२२ असार २०८३, सोमबार
उज्बेकिस्तानको समरकन्दमा शुक्रवार सम्पन्न शांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ) शिखरबैठकको साइडलाइनमा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भएको वार्ताको एक अंशलाई पश्चिमी सञ्चारमाध्यमहरूले निकै बढाइचढाइ प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
त्यस वार्तामा मोदीले पुटिनलाई ‘यो युद्ध गर्ने समय हैन’ भनेका थिए । त्यसलाई युक्रेन मात्र नभई कुनै पनि युद्धविरुद्ध भारतको शान्तिवादी अडानका रूपमा नलिइकन पश्चिमले पुटिनलाई मोदीका तर्फबाट भएको आलोचनाका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
सीएनएनमा ऋषभ प्रताप, ल्यारी रजिस्टर र हेदर चनले तयार पारेको सामग्रीमा युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणलाई मोदीले आलोचना गरेको भनी उल्लेख गरिएको छ । अझ विगत केही हप्तामा युक्रेनले चलाएको प्रत्याक्रमण कारवाहीमा रुसको पराजय भएको बेलामा मोदीको आलोचना पुटिनका लागि ठूलो धक्का हो भनी त्यसमा लेखिएको छ ।
त्यस्तै पोलिटिको पत्रिकामा स्टुअर्ट लाउ र सइम सईदको सामग्रीमा पनि आफ्नो मित्र ठानेका मोदीबाट पुटिनले कूटनीतिक धक्का अनुभव गरेको र मोदीले पुटिनलाई खुलमखुला आलोचना गरेको उल्लेख छ । चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङले बिहीवार युक्रेन युद्धका विषयमा पुटिनसँग प्रश्न र चिन्ता प्रकट गरेको भोलिपल्ट मोदीले पनि युद्धको आलोचना गरेको उनीहरू लेख्छन् ।
उता रोयटर्स समाचार संस्थाले युक्रेन युद्ध लगभग सात महिना पुग्न लाग्दा मोदीले पुटिनलाई सार्वजनिक मञ्चमा निर्भीक रूपमा आलोचना गरेको समाचार लेख्यो ।
पश्चिमसँगको द्वन्द्वमा रहेका पुटिनले चीन र भारत जस्ता एसियाली शक्तिहरूको साथ पाएकाले रुस विश्वबाट नएक्लिएको बताउँदै आएका छन् । तर मोदी र सीले सार्वजनिक रूपमा चिन्ता प्रकट गरेपछि पुटिनका एसियाली साझेदारहरू पनि पूर्णतः पुटिनको पक्षमा नरहेको देखिएको रोयटर्स लेख्छ ।
मोदीको यस भनाइबाट अबउप्रान्त भारतले रुससँगको आर्थिक कारोबार वा कूटनीतिक सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्ला भन्ने पश्चिमको अपेक्षा हो भने त्यो निराधार ठहरिनेछ । मोदीले युद्धका विषयमा मात्र चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्, रुससँगको सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्ने विषयमा उनको दुईमत छैन ।
मोदीले पुटिनसँग गरेको कुराको लिखित पाठ (रीडआउट) भारतको विदेश मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको छ । त्यसमा उनले भनेका छन्– अहिलेको युग युद्धको हैन भन्ने कुरा मलाई थाहा छ । विश्वलाई छुने चीज भनेका लोकतन्त्र, कूटनीति र संवाद हुन् भनी हामीले फोनमा पनि कैयौंपटक कुरा गरिसकेका छौं । आगामी दिनहरूमा हामी कसरी शान्तिको बाटोमा हिँड्न सक्छौं भन्ने विषयमा छलफल गर्ने अवसर अवश्य पाउनेछौं । तपाईंको दृष्टिकोण बुझ्ने मौका पनि मैले पाउनेछु ।’
