युक्रेनको पूर्वी भागमा रुसी नियन्त्रणमा रहेका डोनबासका दुई क्षेत्र र दक्षिणी भागमा रहेका खर्सन तथा जापोरिजा क्षेत्रका रुससमर्थक अधिकारीहरूले जनमतसंग्रह गराउने निर्णय सार्वजनिक गरेपछि पश्चिमविरुद्ध रुसको प्रत्याक्रमण रणनीति स्पष्ट भएको छ ।

मंगलवार (सेप्टेम्बर २०) स्वघोषित डोनेत्स्क जनगणतन्त्र, लुगान्स्क जनगणतन्त्र, खर्सन र जापोरिजा क्षेत्रका अधिकारीहरूले रुससँग मिसिने विषयमा जनमतसंग्रह गराउने घोषणा एकैपटक गरेका हुन् । शुक्रवार (सेप्टेम्बर २३) देखि सेप्टेम्बर २७ सम्मको अवधिमा जनमतसंग्रह गराइने भएको हो । 

यी चारैवटा क्षेत्रका प्रशासकीय प्रमुखहरूले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई अनुरोधपत्र पठाएका छन् । त्यसमा उनीहरूले जनमतसंग्रहको परिणाम आएलगत्तै ती भूमिहरू रुसमा मिसाउन अनुरोध गरेका छन् । अर्थात्, उनीहरू जनमतसंग्रहको परिणामका बारेमा अहिले नै ढुक्क छन् । 

नियन्त्रित क्षेत्रका रुसीभाषीहरूलाई युक्रेनी सेना र लडाकूहरूको आक्रमणबाट जोगाउने गरी जनमतसंग्रहको प्रबन्ध मिलाइएको रुसी सञ्चारमाध्यमहरूले खबर दिएका छन् । 

पहिलो चार दिन मानिसहरूले आफ्नै घरमा र मतदान केन्द्रबाहिर मत खसाउन पाउनेछन् । पाँचौं दिन चाहिँ सामान्य तरिकाले मतदान केन्द्रमा मत दिनेहरूका लागि छुट्ट्याइएको छ । 

डोनेत्स्क र लुगान्स्कका मतपत्रमा यस्तो प्रश्न सोधिनेछ : ‘तपाईं आफ्नो जनगणतन्त्रलाई रुसी महासंघमा मिसाएर रुसी प्रजा बन्न चाहनुहुन्छ ?’ खर्सन र जापोरिजामा चाहिँ यस्तो प्रश्न सोधिनेछ ः ‘तपाईं युक्रेनबाट अलग्गिएर आफ्नो क्षेत्रलाई स्वतन्त्र बनाउने अनि पछि रुसी महासंघमा मिसाउने विषयको पक्षमा हुनुहुन्छ ?’

यी प्रश्नहरू रुसी र युक्रेनी दुवै भाषामा राखिनेछ । यसमा अन्लाइन मतदानको व्यवस्था छैन । 

रुसी सञ्चारमाध्यमहरूले जनमतसंग्रहमा रुसको केन्द्रीय निर्वाचन आयोग संलग्न रहने खबर दिएका छन् । आयोगले नै रुसनियन्त्रित क्षेत्रहरूको मतदान केन्द्रको व्यवस्थापन गर्नेछ । 

रुसी संसद्को तल्लो सदन डुमाका सभामुख भ्याचेस्लाभ भोलोदिनले डोनेत्स्क, लुगान्स्क, जापोरिजा र खर्सन क्षेत्रका मानिसको निर्णयलाई समर्थन गर्ने बताएका छन् । ती क्षेत्रका रुसीभाषीहरू रुसमा मिसिन तयार रहेको कुरामा उनी ढुक्क छन् । खासमा रुसको इशारा पाएपछि नै ती क्षेत्रका अधिकारीहरूले जनमतसंग्रहको घोषणा गरेका हुन् । 

