मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जनकपुरधामले कर्मचारी भर्नामा व्यापक अनियमितता गरेको छ ।

स्नातकोत्तर तहको अध्ययन/अध्यापन गराउनका लागि भर्ना गरिरहेका २०३ जना कर्मचारी छनोटमा अनियमितता भएको पाइएको छ ।

विभिन्न २०३ पदका लागि गरिएको विज्ञापनमध्ये हालसम्म ८० जना जतिको परीक्षाको परिणाम सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक गरिएको परीक्षा परिणाममा गम्भीर त्रुटि फेला परेपछि आवेदकहरूले सम्पूर्ण परीक्षा नै रद्द गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

३ सिटको विज्ञापनमा ४ जना पास 

प्रतिष्ठानले २०७९ साउन १ गते ‘जनरल सर्जरी’ विभागमा ३ वटा सिटका लागि विज्ञापन आह्वान गरेकोमा नतिजा निकाल्दा ४ जनालाई उत्तीर्ण गरेको थियो । ‘सर्जरी’ विभागको प्राध्यापक, सहप्राध्यापक तथा उपप्राध्यापक गरी तीनै पदका लागि एकमुष्ठ ३ जनाका लागि विज्ञापन निकालेको थियो । सबै पदका लागि कूल २६ जनाले आवेदन दिएका थिए ।

आवेदकहरूको अन्तर्वार्ता लिएर नतिजा प्रकाशन गरिएको थियो । २०७९ भदौ २० गते प्रतिष्ठानले ‘जनरल सर्जरी’ विभागमा ३ जनाको ठाउँमा ४ जना उत्तीर्ण भएको सूचना  प्रकाशित गरेको थियो । प्राध्यापकमा डा. सुधिरकुमार सिंह, राकेशकुमार पण्डित, सहप्राध्यापकमा डा. विनयकुमार झा र डा. ध्रुवनारायण साहसहित ४ जनाको सूची प्रकाशित गरिएको थियो ।

सूचना प्रकाशित भएपछि आवेदक डा. अजयकुमार मिश्रले विरोध गरेका थिए । त्यसपछि प्रतिष्ठानले नतिजा संशोधन गरेर छनोट भइसकेका डा. ध्रुव नारायण साहको नाम वैकल्पिकमा राखेर भदौ २५ गते अर्को सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

प्रतिष्ठानका प्रशासन प्रमुख सन्तोषकुमार ठाकुर भूलवश ३ पदमा ४ जनाको नतिजा प्रकाशन भएको बताउँछन् । ’भूलवश ३ जनाको ठाउँमा ४ जना उत्तीर्ण भएका थिए, पछि त्यसलाई सच्याएर चौथो व्यक्तिलाई वैकल्पिकमा राखेर अर्को संशोधित नतिजा प्रकाशन गरी भूलसुधार गरिसकेका छौं,’ ठाकुरले लोकान्तरसँग भने ।

सहप्राध्यापकमा आवेदन दिनेको नाम उपप्राध्यापकमा

त्यति मात्र होइन, आवेदन दिँदा एउटा पदमा तर नतिजा निस्किँदा अर्को पदमा समेत नाम निस्किएको पाइएको छ । ‘मेडिसिन विभागमा सहायक प्राध्यापक पदका लागि आवेदन दिएका डा. कृष्णकुमार साहको नाम उपप्राध्यापकमा निकालिएको छ । फरक–फरक पदका लागि दर्ता शुल्क समेत फरक रहेको हुनाले जुन पदमा आवेदन दिएको हो, त्यही पदमा उतीर्ण वा अनुत्तीर्ण हुने हो तर सहप्राध्यापकका लागि आवेदन दिएका साहको योग्यता नै नपुगेका कारण सहप्राध्यापकमा अनुत्तीर्ण हुनुपर्ने साहलाई नियम, कानून विपरीत उपप्राध्यापक पदमा उत्तीर्ण गराइएको आवेदक डा. अजयकुमार मिश्रले बताए ।

