्टी खुम्चिएको सन्देश जाने र एक्लै लड्दा पार्टी बच्ने अवस्था देखेकाले गठबन्धनको खासै आवश्यकता पर्ने आफूलाई नलागेको उहाँले बताउनुभएको छ’, जसपाका एक नेताले यादवलाई उद्धृत गर्दै बताए ।

गठबन्धनले सीट बाँडफाँटका लागि २०७४ को निर्वाचनको नतिजा र भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको मतलाई आधार बनाउने सामान्य मापदण्ड बनाएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनको बेला पनि गठबन्धनलाई तालमेल मिलाउन हम्मेहम्मे परेको थियो । अन्ततः उनीहरूले उपमहानगर र महानगरमा केन्द्रीय तहबाट र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सीट बाँडफाँट स्थानीय आवश्यकताको आधारमा गर्ने निक्र्यौल गरेका थिए । तर, गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले गठबन्धनको चुनावी यात्रामा त्यति सन्तोष व्यक्त गरेका थिएनन् ।

आगामी निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाको १६५ र प्रदेश सभाको ३३० निर्वाचन क्षेत्र गठबन्धनमा रहेका दलहरूले बाँडफाँट गर्नुपर्ने छ । प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनले राजनीतिक दलहरूको हैसियत निर्धारण गर्ने र आगामी पाँच वर्षको खेलोफड्को पनि सोही आधारमा हुने भएकाले सकेसम्म धेरै सीट आफ्नो पक्षमा पार्ने गरी दलहरूले रणनीति बनाइरहेका छन् । 

कार्यदलका सदस्य समेत रहेका जनता समाजवादी पार्टीका नेता रामसहायप्रसाद यादव दलहरूले गरेको अस्वाभाविक दाबी नै सीट बाँडफाँटको मुख्य गाँठो भएको बताउँछन् ।

‘जम्मा सीट १६५ छ । दलहरूले गरेको दाबी दुई सयभन्दा बढी छ । तर, हामी छलफल गरेर टुंगो लगाउने प्रयास गरिरहेका छौं’, यादवले भने । 

सीट बाँडफाँटको विषय टुंगोमा पुग्न नसक्नुको अर्को कारणचाहिँ केही निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै दलको प्रमुख दाबेदारी हो । केही निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष तहका नेताहरूको दाबी रहेको, त्यो निर्वाचन क्षेत्र कसले छाड्ने र छाडेका नेताको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय टुंगो लगाउनुपर्ने भएकाले पनि सीट बाँडफाँटको विषय लम्बिएको एकीकृत समाजवादी पार्टीका एक नेताले बताए । 

गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले कांग्रेसलाई गलाएर सकेसम्म बढी सीट लिने प्रयास गरिरहेका छन् । उनीहरू कांग्रेसले ५० प्रतिशत सीट लिएर आफूहरूलाई ५० प्रतिशत छाड्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर, कांग्रेस भने गठबन्धनमा रहेका वामपन्थी पृष्ठभूमिका दलहरूलाई ५० प्रतिशत हैसियत दिन तयार छैन् । 

२०७४ को चुनावमा एमाले र माओवादी केन्द्रले ६०–४० को अनुपातमा सीट बाँडफाँट गरेका थिए । एमालेको भागमा ९९ सीट थियो । त्यसबाहेक, हृदयेश त्रिपाठी, पशुपति दयालमिश्र, वृजेशकुमार गुप्ता र ईश्वरदयाल मिश्रले सूर्य चिह्नबाट चुनाव लडेका थिए । त्यसो हुँदा सूर्य ध्वजाबाहक उम्मेदवारको संख्या १०३ थियो । सूर्य चिह्न लिएर उम्मेदवार भएकामध्ये ८० जनाले चुनाव जितेका थिए । उक्त जीतमा माओवादी केन्द्रको पनि मत समावेश भएको थियो । 

त्यसबेला माओवादी केन्द्रले ५९ सीटमा उम्मेदवारी दिएको थियो । त्यसमध्ये माओवादीले ३६ स्थानमा मात्रै जितेको थियो । माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारको यो जीतमा एमालेको पनि सहयोग थियो । त्यसबेला उनीहरूले जनमोर्चाका लागि एक सीट र राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देनका लागि एक सीट छाडेका थिए । 

एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जितेको ८० सीटमध्ये १३ जना सांसद एकीकृत समाजवादीतिर गएका छन् । समानुपातिक सहित अहिले एकीकृत समाजवादीको २३ जना सांसद छन् । 

कांग्रेसले २३ सीट जितेको थियो । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले १० सीट जितेको थियो । त्यसबेला अहिलेको जसपामा रहेको उपेन्द्र यादव समूह एक्लै निर्वाचनमा थियो । त्यसैगरी, डा. बाबुराम भट्टराईको तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीले १ सीट र जनमोर्चाले १ सीट जितेको थियो । 

बुधवार प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको कांग्रेसको वर्तमान र पूर्व पदाधिकारीको बैठकमा आगामी चुनावमा कम्तिमा १०० सीटमा कांग्रेसले उम्मेदवारी दिनुपर्ने र त्यसभन्दा कम सीटमा गठबन्धनमा सहमति गर्न नहुने विषय प्रमुखरूपमा उठेको थियो । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने गठबन्धनमा केही लचिलो हुनुपर्ने गरी बैठकमा प्रस्तुत भएका थिए । कांग्रेसमा विशेषगरी, संस्थापनइतर खेमाका नेताहरू कांग्रेसले कम्तिमा १०० सीटमा उम्मेदवारी दिनुपर्ने पक्षमा छन् ।

गठबन्धनको कार्यदलमा कांग्रेसकातर्फबाट सदस्य रहेका महामन्त्री गगन थापाले नै कांग्रेसले कम्तिमा १०० सीट पाउनुपर्ने बताइरहेका छन् । 

बिहीवार बालुवाटारमा भएको बैठकमा कार्यदलमा रहेका कांग्रेस नेताहरू कृष्ण सिटौला र ज्ञानेन्द्र कार्की भने कार्यदलको बैठकमा केही लचिलोरूपमा प्रस्तुत भएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए । 

कांग्रेसका केही नेताले आगामी चुनावका लागि अस्वाभाविक सीट दाबी गरिरहेको नेकपा माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरू आरोप लगाउँछन् । 

तर, कांग्रेसका नेताहरू भने त्यसलाई स्वीकार्न तयार छैनन् । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडा केही नेताले १०० सीट भने पनि गठबन्धनलाई मिलाएर जानुपर्ने अवस्थामा ९० सीट कांग्रेसले लिएर बाँकी ७५ सीट अन्य पार्टीलाई छाड्न सकिने बताउँछन् । 

एकीकृत समाजवादीको पदाधिकारी तहका एक नेताले कांग्रेसले वामपन्थी गठबन्धनविरुद्ध एक्लै चुनाव लड्दाको पाँच वर्षअघिको विगत यति चाँडै बिर्सन नहुने तर्क गरे ।

गठबन्धनमा रहेका दलहरूले बनाएको मापदण्ड, गत स्थानीय चुनावमा उनीहरूले पाएको मत र अहिले दाबी गरेको सीट संख्याको आधारमा सहमतिको प्रयास खोज्ने हो भने कांग्रेसले ८५ (लोसपा आएमा उसको भागसहित), माओवादी केन्द्रले ४९ (बाबुराम/वामदेवसहित), जनता समाजवादी पार्टीले १६, एकीकृत समाजवादीले १४ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले १ सीट पाउने सम्भावना छ ।

सहमति हुँदा यसैको हाराहारीमा निर्णय हुने सम्भावना देखेको एकीकृत समाजवादीका एक नेताले बताए । 

‘सबै दलको आ–आफ्ना समस्या छन् । दलका समस्यालाई सबै दलले बुझिदिनुपर्छ । छलफल गरेर नै निष्कर्षमा पुग्ने हो । सबै दलले दाबी घटाउनेबित्तिकै सहमतिमा पुगिहालिन्छ’, एकीकृत समाजवादीका नेता यादवले भने ।