उता युक्रेन सरकारले रुसनियन्त्रित क्षेत्रका जनतालाई कुनै पनि हालतमा जनमतसंग्रहमा सहभागी नहुनका लागि चेतावनी दिएको छ । युक्रेनकी उपप्रधानमन्त्री इरिना भेरेश्चुकले जनमतसंग्रहमा सहभागी हुने युक्रेनीहलाई १२ वर्षसम्मको कैद सजायको व्यवस्था गरिएको बताइन् । 

जनमतसंग्रहको घोषणा भएसँगै रुसी संसदमा देशको अपराध संहितामा संशोधन गर्ने प्रस्ताव पेश गरिएको छ । सेना परिचालन, सैन्य कानूनको बहाली तथा युद्धको समयमा स्वेच्छाले आत्मसमर्पण गर्ने, लुटपाटमा संलग्न हुने र सैन्य आदेशको पालन नगर्ने व्यक्तिको कैद सजाय अवधि संशोधित कानूनले बढाउने प्रस्ताव छ । 

सेनाका लागि सरसामान उत्पादन गर्न नमान्ने कम्पनीहरूलाई पनि दण्ड दिइनेछ । संशोधित कानून संसद्ले आजै पारित गर्ने सम्भावना छ । यसले अब रुस विशेष सैन्य कारवाहीबाट एक कदम अघि बढेर युक्रेनविरुद्ध युद्धको घोषणा गर्ने स्थितिमा पुगेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । 

यसैबीच आजै पुटिनले निकै महत्त्वपूर्ण सम्बोधन गरेका छन् । उनले जगेडा सैनिकहरू परिचालन गर्नका लागि रक्षा मन्त्रालयबाट सल्लाह आएकाले आंशिक रूपमा परिचालन गरिने घोषणा गरे ।

तालिमप्राप्त ती जगेडा सैनिकहरूलाई युद्धस्तरीय थप प्रशिक्षण दिएर युक्रेन पठाइनेछ । त्यस्ता ३ लाख सैनिक परिचालन गर्न खोजिएको रुसका रक्षामन्त्री सर्गे शोइगुले जानकारी दिएका छन् । 

त्यसका साथै पुटिनले रुसनियन्त्रित क्षेत्रमा हुने चारवटा जनमतसंग्रहलाई सम्मान गर्ने अनि मतदान प्रक्रियामा सुरक्षा पुर्‍याउने पनि जानकारी दिए ।

 युक्रेनका चारवटा क्षेत्रमा नियन्त्रण कायम गरेको यत्तिका समयसम्म पनि जनमतसंग्रहका लागि नतातिएको रुस अहिले आएर किन यसका लागि राजी भयो त ? अनि किन उसले अपराध संहितामा संशोधन गरेको हो ? यसका पछाडि रणनीतिक कारण जोडिएको छ । 

रुसनियन्त्रित क्षेत्रहरूले आफू रुसको एक अंग बन्ने भनी मत दिएमा अनि रुसले त्यसलाई स्वीकार गरेमा ती क्षेत्रमाथि युक्रेनको कुनै पनि आक्रमण रुसविरुद्धको आक्रमण मानिनेछ । त्यसपछि अहिले युक्रेनको सैन्य संरचनामाथिको आक्रमणमा सीमित विशेष सैन्य कारवाही थप गम्भीर मोडमा प्रवेश गर्नेछ । माथि पनि भनिएअनुसार रुसले युद्धको घोषणा गर्न सक्नेछ । 

त्यस्तो स्थितिमा रुसले युक्रेनका महत्त्वपूर्ण गैरसैन्य संरचनालाई समेत तारो बनाउनेछ । त्यसको झलक उसले खार्किभको विद्युतीय संरचनामा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेर दिइसकेको छ । 

साथसाथै रुसले थप सैनिक परिचालन गर्नेछ । आफ्ना सबै जगेडा सैनिकहरूलाई उसले उपयोग गरी पूर्ण बलबुताका साथ आक्रमण गर्नेछ । त्यसको घोषणा आज पुटिनले गरिसकेका छन् । अहिलेसम्म एक हात बाँधेको जसरी रुसले फौजी कारवाही चलाइरहेकोमा अब ऊ फुक्काफाल हुनेछ । 