‘आवेदन फाराम सहसचिवका लागि भर्ने, जाँच पनि सहसचिवमै दिने तर त्यसका लागि योग्यता नपुगेको भन्दै उपसचिवमा उत्तीर्ण भएको भनेर नतिजा प्रकाशन गर्न मिल्छ त ?’ मिश्रले लोकान्तरसँग भने, ‘१–२ वटा पदमा मात्र होइन, धेरै पदमा अनियमितता भएको छ ।’

प्रतिष्ठानका प्रशासन प्रमुख ठाकुर त्यस विषयमा ठ्याक्कै के भएको हो आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन् । ‘उहाँले सहप्राध्यापक तथा उपप्राध्यापक दुवै पदमा आवेदन दिएको हुनुपर्छ,’ ठाकुरले लोकान्तरसँग भने, ‘नभए सहप्राध्यापकमा आवेदन दिएर उपप्रध्यापकमा नतिजा आउन सक्दैन ।’

‘सेटिङ’मा आफ्ना मान्छेलाई जुनसुकै हालतमा पनि छनौट गर्नका लागि प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले गरेको अनियमिततामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘अख्तियारले सबै कागजात नियन्त्रणमा लिएर छानबिन गर्नुपर्छ, दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्छ,’ मिश्रले लोकान्तरसँग भने । 

योग्यता नै नपुगेकोलाई प्राध्यापकमा नियुक्ति 

‘मेडिसिन’ विभागमा प्राध्यापक पदमा पनि अनियमितता भएको उनले आरोप लगाएका छन् । समग्रमा २ पदका लागि मागिएको विज्ञापनमा उनीसहित डा. राजेशचन्द्र दास पनि आवेदक थिए तर दासको योग्यता नै नपुगे पनि उनलाई उत्तीर्ण गराइएको आरोप छ । ‘प्राध्यापक पदमा योग्य हुनका लागि ‘एमएस/एमडी’ हुनैपर्ने चिकित्सा शिक्षा आयोग तथा प्रतिष्ठानकै पनि मापदण्ड छ,’ मिश्रले लोकान्तरसँग भने, ‘तर चिकित्सा शास्त्रमा स्नातकोत्तर नै नगरेका दासलाई प्राध्यापकमा छनौट गरिएको छ । प्राध्यापक पदका लागि माग गरिएको ५ वटा ‘आर्टिकल’ समेत दासले पेश नगरे पनि उहाँलाई गैरकानूनी तरिकाले परीक्षामा पास गराइएको छ ।’

प्रतिष्ठानका प्रशासन प्रमुख ठाकुरले दासको सबै योग्यता पुगेको दाबी गरे । ‘उहाँको सबै योग्यता पुगेको छ, योग्यता पुगेकै कारण उहाँ उत्तीर्ण हुनुभएको हो,’ ठाकुरले लोकान्तरसँग भने ।

प्रतिष्ठानले ‘मेडिसिन’, ‘सर्जरी’, ’गाइनोकोलोजी’, ‘पेडीयाट्रिकक्स’, ‘अर्थोपेडिक्स’, ‘एनेस्थेसिया’ तथा ’रेडियोलोजी’ गरी ७ विषयमा स्नातकोत्तरको अध्यापन शुरू गर्न लागेको छ । त्यसैका लागि ’फ्याकल्टी मेम्बर’ सहित अस्पतालमा उपचारका लागि प्रतिष्ठानले कूल २०३ जना जनशक्तिका लागि विज्ञापन गरेको थियो । जसमध्ये अहिलेसम्म कूल ८० जना जतिको नतिजा निकालिएको छ । २० जना ‘फ्याकल्टी’, २० जना ‘मेडिकल अफिसर’, ३० जना ‘स्टाफ नर्स’ सहित अन्य केहीको मात्र नतिजा प्रकाशन गरिएको छ । बाँकी पदको नतिजा प्रकाशनको प्रक्रियामै छ ।