यो रीडआउट पढ्दा मोदीले पुटिनलाई खुलमखुला आलोचना गरेको कुनै संकेत पाइँदैन । बरू पुटिनको दृष्टिकोण बुझ्न चाहेको मोदीले बताएर रुसका विषयमा पश्चिमले बनाएको भाष्यलाई आफूले नपत्याएको स्पष्ट सन्देश दिएका छन् ।
भारतले विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलालाई खलबल्याउने युक्रेन युद्ध थप नलम्बिए हुन्थ्यो भन्ने शान्तिवादी सदाशयता व्यक्त गरेको पुटिनलाई राम्रोसँग थाहा छ । त्यसैले जवाफमा उनले भने– युक्रेन द्वन्द्वका विषयमा तपाईंको अडानका बारेमा मलाई जानकारी छ र तपाईंको चिन्ता पनि म बुझ्छु । हामी सबै यो यथाशक्य चाँडो अन्त्य होस् भन्ने चाहन्छौं ।
यी दुई नेताहरूको यो संवादको अध्ययन गर्दा कतै पनि तिक्तताको अनुभव हुँदैन । युक्रेन युद्धमा भारतको अडान कसैबाट पनि लुकेको छैन ।
कूटनीतिक संवादमार्फत युद्ध अन्त्य हुनुपर्ने भारतले पहिलो दिनदेखि भन्दै आएको छ । तर त्यससँगै रुसमाथि कठोर आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने र उसलाई एक्ल्याउनुपर्ने अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमको उर्दीलाई भारतले लगातार अवज्ञा गर्दै आएको छ ।
पश्चिमलाई निराश पार्ने गरी वास्तवमा भारतले सिद्धान्तनिष्ठ तटस्थताको प्रशंसनीय अडान लिँदै आएको छ । त्यो अडानका पछाडि भारतको दीर्घकालीन रणनीति रहेको छ । पंक्तिकारले भारतको यस रणनीतिका विषयमा पहिले पनि सामग्री तयार पारिसकेको छ ।
पढ्नुहोस् यो पनि:
अनि शान्तिको पक्षमा उभिएर आफूलाई विश्व राजनीतिको एक जिम्मेवार शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने भारतको प्रयास स्वागतयोग्य छ । संसारभरिका विकासशील तथा मध्यम/सामान्य शक्ति भएका मुलुकहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्नका लागि पनि भारत शान्तिको पक्षमा उभिन जरूरी छ । शान्तिको पैरवी गर्नु भारतको नरम शक्ति (सफ्ट पावर) प्रक्षेपणको उम्दा माध्यम हो भनी अमेरिकी विश्लेषक एन्ड्रु कोरीब्को तर्क गर्छन् ।
चीन, रुस, इरान तथा अन्य शक्तिहरूसँग मिलेर विश्वलाई बहुध्रुवीय बनाउने लक्ष्य भारतले लिएको छ । त्यसका लागि बहुपक्षीय संलग्नताको रणनीतिलाई भारतले अंगीकार गरिरहनेछ । त्यसैले भारत क्वाड र जी७ का साथै एससीओ र ब्रिक्समा उत्तिकै सहजताका साथ उपस्थिति जनाउँछ ।
बरू पश्चिमलाई भारतको यो नीति पाच्य भइरहेको छैन जस्तो देखिन्छ । त्यसैले गत साता ब्लूमबर्ग पत्रिकामा सुधी रञ्जन सेन र विभुदत्त प्रधानले तयार पारेको सामग्रीमा पुटिनसँग भेट गरेर मोदीले अमेरिकाको आक्रोश निम्त्याउन सक्ने उल्लेख छ ।