कतिपयले त युक्रेनलाई हतियार तथा युद्ध सामग्री सहयोग गर्नेहरूमाथि पनि रुसले आक्रमण गर्न सक्ने अनुमान गरेका छन् । तर नेटो सदस्यहरूमाथि रुसले तत्कालै आक्रमण नगर्न सक्छ भलै परिस्थिति प्रतिकूल बनेमा ऊ त्यसका लागि पनि तयार रहन्छ । 

विशेषगरी खार्किभ र खर्सन क्षेत्रमा युक्रेनले सेप्टेम्बर महिनाको पहिलो साताबाट थालेको प्रत्याक्रमण कारवाही सफल भएपछि रुसले सुस्त गतिको विशेष सैन्य कारवाहीबाट अघि बढ्नुपर्ने स्थिति आएको हो । खर्सनमा त युक्रेनी सैनिकहरूले खासै केही गर्न सकेनन् तर खार्किभका अधिकांश रुसनियन्त्रित क्षेत्रलाई उनीहरूले मुक्त गरे । 

अझ त्यसमाथि उनीहरूले खार्किभबाट अघि बढी लुगान्स्क क्षेत्रमा रहेको बिलोहोरिव्का गाउँ पनि नियन्त्रणमा लिएपछि रुस जागरुक भएको हो । सम्पूर्ण लुगान्स्क क्षेत्रमाथि रुसको नियन्त्रण रहेकोमा बिलोहोरिव्का गाउँ गुम्नु रुसका लागि धक्का लागेसरह हो किनकि लुगान्स्क र डोनेत्स्क क्षेत्रलाई युक्रेनको दमनबाट मुक्त गर्ने उद्देश्यले नै विशेष सैन्य कारवाही चलाइएको पुटिनले घोषणा गरेका थिए ।

अनि युद्ध चाँडो टुंग्याउनका लागि पुटिनलाई दबाब पर्दै गएको पनि छ । उज्बेकिस्तानको समरकन्दमा गत साता आयोजित शांघाई कोअपरेसन अर्गनाइनेसनको शिखरबैठकका साइडलाइनमा चीन र भारतले युक्रेन युद्धका विषयमा पुटिनसँग चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । उनीहरूलाई यो युद्ध चाँडै टुंग्याउनका लागि पहल गरिरहेको पुटिनले बताएका थिए । 

त्यही एससीओको साइडलाइनमा टर्कीका राष्ट्रपति रेचेप तैयिप एर्दोआनले पुटिनसँग कुरा गरेका थिए । उक्त कुराकानीका विषयमा एर्दोआनले सीबीएस टीभीसँगको अन्तर्वार्तामा जानकारी दिएका छन् । पुटिन यो युद्ध सकेसम्म चाँडो टुंग्याउन चाहन्छन् र उल्लेख्य कदम चाल्न खोज्दैछन् भनी एर्दोआनदले खुलासा गरेका हुन् । 

युद्ध लम्बिरहँदा रुस र युक्रेन दुवैलाई घाटा लागिरहेको छ । 

अहिले युक्रेनले युद्धलाई आंशिक रूपमा आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको त छ तर रुसले नियन्त्रणमा लिएका चारवटा क्षेत्रलाई उसले मुक्त गराउन सक्ने प्रत्याभूति दिन गाह्रो छ । अनि युद्ध लम्बिँदा युक्रेनका युरोपेली समर्थकहरूलाई ऊर्जा संकटका कारण जनविद्रोहको लहर उठेर अस्थिरता फैलने पीर छ । अहिले नै युरोपमा ऊर्जाको मूल्य घटाउन र जीवनयापन सहज बनाउनका लागि माग गर्दै विशाल प्रदर्शनहरू भइरहेका छन् तर मिडिया ब्ल्याकआउट भएकाले विश्वभरि खबर पुग्न पाएको छैन । 

उता रुसलाई पनि युद्धले अप्ठ्यारो पार्न थालेको छ । हुन त उसले ऊर्जा बेचेर कीर्तिमान कमाइ गरिसकेको छ । तर युक्रेनमा लगातार आइरहेका पश्चिमी हतियारको प्रवाहलाई रोक्न उसलाई गाह्रो परिरहेकाले युक्रेनले अग्रता प्राप्त गर्ने जोखिम पनि बढेको छ । 