‘फ्याकल्टी’का लागि मौखिक अन्तर्वार्ता मात्र लिइएको थियो । बाँकी पदमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको मापदण्डअनुसार ‘कोडिङ’, ‘डीकोडिङ’ गरी लिखित परीक्षा लिइएको प्रशासन प्रमुख ठाकुरले बताए । लिखित परीक्षामा ५० प्रतिशत ल्याउनेलाई मात्र मौखिक अन्तर्वार्ता लिइएको उनले बताए ।

प्रतिष्ठानका भिसीले आफ्नै ज्वाइँलाई गरे नियुक्त, रजिस्ट्रारले श्रीमतीका लागि गरे विज्ञापन 

प्रतिष्ठानका उपकूलपति डा. रामकेवल शाहले आफ्ना ज्वाइँ डा. डीएन साहलाई अर्थोपेडिक विभागमा नियुक्त गरेका छन् । सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर साह सूडीको सिफारिसमा सर्जरीमा डा. सुधिरकुमार सिंहलाई उत्तीर्ण गराइएको आरोप लागेको छ । डा. सिंह मन्त्री सुडीका छोरा सुमित साहका साथी हुन् ।

प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार डा. विनोद यादवले आफ्नी श्रीमती रेणु मयंकको नियुक्तिका लागि छुट्टै विशेष पदको विज्ञापन नै गर्न लगाएका छन् । महोत्तरी जिल्ला निवासी रहेका यादवले आफ्नो श्रीमतीको लागि न्युट्रिसनिस्ट पदका लागि समेत विज्ञापन गराएका छन् । ‘त्यो पद रजिस्ट्रारको श्रीमतीका लागि पहिलेदेखि तय गरिएको पद हो,’ प्रतिष्ठानका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘उहाँले आवेदन पनि दिनुभएको छ, अन्तर्वार्ता मात्र बाँकी छ ।’

त्यसैगरी रेक्टर अंकुर साहलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलको चुनावमा सहयोग गरेका साथी डा. लभ साहलाई पेडियाट्रिकमा उत्तीर्ण गराएका छन् ।

कोभिड समयमा पनि आफूखुशी भर्ना 

प्रतिष्ठानले यसअघि पनि कोभिडको समयमा विभिन्न पदमा करारमा नियुक्त गरेका थिए । सिधा अन्तर्वार्ताका माध्यमले विभिन्न पदमा ६९ जना जनशक्ति नियुक्त गरिएको थियो । २२ जना मेडिकल अफिसर, २ जना ‘कन्सल्टेन्ट’, ३ जना ‘हेल्थ असिस्टेन्ट’, १८ जना ‘स्टाफ नर्स’, २ जना ‘रेडियोग्राफर’, २ जना ‘ल्याब टेक्निसियन’, ८ जना कार्यालय सहयोगी, २ जना ‘स्वीपर’ नियुक्त गरिएको थियो ।

प्रतिष्ठानका प्रशासन प्रमुख ठाकुरका अनुसार त्यतिबेला नियुक्त गरिएका २२ जना ‘मेडिकल अफिसर’मध्ये पछि आवश्यकता नभएको भन्दै ११ जनालाई हटाइसकिएको छ । बाँकी ११ मध्ये २ जनाले राजीनामा दिएका छन् भने १ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।

पदपूर्ति समिति बेगर भर्ना 

ती सबै कर्मचारी नियुक्ति गर्नका लागि पदपूर्ति समिति हुनु आवश्यक छ तर पदपूर्ति समिति नै चयन नहुँदै प्रतिष्ठानले धमाधम आफ्नो मान्छेलाई नियुक्त गरेर भर्तिकेन्द्र बनाउन लागेको प्रतिष्ठानमा कार्यरत एक चिकित्सकले बताए । ‘१ वर्षअघि नै प्रदेशको योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झाको अध्यक्षतामा पदपूर्ति समिति चयन गर्न प्रदेश सरकारले जिम्मेवारी दिएको थियो तर उहाँले पनि पदपूर्ति समिति चयन गर्नसक्नु भएन,’ ती चिकित्सकले लोकान्तरसँग थपे, ‘पदपूर्ति समिति विना नै गरिएको भर्ना सबै गैरकानूनी हुन्छ ।’