ब्लूमबर्गका अनुसार, रुससँग सैन्य उपकरणका लागि लगभग पूर्णतः निर्भर रहेकाले सम्बन्ध तोड्न गाह्रो हुने भनी भारतले अमेरिकालाई बताएको छ र अमेरिकाले त्यसमा विश्वास गरेको पनि छ । तर अब अमेरिका र उसका पश्चिमी साझेदारहरूमा भारतप्रतिको धैर्यता गुम्न थालेको देखिन्छ ।
उनीहरू पुटिनको कमाइ कटाउनका लागि रुसी तेलमा अधिकतम मूल्य निर्धारण लगायतका उपाय अपनाउन खोजिरहँदा भारतले रुसको सरकारी कोष भर्ने गरी कारोबार गरिरहँदा अमेरिकीहरू चिढिएका छन् । अमेरिकाले सुझाव दिएबमोजिमको मूल्य निर्धारणलाई भारतले अपनाउन मानिरहेको छैन ।
उता जर्मनीकी परराष्ट्रमन्त्री आन्नालेना बाएरबोकले आफ्ना जनताबाट विरोध हुन सक्ने भए पनि रुसविरुद्धको प्रतिबन्ध जारी राख्ने भनिरहँदा भारतका पेट्रोलियम मन्त्री हरदीप सिंह पुरीले रुससँग छुट मूल्यमा तेल किनिरहने बताएका छन् । भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले पनि भारतीय जनतालाई महंगो तेल किन्न बाध्य पार्ने स्थितिबाट मुक्ति दिनका लागि सस्तो रुसी तेल किनिरहने भनी विश्वभरिका मञ्चमा बोल्दै आएका छन् ।
पश्चिमलाई खुशी नबनाउने यस निर्णयसँगै भारतले रुसी नेतृत्वको भोस्तोक–२०२२ संयुक्त सैन्य अभ्यासमा सहभागिता जनाउँदा अमेरिकासँगै जापान पनि चिढिएको छ । शायद भारतप्रतिको असन्तुष्टिलाई व्यक्त गर्नका लागि अमेरिकाले भारतको कट्टर शत्रु पाकिस्तानलाई एफ–१६ लडाकू विमानको स्तरोन्नतिका लागि ४५ करोड डलर बराबरको प्याकेज उपलब्ध गराउने निर्णय लिएको छ । अमेरिकाको त्यस निर्णयलाई भारतले विरोध गरेको छ ।
पश्चिमी प्रभुत्वलाई पूर्ण स्वीकार गरी उसकै खटनमा चल्नुपर्ने अपेक्षालाई यसरी भारतले बारम्बार लत्याइरहँदा उसविरुद्ध नकारात्मक भाष्य निर्माण हुने सम्भावना छ । भारतीय विश्लेषक एसएल कण्ठनले भारतविरुद्ध अमेरिकाले बनाउन सक्ने सम्भावित भाष्यका बारेमा चर्चा गरेका छन् ।
भारतलाई हिन्दू फासिवादी मुलुक भन्ने अनि कश्मीरमा उसले नरसंहार गरिरहेको आरोप लगाउने काम अमेरिकाले गर्न सक्छ । अमेरिकी सञ्चारमाध्यममा दलितहरूको पीडाका विषयमा असंख्य लेखहरू आउन सक्छन् । जम्मा दुई महिनामा अमेरिकाको प्रोपागान्डा मशिनले भारतलाई खलनायक बनाइदिन सक्छ ।
यससँगै विश्लेषक कोरीब्कोका अनुसार, चीनको रणनीतिक जोखिमका बारेमा बारम्बार बताइरहेर भारतलाई तर्साउने कोशिश पनि अमेरिकाले गर्न सक्छ । यस्तो स्थितिलाई आकलन गरेको भएर नै भारतले गलवान हिंसापछि पनि चीनसँगको आर्थिक सम्बन्ध कायम राखिरहेको हो र चीनलाई चिढ्याउने कुनै पनि कदम नचालिरहेको हो ।
भारतको यो सिद्धान्तनिष्ठ अडान नै मोदी–पुटिन वार्तामा झल्किएको हो । युक्रेनविरुद्ध रुसले चलाएको विशेष सैन्य कारवाहीलाई भारतको समर्थन छैन तर त्यसैको बहानामा भारतले रुससँगको सम्बन्ध तोड्दैन ।
यस अडानलाई मन नपराएको अमेरिकाले भारतलाई पूर्ण रूपमा आफ्नो पक्षमा लाग्नका लागि दबाब दिएमा भारत कत्तिको दह्रो गरी उभिन सक्ला, भविष्यले देखाउनेछ ।