त्यसैले अहिलेको कारवाहीलाई थप तीव्रता दिनका लागि रुस बाध्य भएको छ । त्यसको परिणामस्वरूप युक्रेनी सेना तहसनहस हुने, उसलाई नेटोले उपलब्ध गराएका हातहतियार ध्वस्त हुने अनि युक्रेनमा लड्न गएका विदेशी स्वयंसेवी सैनिकहरू धराशायी हुने पक्का छ । 

यो निकै खतरनाक परिस्थिति हो । अमेरिकी विश्लेषक विलियम श्राइभरका अनुसार, रुसले नेटोको छद्मसेना तथा अमेरिकाको कठपुतली युक्रेन सरकारलाई पराजित गरेमा त्यो अमेरिकी प्रभुत्वको नै पराजय भनी विश्वले मूल्यांकन गर्नेछ । यसको भूराजनीतिक परिणाम निकै विशाल हुनेछ । 

त्यो अवस्थामा नेटोलाई विश्वसनीय सैन्य गठबन्धनका रूपमा कसैले पनि नलिने श्राइभर लेख्छन् । अनि अहिलेको स्वरूपमा युरोपेली संघसमेत रहन नसक्ने उनको तर्क छ । पश्चिमी प्रभुत्व यसरी भग्न हुने स्थितिमा पुग्न लाग्दा पश्चिमले त्यसलाई रोक्न हरसम्भव प्रयास गर्ने हुनाले युद्ध खतरनाक मोडमा आइपुगेको हो । 

अझ, आजको सम्बोधनमा पुटिनले आफ्नो भूमिलाई खतरामा पारिएमा सुरक्षाका लागि आणविक हतियार पनि उपयोग गर्न सक्ने र आफूले गफ नदिएको बताए । ‘आफूहरूलाई आणविक हतियारमार्फत ब्ल्याकमेल गर्न खोजिएमा त्यसको हावा उनीहरूतर्फ नै फर्किन सक्छ भनी उनीहरूले हेक्का राख्नुपर्छ’ भनी प्रतीकात्मक रूपमा पुटिनले आणविक हतियार उपयोगको सम्भावना औंल्याएका हुन् । 

आणविक ब्ल्याकमेल भनी उनले केलाई संकेत गरेका हुन्, स्पष्ट छैन । पश्चिमले युक्रेनलाई आणविक हतियार र रुसी भूमिसम्म पुग्न सक्ने लामो दूरीको क्षेप्यास्त्र समेत दिन लागेको सूचना पुटिनले पाएका हुन सक्छन् भनी कतिपयले टिप्पणी गरेका छन् । 

यसबाट के पनि स्पष्ट हुन्छ भने युद्धमा हार पुटिनलाई कदापि स्वीकार्य छैन र उनी जीतका लागि युक्रेनमाथि आणविक हतियार समेत उपयोग गर्न तयार छन् । यस्तो स्थितिमा पश्चिमले त्यसको जवाफ आणविक हतियारले नै फर्काउन सक्छ । बाइडनले गत आइतवार प्रसारित ६० मिनेट्स अन्तर्वार्तामा रुसबाट आणविक हतियार उपयोग भएमा त्यसविरुद्ध अमेरिकाले परिणाममुखी जवाफ फर्काउने भनिसकेका छन् । 

गत मार्च महिनाको अन्त्यमा टर्कीको इस्तानबुलमा रुस र युक्रेनका प्रतिनिधिहरूबीच लगभग सहमति बनिसकेकोमा बेलायतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले त्यसलाई भाँडेका थिए । उनले पुटिनलाई युद्धमा हराउन सकिन्छ भनी युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदीमीर जेलेन्स्कीलाई कुनै पनि सम्झौता नगर्न सल्लाह दिएका थिए । 

पुटिन युद्धमा पराजित भएका त छैनन् तर युद्ध चाहिँ डरलाग्दो क्षणमा आइपुगेको छ ।