प्रतिष्ठानका प्रशासन प्रमुख ठाकुर भने पदपूर्ति समिति चयन नभए पनि पदपूर्ति समितिको जिम्मेवारी प्रतिष्ठानको उपकूलपतिमा रहेको दाबी गर्छन् । सोही अनुसार नै करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न लागिएको उनले बताए ।

छानीछानी सीमित ‘जाति’लाई भर्ना 

प्रतिष्ठान मातहत रहेको प्रादेशिक अस्पतालमा ३८० जना जति कर्मचारी पहिलेदेखि नै कार्यरत छन् । प्रतिष्ठानमा कार्यरत अर्को एक कर्मचारीले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले छानीछानी आफ्नो जातका मानिसलाई भर्ना गरेको आरोप लगाए ।

‘३ जना पदाधिकारीमा २ जना साह जातिका र १ जना यादव जातिका छन्,’ ती कर्मचारीले भने, ‘कोभिडदेखि अहिलेसम्म भर्ना भएको तथा भइरहेकोमध्ये अधिकांश यादव र साह जातिका मात्र छन् ।’

पदाधिकारीको निजी अस्पतालमा काम गर्ने कर्मचारी जाँचक 

आफ्ना मान्छेलाई नियुक्त गर्नका लागि प्रतिष्ठानका रेक्टर डा. अंकुर साहले आफ्नै निजी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकलाई बोलाएर अन्तर्वार्ता लिन लगाएका थिए । साहको निजी लगानीमा काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा सञ्चालित एभेरस्ट अस्पतालमा कार्यरत डा. नरेश गिरीलाई बोलाइएको थियो । रेक्टर साहकै कर्मचारीले अन्तर्वार्ता लिएका कारण साहको चाहना अनुसारका कर्मचारीहरू छनोट गरिएको अर्को एक कर्मचारीले बताए ।

२०७७ कात्तिकमा गठन भएको प्रतिष्ठानले चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरी २०७८ मंसिरदेखि प्रशिक्षणको काम थालेको हो ।

प्रतिष्ठानले ‘बीएससीएमएलटी’, ‘बीपीएच’, ‘बीएससी नर्सिङ’, ‘बीएण्डएस’ सहित ४ विषयमा स्नातकको कोर्स सञ्चालन गरिरहेको छ । अब स्नातकोत्तरको पनि कोर्स सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो ।

निजी अस्पतालका सञ्चालक नै प्रतिष्ठानका पदाधिकारी 

प्रतिष्ठान मधेश प्रदेश सरकार अन्तर्गतको निकाय हो । सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत रहेको निकायका पदाधिकारी पनि मधेश सरकारले नै नियुक्त गरेका हुन् । २०७७ माघ १८ गते मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रतिष्ठानको उपकूलपतिमा डा. राम्केबल साह, रजिस्ट्रारमा डा. विनोद यादव र रेक्टरमा डा.अंकुर साहलाई नियुक्त गरेका थिए । संघीय सरकार मातहात रहेको जनकपुर अञ्चल अस्पताल प्रदेश सरकारको मातहत गएपछि सोही अस्पताललाई प्रदेश सरकारले पछि प्रादेशिक अस्पतालमा रूपान्तरण गरेको थियो । सोही अस्पताललाई आधार मानेर प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठान गठन गरेको थियो ।

प्रतिष्ठानमा नियुक्त गरिएका उपकूलपति साह जनकपुरका वासिन्दा हुन् । जनकपुरमा उनले आफ्नै निजी जनकपुर ट्रमा अस्पताल सञ्चालन गरेका छन् । त्यसैगरी रेक्टर साह पनि जनकपुरका वासिन्दा हुन् । उनले जनकपुरमा निजी लगानीमा ‘अल्ट्रासाउण्ड क्लिनिक’ सञ्चालन गर्नुका साथै काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा एभेरस्ट अस्पताल पनि सञ्चालन गरेका छन् ।

प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति कानूनसम्मत नभएको भन्दै तलब सुविधामा समेत रोक लगाउन माग गर्दै देवानन्द झाले उच्च अदालत जनकपुरमा रिट नै दर्ता गराएका थिए । उच्च अदालतका न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले रिटउपर सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश पनि जारी गरेको थियो । मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐन अनुसार विनियम र कार्यविधि नै नबनाई गरिएका नियुक्तिहरू कानूनसम्मत नरहेको अदालतले ठहर समेत गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले पछि विनियम र कार्यविधि बनाएर पहिले नै नियुक्त गरिएका ती सबै पदाधिकारीहरूको नियुक्तिलाई कायम राखेको थियो । सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर साह सूडीले ती तीनै जना पदाधिकारीको नियुक्ति गरेका थिए ।

नियुक्त भएसँगै १ अर्ब १५ करोडको सामग्री खरिद गर्ने दाउ

ती पदाधिकारीहरू नियुक्त भएसँगै १ अर्ब १५ करोड ५० लाख रुपैयाँको स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्नका लागि प्रतिष्ठानले ‘टेन्डर’ आह्वान गरेको थियो । क्यान्सर भवन र त्यस सम्बन्धी उपकरण तथा कार्डियो (मुटुरोग) भवन निर्माण तथा त्यस सम्बन्धी स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्नका लागि २०७९ वैशाख २१ गते २ वटा छुट्टाछुट्टै ‘टेन्डर’ आह्वान गरिएको थियो ।

क्यान्सरतर्फ भवन निर्माणका लागि ७ करोड तथा त्यस सम्बन्धी ९ वटा उपकरण खरिदका लागि ६८ करोड रुपैयाँको ठेक्का आह्वान गरिएको थियो । कार्डियो भवन निर्माणका लागि ५ करोड रुपैयाँ तथा ६४ किसिमका स्वास्थ्य उपकरण खरिदका लागि ४७ करोड ५० लाख रुपैयाँको ठेक्का आह्वान गरिएको थियो ।

ठेक्का आह्वान गर्दा प्रतिष्ठानले ‘ईपीसी’ (इन्जिनीयरिङ, प्रोक्योरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन) मोडेलमा भवन निर्माणसहित स्वास्थ्य उपकरण खरिदका लागि ठेक्का आह्वान गरेको थियो । जबकि उक्त ‘मोडल’ ठूलाठूला भवनसहित भौतिक निर्माणका लागि मात्र खरिद गरिने भनेर निर्देशिकामा उल्लेख छ । 
स्वास्थ्य उपकरण खरिदका लागि ‘ईपीसी मोडल’मा ठेक्का आह्वान गरिँदैन । ठूल्ठूला तथा जटिल प्राविधिक क्षमता आवश्यक पर्ने सुरुङमार्ग निर्माण गर्न, फ्लाई ओभर निर्माण गर्न, ठूला सडक, भवन, विमानस्थल, रंगशाला, सभागृह जस्ता संरचना तयार गर्नका लागि उक्त मोडल अपनाइने हो ।

तर प्रतिष्ठानले सानो रकमको भवन निर्माणका लागि पनि उक्त ‘मोडल’ देखाएर ठूलो रकमको स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्नका लागि बदनियत राखेर नै ठेक्का आह्वान गरेको थियो । ठेक्का रकमको कूल ५ प्रतिशतको भवन निर्माण गर्नेलाई नै ९५ प्रतिशत रकम बराबरको स्वास्थ्य उपकरण ठेक्का दिने तयारी गरिएको थियो ।

१ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको ठेक्कामा करोडौं रुपैयाँ कमिसन आउने ‘सेटिङ’ गरी ठेक्का आह्वान गरेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा समेत उजुरी परेको थियो । कार्यालयले नै यसरी ‘ईपीसी’ माध्यमबाट ठेक्का आह्वान गर्न नमिल्ने भनेपछि प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू ठेक्का रद्द गर्न बाध्य भएका थिए ।